आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
आपल्या ‘सेंच्युरी ऑफ ह्युमिलिएशन्स’चा सूड उगवण्यासाठी चीन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. चीनचे ध्वज जरी दिसत नसले तरी अप्रत्यक्षरीत्या सबंध जगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी चीनने वेगवेगळ्या मार्गांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. कुठे सैन्य वापरून, कुठे मुत्सद्देगिरी वापरून, तर कुठे आर्थिक मुत्सद्देगिरी वापरून!
चीनचे विस्तारवादी धोरण कधीही थांबणारे नाही. म्हणूनच ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच चीनने तिबेटचे पठार ताब्यात घेतले. तिबेट हा एक स्वायत्त प्रदेश होता. याठिकाणी फक्त दलाई लमा आणि बौद्ध भिक्षूंचे वास्तव्य होते. बौद्ध तत्वज्ञानाचे पालन करणारा तिबेट हा एकमेव देश असल्याने तिबेटकडे स्वतःचं सैन्य, दारुगोळा, शस्त्रास्त्र यांपैकी काहीही नव्हते.
तिबेटच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी भारतीय सैन्यावर होती आणि तिबेटचे परराष्ट्र व्यवहार भारतच पाहत असे. याशिवाय तिबेट हे हिमालयातील बऱ्याच उंचीवरचे शिखर असल्याने ते सामरिक दृष्ट्यासुद्धा अत्यंत महत्वाचे आहे. पण चीनने १९५० साली सैन्य पाठवून तिबेटचे पठार ताब्यात घेतले आणि भारतमात्र काहीही करू शकला नाही. त्यावेळी बौद्ध धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू १४व्या दलाई लामांनी भारतात पलायन केले. ते आधी भारताच्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये आले आणि मग नेहरूंबरोबर दिल्लीला पोहोचले.
दिल्लीत आल्यानंतर दलाई लामांच्या नेतृत्वाखाली तिबेटचे ‘निर्वासित सरकार’ स्थापन करण्यात आले. आजही चीनच्या तावडीतून तिबेट मुक्त करण्यासाठी भारतीय सैन्याच्या सैन्याला खांदा लावून तिबेटचे सैन्य लढत आहे, त्यांनाच आपण ‘स्पेशल फ्रंटियर फोर्स’च्या नावाने ओळखतो. मागच्या वर्षी, चीनच्या ताब्यातील काही शिखरे ताब्यात घेण्यामध्ये एसएफएफने महत्वाची भूमिका बजावली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या एसएफएफमध्ये तिबेटन सैनिकांबरोबरच भारतीय सैनिकसुद्धा आहेतच.
तिबेट बरोबरच चीन आता सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेशचा काही भाग, नेपाळ आणि भूतानसुद्धा हस्तगत करू इच्छित आहे. पण नेपाळचे काही नेते चीनच्या ताटाखालचं मांजर होऊ पाहत आहेत. चीनने गेल्या एका वर्षात भूतानच्या हद्दीत चार नवीन गावे बांधली असल्याचं सॅटेलाइट इमेजेसमधून समोर आले आहे. मे २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत ही गावे बांधण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
सॅटेलाईट इमेजेसनुसार, चीन, भारत आणि भूतान यांच्यातील ट्राय-जंक्शनवर असलेल्या डोकलाम पठाराजवळील वादग्रस्त जमिनीवर १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर अनेक गावे बांधली जात असल्याचे दिसून आले आहे. २०१७ साली भारत आणि चीनमध्ये भूतानच्या प्रदेशात डोकलाम पठाराच्या दक्षिणेकडे रस्ता वाढवण्याच्या बीजिंगच्या प्रयत्नावरून मोठी वादग्रस्त स्थिती निर्माण झाली होती.
नव्याने उपलब्ध झालेल्या सॅटेलाईट इमेजेसमुळे युनायटेड स्टेट्स आणि इतर देशांनी केलेले चीनच्या बेकायदेशीर विस्तारवादाबद्दलचे दावे खरे असल्याचे सिद्ध होत आहेत. ही बाब भारतासाठी चिंताजनक आहे कारण भूतानच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाची जबाबदारी भारतीय सैन्यावर आहे. भूतान देश अगदी कमी सशस्त्र दल राखतो. भारत भूतानला त्याच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल सल्ला देऊन भूतानच्या सशस्त्र दलांना प्रशिक्षण देत आहे.
भूतानला भू-सीमांबद्दल रिनिगोशिएट करण्यासाठी चीनकडून सतत दबाव झेलावा लागत आहे. डोकलाम पठाराव्यतिरिक्त, चीनने पूर्व भूतानमध्ये असणाऱ्या सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्यवरही आपला दावा केला आहे. बीजिंगमधील सर्वोच्च नेतृत्वाने यापूर्वी असे कोणतेही दावे केले नसले तरी आता या प्रकारचे दावे होऊ लागल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
२०२० च्या जुलैमध्ये, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता वांग वेनबिनने सूचित केले होते की जोपर्यंत भूतान आणि चीनमधील जमिनीचे सीमांकन केले जात नाही, तोपर्यंत असे आणखी वाद निर्माण होतील. हे सर्व लक्षात घेऊन भारताने सावध होणे महत्वाचे आहे, कारण तिबेटबरोबर जे काही घडलं त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती भूतानबरोबर होऊ नये यासाठी कडक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
चीन समुद्रामध्ये जरी अशक्त असला, तरी भूमीवर त्याच्याकडे अफाट सैन्यशक्ती आणि आधुनिक उपकरणे आहेत. जर भारताप्रमाणे ‘मिरर डिप्लॉयमेंट’ करता आली नाही तर ड्रॅगन कोणत्याही भूभागाला गिळंकृत करू शकतो.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
