आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
स्त्री सशक्तीकरण, स्त्री सबलीकरण हे आपल्याला आजचे परवलीचे शब्द वाटत आहेत. आज शिकलेल्या आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया ही एक सामान्य बाब बनली आहे. शिकून नोकरी करणाऱ्या महिलेकडे आज कुणी भुवया उंचावून पाहत नाही.
पण, एकेकाळी ही आजच्या इतकी सहजसाध्य गोष्ट नव्हती, हे आपण जाणतोच. स्त्रियांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य रूढी परंपरांच्या जोखडाखाली दबले गेले होते. पण, आज हे चित्र काही प्रमाणात बदलले आहे.
आज स्त्रिया देशातील अनेक मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या स्वीकारताना आणि त्या यशस्वीपणे पेलताना दिसत आहेत. स्त्री सशक्तीकरणाच्या इथपर्यंतच्या प्रवासात अनेक लोकांनी आपले योगदान दिले आहे. म्हणूनच आज आपण या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकलो.
अनेक लोकांनी शतकानुशतके हा संघर्ष जिवंत ठेवला तेंव्हा कुठे आज आपल्याला ही फळे दिसत आहेत.
स्त्रियांच्या हक्कांसाठी आणि अधिकारांसाठी असेच तळमळीने लढणारे एक नाव म्हणजे रंजना कुमारी. गेली तीन दशके रंजना कुमारी महिलांच्या अधिकारांसाठी लढत आहेत. महिलांना ३३% आरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नाचे फळ म्हणूनच संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
नोकरी आणि करिअर ही सामान्य बाब असली तरी, राजकीय क्षेत्रात आपला ठसा उमटवण्यासाठी स्त्रियांना आजही मोठी कसरत करावी लागते. आज अगदी केंद्रीय मंत्री ते देशाच्या राष्ट्रपती अशा अनेक पदांवर स्त्रियांनी आपली मोहोर उमटवली असली तरी ही राजकीय यशापर्यंत जाणारी पायवाट अजूनही रुळलेली नाही.

रंजना कुमारी यांचा जन्म बनारसमध्ये झाला. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. तसेच वाराणसीतील प्रसिद्ध कशी विद्यापीठाच्या स्थापनेतही त्यांचा पुढाकार होता. ब्रिटीशकालीन भारतात भारतीयांनी स्थापन केलेले हे पहिले विद्यापिठ होते.
रंजना संयुक्त कुटुंबात लहानाच्या मोठ्या झाल्या. अर्थात, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर समाजवादी विचारांचा पगडा असल्याने शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी त्यांना फार आडकाठी आणली गेली नाही. म्हणूनच रंजना नेहमीच कट्टर प्रतिगामी विचारांच्या विरोधात राहिल्या.
त्यांचे शालेय शिक्षण सेन्ट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, बनारस मधून पूर्ण झाले. त्यांनी उच्च शिक्षणही महिला विद्यापीठातूनच पूर्ण करावे असा त्यांच्या आजीचा अग्रह होता. कारण, मुलांच्या संपर्कात आल्याने काही अनर्थ घडून कुळाला बट्टा लागेल असे त्यांच्या आजीचे मत होते.
परंतु, रंजना कुमारी यांनी ही सक्ती मान्य केली नाही. त्यांनी बिएचयुमधून आपले पुढचे शिक्षण पूर्ण केले. इथे त्यांनी राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्राचा अभ्यास केला. त्यांच्या या निर्णयाने त्यांच्या पुढच्या आयुष्याची रूपरेखाच बदलून टाकली.
१९७४ मध्ये त्यांनी बीएचयुमधून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढे त्यांनी जेएनयुमधून राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी मिळवली. दिल्ली विद्यापीठात त्यांना प्राध्यापिकेची नोकरी मिळाली.
प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्या स्वतःला सिद्ध करत राहिल्या. नोकरी करत असतानाच त्यांनी पीएचडीचे संशोधनही सुरु ठेवले.
