आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
भारताच्या ईशान्य भागातील मिझोरम हे एक छोटेसे राज्य. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लुशाई हिल्स म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश आसामशी जोडून भारतात विलीन करण्यात आला. मिझो या आदिवासी जमातीचे प्राबल्य असणारा हा प्रदेश. मिझो जमातीच्या नेत्यांनी १९५४ पासूनच मणिपूर आणि त्रिपुरामधील मिझोबहुल प्रदेशाला स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली रेटून धरली होती. पण, त्यांची ही मागणी मान्य झाली नाही.
पंडित नेहरू देशाच्या पंतप्रधानपदी असल्यापासूनच या ईशान्येकडील राज्यातील असंतोष हळूहळू तीव्र होत चालला होता. पण, नेहरुंना या असंतोषावर कायमचा तोडगा काढणे शक्य झाले नाही.
मिझो जमातीने आपल्या अस्मितेसाठी आणि स्वतंत्र प्रदेशासाठी बंडाचं शस्त्रं उगारलं होतं. त्यांना भारतापासून वेगळं होऊन स्वतःचे स्वतंत्र मिझोराज्य स्थापन करायचे होते. या बंडखोर मिझो नेत्यांनी १९६६ साली मिझो राष्ट्रीय आघाडी नावाचा सशस्त्र गट स्थापन केला.
२८ फेब्रुवारी, १९६६ रोजी या आघाडीने भारतीय लष्कराविरोधात सशस्त्र बंड पुकारले. त्यांनी भारताच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय कार्यालयावर आणि लष्करी ठाण्यांवर ह*ल्ले करण्यास सुरुवात केली. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी लष्कराला देखील कारवाई करणे भाग होते.
२ मार्च रोजी मिझो राष्ट्रीय आघाडीने ऐझवाल या राजधानीच्या ठिकाणचा सरकारी खजिना आणि शस्त्रागार ताब्यात घेतला. ऐझवालच्या दक्षिण भागातील काही खेडी या सशस्त्र गटाने आपल्या ताब्यात घेतली आणि मिझोरम भारतापासून स्वतंत्र झाल्याचे घोषित केले.
एका राज्यातील छोट्याशा सशस्त्र गटाने केलेले हे दुस्साहस इंदिराजींना अजिबात मान्य नव्हते. या घटनेने संतापलेल्या इंदिराजींनी या गटाचे नामोनिशाण मिटवण्यासाठी त्यांनी हवाई दलाला थेट हवाई ह*ल्ले करण्याचे आदेश दिले. सरकारी आदेशांनुसार ऐझवालमधील ज्या ठिकाणी हे सशस्त्र सैनिक लपून बसले होते त्यांच्यावर विमानातून मशीनगनने ह*ल्ले करण्यास सुरुवात केली. मिझो राष्ट्रीय आघाडीचे हे सशस्त्र बंडखोर लष्कराच्या हवाई ह*ल्ल्यालादेखील सडेतोड प्रत्युत्तर देत होते. पण आजाराला वेळीच औषध दिलं तर तो बळावत नाही हे यातून शिकण्यासारखं आहे.
सरकारने या बंडखोरांना चिरडण्यासाठी हवाई दलाला कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले. यानंतर हवाई दलाने आपला ह*ल्ला अधिक तीव्र करत, ऐझवाल शहरावर बॉ*म्बगोळे टाकण्यास सुरुवात केली. अचानक झालेल्या या हवाई ह*ल्ल्यात निष्पाप नागरिकांची मात्र दैना उडाली. कित्येक निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडले याची कुठेही नोंद नाही. या ह*ल्ल्याने ऐझवाल शहराची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली. काही स्थानिक नागरीक आसपासच्या डोंगरदऱ्यांत जाऊन लपले.
शहराच्या रिपब्लिक व्हेंग, हमइचचे वेंग, दावरपुई वेंग आणि चिंग वेंग याभागात प्रचंड नुकसान झाले. हवाई दलाने १३ मार्च १९६६ पर्यंत म्हणजे तब्बल एक आठवडा असे ह*ल्ले सुरुच ठेवले. आपल्याच सैन्याने आपल्याच नागरिकांवर अशा प्रकारे अमानुष ह*ल्ला करण्याची ही भारताच्या इतिहासातील पहिली आणि शेवटची वेळ होती.
