आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
“अरे त्याच्यावर एफआयआर टाकलीये!”, “खोटी एफआयआर पडली आहे. काय करू आता?’
हा एफआयआर शब्द आपण रोज कुठे ना कुठे ऐकतो, वाचतो. गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत येणारी ही एक महत्वाची टर्म. जेव्हा कुठलाही गुन्हा घडतो तो गुन्हा पोलिस स्टेशनला पहिल्यांदा समजतो किंवा त्या गुन्ह्याची वर्दी पोलीस स्टेशनला पहिल्यांदा दिली जाते त्या वर्दीला किंवा त्या माहितीला फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट म्हटले जाते, म्हणजेच एफआयआर.
थोडक्यात काय तर, पोलीस स्टेशनच्या पोलीस डायरीला कुठल्याही गुन्ह्याची पहिल्यांदा झालेली नोंद म्हणजे एफआयआर.
बरं प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये एफआयआर नोंदवतात का? तर याचे उत्तर आहे नाही! सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवत नाही.
भारतीय गुन्हेगारी कायदा हा सामान्यपणे तीन प्रमुख कायद्यांवर चालतो ते तीन प्रमुख कायदे म्हणजे-भारतीय दंड विधान (Indian penal code), भारतीय पुरावा कायदा (Indian evidence act), गुन्हेगारी दंडसंहिता (Criminal procedure code). यांमध्ये अलीकडेच मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले आहेत.
सर्व प्रकारचे गुन्हे त्या गुन्ह्यांचे स्वरूप त्या गुन्ह्याला असणारी शिक्षा याचे वर्णन भारतीय दंडविधानमध्ये केलेले असते. कुठलाही गुन्हा नेहमी ‘भारतीय दंड विधान’अंतर्गत नोंदवला जातो.
जेव्हा कोर्टात केस दाखल होते तेव्हा त्या केसमधले पुरावे कोर्टासमोर मांडण्याची पद्धत भारतीय पुरावा कायदामध्ये दिलेली आहे. त्यानुसार कोर्टामध्ये पुरावे सादर केले जातात.
कुठलाही गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला कोर्टामध्ये कसा चालवायचा याबाबतचे ज्ञान गुन्हेगारी दंडसंहितेमध्ये दिलेले असते. त्याच्यामधील प्रोसिजर समजून घेऊन त्याप्रमाणे कोर्टात केस दाखल केली जाते.
ही केस कुठल्या कोर्टामध्ये दाखल करायची याचे सर्वसामान्य ज्ञान देखील क्रिमिनल प्रोसीजर कोडमध्येच सापडते.
आता भारतीय दंडविधानात जे गुन्हे सांगितलेले आहेत त्यात गुन्ह्यांचे स्वरूप देखील विशद केलेले असते. त्यानुसार काही गुन्हे दखलपात्र असतात. तर काही गुन्हे अदखलपात्र असतात. जे गुन्हे अदखलपात्र असतात त्या गुन्ह्याच्या संदर्भात सर्वसामान्यपणे पोलिसांतर्फे नोटीस पाठवली जाते. ही एक प्रकारे त्या व्यक्तीला दिलेली ताकीद असते. या प्रकारची चूक जर पुन्हा झाली किंवा भविष्यात यापेक्षा जर कुठला गंभीर गुन्हा घडला तर मात्र तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते असा त्या नोटिसचा अर्थ घेतला जातो. पण त्या व्यक्तीवर FIR नोंदवत नाही.
भारतीय दंडविधानात दुसऱ्या प्रकारचे गुन्हे असतात ज्यांना दखलपात्र गुन्हे असे म्हटले जाते. या गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असते. त्या गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तीला झालेली इजा देखील मोठ्या स्वरूपाची असते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा देखील मोठी निर्धारित केलेली असते.
मोठमोठ्या चोऱ्या, घरफोडी,दरोडे, रेप खून, सदोष मनुष्यवध अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दखलपात्र या संज्ञेमध्ये येतात. या गुन्ह्यांच्या बाबतीत First information report नोंदवला जातो.
आता FIR नोंदवला जाणे म्हणजे काय तर याचा अर्थ असा होतो की झालेल्या गुन्ह्यांची दखल पोलिसाने पर्यायाने या शासनाने घेतलेली आहे. ही केस पोलीस स्टेशनला नोंद होते. त्यानंतर साधारणपणे ९० दिवसांच्या आत कोर्टामध्ये या केसबद्दल पोलिसांनी चार्जशीट दाखल करणे अनिवार्य असते.
