आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक , युट्युब
दास्य, गुलामगिरी, वेठबिगारी अशा प्रथा जगातील प्रत्येक संस्कृतीत थोड्याफार फरकाने आढळून येतात. यात मालक आणि गुलाम किंवा सेवक यांच्यातील परस्पर संबंध कोणत्याही कायदेशीर करारावर अवलंबून नसतात. हे संबंध पूर्णतः मालकाच्या इच्छेवर ठरवले जातात. गुलामांवर मालकांची संपूर्ण मालकी असते.
पंधराव्या शतकात पोर्तुगीजांनी आफ्रिकेतील निग्रो लोकांना पकडून त्यांना युरोपमध्ये गुलाम म्हणून विकण्यास सुरुवात केली. नव्या वसाहतवादी गुलामगिरीस तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. हळूहळू वसाहतवादी साम्राज्यात या प्रथेचा प्रसार झाला. ब्रिटनमध्ये देखील अशा प्रकारे गुलामांचा व्यापार सुरु होता.
पुढे अठराव्या शतकात धार्मिक आणि नैतिक कारणावरून या गुलामगिरीच्या प्रथेला विरोध होऊ लागला. विशेषत: अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीतून निर्माण झालेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांमुळे गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या चळवळीला जोर चढला.
विल्यम विल्बरफोर्स याने ब्रिटनमध्ये गुलामगिरीविरोधातील चळवळीचे नेतृत्व केले. त्याने गुलामगिरी विरोधात जनमत अनुकूल करून घेतले. १८३३ साली ब्रिटीश संसदेने कायदा करून सर्व गुलामांची मुक्तता केली. यासाठी त्यांच्या मालकांना, विशेषत: वेस्ट इंडीज, दक्षिण आफ्रिका आणि मॉरीशस येथील मालकांना, नुकसान भरपाई देण्यात आली. गुलामगिरीविरोधात कायदा करणारा ब्रिटन हा पहिला देश नसला, तरी ब्रिटन एक शक्तिशाली राष्ट्र असल्याने तेथील निर्णयांचा परिणाम जगभरात दिसून येत असे.
ब्रिटनने स्वतःच्या देशातील गुलामगिरी तर बंद केलीच पण जागतिक पातळीवर चालणाऱ्या गुलामगिरीलाही आळा घालण्याचा निश्चय केला. जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि समुद्रात गस्त घालण्यासाठी रॉयल नेव्हीची नेमणूक करण्यात आली.
गुलामगिरीवरील बंदीमुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी परिणाम झाला. एकतर स्वस्तात मजूर मिळण्याची शक्यता वाढली आणि दुसरीकडे या व्यापाराला आळा घालण्यासाठी गस्त घालण्याचा जो निर्णय होता त्याचा खर्च देखील वाढला.
ब्रिटनने गुलामगिरीची प्रथा नष्ट करण्यामागचे एक कारण होते, नितीनियम. ब्रिटन हे एक सर्वात मोठे ख्रिस्ती साम्राज्य होते. त्यामुळे ख्रिश्चॅनिटीमध्ये सांगण्यात आलेल्या तत्त्वांचा पुरस्कार करणे हे ब्रिटनचे आद्य कर्तव्य होते. सर्वजण देवाची लेकरे असल्याचे तत्त्व बायबलमधून सांगण्यात आले आहे. या तत्त्वानुसार ख्रिश्चॅनिटीमध्ये गुलामगिरीसारख्या प्रथेचे समर्थन होऊ शकत नाही. म्हणूनच विल्यम विल्बफोर्ससारख्या ख्रिश्चन धर्मनिष्ठ व्यक्तीने याचा विरोध सुरु केल्यानंतर अपोआपच त्याविरोधात जनमत तयार झाले.
१८०७ साली गुलामांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर बंदी घालण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर १८३३ मध्ये आलेल्या स्लेव्हरी अबोलीशन अॅक्टने ब्रिटनमधील प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले. यासाठी गुलामांच्या मालकांना नुकसानभरपाई देखील देण्यात आली. त्यावेळी ब्रिटीश सरकारने गुलाम मालकांना नुकसानभरपाई पोटी दिलेली रक्कम सुमारे २ करोड पौंड इतकी होती. ही रक्कम त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकारच्या एकूण बजेटच्या ४०% होती.
