आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
२०१९ ते २१, ही दोन वर्षं ‘कोरोना’ या नावाभोवतीच फिरली आणि सरली. २०२१ संपल्यानंतर कोरोना किंवा असा एखादा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा आता कोणता राहिलेला नाही असं वाटत होतं. २०२२ या वर्षात कोरोना व्हायरस किमान सध्या सुरवातीला तरी मागे पडला आणि एक जळजळीत असा नवा अकल्पित मुद्दा समोर आला. तो म्हणजे रशिया-युक्रेन या देशांमध्ये उभं ठाकलेलं यु*द्ध!
आज रशिया-युक्रेन यु*द्धामध्ये महासत्ता असलेली अमेरिका सोडल्यास बाकीही विकसित आणि विकसनशील देशांची मतं, त्यांची बाजू जाणून घेतली जात आहे. युनो, नाटो, युरोपियन युनियन अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये स्थायी आणि अस्थायी असलेल्या सदस्यांमध्ये मतदान घेऊन प्रत्येकाची बाजू लक्षात घेतली जात आहे.
यात आजची भारताची वेगाने होणारी प्रगती बघता भारताच्या भूमिकेलाही तेवढंच महत्त्व आलेलं आहे. त्यातही स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत चांगली होत गेलेली भारत-रशिया मैत्री आणि संबंध बघता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आजच्या परिस्थितीत भारताचं रशियाचा मित्र-देश म्हणून मत काय असेल, रशिया आणि युक्रेनपैकी भारत कुणाची बाजू घेईल यावरही जगाचं लक्ष लागलं होतं.
चीनने या प्रकरणात रशियाला उघड पाठींबा दिला आहे आणि यात काही नवल नाही. पण अजूनही विकसनशील असलेल्या आणि बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात अमेरिका, रशिया सारख्या देशांवर अवलंबून असणाऱ्या देशाला आज स्वतःची स्वतंत्र बाजू मांडणं अवघड झालेलं आहे. कारण रशियाची पूर्वीपासून असलेली मैत्री, संबंध आणि अमेरिकेशी गेल्या दहा वर्षांत वाढत असलेले आपले संबंध आणि अवलंबित्व बघता आपण फक्त रशिया किंवा फक्त युक्रेनच्या बाजूने उभं राहिलो तर त्याचे परिणाम वेगळ्याप्रकारे दिसून येऊ शकतात.
रशियाच्या बाजूने गेल्यास अमेरिका दुखावली जाणार (कारण अमेरिकेचा पाठींबा युक्रेनला आहे) आणि युक्रेनच्या बाजूने उभं राहिल्यास रशिया दुखावला जाणार. त्यामुळे रशियाने युक्रेनवर ह*ल्ले सुरु केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकांमध्ये जेवढ्याही वेळा मतदान घेतलं गेलं किंवा ठराव मांडले गेले, त्या प्रत्येक वेळी भारताने कोणत्याही एका बाजूला न जाता तटस्थ भूमिका घेऊन ‘यु*द्ध लवकर थांबलं पाहिजे’ वगैरे मतं मांडली.
या काळात भारतावर महत्त्वाची जबाबदारी होती ती युक्रेनमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित भारतात परत घेऊन येणं. युद्ध चालू झाल्यानंतर लगेचच भारताने ही मोहीम हाती घेऊन पुढच्या काही दिवसांमध्ये ती पूर्णही केली. पण आता राजकीय गोष्टी पुढे येऊ घातल्या आहेत ज्याचा कदाचित भारतावर परिणाम होऊ शकतो.
रशिया-युक्रेन यु*द्धामुळे पण या सर्व परिस्थितीत भारताची तटस्थ भूमिका भारताला एका वेगळ्या वळणावर घेऊन जाऊ शकते. कारण तटस्थ राहिल्यास कोणत्याही एका बाजूने नसल्यामुळे त्या विशिष्ट बाजूकडून मिळणार फायदा, मिळणारी मदत कमी होण्याचा धोका आहे. एकीकडे अमेरिका आणि दुसरीकडे रशिया अशी दोन बलाढ्य राष्ट्र समोर असताना एकाची बाजू घेणंही अवघड आणि तटस्थ राहून कोणत्याच बाजूला न झुकणंही धोका निर्माण करू शकतं.
मध्यपूर्वेतल्या बहुतांशी देशांमध्ये तेलाचे मुबलकी साठे उपलब्ध आहेत. तसेच रशियामध्येही तेलाचा प्रचंड साठा आहे. रशिया-युक्रेन यु*द्ध सुरु झाल्यानंतर या तेलाचे भावही मोठ्या प्रमाणात वाढले. रशियाची युक्रेनवरची आक्र*मणं सुरु झाल्यानंतर हळूहळू बड्या राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध घालणं सुरु केलं.
