जर्मनीने पहिल्या महायु*द्धात झालेल्या कर्जाचा शेवटचा हप्ता २०१० मध्ये भरलाय

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

उभयपक्षांतील कोणासाठीही ‘यु*द्ध’ हे फायदेशीर नाही, म्हणूनच यु*द्ध टाळण्यासाठी अगदी द्वारकाधीश श्रीकृष्णसुद्धा कौरवांच्या दरबारात ‘शांतिदूत’ म्हणून गेला. यु*द्धाने जीवितहानी तर होतेच पण त्या यु*द्धाच्या खर्चाचा आर्थिक भार हा संबंधित राज्यातील अथवा देशातील नागरिकांना भोगावा लागतो.

पानिपतच्या तिसऱ्या यु*द्धाचा भीषण इतिहाससुद्धा हेच सांगतो. तसं पाहिलं तर अब्दाली आणि सदाशिवरावभाऊ यांच्यापैकी कोणाचाच विजय झाला नाही, दोन्हीकडे झालेला प्रचंड रक्तपात पाहून पुन्हा अब्दालीने हिंदुस्थानकडे वाकड्या नजरेने पहिले नाही. या यु*द्धाने फक्त नजीबखान रोहिल्यासारख्याचा स्वार्थ साधला. त्याप्रमाणेच जगाने दोन वैश्विक महायु*द्धं पहिली. या यु*द्धांदरम्यान शस्त्रास्त्रं आणि सैन्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आणि सामान्य नागरिकाची मात्र यात विनाकारण फरफट झाली. 

पहिल्या महायु*द्धाच्या शेवटी, जर्मनीने जणू त्यांचं अस्तित्वच गमावलं होतं. एकूण लोकसंख्येपैकी १५ टक्के पुरुषांसह सुमारे ३० लाख जर्मन नागरिक मारले गेले. जर्मनीला आपलं शासन आणि प्रशासन चालवण्यासाठी राजेशाही व्यवस्थेचा स्विकार करायचा होता, पण जर्मनीला ‘प्रजासत्ताक’ व्यवस्थेने शासन चालवण्यास भाग पाडले गेले. शिवाय तेथील नागरिकांना आणि सैन्याला देशाच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानामुळे जगभरातून अपमानित करण्यात आले. जर्मनीच्या आत्मसमर्पणाच्या अटी मात्र त्याहूनही अपमानजनक होत्या.

पहिल्या महायु*द्धातील विजेत्यांनी जर्मनीला यु*द्ध सुरू करून भयंकर अत्या*चार केल्याचे आणि अनेक गुप्त करार करून युरोपीय शांतता संपवण्याचे आरोप केले. पण यापेक्षाही अपमानजनक बाब म्हणजे जर्मनीला दंडात्मक शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी भाग पाडण्यात आले.

पहिल्या महायु*द्धाच्या शेवटी तीव्र वाटाघाटींमुळे व्हर्सायच्या ‘वॉ*र गिल्ट कॉज’ म्हणजेच “यु*द्ध अपराध कलमाचा” करार झाला. यामुळेच जर्मनीला यु*द्धासाठी एकमेव जबाबदार पक्ष ठरवण्यात आले आणि म्हणूनच जर्मनीने यु*द्धाची संपूर्ण नुकसान भरपाई दिली पाहिजे हा ठराव करण्यात आला.

सन १९१९ साली व्हर्सायच्या करारामध्ये जर्मनीला फक्त यु*द्धासाठीच दोषी ठरवण्यात आले नाही तर, मित्र राष्ट्रांनी या संपूर्ण यु*द्धासाठी १३२ गोल्ड मार्क्स (तत्कालीन जर्मन साम्राज्याचे सोन्यावर आधारित चलन) किंवा सध्याचे सुमारे २६९ अब्ज (१ अब्ज = १०० करोड) डॉलर्स इतक्या आर्थिक पुनर्वसनाची मागणी केली. २६९ अब्ज डॉलर्स! एवढ्या मोठ्या कर्जाने पहिल्या महायु*द्धाचा शेवट झाला. पण जर्मन्स आपले कर्ज कसे फेडणार होते?

दोन महायु*द्धांमुळे जर्मन अर्थव्यवस्थेचं पतन झालं होतं. जर्मनीला पहिल्या महायु*द्धाच्या भरपाईची परतफेड करण्यास किती वेळ लागला आणि एवढं मोठं कर्ज फेडण्यासाठी त्यांनी नेमकं काय केलं असेल? हे कर्ज फेडण्यासाठी जर्मनीला तब्बल ९ दशकं लागतील याचा कदाचित कोणी विचारही केला नसेल. या कर्जाची भरपाई जर्मनीने २०१० साली आपला शेवटचा हफ्ता भरून पूर्ण केली.

