आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
तुम्ही नेहमी पेपरात ‘CVC रिपोर्ट’ हा शब्द वाचला असेल. तुम्हाला प्रश्न पडत असेल की CVC रिपोर्ट म्हणजे काय? तर आपण या प्रश्नाचे उत्तर आपण जाणून घेऊ..
काही दिवसांपूर्वी सीबीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांचा सीवीसी रिपोर्टवरून मोठा वादंग निर्माण झाला होता. सीवीसी (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन) म्हणजे केंद्रीय सतर्कता आयोग. भ्रष्टाचार नियंत्रण करण्यासाठी भारतात कार्यरत असलेली सीवीसी ही सर्वात मोठी संस्था आहे.
सीवीसी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करते आणि त्यानंतर कारवाई करते. ‘सीवीसी’ची स्थापना १९६४ साली करण्यात आली. १९६२ साली भ्रष्टाचार नियमन करण्यासाठी ‘संथानम समिती’च्या शिफारसीवर सीवीसीचे गठन करण्यात आले होते.
केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक दर्जा असलेली बहुसदस्यीय समिती आहे. ही एक स्वायत्त संस्था आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत होणाऱ्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्याचे काम ही समिती करते. हा आयोग केंद्रीय स्तरावर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचे योग्य नियमन होण्यासाठी योजना बनवणे, त्यात सुधार करणे, त्या लागू करणे, त्यांची समीक्षा करणे आणि त्यात सुधारणा करणे यासारखे बहुस्तरीय कार्य पार पाडतात.
केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदनात २००३ साली पारित करण्यात आले. ११ सप्टेंबर २००३ ला राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली. यानंतर ही एक स्वायत्त संस्था म्हणून नावारूपाला आली. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हा या संस्थेचा अध्यक्ष असतो. याव्यतिरिक्त दोन अजून सतर्कता आयुक्त असतात, यांची संख्या दोनपर्यंत मर्यादित आहे. यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटी नावांची शिफारस करते. गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते हे या समितीचे सदस्य असतात. सीवीसी आयुक्ताचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो.
सीवीसीच्या दिल्ली मुख्यालयात २१ मार्च २०१२ पर्यंत २५७ कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत होते. इथे आता एकूण २९९ कर्मचारी राहातात. यात एक केंद्रीय आयुक्त आणि दोन आयुक्त समाविष्ट आहेत. प्रत्येक सरकारी विभागात केंद्रीय सतर्कता अधिकारी नियुक्त केलेला असतो.
केंद्रिय सतर्कता आयोगातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवा या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षासमान असतात. सतर्कता आयुक्त हे लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या समान असतात.
केंद्राच्या एजन्सीज ज्यावेळी एखाद्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा छडा लावतात, त्यावेळी त्यांच्या लक्ष ठेवण्याचे दायित्व केंद्रीय सतर्कता आयोग पार पाडते. कुठल्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी सीवीसीला केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. एखाद्या केंद्रीय अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास त्यावर कारवाई करणाऱ्या विभागाला आधी केंद्रीय सतर्कता आयोगाची परवानगी आणि सल्ला घेणे बंधनकारक असते. सीबीआय अधिकाऱ्यांवर नजर ठेवण्याचे काम देखील सीवीसी करते.
केंद्रीय सतर्कता आयोगाला सीबीआयला एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश देण्याची मुभा आहे. ते सरकारकडे कुठल्याही प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करू शकतात. चौकशीदरम्यान कोर्टाप्रमाणे ट्रायल घेण्याचे अधिकारही सीवीसीला असतात.
सीवीसी कुठल्याही मंत्री अथवा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. फक्त संसदेला उत्तरदायी असते. सीवीसी ही मोठ्या स्तरांवर कार्य करते. ती लहानसहान प्रकरणात सरकारच्या अनुमतीशिवाय लक्ष घालू शकत नाही. ती प्रामुख्याने सीबीआय आणि मुख्य सतर्कता आयुक्त यांच्या माध्यमातून तपास करते. सीवीसी फक्त केंद्र सरकारमधील अधिकारी, कंपनी आणि संघटनेच्या अधिकाऱ्यांचा प्रकरणात तपासाचे आदेश देते.
सीवीसी सर्वच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करू शकत नाही. त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काही श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, १९८८ च्या अंतर्गत चौकशी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
सीवीसी ही भारतातील भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी उभारण्यात आलेली एक महत्वपूर्ण यंत्रणा असून तिच्यामुळे उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारावर वचक बसला आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
