आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
इतिहासामध्ये थोर स्वातंत्र्यसेनानी, समाजसेविका आणि महिला हक्काच्या पुरस्कर्त्या म्हणून दुर्गाबाई देशमुख यांचं नाव आजही आदराने घेतलं जातं.
१५ जुलै १९०९ रोजी दुर्गाबाई यांचा जन्म आंध्रप्रदेशमधील पूर्व गोदावरी जिल्ह्याच्या ‘राजमुंदरी‘ (राजमुंदरी हे तेलुगू भाषेचे उगमस्थान म्हणून परिचित आहे) येथे झाला. त्यांचे वडील बी. व्ही. एन. रामाराव हे सुद्धा एक समाजसेवक होते.
दुर्गादेवी म्हणतात की त्यांच्या वडिलांची आयुष्यातील एकमात्र चूक हीच होती की वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी त्यांनी दुर्गाबाईंचे लग्न एका श्रीमंत जमीनदाराचा दत्तक मुलगा सुब्बाराव याच्याशी लावून दिले.
पण वयाच्या पंधराव्या वर्षी दुर्गाबाईंनी हा विवाह मानण्यास नकार दिला. त्यावेळी त्यांच्या या निर्णयाला त्याचे वडील व भाऊ यांनी देखील समर्थन दिले. स्वतःला बालविवाहच्या बंधनामधून मोकळे करून त्यांनी आपल्या भविष्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली.
त्यानंतर दुर्गाबाईंनी केवळ भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातच नाही तर भारताच्या संविधान निर्मितीच्या कार्यातदेखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबरीने मोलाचे योगदान दिले. आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांनी महिलांच्या न्याय हक्कांच्या लढाईसाठी वाहिले.
दुर्गाबाईंची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती, पण तरीसुद्धा त्यांचे वडील समाजसेवेचे कार्य अगदी नि:स्वार्थीपणे करत असत. या गोष्टीचा प्रभाव दुर्गाबाईंवर देखील लहानपणीच पडला आणि आपसूकच त्यांचा ओढा समाजसेवेकडे गेला.
‘चिंतामण आणि मी’ या आपल्या आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी एका घटनेचे मार्मिक चित्रण करताना सांगितले की,
“त्या लहान असताना त्यांच्या शहरात प्लेगच्या साथीने थैमान घातले होते. त्यांचे वडील दिवसरात्र साथीने आजारी पडलेल्या लोकांच्या सेवेत राबत होते. बऱ्याचवेळा तर ते मलासुद्धा सोबत घेऊन जात असत. अँब्युलन्सची सोय नसल्यामुळे मरण पावलेल्या लोकांना ते स्वतः उचलून अंत्यविधीसाठी घेऊन जात. काकीनाडा शहर अगदी भकास झाले होते. त्या वातावरणात देखील वडील मला, आईला आणि भाऊ नारायण याला चर्च, स्मशानघाट आणि कब्रिस्तान अशा ठिकाणी घेऊन जात जेणेकरून मृत्यूच्या भयाण वास्तवाला आम्ही कधी घाबरून जाऊ नये.”
महात्मा गांधींच्या कार्याने प्रभावित होऊन दुर्गाबाईंनी स्वतःला स्वातंत्र्यलढ्यात झोकून दिले. गांधीजी भारतभर दौरे करून लढ्यातील लोकांचं मनोबल उंचावत होते.
एकदा १९२१ साली महात्मा गांधी आंध्रप्रदेशच्या दौऱ्यावर येणार होते. दुर्गाबाईंना जेव्हा ही बातमी कळाली तेव्हा त्यांनी ठरवले की स्थानिक देवदासी आणि मुस्लिम महिलांना घेऊन गांधीजींना भेटायला जायचे. गांधीजीच्या मार्गदर्शनाने महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होऊन त्या नव्या उमेदीने जीवनाकडे पाहतील असे त्यांना वाटत होते.
पण कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी दुर्गाबाई आणि त्यांच्या सोबतच्या महिलांना ५००० रुपये मागितले. खरं तर त्यांना टाळण्यासाठी आयोजकांनी ही मागणी केली होती. तेव्हा अगदी १४-१५ वर्षांच्या असलेल्या दुर्गाबाईंना आयोजकांनी एवढे गांभीर्याने घेतले नव्हते. पण त्या काहीही करून गांधीजींना भेटायचेच या निश्चयावर ठाम होत्या म्हणून त्यांनी देवदासी व मुस्लिम महिलांच्या मदतीने ५००० रुपये जमा करून आयोजकांना दिले.
गांधींजी जेव्हा कार्यक्रमास आले तेव्हा त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचे दुर्गादेवींनी तेलगूमध्ये भाषांतर केले. गांधीजींनी प्रभावित होऊन मग संपूर्ण तेलगू भाषिक भागातील दौऱ्यामध्ये त्यांच्या भाषणाच्या भाषांतराची जबाबदारी दुर्गाबाईंवर टाकली.
गांधीजींच्या दौऱ्यानंतर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने विदेशी वस्तूंचा त्याग केला व स्वदेशी चळवळीला पाठिंबा दिला. जेव्हा असहकार आंदोलनाने खूप जोर धरला तेव्हा त्यांनी शाळा सोडण्याचा निर्णय घेतला कारण शाळेत मुलांवर इंग्रजी शिक्षण थोपवले जात होते.
यानंतर जवळपास नऊ वर्षांनी स्वातंत्र्यसेनानी टी. प्रकाशम यांना अटक झाल्यावर मद्रासमधील मिठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व दुर्गाबाईंनी अगदी नेटाने केले. पण त्यांना देखील अटक करण्यात आली.