प्रत्यक्ष पहिल्या वैश्विक महायु*द्धानंतर नऊ दशकांहून अधिक काळाने ‘पराभवाने अस्वस्थ झालेल्या विमर रिपब्लिक’ची प्रतिमा खऱ्या अर्थाने जर्मनीने पुसून टाकली आहे. आजमितीस जर्मनी हे युरोपिय युनियन महासंघाचा आघाडीचा सदस्य आणि युरोपमधील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. तर मग हे कर्ज फेडण्यासाठी जर्मनीला इतका वेळ का लागला असावा?

जर्मन साम्राज्याचे चलन सोन्यावर आधारित होते, पण पहिल्या महायु*द्धासाठी जर्मनीने ‘गोल्ड स्टँडर्ड्स’ रद्द केले आणि कर्ज घेऊन यु*द्धाला आर्थिक मदत केली होती. या आर्थिक बदलामुळे जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडला आणि वेमर रिपब्लिकने चलनाची छपाई केल्याने ‘गोल्ड मार्क्स’चे मूल्य जर्मनीत कमी झाले.

हा करार वादग्रस्त होता. अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स हे या कराराच्या आर्थिक समीक्षकांपैकी एक होते. “आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी हा करार प्रभावी ठरणार नाही” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. जर्मनी बरीच वर्षे यु*द्ध करण्यास सक्षम होऊ शकणार नाही अशी खात्री सहयोगी विजेत्यांसह प्रामुख्याने फ्रान्सला करून घ्यायची होती. पण प्रत्यक्षात फासे उलटे पडले. 

आधुनिक काळातील काही इतिहासकारांच्या मते, दुसरे महा*युद्ध सुरु होण्यासाठी हा करार काही प्रमाणात कारणीभूत होता. जर्मनीमध्ये करारातील या रकमेबद्दल आणि तथाकथित “अपराधी कलमा”वर कडवी नाराजी होती, याच कलमामुळे जर्मनी यु*द्धासाठी सर्वस्वी जबादार असल्याचा आरोप झाला होता.

फेलिक्स शुल्झ हे न्यू कॅसल विद्यापीठात युरोपियन इतिहासाचे अध्यापन आणि संशोधन करतात. त्यांच्या मते, पुढच्या काळात जर्मनीने पैसे भरण्याचे टाळले आणि १९२० च्या दशकात कर्जाचे अतिशय कमी पैसे देण्यात आले. याचे कारण जर्मनी आर्थिक संकटात होतं हे नसून, खरंतर त्यांच्यावर लादलेले कर्ज जर्मनीने स्वीकारले नव्हते.

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या राज्यव्यवस्थेमध्ये महागाई आणि बेरोजगारी वाढत गेली. कालांतराने याच महागाई आणि बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या नागरिकांनी प्रखर राष्ट्रवादाला चालना देणाऱ्या “ना*झी” विचारधारेचा आणि चळवळीचा आश्रय घेतला. याच ना*झी पक्षाने आपली लोकप्रियता आणि लोकमान्यता वाढवण्यासाठी या “कर्जाच्या विरोधाचा” प्रचार म्हणून उपयोग केला. 

व्हर्साय करारानंतर, यु*द्धग्रस्त जर्मनीवरील आर्थिक ताणतणावाची जाणीव काही सहयोगी राष्ट्रांना झाली आणि त्यांनी जर्मनीला “तथाकथित” मदत करण्याचा प्रयत्न केला. १९२४च्या डेव्हिस योजनेद्वारे आणि १९२९च्या यंग योजनेद्वारे या कर्जाची रक्कम ‘११२ अब्ज गोल्ड मार्क्स’ इतकी करण्यात आली. शिवाय कर्जाची रक्कम भरून येण्यासाठी जर्मनीला ‘कर्ज’ देण्यात आले. पण १९२९ च्या वॉल स्ट्रीट क्रॅशने जगभरातील राष्ट्रांना गोंधळात टाकले.

केवळ जर्मनीच नाही तर इतर अनेक राष्ट्रे त्यांच्या यु*द्ध कर्जाची भरपाई करू शकत नाहीत असा आगामी आर्थिक संकटाचा अर्थ होता. १९३२ साली झालेल्या लॉसने या परिषदेने जर्मनीचे जवळजवळ सर्व कर्ज काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेसमध्ये पारित झाला नाही. जेव्हा हि*टल*र सत्तेत आला तेव्हा कर्जाच्या भरपाईची व्यवस्था पूर्णतः कोलमडली होती.