स्त्रियांचा बळी घेणाऱ्या अनेक प्रथा आपल्या देशात पूर्वापार प्रचलित आहेत. यातीलच एक प्रथा म्हणजे हुंडा पद्धती. त्यावेळी हुंडा पद्धतीविरोधात सर्वत्र आवाज उठवला जात होता. महिला दक्षता समितीसोबत काम करत असताना त्यांना या समस्येतील गांभीर्याची जाणीव झाली.
आपल्या संशोधनात त्यांनी पंचायत राजबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. राजकीय क्षेत्रात महिलांचे अधिकार आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व कसे डावलले जाते यावर त्यांनी आवाज उठवला.
महिलांच्या अधिकाराबद्दल फक्त मोठमोठी पुस्तके आणि लेख लिहून फार प्रभावी परिणाम होणार नाही. तर, यासाठी वास्तवात ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे, याची त्यांना जाणीव झाली.
या प्रश्नावर पूर्ण वेळ काम करता यावे म्हणून त्यांनी आपल्या प्राध्यापिकेच्या नोकरीवरही पाणी सोडले. १९८३ मध्ये त्यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला. इतक्या मोठ्या पदाची नोकरी सोडल्यानंतर त्यांना बरेच टोमणे ऐकून घ्यावे लागले. परंतु, त्या आता मागे हटणार नव्हत्या.
त्यांनी सेंटर फोर सोशल रिसर्च नावाची एक संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकातील वंचित लोकांच्या समस्यांवर आवाज उठवण्याचे त्यांचे ध्येय होते. या संघटनेची सुरुवात काहीशी खडतर होती. कारण, तुटपुंज्या पगारावर काम करण्यास कोणी उत्सुक नसे. त्यामुळे अनेक सहकाऱ्यांनी रंजनांची साथ सोडली. संघटनेच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी स्वतः रंजना यांना पुन्हा नोकरी करावी लागली. या ओढाताणीत कधीकधी संघटनेचा मूळ उद्दिष्ट मागे पडत असे.
भारतीय महिलांना आणि मुलींना सशक्त बनवणे आणि त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देणे हेच सीएसआरचे मुख्य ध्येय होते. या दिशेने काम करताना सीएसआरने आपली एक ठळक ओळख निर्माण केली. त्यांच्या या प्रयत्नातूनच २०१० साली संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात आले.

रंजना यांच्या कामामुळे जागतिक स्तरावरही त्यांची दखल घेतली गेली. फेसबुकच्या जागतिक सुरक्षा सल्लागार मंडळावरही त्यांनी काही काळ काम केले आहे. तसेच जागतिक कामगार संघटनेच्या टास्क फोर्सच्याही त्या सदस्य होत्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महिला पॉवर कनेक्ट या संघटनेच्या त्या अध्यक्ष आहेत.
सामाजिक संघर्षाच्या या काळात त्यांना आलेले अनुभव, त्यांचे आकलन यावर आधारित त्यांची काही पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. या पुस्तकांचा आशय लिंगभेद आणि सत्ताकारण यांच्यावर आधारलेला आहे. हुंडा पद्धतीविरोधात त्यांनी काम केले आहे. या कामाचा आणि पीडितांचा अनुभवही त्यांनी शब्दबद्ध केला आहे. आजही त्या लैंगिक समानता आणि महिलांचा राजकीय सहभाग या मुद्द्यांवर काम करत आहेत.
महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला मान्यता मिळवणे हे तर त्यांच्या या लढ्यातील एक प्रमुख लक्ष्य आहे. स्थानिक सत्ताकारणापासून ते केंद्रीय सत्तेपर्यंत महिलांना एक तृतीयांश राखीव पदे मिळाली पाहिजेत यासाठी त्या आग्रही आहेत.
त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाल्यास भारताच्या राजकीय पटलावर एक अद्भुत बदल दिसून येईल. स्त्री-पुरुष समानता आणि सत्तेतील स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागाने सामाजिक, राजकीय रचनेत काही मुलभूत बदल नक्कीच पहायाला मिळतील.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.








