आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान अतुलनीय आहे. त्याहीपेक्षा ते हिंदू मुस्लीम एकतेचे समर्थक होते. देशाचे सक्षम नागरिक घडवण्यासाठी सौहार्द, एकता आणि शिक्षण ही महत्वाची ह*त्यारं असल्याचे ते आवर्जून सांगत. मौलाना अबुल कलाम यांचे योगदान फक्त स्वातंत्र्य चळवळी पुरतेच मर्यादित नाही. त्याही पलीकडे जाऊन त्यांनी शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि धर्म जागृतीचेही काम केले आहे.
आझाद यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १८८८ रोजी सौदी अरेबियातील मक्का येथे झाला. त्यांचे वडील भारतीय आणि आई अरब होती.
आझाद दोन वर्षांचे असताना त्यांच्या कुटुंबाने भारतात स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला आणि कलकत्त्यात राहायला आले. कलकत्त्यात आल्यानंतर घरीच आझाद यांचे औपचारिक शिक्षण सुरु झाले. गणित, तत्वज्ञान, इतिहास, विज्ञान आणि पर्शियन, उर्दू, अरेबिक या विषयांचे शिक्षण त्यांना मिळू लागले. सोबत इस्लामचा परंपरागत अभ्यासही सुरु होताच. याचवेळी आझाद वडिलांना कळू न देता इंग्रजीचेही शिक्षण घेऊ लागले होते.
ऐन तरुण वयातच आझाद सर सय्यद अहमद खान यांच्या विचाराने भारावून गेले होते. सर्वांगीण शिक्षणाच्या त्याच्या विचारांनी आझाद यांच्यावर चांगलाच प्रभाव पडला होता.
इंग्लिशसोबतच पाश्चिमात्य तत्वज्ञान, इतिहास आणि समकालीन राजकारण अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सखोल अभ्यास सुरु केला. अभ्यासाच्या निमित्ताने त्यांनी अफगाणिस्तान, इजिप्त, इराक, सिरीया आणि तुर्की इत्यादी देशांचाही प्रवास केला.
शिक्षण सुरु असतानाच आझाद उर्दूतून कवितादेखील रचत होते. मुस्लीम धर्म आणि तत्वज्ञानावर त्यांनी चिकित्सक लेखन सुरु केले. हे लेखन करत असतानाच त्यांनी आझाद हे टोपण नाव स्वीकारले होते. या सगळ्या विषयांच्या सखोल अभ्यास करता करता त्यांचे लेखनही सुरूच होते. यातूनचे ते प्रखर राष्ट्रवादी बनले.
त्यांच्या अल-हिलाल या साप्ताहिकातून त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास सुरुवात केली. स्वातंत्र्य चळवळीतील सहकाऱ्यांसोबत त्यांनी भारतीयांचे अनेक प्रश्न या साप्ताहिकातून मांडले. पुढे ब्रिटीशांनी त्यांच्या साप्ताहिकावर बंदी घातली. मात्र, त्यांनी साप्ताहिकाचे नाव बदलले आणि आपले लेखन सुरूच ठेवले.
गांधींच्या अहिं*सेच्या तत्वज्ञानाचाही त्यांच्यावर प्रचंड प्रभाव पडला. गांधीनी सुरु केलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला. ब्रिटीशांच्या विरोधात महात्मा गांधींनी असहकार आंदोलन सुरु केले तेंव्हा हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी मौलाना आझाद यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
मौलाना आझाद यांचा आवाज दडपण्यासाठी ब्रिटीशांनी त्यांच्या प्रकाशनावर बंदी घातली. तरीही आझाद डगमगले नाहीत. त्यांनी खिलापत चळवळीचे नेतृत्व केले. १९२३ साली भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले. इतक्या लहान वयातच हा सन्मान प्राप्त करणारे ते पहिले व्यक्ती होते. पुढे, चले जाव आंदोलनात सहभागी झाल्याने त्यांना तुरुंगवास सोसावा लागला होता.
