...आणि म्हणून जर्मनी युक्रेनला लष्करी साहाय्य देत नाहीये

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब

रशिया आणि युक्रेनमध्ये दीर्घ काळ सुरू ताणतणावाच्या वातावरणात अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश ठामपणे युक्रेनची बाजू घेत राहिले तरीही रशियाची भूमिका रशियाला ठणकावण्याची कधीच नव्हती. मात्र, रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फोडल्यानंतर मात्र, जर्मनीने आपल्या अनेक दशकांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक धोरणाला तिलांजली देऊन वेगळी भूमिका घेण्यास भाग पाडले आहे.

जानेवारीमध्ये रशियाने लाखांचे लष्कर युक्रेनच्या दारात आणून उभे केल्यानंतर अमेरिकेने आपले सैन्य युक्रेनच्या संरक्षणार्थ तैनात केले. स्पेनच्या युद्धनौका येऊन पोहोचल्या. अनेक छोट्या छोट्या देशांनीही लष्करी मदत देऊ केली. मात्र, जर्मनीने युक्रेनला लष्करी मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्या ऐवजी, ५ हजार हेल्मेट आणि फिरत्या रुग्णालयांच्या उभारणीसाठी ५० लाख डॉलर्सची मदत पाठवली.

इतर नाटो देशांनीही युक्रेनला जर्मन बनावटीची शस्त्र देऊ नयेत, अशी तंबी जर्मनीने दिली. जर्मनीने मागील काही काळापासून प्राणघातक शस्त्रांच्या निर्यातीला विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असे त्यावेळी चान्सलर ओलाफ शोल्झ सांगितले. मात्र, प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर गेल्या आठवड्यात जर्मनीने आपल्या भूमिकेपासून घुमजाव करत युक्रेनला एक हजार रणगाडाविरोधी शस्त्र आणि ५०० विमानविरोधी संरक्षण यंत्रणा पाठवली. बर्लिनने इतर युरोपीय देशांना घातलेली जर्मन शस्त्र युक्रेनला न देण्याची अटही मागे घेतली.

युक्रेनवरचे रशियन आक्रमण हा एक ‘टर्निंग पॉईंट असल्याचे स्पष्टीकरण शॉल्झ यांनी दिले. या पुढचा नाट्यमय भाग म्हणजे, बुंडेस्टॅगमध्ये (जर्मनीच्या संसदेत) शोल्झ यांनी जर्मन परराष्ट्र आणि संरक्षणाची दशकांपासूनची भूमिका धुळीला मिळवली.

सर्वात धक्कादायक म्हणजे, त्यांनी जर्मनीच्या संरक्षण आणि सुरक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि देशाच्या लष्कराची नव्याने उभारणी करण्याचा मानस बोलून दाखवला. हा केवळ जर्मनीलाच नाही तर युरोप आणि संपूर्ण अटलांटिक देशांसाठी धक्का ठरला.

जर्मनीच्या धोरणातील हा बदल खरोखर क्रांतिकारक आहे, असे बर्लिनच्या ‘सेंटर फॉर युरोपियन रिफॉर्म’मधल्या वरिष्ठ संशोधिका सोफिया बेस म्हणतात. शोल्झ यांनी आपल्या भाषणात जर्मन संरक्षण धोरणाचा अनिवार्य मनाला जाणारा भाग आणि त्यामागचा विचार उलथवून टाकला आणि धक्क्यांमागून धक्के दिले, असेही त्या म्हणाल्या.

शोल्झ आपल्या भाषणात म्हणाले की, आमचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी जर्मनीला त्याच्या सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करणे, त्यामध्ये अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यांनी जर्मन सशस्त्र दलाच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल ११३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले.

हे देखील वाचा

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

या तव्यांचे मटेरियल थेट यु*द्धभूमीवरून आपल्या किचन्समध्ये आले आहे..!

नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या २ टक्के निधी संरक्षणसिद्धतेवर खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे. इतर राष्ट्रांप्रमाणेच जर्मनीनेही त्याला मान्यता दिली आहे. मात्र, आतापर्यंत त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. यापुढील काळात मात्र, ही अट कसोशीने पाळली जाईल, अशी हमी त्यांनी दिली आहे. जर्मनीने सन २०२१ मध्ये संरक्षणावर एकूण ४७ अब्ज युरो खर्च केले.

त्याचप्रमाणे शोल्झ यांच्या भाषणातील आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, जर्मनी नैसर्गिक वायू आणि कोळशासाठी रशियावर अवलंबून न राहता अधिक सुरक्षित ऊर्जा पुरवठ्याची हमी देण्याचा प्रयत्न करेल. सध्या रशियाकडून येणाऱ्या नैसर्गिक वायूवरच युरोपीय देशांची मदार आहे.

शोल्झ याला ‘टर्निंग पॉईंट’ म्हणतात. मात्र, हे त्यापेक्षा मोठे आहे. हे एका नवीन युगाच्या उदयासारखे आहे, असे मत जर्मन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्समधील तंत्रज्ञान आणि जागतिक घडामोडी कार्यक्रमाचे प्रमुख टायसन बार्कर यांनी मांडले.

हा एक अतिशय अस्वस्थ करणारा क्षण आहे. मात्र, जनता आणि लोकप्रतिनिधी या निर्णयाच्या पाठीशी आहेत. स्कोल्झ यांनी धोरण बदलाची घोषणा केली ती त्यांच्या मंत्रिमंडळालाही अनपेक्षित होती.

