आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
२५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू केली. त्यानंतर २१ महिने देशात आणीबाणीची स्थिती होती. यात सामान्य नागरिकांपासून ते कलाकार, राजकीय नेते, समाजसेवक, विरोधी नेते अशा सगळ्यांना खडतर परिस्थितीतून जावे लागले. सरकार विरोधात बोलणाऱ्या राजकीय नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. तर सरकारी धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कलाकारांच्या कलाकृतींवर बंदी आणली गेली.
पण, मुळात आणीबाणीसारखा जाचक आणि हुकुमशाही निर्णय जनतेवर लादण्याची खरंच गरज होती का? देशात अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती की, इंदिराजींना आणीबाणीशिवाय पर्याय राहिला नाही. आणीबाणीला आज चार दशकांहून अधिक काळ उलटून गेला असला तरी या प्रश्नाचे तर्कसुसंगत उत्तर कोणाला सापडले नाही.
आणीबाणी काळात प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालण्यात आली होती. आणीबाणीचे समर्थन करताना अनेकदा इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशा घटना घडण्याचे संकेत मिळाले होते. त्याचवेळी सरकार विरोधात खूप मोठे कटकारस्थानही शिजवले जात होते. म्हणून आणीबाणी लागू करणे गरजेचे होते. परंतु, गुप्तहेर खात्याकडून अशाप्रकारच्या कोणत्याही सूचना इंदिरा सरकारला मिळाल्या नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.
सरकार आर्थिक आणि सामाजिक क्रांतीसाठी काही उपाययोजना आखत असताना प्रसारमाध्यमांनी त्यात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले असते. देशाच्या भल्यासाठी यासारखे कठोर निर्णय घेणे गरजेचे होते. मात्र शाह आयोगाने केलेल्या चौकशीतून त्याप्रकारच्या दाव्यात कसलेही तथ्य नसल्याचे नंतर उघड झाले.
आणीबाणीच्या पूर्वीच देशात सरकारविरोधात असंतोष वाढत होता. जयप्रकाश नारायण हे ज्येष्ठ गांधीवादी नेते तेव्हा विद्यार्थ्यांना हाताशी घेऊन सरकार विरोधात मोठे आंदोलन छेडणार होते. त्यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला होता. त्यासाठी अहिं*सक आंदोलनाचे आवाहन देखील केले होते. छात्र संघटनेसोबतच शेतकरी आणि कामगार वर्ग देखील या आंदोलनात सहभागी झाला होता.
गुजरातमध्ये देखील याच वेळी नवनिर्माण आंदोलन झाले होते. या विद्यार्थी आंदोलनामुळे चिमणभाई पटेल यांचे गुजरात सरकार कोसळले होते. चिमणभाईंना आपल्या मुख्यामंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
आणीबाणीच्या काळात देशाचा कारभार हा पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून नव्हे तर, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानातून चालवला जात होता असे म्हटले जाते. इंदिरा गांधींनी शिक्षण, गरिबी, उद्योग, शेती इत्यादी क्षेत्रांशी संबधित २० कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. तर संजय गांधीनी शिक्षण, कुटुंब नियोजन वगैरेशी संबधित पाच कलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. पुढे दोन्ही कार्यक्रमाचे आराखडे एकत्र करून पंचवीस कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी नसबंदीचा जो कार्यक्रम राबवण्यात आला त्याबद्दलच्या कथा तर जुने-जाणते लोक अजूनही सांगतात. कधी कोणाला उचलून नेतील आणि नसबंदी करवून आणतील याचा काहीच नेम नसायचा.
प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या गेल्या. पंतप्रधान असो की विरोधी पक्षनेते सर्वांनाच पत्रकार परिषद घेणे किंवा पत्रकारांना माहिती देण्याची मुभा नव्हती. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जनतेसोबत संवाद साधू नये या हेतूने एकतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले किंवा तुरुंगात डांबण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या काही राजकीय संघटनांवर देखील बंदी आणली होती.