हि*टल*र सत्तेत येईपर्यंत कर्जाचा काही भाग फेडला गेला होता, पण हि*टल*रने कर्जाचा पुढील भाग फेडण्यास साफ नकार दिला. प्रोफेसर हॅरिसन यांच्या मते “हि*टल*रचा फक्त पैसे द्यायला नकार नव्हता तर संपूर्ण करार उलथवून टाकण्यासाठी तो वचनबद्ध होता.” त्याच्या कर्जाची परतफेड न करण्याच्या निर्णयाला धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचा निर्णय म्हणून मान्यता मिळाली, कारण जवळ जवळ पूर्ण जर्मनीलाच हे कर्ज म्हणजे आपल्या अपमानाचे प्रतीक वाटत होते. म्हणूनच हि*टल*रच्या राजवटीत जर्मनीने कर्जाची कोणतीही परतफेड केली नाही.

१९४९ साली जर्मनीची फाळणी होऊन पूर्व जर्मनी (फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) आणि पश्चिम जर्मनी (जर्मन डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक) हे दोन देश निर्माण झाले, त्यानंतर या कर्जाची परतफेड दोन्हीपैकी कोणता देश करणार याबद्दल नवे प्रश्न उद्भवले. जेव्हा एक देश दुसऱ्या देशावर आक्र*मण करतो तेव्हा आक्र*मित देशाचे अन्य देशांबरोबर असलेले आर्थिक संबंध आणि कर्ज तो कशाप्रकारे हाताळेल हा एक गंभीर प्रश्न असतोच.

पश्‍चिम जर्मनीने ७० वेगवेगळ्या देशांना ३० अब्ज डॉयशमार्क इतके देणे बाकी ठेवले, असे डॉयश वेलेच्या अँड्रियास बेकरने सांगितले आणि यासाठीच त्याला रोख रकमेची नितांत गरज होती. पश्चिम जर्मनीचे अध्यक्ष कोनराड एडेनॉर यांनी १९५३ मध्ये विविध पाश्चात्त्य  राष्ट्रांशी करार केल्यानंतर जर्मनीला आशेचे किरण दिसू लागले. लंडन डेब्ट कॉन्फरन्सने जर्मनीचे अर्धे कर्ज रद्द केले आणि कर्जभरपाईची मुदतही वाढवून दिली. लंडनमध्ये झालेल्या या करारामुळे जर्मनीच्या आर्थिक विस्ताराला चालना मिळाली.

भविष्यात पश्चिम जर्मनी मार्शल प्लॅनच्या मदतीने सर्वार्थाने बळकट झाले आणि बहुतेक नुकसान भरपाईच्या भारातून मुक्त झाले. ही युरोपची सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती. या “आर्थिक चमत्काराने” जर्मन अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यात मदत केली आणि या नवीन योजनेने जगातील इतर देशांना पश्चिम जर्मनीबरोबर व्यापार करण्यास प्रोत्साहित केले.

तरीही, जर्मनीला उर्वरित नुकसान भरपाईचे कर्ज फेडण्यास तब्बल ९ दशके लागली. त्याच्या काही कारणांपैकी एक म्हणजे, जुन्या जर्मनीने पहिल्या महायु*द्धाच्या वेळी घेतलेल्या सर्व कर्जासाठी ते जबाबदार नाही असा युक्तिवाद पश्चिम जर्मनीने लंडन कॉन्फरन्समध्ये केला आणि सहयोगी राष्ट्रांनी या युक्तिवादाचे समर्थन करत जो पर्यंत जर्मनी एक होत नाही तो पर्यंत कर्जाची भरपाई न देण्याचे मान्य केले.

अखेरीस, जर्मनीच्या एकत्रीकरणाच्या विसाव्या वर्धापनदिनी म्हणजेच ३ ऑक्टोबर २०१० रोजी जर्मनीने कर्जाचा शेवटचा हफ्ता भरला. इतिहासकारांच्या मते, व्हर्सायच्या करारामध्ये जे काही ठरलं होतं ते प्रत्यक्षात साध्य झालंच नाही, तसेच आधीच यु*द्धाचे कर्ज असलेल्या राष्ट्रावर अशा प्रकारे जाचक कर्ज लादणे हा समस्येवरील उपाय नव्हता.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.