संविधानात शैक्षणिक धोरणांचा समावेश करत असताना कॉंग्रेसच्या वतीने आझादांनीच अनेक वादविवादात सहभाग घेतला होता. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात त्यांना शिक्षणमंत्री करण्यात आले होते. राज्यशास्त्र, इतिहास आणि भाषा विषयाचा व्यासंग असलेले मौलाना आझाद हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या शिक्षण क्षेत्राचे नेतृत्व करण्यास सक्षम होते यात शंकाच नाही. शिक्षण हाच भारताच्या विकासाचा दिशादर्शक असेल असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी ग्रामीण भागातील गरीब लोक आणि मुलींच्या शिक्षणावर जास्त भर दिला.
वयाच्या चौदाव्या वर्षापर्यंत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याची कल्पनाही त्यांचीच, जी आजही राबवली जाते. ब्रिटिशांच्या काळात भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण हे फक्त १२% होते. म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर प्रौढ शिक्षणाची मोहीम हाती घ्यावी लागली. शिक्षणाशिवाय सामाजिक-आर्थिक उन्नती शक्य नाही हे आझाद यांनी कधीच जाणले होते.
शिक्षणाच्या बाबतीत फक्त बालकांचाच विचार करून चालणार नाही तर प्रौढ शिक्षणावरही तितकाच भर दिला पाहिजे आणि प्रौढ वर्गातही साक्षरता आणली पाहिजे हेच आझादांचे पहिले ध्येय होते. यासाठी त्यांनी प्रौढ शिक्षण मंडळ देखील सुरु केले.
१९४८ साली भरलेल्या अखिल भारतीय शिक्षण परिषदेत बोलताना ते म्हणाले होते,
“एक सक्षम आणि सुजाण नागरिकाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्रत्येकाकडे मुलभूत शिक्षणाचे साधन असलेच पाहिजे. प्राथमिक आणि आवश्यक शिक्षण मिळवणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार आहे.”
शिक्षण राज्याच्या अखत्यारीत असावे की केंद्राच्या याबाबत सुरुवातीला बरेच वादविवाद झाले. मौलानांच्या मते शिक्षण केंद्राच्या अखत्यारीत असायला हवे कारण, त्यामुळे देशभरातील शिक्षणात एकवाक्यता येईल. तर, इतर नेत्यांच्या मते भारत हा सांस्कृतिकदृष्ट्या विविधता असलेला देश आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा एकच एक नियम सर्वत्र लागू केल्यास शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.
शेवटी एक मध्यवर्ती तोडगा काढण्यात आला. शिक्षण राज्याच्या अखत्यारीत आणले असले तरी उच्च शिक्षणातील काही घटक मात्र केंद्राच्या अखत्यारीतच ठेवण्यात आले.
१९४५ साली त्यांनी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची स्थापना केली. दिल्ली येथे केंद्रीय शिक्षण संस्थेची स्थापना त्यांच्याच पुढाकाराने झाली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधता यावेत या उद्देशाने त्यांनी या संस्थेची स्थापना केली. नंतर ही संस्था दिल्ली विद्यापीठाच्या शिक्षण विभागात विलीन करण्यात आली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची आणि पहिल्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेची (IIT) स्थापना करण्यातही त्यांची प्रमुख भूमिका होती.
आयआयटीमध्ये त्यांना आश्वासक भवितव्याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी बेंगळूरू येथील भारतीय विज्ञान संस्था आणि दिल्लीमध्येच तंत्रशिक्षणाची आणखी एक शाखा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. “अशाप्रकारच्या संस्थांमधून भविष्यात भारतातील तांत्रिक शिक्षण आणि संधोधनाला अधिकाधिक चालना मिळेल असा मला विश्वास आहे,” असेही ते म्हणाले होते.
भारतातील भावी पिढीच्या उज्वल भवितव्यासाठीच त्यांनी मोठमोठ्या शिक्षणसंस्था निर्माण केल्या. त्यांच्या दूरदृष्टीला आणि देशप्रेमाला खरोखरच सलाम केला पाहिजे. १९९२ मध्ये त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