वास्तविक जर्मनीच्या अनेक नागरिकांमध्येही रशियाबद्दल आत्मीयता आहे. रशिया आणि जर्मनीमध्ये पूर्वापार सलोख्याचे संबंध आहेत. सांस्कृतिक बाधा आहेत. अर्थी आणि व्यापारी सहकार्य आहे. मात्र, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या युक्रेन हल्ल्याने जर्मनीच्या रशियाबद्दलचे, स्वतःच्या आणि युरोपच्या सुरक्षेबद्दलचे स्वतःचे आणि युरोपचे विचार पालटवून टाकले आहे आणि ही अभूतपूर्व घटना आहे. हे युद्ध शीतयुद्धोत्तर काळापासून युरोपमधील निर्वासित संकटापर्यंतच्या युरोपची मांडणीच बदलून टाकणार आहे.

अटलांटिक कौन्सिलच्या युरोप सेंटरमधील वरिष्ठ फेलो, रॅचेल रिझो म्हणाल्या, लोकशाही प्रतिमा सर्रास नष्ट केल्या जात आहेत, सार्वभौम देशावर आक्रमण केले जात आहे, हे सगळं किती काळ चालणार हाच प्रश्न आहे. मात्र, जर्मनीला जागे करण्यासाठीच हे सगळं घडत आहे.

त्याचप्रमाणे मागच्या आठवड्यात आणखी एक धक्कादायक निर्णय शोल्झ यांनी जाहीर केला. तो म्हणजे नॉर्ड स्ट्रीम २ ला स्थगिती देण्याचा!

रशिया आणि जर्मनी यांच्यातील नैसर्गिक वायू पाइपलाइनला सन २०१४ मध्ये मान्यता देण्यात आली. या योजनेला नकार द्यावा यासाठी शोल्झ यांच्यावर जर्मनीच्या मित्रराष्ट्रांचाच दीर्घकाळ दबाव असूनही जर्मनी आपल्या मतावर ठाम राहिला. पूर्णपणे आर्थिक दृष्टिकोनातून आपली या योजनेला मान्यता असल्याचे जर्मनीने ठामपणे सांगितले.

जर रशियाने आक्रमण केले तर ‘नॉर्ड स्ट्रीम २ चा पुनर्विचार करू, असे जर्मनीने स्पष्ट केले होते. रशियाच्या युक्रेनवरच्या आक्रमणाने जर्मनीच्या परराष्ट्र धोरणाचाच नव्हे तर दीर्घकाळ जपलेल्या तत्वांचा, धोरणांचा पुनर्विचार करायला भाग पडले आहे.

शीतयुद्धाच्या काळात, १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, पश्चिम जर्मनीने ‘ऑस्टपोलिटिक’ धोरणाचा अवलंब केला. जर्मनीने रशिया आणि युरोपीय युनियनशी संबंध तणावरहित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. जर्मनीने स्वतःला पाश्चात्य मित्र राष्ट्र आणि रशिया यांच्यात दुवा म्हणून पाहिले. रशियाशी चांगले संबंध राखताना सहकारी पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी तारेवरची कसरत जर्मनीला करावी लागली. जर्मनीने मुत्सद्देगिरी पणाला लावून ते केले.

रशियाशी अनेक आघाड्यांवर सहकार्याची भूमिका घेतली. नॉर्ड स्ट्रीम 2 सारख्या योजनांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासले. मात्र, युरोपला केवळ रशियाच सुरक्षा प्रदान करू शकतो, ही भूमिका आग्रहाने वर्षानुवर्ष मांडणाऱ्या जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुखांवर पुतीनची आक्रमकता युरोपियन सुरक्षेला धोकादायक असल्याचे मान्य करण्याची पाळी आली आहे.

जर्मन लोकांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात शांततावादाचा पुरस्कार केला आहे. व्यवहारिकतेपेक्षाही शांततावाद हा जर्मनीच्या परराष्ट्र धोरणाचा अनिवार्य भाग होता. शीतयुद्धात रशियाच्या विरोधात पश्चिम जर्मनी आघाडीवर होता तरीही शांततावादाची धारणा अजूनही जर्मनीच्या राष्ट्रीय अस्मितेचेच एक अंग आहे..

मजबूत संरक्षणसिद्धता हा मुद्दा जर्मनीच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी कधीच नव्हता. संरक्षणसिद्धतेसाठी मोठ्या खर्चाची तरतूद असावी हे जर्मन नागरिकांना कधी जाणवलंच नाही. अर्थातच मतदारांना ज्याच्यात रस नाही त्याचा विचार राजकारणीही करत नाहीत.

युक्रेनला मदत, परराष्ट्र धोरण आणि मुख्यतः संरक्षादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी एका वर्षात तब्बल १०० अब्ज युरो खर्च करण्याचा निर्णय घेऊन जर्मनीने आपल्या मूलभूत धोरणांना मूठपती देऊन पूर्ण यू टर्न घेतल्याने संपूर्ण जगाने तोंडात बोट घातले असले तरीही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात शांततेचा पुरस्कार करणाऱ्या जर्मन नागरिकांकडून शोल्झ यांचा हा निर्णय अक्षरशः डोक्यावर घेतला जात आहे.

या निर्णयाबद्दल जनमत काय आहे, यासाठी घेण्यात आलेल्या एका व्यापक सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सामान्य नागरिकांपैकी तब्बल ७४ टक्के नागरिकांनी शोल्झ यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. चान्सेलर शोल्झ यांचा हा निर्णय विरोधकांएवढाच सत्ताधाऱ्यांनाही धक्कादायक असला तरीही त्यांचा पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. तसंच डाव्या, उजव्या आणि मध्यममार्गी अशा सगळ्याच विचाराचे राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी या निर्णयाबाबत त्यांचं समर्थन करत आहेत हे विशेष! .