आजवर कितीतरी निर्बंध खुद्द अमेरिकेकडून रशियावर घातले गेले आहेत. यामध्ये स्वतंत्र असलेल्या तेलाचा विषय अमेरिकेने यात आणला आणि रशियाकडून तेल खरेदी करणं थांबवलं आहे.
युरोपीय देशांनी रशियन तेलाची मागणी कमी केली आहे. यामध्ये रशियाला तेलातून मिळणारं मोठं उत्पन्न कमी होऊन नुकसान होत आहे. आणि अशा परिस्थितीत रशियाने भारताला साद घातली. रशियाने भारताला त्यांचं तेल सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि याचा स्वीकार स्वतः भारताने केल्याचंही समोर आलं आहे.
जे तेल रशियाला फायदा होऊ नये म्हणून मोठी राष्ट्रं नाकारत आहेत तेच तेल जर भारत सवलतीच्या दरात घेत असेल तर याचा काहीतरी परिणाम होणं स्वाभाविकच आहे. भारताने रशियाकडून ३० लाख बॅरल एवढं तेल सवलतीच्या दरात खरेदी केलं आणि यामध्ये काही चुकीचं नाही कारण रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये तेलाचा समावेश होत नाही.
पण यावर अमेरिकेचा प्रतिसाद जरा वेगळा आला आहे. बाकी गट विरोधात असताना भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणं हे भलेही चुकीचं नसलं तरी भारताच्या या कृत्याची इतिहास योग्यप्रकारे दखल घेईल. अर्थात यानंतर भारताने यावर उत्तरादाखल असंही सांगितलं की, ‘तेल हा मुद्दा निर्बंधांमध्ये समाविष्ट होत नाही आणि तेलाची आयात निर्यात हा भारत-रशिया यांचा अंतर्गत मुद्दा आहे त्याला राजकीय बनवू नये.’
यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, काही युरोपियन देशही रशियाकडून आज प्रचंड प्रमाणात तेल आयात करत आहेत, तरीही अमेरिकेने दिलेली प्रतिक्रिया ही फक्त भारताबाबतच का? तर याचं कारण भारताची तटस्थ भूमिका.
चीन विरुद्धच्या आघाडीत भारताला अमेरिकेची मदत होत आहे त्यामुळे भारताने रशियाची कोणत्याही प्रकारे मदत करणं किंवा मदत घेणं हे अमेरिकेला खपणारं नाही. ज्या चीनला भारत, अमेरिका स्पर्धक, विरोधक म्हणून बघत आहे, तो चीन उघडपणे रशियाची बाजू घेत रशियाच्या युक्रेन ह*ल्ल्याचं समर्थन करत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आणखीनच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
कोणतीही एकच बाजू घेणं एखाद्या परावलंबी, विकसनशील देशाला अवघड असतं. दोन्हीपैकी कोणत्याही एका बड्या राष्ट्राकडे झुकणं सध्या चालण्यासारखं नाही. रशिया, अमेरिका या राष्ट्रांवर भारत आर्थिकदृष्ट्या, लष्करीदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या अशा बऱ्याच गरजांच्या बाबतीत अवलंबून आहे. अधिकृतपणे दिसत असलं तरी भारताची बाजू ही नक्कीच तटस्थतेची नाही, भारत हा रशियाच्या बाजूने थोडा सौम्यभाव बाळगूनच आहे.
पण जर भारत उघडपणे रशियाच्या बाजूने गेला तर याचा अप्रत्यक्ष फायदा चीन, पाकिस्तान या देशांना होईल कारण आज जे रशिया युक्रेनबाबत करत आहे, युक्रेनमधले विविध प्रदेश पादाक्रांत करत आहे तेच चीन आणि पाकिस्तानही भारताच्या बाबत करत आहेत त्यामुळे भारताने रशियाची बाजू घेणं हे एक प्रकारे चीन, पाकिस्तानची बाजू स्वीकारण्यासारखंही होऊ शकतं.
रशियाशी भारताचे असलेले चांगले संबंध आणि अमेरिकेशी सुधारत जाणारे संबंध बघता सध्या भारताने ‘आपण शांततेच्या बाजूने आहोत आणि हे यु*द्ध लवकर थांबून पुन्हा सर्व राष्ट्रांचे संबंध सुधारावेत’ असा पवित्र घेतला आहे. आज याचा फारसा धोका किंवा फायदाही दिसत नाही आहे. जागतिक राजकारणात कोणीही कुणाचा कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतो, त्यामुळे भविष्यात याचे काय परिणाम होतात त्यासाठी आपल्याला तयार असावं लागणार एवढं नक्की!
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
