आणखीन एका आफ्रिकन देशात अराजक, मिलिटरीने राष्ट्राध्यक्षांना गायब करून सत्ता काबीज केली

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

‘स्वातंत्र्य’ हा शब्द किती सर्रासपणे वापरला जातो. नुसतं राज्यशास्त्रात नाही तर रोजच्या व्यवहारात ही या शब्दाचा वापर सतत केला जातो. इतिहास साक्षी आहे जगात कोणत्याही स्वातंत्र्याची लढाई ही परकिय सत्ता उलथवून लावण्यासाठी व स्वकीयांचं राज्य लोकशाही मूल्यांनी स्थापन करण्यासाठी झाली. आपल्या आजी आजोबांच्या काळातले लोकं आपल्याला हे वाक्य बरेचवेळा म्हणताना दिसतात की ही नवी पिढी फार नशीबवान आहे, का? तर हे स्वतंत्र असलेल्या देशात जन्माला आले.

कधी कधी राज्यातील व देशातील सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारचे निर्णय आणि धोरणं पटली नाहीत की आपल्या तोंडातुन हे एक वाक्य सहज निघतं-“या देशातल्या सर्व राजकीय नेत्यांना सत्ते बाहेर घालवले पाहिजे व कोणत्या तरी ऐका चांगल्या माणसाचा हाती किंवा लष्कराच्या हाती ही सत्ता दिली पाहिजे”. हे वाक्य एका देशात ज्यात लोकशाही मूल्यांना व संविधानाला मान दिला जातो अशा ठिकाणी राहून बोलणं सोपं आहे. पण ज्या देशात कायम राजकीय अस्थिरता आहे जिथे कायम यादवी माजली आहे अशा देशाचे तुम्ही नागरिक असता तर तुम्ही सत्ता लष्कराच्या हाती द्यायला पाहिजे हे कधीही बोलला नसता.

आपल्या दैनंदिन जीवनात जर कुणी तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारची जोरजबरदस्ती केली तर तुम्ही लगेच म्हणता ही काय हुकूमशाही लावली आहे? आता ही हुकूमशाही म्हणजे नक्की काय? जेव्हा एखादा नेता कायदा, त्या देशाची राज्यघटना, तसेच त्या देशातील सामाजिक व राजकीय निर्बंध चिरडून निरंकुश सत्ता स्थापन करतात याला हुकूमशाही असं म्हणतात. आता या हुकूमशाहीमध्ये पण 2 प्रकार येतात, एक अधिकारशाही आणि दुसरं म्हणजे सर्वकषसत्ता.

इतिहासात बरेच हुकूमशाह होऊन गेले उदाहरणार्थ हिटलर, मुसोलिनी, ईडी आमीन. पण या हुकूमशाहांची सत्ता फार काळ टिकली नाही. कारण लोकांनी जोरदार विरोध प्रदर्शन करून लोकशाही मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करायला सुरुवात केली. आज कोणत्याही राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशात हुकूमशाहीवृत्ती एकतर एखाद्या राजकीय पक्षात आणि त्यांच्या नेत्यांत किंवा त्या देशाच्या अतिमहत्वकांक्षी उच्च लष्करी अधिकाऱ्यात दिसून येते.

आज आपण अशाच एका हुकूमशाहीवृत्तीबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्याच्यामुळे गेल्या 62 वर्षांत तिथे कधी लोकशाही मूल्य प्रस्थापित झालीच नाहीत.

यूरोपीयन देशांनी समुद्री सफरी करून वसाहती निर्माण केल्या. या वसाहतींच्या माध्यमातुन युरोपियन देशांनी त्या त्या देशातल्या लोकांचं व तिथल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचं शोषण केलं. आफ्रिका खंडही याला काही अपवाद नव्हता.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

युरोपियन देशांत फ्रेंचांनी अप्पर व्होलटा(Upper Volta) म्हणजेच आजचा बुर्किना फासो या प्रदेशात आपली वसाहत स्थापन केली. पण या बुर्किना फासोला वसाहत होण्याअगोदर एक संक्षिप्त इतिहास आहे तो आधी समजावून घेऊ.

