आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
चीनने यावर्षी मे महिन्यात ‘थ्री-चाईल्ड’ पॉलिसी आणली तरीही चीनचा जन्मदर घसरतच चालला आहे. यावर्षी चीनने ४३ वर्षांतील सर्वांत कमी जन्मदर नोंदवला, त्यामागील कारणं, परिणाम आणि तथ्य जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न..
- खरंच ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’?
चीनमध्ये १९४९ साली झालेल्या साम्यवादी क्रांतीनंतर ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’चे ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ असे अधिकृत नामकरण झाले. पण चीन खरंच ‘पीपल्स रिपब्लिक’ आहे का यावर ‘पीआरसी’च्या उदयापासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. चीनने आपली धोरणे अतिशय सारासार विचार करून ठरवली आहेत असेही आपल्याला दिसून येईल.
कारण चीनने राज्यकारभार चालवण्यासाठी ‘साम्यवादी’ विचारांचा आधार घेतला आणि अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी मात्र ‘लोकशाही’पुरस्कृत भांडवलशाही धोरणं अवलंबली. चीनच्या अधिकृत नावाप्रमाणेच चीनमधील साम्यवादी राजवट ही फक्त नावाला साम्यवादी आहे. प्रत्यक्षात त्याठिकाणी किती सर्वोच्च पातळीची हुकूमशाही चालते हे एका घटनेतून अनुभवायचे असल्यास तियान्मेन स्क्वेअरची घटना तुम्हाला वाचावी लागेल. याशिवाय शब्दांवर असलेली बंदी, धर्मपालनावरील बंदी, या सर्व गोष्टी चीनला खरंच ‘पीपल्स रिपब्लिक’ बनवतात का?
- वन चाईल्ड पॉलिसी – तेलंही गेलं तूपही गेलं, हाती धुपाटणं आलं:
अशाच जाचक ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’चा परिणाम म्हणून, प्रजनन दर कमी झाला आणि त्याचवेळी, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या ३.३६ टक्क्यांवरून जवळपास १० टक्क्यांपर्यंत वाढली. १९६५ साली ही संख्या ३.३६ टक्के होती तर २०१५ साली १० टक्के. मग यावर उपाय म्हणून चीनने आणखी एक शक्कल लढवली.
- नवं धोरण – थ्री-चाईल्ड पॉलिसी, पण अद्याप सकारात्मक परिणाम नाही!:
यावर्षी मे महिन्यात चीनमध्ये आणखी एक नियम आणला गेला, तो म्हणजे बाळांच्या जन्मावरील एक प्रकारे सक्तीच आहे! थ्री-चाईल्ड पॉलिसी. यामध्ये जर दाम्पत्याला तीन अपत्ये असतील तर “सामाजिक देखभाल शुल्क” रद्द करणे समाविष्ट आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त मुले जन्माला घालण्यासाठी हा जोडप्यांवर लादलेला एक आर्थिक दंड होता. शिवाय यामध्ये तीन अपत्ये असल्यास स्थानिक सरकारांना पालकांना रजा देण्यास प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे आणि बालसंगोपनासंबंधी पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे प्रयत्न होणार आहेत.
पण ‘थ्री-चाईल्ड पॉलिसी’ तयार करण्याच्या मागे नेमकं कारण काय? ते कारण म्हणजे मागील काही वर्षांपासून घटलेला जन्मदर आणि वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या. कम्युनिस्ट सरकारने कुटुंब नियोजन धोरण सुधारूनही चीनने यावर्षीही गेल्या ४३ वर्षांतील सर्वात कमी जन्मदर नोंदवला आहे. नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालानुसार, देशाचा जन्मदर गेल्या वर्षी १ टक्क्यापेक्षा कमी, म्हणजेच फक्त ०.८५ टक्के नोंदवला गेला आहे.
२०२० साली चीनमध्ये नवजात बालकांच्या संख्येत १५ टक्क्यांनी घट झाली असून हा कोरोनाव्हायरसचा मोठा परिणाम असल्याचं सांगितलं जात आहे. चीनमध्ये २०२० साली १०.३ दशलक्ष जन्म झाले तर २०१९ साली ११.७९ दशलक्ष जन्म झाले. याशिवाय, सध्या लोकसंख्येचा नैसर्गिक वाढीचा दर प्रति हजार १.४५ इतका आहे. हासुद्धा ४३ वर्षांतील नीचांक आहे. जनसांख्यिकीय समस्यांमुळे बाळंतपणात तीव्र घट होत आहे असेही या सर्वेक्षणातून समोर आले.
- ‘एज्ड’ इकॉनॉमी?:
लोकसंख्येची ही आकडेवारी चीनच्या लोकसंख्येची समस्या दर्शवते. चीनचा जन्मदर गेल्या अनेक वर्षांपासून घसरत आहे. सध्याची ‘काम’ करणाऱ्या वयाची लोकसंख्या सेवानिवृत्तीपर्यंत पोहोचेल तेव्हा या समस्यांमुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. जर हाच ट्रेंड चालू राहिला किंवा लोकसंख्या कमी होऊ लागली, तर चीन श्रीमंत होण्याआधी म्हातारा होऊ शकतो.
नागरी व्यवहार मंत्रालयाने जमा केलेल्या अहवालात, या वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत ५.८८ दशलक्ष विवाहांची नोंदणी झाली होती. प्री-कोविड कालावधीच्या तुलनेत आकडेवारी १.७५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे नागरी व्यवहार मंत्रालयाने नमूद केले आहे. लग्नाव्यतिरिक्त, या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जवळपास ९ लाख ६६ हजार जोडप्यांनी संबंध तोडण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावाही सर्वेक्षणामध्ये करण्यात आला आहे.
चीनच्या लोकसंख्येवर तेथील हुकूमशाही सरकारचा आणि त्यांच्या जाचक नियम-कायद्यांचा कसा परिणाम होतो आणि त्या परिणामांना चीन कसे सामोरे जातो हे पाहणे महत्वाचे आणि औत्सुक्याचे ठरेल. कारण लोकसंख्येशी निगडीत काही मुद्द्यांवरच भारताची चीनशी स्पर्धा अवलंबूबन आहे. उदाहरणार्थ, दरडोई उत्पन्न, बाजारपेठ, उत्पादनक्षमता, इत्यादी.
संदर्भ: चिनी हुकूमशाही सरकारचे अधिकृत वृत्तपत्र – ग्लोबल टाइम्स
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