जर चार्जशीट दाखल केले नाही तर त्या संदर्भात पोलिसांना कोर्टाला स्पष्टीकरण देखील घ्यावे लागते. कोर्टामध्ये ही केस राज्य सरकार विरुद्ध आरोपी अशा स्वरूपाची असते. या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला अटक केली जाते.
त्यामुळे कुठलाही गुन्हा जेव्हा कोर्टासमोर घ्यायचा असतो त्यावेळी पहिल्यांदा त्या गुन्ह्यासंदर्भात First information report दाखल होणे आवश्यक असते.
आता याची दुसरी एक काळी बाजू आहे म्हणजे अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीवर सुडापोटी खोटी केस दाखल केली जाते. हनी ट्रॅप याचे उत्तम उदाहरण आहे. म्हणजे एखादी व्यक्ती राजकारणात किंवा समाजकारणात पुढे असेल तर त्या व्यक्तीवर नाही ते किटाळ आणून किंवा त्या व्यक्तीची वैयक्तिक बदनामी करण्यासाठी खोट्या रेप केसेस दाखल केल्या जातात.
खोटे बदनामीचे दावे लावले जातात आणि त्या संदर्भात पोलिस स्टेशनला First information report फाईल केला जातो.
आता प्रश्न असा पडतो की ज्यावेळी असे खोटे गुन्हे दाखल केले जातात तेव्हा त्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात त्या व्यक्तीला दाद मागण्याचा अधिकार असतो का? तर याचे उत्तर आहे, हो!
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंतर्गत कलम ४८२ अंतर्गत एखादी व्यक्ती स्वतःच्या विरुद्ध दाखल झालेल्या खोट्या एफआयआरच्या विरुद्ध दाद मागू शकते. क्रिमिनल प्रोसीजर कोडचे कलम ४८२ हे हायकोर्टाला असलेल्या खास पॉवर्स विषयी माहिती देते.
या कलमाअंतर्गत हायकोर्ट त्याच्यासमोर आलेल्या केसची शहनिशा करून त्यासंदर्भात खालच्या कोर्टाने केलेली ऑर्डर रद्दबातल करू शकते. किंवा त्यात नवीन ऑर्डर्स देऊ शकते.
जर पोलिसांनी सूडबुद्धीने एखाद्या व्यक्तीवर खोटा गुन्हा दाखल केलेला असेल तर तो गुन्हा रद्द व्हावा म्हणून ४८२ अंतर्गत सरळ हायकोर्टामध्ये व्यक्ती अपील करू शकते हाय कोर्टाला जर या केसमध्ये कसलेही सबळ पुरावे आढळले नाही तर हायकोर्ट पोलिसांनी दाखल केलेला रिपोर्ट स्क्वॅश करू शकते.
हा एका अर्थाने खूप मोठा दिलासा आहे. कारण अनेक वेळेला अनेक स्वरूपाचे खोटे दावे पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट केले जातात. पोलिस अनेकदा त्याची सत्यता पडताळून न पाहता गुन्हे दाखल करून घेतात. एखाद्या व्यक्तीवर अशा स्वरूपाचे खोटे गुन्हे दाखल होणे हे अत्यंत दुर्देवी असते. यामध्ये त्या व्यक्तीची सगळी प्रतिष्ठा पणाला लागते.
कधी कधी माणूस आयुष्यातून उठण्याची वेळ येते. अशावेळी पोलिसांनी नोंदवून घेतलेला हा FIR खोटा आहे असे व्यक्ती हायकोर्टात जाऊन चॅलेंज करू शकते. अशा स्वरूपाच्या अपिलमध्ये राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी कोर्टासमोर यावे लागते.
जर अशा प्रकारच्या पडताळणी मध्ये पोलिसांनी दाखल करून घेतलेला रिपोर्ट खोटा आहे असे आढळले तर कोर्ट पोलिसांवर ताशेरे ओढून संबंधित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याचे देखील आदेश देऊ शकते. तसेच व्यक्तीवर दाखल झालेला गुन्हा ही अशा केसेसमध्ये रद्द होतो.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