मध्ययुगापासून ते 19व्या शतकापर्यंत अप्पर व्होलटा (Upper Volta) म्हणजेच आजचा बुर्किना फासो मध्ये मोस्सी राजवटीचं (Mossi Kingdom) राज्य होतं. मोस्सी राजवटीत असलेली सर्व जनता ही शेतकरी व लढवय्ये सैनिक होती.

इस्लामचा उदय झाल्यानंतर आफ्रिकेतील बराच भूभाग इस्लामिक राजवटींच्या अधिपत्याखाली आला, यात बुर्किना फासोच्या उत्तर पश्चिमेला स्तित माली हा देश ही येतो. बुर्किना फासोवर उत्तर पश्चिमेकडून इस्लामिक आक्रमणं सुरू झाली. पण मोस्सी राजवटीने या इस्लामी आक्रमणांना परतवून त्यांच्या भूभागाचे, त्यांच्या धार्मिक भावनांचे व सामाजिक रचनेचे रक्षण केले.

समुद्री सफरी करणारे फ्रेंच 1896 ला बुर्किना फासोमध्ये दाखल झाले. वसाहत निर्माण करण्यासाठी फ्रेंचांनी विस्तारवादाचा अवलंब केला आणि 1901 साली मोस्सी राजवट खालसा करून त्यांची राजधानी वागाडुगू(Ouagadougou)वर ताबा मिळवला. फ्रेंचांचं बुर्किना फासोमध्ये वास्तव्य हे 1895 पासून ते 1958 पर्यंत होतं. दुसरं महायुद्ध संपेपर्यंत फ्रेंचांचा बुर्किना फासोवर ताबा होता. पण 1947 ला मोस्सी जनतेने स्वातंत्र्याची मागणी सुरू केली. अखेर 5 ऑगस्ट 1960 ला फ्रेंचांनी ‘अप्पर व्होल्टा अर्थात आजचा बुर्किना फासो हा देश स्वतंत्र झाला’, अशी घोषणा केली.

मोस्सी लोकांना स्वातंत्र्य तर मिळालं पण त्या स्वातंत्र्याचा आनंद फार काळ टिकणार नव्हता. मॉरीस यमेगो हे व्होल्टाइक डेमोक्रॅटिक युनियन (Voltaic Democratic Union/UDV) या पक्षाचे नेते होते ते अप्पर व्होल्टाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले. अप्पर व्होल्टाच्या 1960च्या संविधानाच्या तरतुदी प्रमाणे राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षाचा होता. पण राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर मॉरीस यमेगो यांनी त्यांचा खरा चेहरा जनतेला दाखवायला सुरुवात केली.

मॉरीस यमेगो यांनी UDV हा त्यांचा पक्ष वगळता बाकी सर्व राजकीय पक्षांवर बंदी आणली. मॉरीस यमेगो यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे व फ्रेंचांच्या हिताचे रक्षण करणारे सरकार असे आरोप केले गेले. अखेर 1966 लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल संगोउले लामीझाना (Sangoule Lamizana) यांनी राष्ट्रीय सभा (National Assembly) आणि 1960 चे संविधान बरखास्त केले व मॉरीस यमेगो यांचं सरकार बरखास्त करून सत्तापालट केला.

लेफ्टनंट जनरल संगोउले लामीझाना (Sangoule Lamizana)1966 पासून ते 1970 पर्यंत सत्तेत राहिले. ते सत्तेत आल्यापासून अप्पर व्होल्टामध्ये हुकूमशाहीच्या पर्वाची नव्याने सुरुवात झाली. 14 जुने 1970ला अप्पर व्होल्टाने नवीन राज्यघटना तयार करून ती अंमलात आणली गेली. लामीझाना सत्तेत असतानाच 1973 साली अप्पर व्होल्टाला फार मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला.

1970 साली लागू केलेलं संविधानाबद्दल अप्पर व्होल्टाच्या राष्ट्रीय सभेत मतभेद होते. या कारणाने 1977 ला पुन्हा एकदा नव्या संविधानाची रचना करण्यात आली व ते लागू करण्यात आले. अखेर कर्नल साये झेर्बो (Saye Zerbo) यांनी लामीझाना यांचं सरकार पाडून सत्तापालट केला.

