या खटल्यामुळे ऑफिसमध्ये महिलांसोबतच्या वर्तनासाठी कायदा होऊ शकला

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

“जेव्हा एक महिला रात्री रस्त्यावर निर्भिडपणे चालू शकेल, त्या दिवशी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आहे, असं आपण खऱ्या अर्थानं म्हणू शकू.”

आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधींजींची ही प्रतिक्रिया आहे. १९४७ पासून ते आतापर्यंतच्या विविध घटनांचा आढावा घेतला असता, भारत खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र झाला आहे, असं म्हणता येईल का? ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन आपण स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी गाठत आहोत. याकाळात आपण प्रचंड विकास साध्य केला आहे. मात्र, महिला सुरक्षेच्या बाबतीत आजही देश कमी पडत असल्याचं चित्र आहे.

अजूनही आपल्या देशात महिलांना लैंगिक छळ, बला*त्कार, लैंगिक भेदभाव, घरगुती हिं*सा, छेडछाड अशा अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागत आहे. २०१८ मध्ये महिलांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. हे आपलं वास्तव आहे.

दोन दशकांपूर्वी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्याविरोधात एका महिलेनं आवाज उठविला होता. याबाबत तिला कुणाचा पाठिंबा तर नाही मिळाला उलट तिच्यावर पाच जणांनी सामूहिक बला*त्कार केला.

या अमानुष घटनेनंतर काही सामाजिक संस्था आणि महिलांनी एकत्र येऊन न्यायासाठी लढा उभारला होता. हा महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध गाजलेला पहिला आणि सर्वात मोठा लढा होता. ‘विशाखा व इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार’, हाच तो खटला.

गेल्या दोन दशकांत लैंगिक छळाविरूद्ध आणि महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कायदा कसा विकसित झाला, याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या खटल्याचा आणखी तपशील जाणून घ्यावा लागेल.

१९८५ मध्ये भंवरी देवी नावाच्या महिलेनं राजस्थान सरकारद्वारा संचालित ‘महिला विकास प्रकल्पा’अंतर्गत (डब्ल्यूडीपी) काम करण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पात करणाऱ्या महिलांना हिंदीमध्ये ‘साथिन’ म्हणजे ‘मैत्रिण’ म्हणून संबोधल जात असे. १९८७ मध्ये आपल्या कामाचा भाग म्हणून भंवरी देवीनं एका गावातील महिला अ*त्याचाराच्या घटनेविरोधात आवाज उठवला. त्यावेळी तिला गावकऱ्यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर १९९२ मध्ये भंवरीनं आणखीन एक प्रकरण हातात घेतलं.

बालविवाहाच्या घटनांविरोधात भंवरीनं काम करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, यावेळी गावकऱ्यांनी भंवरी देवीला पाठिंबा दिला नाही. याच दरम्यान, राम करण गुर्जर या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी आपल्या लहान मुलीचं लग्न करण्याची व्यवस्था केली होती. भंवरीनं आपलं कर्तव्य म्हणून लग्न थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तिचे एकटीचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले.

५ मे १९९२ रोजी उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आणि पोलीस उपअधीक्षक (डीएसपी) यांनी जाऊन हे लग्न थांबवलं. मात्र, त्याच्या दुसर्‍याचं दिवशी गुर्जर कुटुंबानं आपल्या मुलीचं लग्न लावून दिलं. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात कोणतीही पोलीस कारवाई झाली नाही. भंवरी देवीच्या सांगण्यावरूनचं गावात पोलीस आल्याचं गावकऱ्यांचा मत झालं. त्यांनी भंवरी आणि तिच्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकला. या गोंधळात भंवरीची नोकरी देखील गेली.

२२ सप्टेंबर १९९२ या दिवशी सूड उगवण्याच्या हेतूनं गुर्जर कुटुंबातील चार लोक – राम सुख गुर्जर, ग्यारसा गुर्जर, राम करण गुर्जर, बद्री गुर्जर आणि श्रावण शर्माच्या मदतीनं भंवरी देवीच्या पतीवर जीवघेणा ह*ल्ला केला. त्यानंतर तिच्यावर सामुहिक बला*त्कार केला.