१९३० ते १९३३ असा तीन वर्षे त्यांना कारावास भोगावा लागला. त्यात एक वर्ष एकांत कारावासाची शिक्षा करण्यात आली.
कारावसाच्या काळात दुर्गाबाईंचे लक्ष महिलांवर होणाऱ्या अन्याय व अ*त्याचारावर गेले. त्यांनी पाहिले की बऱ्याच निरपराध महिलांना विनाकारण शिक्षा भोगावी लागतेय. कारण एकच, महिलांच्या बाजूने बोलणारे किंवा त्यांच्यावर होणाऱ्या अ*त्याचारांविरुद्ध आवाज उठवणारे कोणी नव्हते. त्यांच्या मनात या सगळ्याविषयी रोष उत्पन्न झाला. त्यातूनच त्यांना भविष्यात वकील होण्याची आणि शिक्षणाद्वारे देशातील महिलांची स्थिती सुधरवण्याची प्रेरणा मिळाली.
याविषयी आपल्या आत्मचरित्रामध्ये त्या लिहितात की ,
“ही तीच वेळ होती की या महिलांना मोफत कायदेविषयक मदत करण्यासाठी मी कायद्याचे शिक्षण घ्यायचे ठरवले. आणि स्वतःसाठी लढायला या महिलांची मदत करायची ठरवले.”
कारावासाची शिक्षा भोगून आल्यावर त्यांनी स्वतःला राजकारणापासून जरा दूर ठेवले आणि आपले संपूर्ण लक्ष अभ्यासाकडे वळवले. आणि त्यांनी “लॉ”ची पदवी संपादन केली.
१९४२ सालच्या भारत छोडो आंदोलनाच्या वेळी त्यांना मद्रास वकील संघात नियुक्ती मिळाली. त्याचवेळी त्यांनी विधवा, निराधार आणि पीडित महिलांसाठी साक्षरता अभियानाची सुरुवात केली. अशा महिलांना माध्यमिक शिक्षण घेण्यास मदत केली.
महिलांच्या हक्कांची चळवळ भक्कम करण्यासाठी त्यांनी ‘आंध्र महिला सभा‘ स्थापन केली. त्याद्वारे महिलांना आरोग्य, अपंगत्व, पुनर्वसन, कायदेशीर मदत याविषयीचे कार्यक्रम चालवले. १९४६ साली त्या संविधान सभेच्या सदस्य झाल्या.
हिंदू कोड बिलात महिलांच्या संपत्तीचा अधिकाराचा समावेश असावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तसेच राज्यसभेच्या उमेदवाराची वयोमर्यादा ३५ वरून ३० करण्यात यावी, हिंदुस्थानी (हिंदी आणि उर्दू भाषेचे मिश्रण) भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करावे आदी ठरावांचे त्यांनी समर्थन केले.
वयाच्या ४४व्या वर्षी त्यांनी चिंतामण देशमुख यांच्याशी दुसऱ्यांदा विवाह केला. भारतीय रिजर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर असणारे चिंतामण देशमुख विवाहसमयी भारताचे वित्तमंत्री होते. पुढे या जोडप्याने राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यात अमूल्य योगदान दिले.
असं म्हणतात की दुर्गाबाईंनी लग्नापूर्वीच चिंतामण देशमुखांना सांगितले होते की, जर दोघांपैकी एकजण कमवायला लागत असेल तर दुसऱ्याने निःस्वार्थ भावाने समाजसेवा करायची.
दुर्गाबाई सेन्ट्रल सोशल वेलफेअर बोर्डच्या पहिल्या अध्यक्ष होत्या. त्या पदावर कार्यरत असताना त्यांनी महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने अनेक पाऊले उचलली. महिला सक्षमीकरण आर्थिक तरतुदींशीवाय शक्य नाही हे त्यांना माहीत होते.
त्यांनी आपल्या बोर्डाला देशभरातील छोट्यामोठया ३०,००० स्वयंसेवी संस्थांशी जोडले आणि सगळ्यात मोठे सिव्हिल सोसायटी नेटवर्क उभारले आणि त्याला सरकारद्वारे आर्थिक मदत मिळवून दिली. त्याद्वारे त्यांनी अनेक छोट्या छोट्या आर्थिक उपक्रमांची सुरुवात केली आणि अनेक ‘स्वयं सहायता समूह’ उदयास आले.
दुर्गाबाईंनी भारतामध्ये कौटुंबिक न्यायालय स्थापन व्हावे असे मत मांडले. चीन, जपान, रशिया यादेशांचे अभ्यास दौरे केल्यानंतर त्यांना हे लक्षात आले की भारतामध्येसुद्धा असे न्यायालय असणे गरजेचे आहे त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा ताण तर हलका तर होईलच पण अनेक संसार मोडण्यापासून वाचतील. अशा कुटुंबांचे व त्यांच्या मुलांचे भविष्य धोक्यात येणार नाही.
९ मार्च १९८१ रोजी दुर्गाबाईंचे निधन झाले आणि १९८४ साली भारतीय संसदेने कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करत फॅमिली कोर्ट ॲक्ट पास केला.
आज दुर्गाबाई देशमुख हयात नाहीत. पण आज प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये महिला आपला झेंडा फडकवत आहेत. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपल्या आत्मसन्मानासाठी वेळ पडली तर कायदेशीर लढा देत आहेत याचं बरचसं श्रेय दुर्गाबाईंना जातं. त्यांच्या पावन स्मृतीस अभिवादन.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