अगदी हायकोर्टने देखील अटकेविरोधात कुणाला न्यायालयात तक्रार करायची असेल तर ती आणीबाणी उठल्यावर करावी असा आदेश दिला. म्हणजेच न्यायालयावर देखील सरकारी अंकुश होता. परंतु, आणीबाणी उठल्यानंतरही कोणी आपल्या अटकेविरोधात सरकारला आव्हान देऊ शकले नाही. सरकार विरोधातील कित्येक अर्ज अडगळीतच पडून राहिले. न्यायालयेदेखील सरकारी आदेशाच्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याचे आरोप करण्यात आले.
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी जॉर्ज फर्नांडीस आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर सरकार विरोधात कटकारस्थान रचल्याचा आरोप ठेऊन त्यांच्यावर केस दाखल केली. याला बडोदा डायनामाइट केस म्हणूनही ओळखले जाते.
सीबीआयने जॉर्ज फर्नांडीस यांच्यावर सरकारी कार्यालये आणि रेल्वे रुळांवर डायनामाइट पेरून सरकारी संपत्तीची हानी करण्याच्या हेतूने छुप्या मार्गाने त्यांची तस्करी करत असल्याचा आरोप केला. त्याच्यावर देशद्रोहाचाही गुन्हा नोंदवण्यात आला. १९७६ च्या जून मध्ये या सर्वांना तिहारच्या जेलमध्ये बंदिस्त करण्यात आले.
जॉर्ज फर्नांडीस हे तुरुंगात होते. तरीही त्यांनी १९७७ साली बिहारच्या मुजफ्फरपूर मधून निवडणूक लढवली. जॉर्ज फर्नांडीस यांचे कार्यकर्ते जनतेत प्रचार करताना जेलमध्ये साखळदंडांनी डांबलेल्या जॉर्ज फर्नांडीस यांचे पोस्टर दाखवत आणि त्यांचा प्रचार करत. १९७७ साली आलेल्या जनता सरकारने जॉर्ज फर्नांडीस किंवा इतर जे कोणी नेते आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेले त्या सर्वांची सुटका केली.
आणीबाणीच्या काळात सरकार म्हणजे इंदिरा गांधी असंच चित्र बनलं होतं. त्यांनी अगदी हुकुमशाही पद्धतीने राजशकट हाकला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आपल्या पंचवीस कलमी कार्यक्रमात त्यांनी गरिबी हटावचा नारा दिला होता. पण प्रत्यक्षात त्यांनी गरिबीऐवजी गरिबांनाच हटवण्यास सुरुवात केली.
इंदिरा गांधी जरी पंतप्रधान असल्या तरी, त्यांच्यावतीने बरेच निर्णय संजय गांधी घेत होते. सरकारी धोरणे अधिक कठोरतेने राबवताना त्यांनी जराही मागचा पुढचा विचार केला नाही. दिल्लीतील तुर्कमान गेट जवळ एक झोपडपट्टी होती. संजय गांधी यांच्या सुचनेवरून या झोपडपट्टीवरून बुलडोझर फिरवण्यात आला. सरकारच्या या कृती विरोधात आंदोलने सुरु झाली. झोपडपट्टीतील काही कार्यकर्त्यांनी वस्तीत बुलडोझर आणण्यास विरोध केला. त्यांनी या कार्यवाही विरोधात तिथेच धरणे दिले.
सरकारी कार्यवाहीच्या विरोधातील हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी जमलेल्या कार्यकर्त्यांवर गोळीबार सुरु केला. या गोळीबारात आंदोलनासाठी जमलेले कार्यकर्ते मारले गेले. पुढे जेंव्हा आणीबाणीतील घटनांची चौकशी करण्यासाठी शाह समिती गठीत केली तेंव्हा त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार हे आंदोलन चीरडताना झालेल्या गोळीबारात वीसजण मृत्युमुखी पडले होते.
एकंदरीत लोकशाहीत ही हुकुमशाहीपेक्षाही भयानक अनुभव देणारी ही आणीबाणी म्हणजे भारतीय लोकशाहीवरील एक कलंक म्हटले जाते ते काही खोटे नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