गावकऱ्यांचा रोष आणि टीका सहन करून भंवरीनं अ*त्याचाराविरोधात तक्रार नोंदवण्यात कसंतरी यश मिळवलं. मात्र, आरोपींविरोधात कोणतीही तक्रार नोंदवली जाऊ नये म्हणून स्थानिक पोलिसांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. त्यामुळं चौकशीला विलंब झाला. तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी ५२ तासांपर्यंत उशीर केला. परिणामी, परीक्षकांनी अहवालात बला*त्काराच्या कोणत्याही पुराव्यांचा उल्लेख केला नाही. पुरेशा पुराव्यांच्या अभावी आणि स्थानिक आमदार धनराज मीणाच्या मदतीनं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली.

भंवरी देवी राज्य शासनाची कर्मचारी होती तरी तिला न्याय मिळाला नाही. या घटनेनं देशातील अनेक महिला कार्यकर्त्यांना आणि सामाजिक संस्थांना पुढे येण्यास बळ दिलं. त्यांनी ‘विशाखा’ नावाखाली एकत्र येऊन भंवरी देवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली.

भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १४, १५, १९ आणि २१ मधील तरतुदींनुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीवर, या याचिकेच्या माध्यमातून प्रकाश टाकण्यात आला. तसेच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होण्यापासून महिलांना संरक्षण देण्याची गरज देखील यामुळं अधोरेखित करण्यात आली.

या प्रकरणात न्यायालयामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा लैंगिक असमानता आणि ‘राईट टू लाइफ अँड लिबर्टी’च्या हक्कांचे उल्लंघन आहे का? महिला सुरक्षेच्या बाबतीत देशात उपाययोजना अस्तित्त्वात नाहीत. अशा परिस्थितीत न्यायालय आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू करू शकेल काय? जेव्हा कामाच्या ठिकाणी महिलेवर लैंगिक अ*त्याचार होतो तेव्हा काम देणाऱ्याची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही? असे मुद्दे पहिल्यांदा न्यायालयात उभे राहिले होते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळाच्या कृत्यांमुळं भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५, १९(१) (जी) आणि २१ नुसार महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षा तरतुदीसंबंधित पूर्वीच्या असलेल्या कायद्यात ज्या पळवाटा आहेत त्याकडं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली.

या खटल्यामध्ये राजस्थान सरकार आणि इतर प्रतिवादी होते. या प्रकरणात प्रतिवाद्यांच्या बाजूनं असणाऱ्या सॉलिसिटर जनरलनं, याचिकाकर्त्यांना पाठिंबा दर्शवून सर्वांना चिकित केलं. महिलांच्या लैंगिक छळाला आळा घालण्यासाठी प्रभावी मार्ग शोधण्यात आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात प्रतिवाद्यांनी माननीय न्यायालयाला मदत केली. फली एस. नरिमन, नैना कपूर आणि मीनाक्षी यांच्या सहाय्यानं प्रतिवाद्यांनी न्यायालयाला सहाय्य केलं होतं.

लैंगिक अ*त्याचार रोखू शकतील आणि महिलांना कामासाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करुन देईल अशा कायद्याची आपल्या देशात कमतरता असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं. भारतीय दंड संहिता, कलम ३५४ आणि ३५४ ‘अ’नुसार लैंगिक छळाविरोधात तरतुदी केलेल्या होत्या मात्र, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळांशी संबंधित नव्हत्या. यामुळं लैंगिक छळाच्या प्रकरणांना रोखण्यासाठी योग्य व प्रभावी कायदे करण्याची गरज असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. या खटला सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं काही आंतरराष्ट्रीय तरतुदींचा संदर्भ घेतला.

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं, ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही तरतुदी केल्या. भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १४१ अन्वये त्यांना कायद्याचा दर्जा दिला गेला. ही मार्गदर्शक तत्वे, २०१३ मध्ये केलेल्या कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळाविरोधी कायद्यालाठी पाया ठरले.

या खटल्याच्या निमित्तानं समानता आणि स्वातंत्र्य या घटनात्मक तत्त्वांच्या अस्तित्त्वावर न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. लैंगिक छळाविरूद्ध कायदा निर्माण झाल्यानं त्याविरोधात आवाज उठवण्यास अनेक महिलांना प्रेरणा मिळाली. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी आता सर्वसमावेशक कायदे केलेले असूनही आपला देश महिलांसाठी धोकादायक आहे. यासाठी आपणच तर जबाबदार नाहीत ना? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.