ज्या ख्वाजा युनुस प्रकरणावरून सचिन वझे निलंबित झाले होते ते नेमकं काय होतं..?

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा: फेसबुक , युट्युब

सध्या महाराष्ट्रात सचिन वाझे प्रकरण गाजत आहे. अंबानींच्या घरासमोर पार्क करण्यात आलेली स्फोटके भरलेली स्कॉर्पिओ आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सध्या सचिन वाझे हे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या ताब्यात असून त्यांची चौकशी सुरु आहे.

सचिन वाझे हे महाराष्ट्र पोलीस दलातील सर्वाधिक वादग्रस्त कारकीर्द असलेले कर्मचारी आहेत. या प्रकरणात अडकण्याअगोदर देखील सचिन वाझे यांची कारकीर्द ही तशी वादग्रस्तच राहिली आहे. मुंबई पोलिसांत एपीआय पदावर काम करणारे वाझे हे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येईपर्यंत पोलीस दलातून निलंबित होते. ख्वाजा युनूस प्रकरणात वाझे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

हे ख्वाजा युनूस प्रकरण नेमकं काय होतं आणि वाझे यांनी यात असे काय गैरकृत्य केले होते ज्यामुळे त्यांना दीर्घकाळ पोलीस दलापासून अंतर राखावे लागले होते, यावर आपण नजर टाकूया..

२ डिसेंबर २००२ मुंबईच्या घाटकोपर स्टेशनच्या बाहेर उभ्या असलेल्या ‘बेस्ट’च्या बसमध्ये बॉम्बचा स्फोट झाला व संपूर्ण परिसर हादरला, या स्फोटात २ लोक मृत्युमुखी पडले तर ५०पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. या प्रकरणात मुंबई क्राईम ब्रँचचे तत्कालीन अधिकारी सचिन वाझे यांनी २५ डिसेंबरला ख्वाजा युनूस नावाचा इसमाला अटक केली.

पुढे वर्षभराने ७ जानेवारी २००३ ला ख्वाजा युनूस पोलिसांच्या तावडीतून निसटल्याची बातमी आली. औरंगाबादला नेत असताना अहमदनगरजवळ पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत ख्वाजा युनूस व त्यांचा साथीदार पळ काढण्यात यशस्वी ठरला, असे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले. काही दिवसांत या विषयातच एक एफआयआर अहमदनगरच्या पारनेर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली. दरम्यान दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत याच प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेला तिसरा अपराधी मतीन याने न्यायालयात साक्ष देताना म्हटले की, त्याने त्याच्या बाजूच्या कोठडीतुन युनूसच्या किंचाळण्याचा आणि उलटी करण्याचा आवाज ऐकला होता. मतीनने युनूस ६ जानेवारीला तुरुंगातच मेल्याचा संशय व्यक्त केला होता.

पुढे २००३च्या मे महिन्यात सीआयडीने या प्रकरणाचा तपास करण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणाचे गूढ वाढतच चाललेले असताना ख्वाजा युनूसच्या वडिलांनी मुंबई हायकोर्टात त्यांचा मुलगा बेपत्ता कसा झाला याचा तपास करण्यासाठी सीबीआय चौकशीची मागणी केली.

२५ फेब्रुवारी २००४ ला सीआयडीने युनूस प्रकरणात पुरावा सापडल्याचा दावा केला आणि ३ मार्चला सचिन वाझेना अटक केली. यात अजून तीन पोलिसांना अटक करण्यात आली आणि चारही पोलीस अधिकाऱ्यांना सबळ पुराव्याच्या आभावाने फक्त संशयित म्हणून पाहण्यात येत होते.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

एप्रिल महिन्यात कोर्टाने मतीनकडून पुन्हा एकदा नवीन जबाब नोंदवण्याची सूचना सीआयडीला केली व त्यालाच एफआयआरचा आधार म्हणून वापरण्यास सांगितले. कोर्टाच्या या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले. परंतु सुप्रीम कोर्टाने देखील राज्य सरकारला फटकारले. १६ सप्टेंबर २००४ साली य प्रकरणात घाटकोपर पोलीस स्टेशनला अजून एक नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आली. सीआयडीकडून २००६ साली या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यात आली आणि त्यांनी १४ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केली. जुलै २००७ मध्ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसने या प्रकरणाची कागदपत्रे राज्य सरकारकडे सुपूर्द केली व ४ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली.