कर्नल साये झेर्बो (Saye Zerbo) यांना सत्तेत आल्या आल्या तिथल्या व्यापारी संघटनांकडून विरोध सहन करावा लागला. कर्नल साये झेर्बो (Saye Zerbo) यांनाही फार काळ सत्तेत राहता आले नाही व 1982 साली झेर्बो यांचं सरकार मेजर डॉ. शॉन बाप्टिस्ट ओवुड्रोगो (Jean Baptiste Ouedraogo) यांनी बरखास्त करून सत्तापालट केला. मेजर डॉ. शॉन बाप्टिस्ट ओवुड्रोगो (Jean Baptiste Ouedraogo) हे कौन्सिल ऑफ पॉप्युलर साल्वेशन (CPS) या पक्षाचे नेते होते आणि कौन्सिल ऑफ पॉप्युलर साल्वेशन या पक्षात उजव्या व डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांमध्ये वैचारिक मतभेद होते.

अशा या वैचारिक गोंधळात कौन्सिल ऑफ पॉप्युलर साल्वेशनमधील डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी थॉमस संकारा (Thomas Sankara) यांची अप्पर व्होल्टाचे पंतप्रधान म्हणून नेमणुक केली. थॉमस संकारा (Thomas Sankara) यांचं सरकार बरखास्त करून सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न झाला पण तो अयशस्वी ठरला.

2 ऑगस्ट 1984 रोजी पंतप्रधान थॉमस संकारा यांच्या पुढाकाराने अप्पर व्होल्टा या देशाचे नाव बदलून बुर्किना फासो असे ठेवण्यात आले. बुर्किना फासो या देशाचा अर्थ प्रामाणिक लोकांचा देश असा होतो.

15 ऑक्टोबर 1987ला पंतप्रधान थॉमस संकारा यांची हत्या केली गेली व त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून कॅप्टन ब्लेस कॉम्पोर (Blaise Compaore) हे बुर्किना फासोचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. राष्ट्राध्यक्ष ब्लेस कॉम्पोर हे 1987 पासून ते 2014 पर्यंत सत्तेत राहिले. राष्ट्राध्यक्ष ब्लेस कॉम्पोर यांना बुर्किना फासोच्या राज्यघटनेमध्ये घटनादुरुस्ती करून त्यांना निवडणूक लढवायची होती व त्यांचा कार्यकाळ वाढवायचा होता, पण त्यांचा हा हेतू तिथल्या जनतेने पूर्ण होऊ दिला नाही.

त्यांच्या विरोधात देशभर जोरदार निदर्शने झाली काही ठिकाणी तर दंगली व रक्तपात ही झाला. अखेर 2015 साली रोच मार्क क्रिस्टीयन कबोरे (Roch Marc Christian kabore) हे बुर्किना फासोचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 2020च्या निवडणुकीतही परत एकदा रोच मार्क क्रिस्टीयन कबोरे (Roch Marc Christian kabore) हे बुर्किना फासोचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले.

वृत्तपत्रात व समाजमाध्यमातून परत एकदा बुर्किना फासो हा देश प्रकाशझोतात आला आहे. असं नेमकं झालं तरी काय की सगळ्या जगाचं लक्ष या पश्चिम आफ्रिकेतल्या छोट्याशा देशावर लागून राहिलं आहे?

तर याचं कारण असं की बुर्किना फासोच्या लष्कराने, इस्लामिक दहशतवादाशी झुंज देण्यात अपयशी ठरल्याने व देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने बुर्किना फासोचं हे कबोरे सरकार अक्षम आहे हे जाहीर करून, बुर्किना फसोच्या लष्कराने सरकार व संविधान बरखास्त केलं राष्ट्राध्यक्ष रोच मार्क क्रिस्टीयन कबोरे (Roch Marc Christian Kabore) यांना पदच्युत केले.