१८३३ साली गुलामगिरीची प्रथा बंद करण्याचा कायदा केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा पद्धतीचा व्यापार चालणार नाही याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारीही ओघानेच ब्रिटनकडे आली. ब्रिटीश जहाजांची मोठी संख्या आणि ब्रिटीश आरमाराचे समुद्रावरील प्रभुत्व या दोन गोष्टींमुळे या क्षेत्रातील अर्ध्याहून अधिक व्यापार ब्रिटनच्याच हाती होता. परंतु स्वतःच्याच देशात गुलामगिरी अवैध ठरवल्याने गुलामांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे ब्रिटनला भाग पडले. यासाठी अटलांटिक महासागरातून ये-जा करणाऱ्या बोटींवर आणि जहाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच समुद्रात गस्त घालण्यासाठी म्हणून रॉयल नेव्हीची नेमणूक करण्यात आली.
रॉयल नेव्हीचे व्यवस्थापन करणे, गुलामांच्या मालकांना आर्थिक नुकसानभरपाई देणे आणि स्वस्तात कामगारांची उपलब्धता करून देणे या तिन्हींच्या एकत्रित परिणामाने ब्रिटनची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. यासाठी त्यांना कर्जाऊ रक्कम घ्यावी लागली. २०१५मध्ये डेव्हिड कॅमेरुन यांनी हे कर्ज फेडून टाकले.
अर्थात, ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे किंवा कायद्यामुळे गुलामांचा व्यापार पूर्णतः बंद पडला असे नाही. या व्यापाराचा बिमोड करण्यासाठी ब्रिटनला पुढील पन्नास वर्षे झगडावे लागले. कधी समुद्रावर पहारा ठेवून तर कधी युरोपीय राष्ट्रांवर दडपण आणून, कधी तह किंवा करार करून आणि शेवटी आपल्या आरमारी शक्तीचा वापर करून ब्रिटनला गुलामांचा हा व्यापार बंद करावा लागला. नेपोलियनच्या पराभवानंतर व्हिएन्ना, स्वीडन, हॉलंड, फ्रांस, स्पेन आणि पोर्तुगाल यांनी देखील आपापल्या देशांत गुलामगिरीची प्रथा मोडीत काढण्यासाठी कायदे आणले.
अटलांटिक महासागरातून होणाऱ्या या व्यापारावर थोडी वचक बसली असली तरी, आफ्रिका आणि आशिया खंडातील व्यापार बंद होण्यास बराच कालावधी लागला. आफ्रिकेतून तुर्कस्तान, इराण, अरबस्तान या देशात मोठ्या प्रमाणावर गुलामांची विक्री होत असे. ब्रिटनने आपल्या ताब्यात असणाऱ्या भारतासह इतर देशातही याप्रकारच्या व्यापारावर बंदी आणली.
गुलामगिरीची प्रथा मोडण्यात आणि गुलामांच्या व्यापारावर बंदी आणण्यात शेवटी ब्रिटनला यश मिळले. परंतु यासाठी ब्रिटनला अनेक प्रयत्न करावे लागले.
१८९० साली ब्रुसेल्स येथे भरलेल्या परिषदेत गुलामांच्या व्यापाराला आळा घालण्यासाठी एक संघटना तयार करण्यात आली. झांझिबार येथे या संघटनेचे कार्यालय स्थापण्यात आले. पुढे पहिल्या महायु*द्धानंतर अमेरिका, बेल्जियम,ब्रिटन, फ्रांस, इटली, जपान आणि पोर्तुगाल यांनी गुलामगिरीचा प्रथा नष्ट करण्याचा व गुलामांच्या व्यापारावर संपूर्ण बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्यासंबधी करार केला.
पहिल्या महायु*द्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाने यासाठी एक विशेष समिती नेमली. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय तहाचा मसुदा तयार करण्यात आला. ब्रिटन, राष्ट्रकुलातील सदस्य राष्ट्रे, अमेरिका, फ्रांस, इत्यादी ५३ राष्ट्रांनी या तहास मंजुरी दर्शवली.
त्यानंतर १९४८ साली स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मानवी हक्कांची घोषणा केली. यात गुलामांच्या व्यापाराला विरोध केला असून गुलामगिरीची प्रथा नष्ट झालीच पाहिजे, असा उल्लेख केला आहे.
अर्थात, आजही हा व्यापार आणि ही प्रथा संपूर्णत हद्दपार झाल्याचे ठोसपणे म्हणता येत नाही. संयुक्त राष्ट्र संघातील अनेक सदस्य राष्ट्रांनी या प्रथेला आणि व्यापाराला विरोध दर्शवला असला तरी काही देशातून मात्र याचे अजूनही समूळ उच्चाटन झालेले नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा :फेसबुक ,युट्युब | Copyright ©ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