न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात वाझे, तिवारी, देसाई आणि निकम या अधिकाऱ्यांना १९ मार्च २०११ रोजी गुन्हा दाखल केला.

या दरम्यानच्या काळात युनूसची आई असिया बेगम हिने मुंबई हायकोर्टात केलेल्या याचिकेत बदल करत त्यात नुकसान भरपाईची आणि या चार आरोपीं व्यतिरिक्त ज्या सात क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे, त्यांना अटक करण्याची मागणी केली.

एप्रिल २०१२ साली हायकोर्टाने युनूस यांच्या परिवाराला २० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जारी केले, पण त्यांनी इतर चार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला. हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध असिया बेगम सुप्रीम कोर्टात गेल्या. आजही हा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. गेल्या दीर्घ काळापासून आसिया बेगम हा खटला लढवता आहेत.

जानेवारी २०१८मधे मतीन हा या प्रकरणाचा पहिला साक्षीदार होता. मतीन याने आपल्या साक्षीत प्रफुल्ल भोसले, हेमंत देसाई, राजाराम व्हनमाने आणि अशोक खोत या चार पोलीस अधिकाऱ्यांचे नाव घेतले होते. याच्या आधारावर सरकारी वकील मिरजकर यांनी या चौघांना देखील वाझे आणि इतर तिघांसोबत चौकशीला बोलवावे असे सुचवले होते. पण मिरजकर यांच्या मागणीने राज्य सरकारचे धाबे दणाणले. राज्य सरकारने तत्काळ एक परिपत्रक जारी करून मिरजकर यांची या प्रकरणातून हकालपट्टी केली.

युनूसच्या आईने या प्रकरणात राज्य सरकारला पुन्हा एकदा कोर्टात आव्हान दिले. २०१६ साली वाझे यांनी हायकोर्टात त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. आता हे सर्वच प्रकरण सुप्रीम कोर्ट व हाय कोर्टात सुरु आहे.

आसिया बेगम अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून ज्यावेळी वाझे यांना एनआयएने अटक केली, त्यावेळी त्यांनी वाझे यांना त्यांच्या कर्माची फळे मिळत असल्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

२००६ साली निलंबित करण्यात आलेल्या सचिन वाझेंनी २००७ साली मुंबई पोलिसातील आपल्या जबाबदारीचा राजीनामा दिला होता व शिवसेनेत प्रवेश केला होता, यानंतर २०२० मध्ये त्यांनी पुन्हा पोलीस दलात प्रवेश केला होता.

वाझे यांना परमबीर सिंह आणि अमिताभ गुप्ता यांचा आशीर्वाद असला तरी इतक्या गंभीर प्रकरणात आरोपी असलेल्या वाझेंना राजकीय वरदहस्तामुळेच पुन्हा सेवेत रुजू करण्यात आले, अशी चर्चा होती. इतकेच नाहीतर त्यांच्या समवेत निलंबित करण्यात आलेल्या इतरांना देखील सेवेत पुन्हा घेण्यात आले. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेतलं या विरोधात देखील आसिया बेगम लढत असून त्यांची याचिका कोर्टात आहेत. येत्या ३० मार्चला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

परमबीर यांच्या पत्रांनंतर वाझे पुन्हा अडचणीत सापडले असून आता मात्र एनआयएकडे त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे आहेत. कदाचित या प्रकरणामुळे ख्वाजा युनूसला न्याय मिळेल, अशी भाबडी आशा आसिया बेगम बाळगून आहेत.