बुर्किना फासो हा देश स्वतंत्र झाल्यापासून ते आत्तापर्यंत हुकूमशाही कशी वाढत गेली हे पाहिलं. पण नुकतंच जे कबोरे सरकार बुर्किना फासोच्या लष्कराने बरखास्त केलं, ते करताना देशाच्या सुरक्षेच्या धोरणातील त्रुटीचं कारण दिलं.

आता तुम्ही म्हणाल की हुकूमशाही देशात कसली आली राष्ट्रीय सुरक्षा? तर, बुर्किना फासोमध्ये घडलेल्या तथाथकीत दहशतवादी घटना किंवा हल्ले हे शासन पुरस्कृत दहशतवादी घटना नाहीत. जे दहशतवादी हल्ले झाले ते प्रामुख्याने बुर्किना फासोच्या Haut-Bassins, Boucle du Mouhun, Nord, Sahel आणि Est या भागात झालेत. या हल्ल्यांची तीव्रता ही 2016 नंतर फार वाढली आहे आणि या हल्ल्यांची जबाबदारी ही तिथल्या धार्मिकदृष्ट्या कट्टर अशा अल- कायदा इन इस्लामिक माघरेब (AQIM) व इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा (ISGS) या दोन्ही दहशतवादी संघटनांनी घेतली आहे.

बुर्किना फासो हा आफ्रिकेतील एकमेव देश आहे का जिथे हुकूमशाही अस्तिवात आहे आणि काही ठराविक काळानंतर तिथे सत्तापालट होतो? तर नाही, माली, झिम्बावे, सुदान, या देशांनाही सत्तापालट व हुकूमशाहीची झळ बसली आहे.

बुर्किना फासोचा एकंदरीत वाटचालीचा नीट अभ्यास केल्यास काही तथ्य समोर येतात, जसं की बुर्किना फासोमध्ये सत्तापालट करणारा प्रत्येक हुकूमशाह हा लष्करी अधिकारी होता. प्रत्येक नवीन राष्ट्राध्यक्षाला तिकडच्या व्यापारी संघटनांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं आहे. बुर्किना फासोचा प्रत्येक नवीन हुकूमशाह हा आधीच्या हुकूमशाहापेक्षा लष्करी हुद्द्याने त्याचा कनिष्ठ होता. हुकूमशाही पद्धतीने झालेल्या बुर्किना फासोच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षांनी नवीन संविधान लागु करू असे वचन देत जुने संविधान व इतर अस्तिवात असलेले राजकीय दल हे बरखास्त केले आहेत.

आता बुर्किना फासो ज्या काही समस्या भोगतो आहे त्यावर काही उपाय आहेत का? तर हो! नक्कीच आहेत! आफ्रिका खंडातल्याआफ्रिकन युनियन यांनी पुढाकार घेऊन बुर्किना फासो आणि इतर राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशात लोकशाही व संविधानिक मूल्य त्या देशांच्या जनतेमध्ये व जनतेच्या मनामध्ये कशी खोलवर रुजवली जातील हे प्रयत्न केले पाहिजेत.

बुर्किना फासो आणि इतर राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशांच्या लष्करात संविधानाप्रति आदरभाव निर्माण केला पाहिजे. या बुर्किना फासो आणि इतर राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशाच्या आसपास जो काही इस्लामिक दहशतवाद व धार्मिक कट्टरवाद निर्माण झाला आहे त्यासाठी G5 Sahel व Trans Sahara Counter Terrorism Partnership सारख्या दहशतवाद विरोधी संघटनांचं लष्करी सक्षमीकरण झालं पाहिजे.

अमेरिका व इतर देशांनी पुढाकार घेऊन बुर्किना फासो आणि इतर राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशात नवे प्रकल्प उभारून अर्थव्यवस्थेला चालना दिली पाहिजे. जर ही पाऊलं योग्यवेळी उचलली गेली तर हुकूमशाही व हुकूमशाहीच्या मानसिकतेचा बिमोड होऊन आफ्रिकन खंडात शांतता प्रस्थापित होईल व हे विश्वशांती राखण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचं पाऊलं ठरेल.