अर्थात, यावेळी ऐझवालमधून बंडखोरांना हुसकावून लावण्यात आणि शहरावर पुन्हा सरकारी ताबा मिळवण्यात यश मिळाले असले तरी, मिझो लोकांमधील बंडखोरीला यामुळे आणखीनच हवा मिळाली. मिझो जमातीतील बंडखोरीचा हा लाव्हा पुढे सुमारे वीस वर्षे असाच उसळत राहिला. अगदी १९८० पर्यंत भारतीय हवाई दलाने ऐझवालवर ह*ल्ले केल्याचे अजिबात मान्य केले नाही.
१९६७ मध्ये मिझोराममध्ये ‘सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा’ (AFSPA – Armed Forces Special Powers Act) लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू केल्यानंतर सरकारने मिझो नागरिकांविरोधात आणखीन एक क्रू*र योजना आखली. १९६६च्या मिझो बंडखोरांच्या ह*ल्ल्यापासून सावध होऊन अशा बंडखोरांना स्थानिक नागरिकांनी आसरा देऊ नये किंवा स्थानिकातून कुणीही अशी बंडखोरी करू नये म्हणून अक्षरश: या भागातील लोकांना त्यांची राहती गावे रिकामी करून सरकारने उभारलेल्या विशेष गावात स्थलांतरित होण्याचे हुकुम सोडले.
आसामच्या सिलचार भागाच्या दक्षिणेकडून जाणारा एक रस्ता आहे, जिथे या राज्याची हद्द संपते. या रस्त्याच्या पुर्वेला आणि पश्चिमेला दाट जंगल आणि डोंगरदऱ्या आहेत. या जंगलात लष्कराने प्रोटेक्टेड अँड प्रोग्रेसिव्ह व्हिलेजेसच्या (पीपीव्ही) नावाने नजरबंदी केंद्रेच उभारली होती. या प्रदेशातील सर्व गावातील नागरिकांना त्यांची त्यांची गावे खाली करून या पीपीव्ही केंद्रात स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले जात होते. जे गावकरी अशा स्थलांतराला विरोध करतील त्यांच्या कनपटीवर बं*दूक ठेवून, मारून-मुटकून जबरदस्तीने या केंद्रात ठेवले जाई.
हजारो गावे रिकामी करून लष्कराने या गावकऱ्यांसाठी फक्त शंभर गावे उभारली होती, जिथे अत्यंत दाटीवाटीने या लोकांना राहावे लागे.
गावकऱ्यांच्या भल्यासाठीच सरकार हे पाऊल उचलत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, मुळात यात गावकऱ्यांचे भले नव्हतेच. उलट सरकार विरोधी भावना तीव्र होऊन पुन्हा एकदा या भागातून बंडाळी माजू नये म्हणूनच सरकार एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला नजरकैदेत ठेवण्याचे अघोरी उपाय योजत होते.
दूरवर पसरलेल्या विरळ वाड्यावस्त्यांत राहणाऱ्या लोकांनी आपल्या वस्त्या जाळून लष्कराच्या मागून जाण्यास नकार दिला तेंव्हा लष्कराने स्वतःहून त्यांच्या वस्त्या पेटवल्या.
त्यांच्यासाठी उभारलेल्या पीपीव्हीपर्यंत जाण्यासाठीचे मार्ग लष्कराने घेरलेले असत. या पीपीव्हीमध्ये राहण्याचा अनुभव अतिशय कष्टप्रद होता. प्रत्येक व्यक्तीला एक नंबर दिला होता आणि त्याला विशिष्ट लेबल लावण्यात आले होते. या पीपीव्ही मधून ये-जा करणाऱ्यांवर सक्त नजर ठेवली जात होती. शिवाय या लोकांसाठी दिले जाणारे राशनदेखील अत्यंत अपुरे होते.
मिझो भागात राहणारे हे लोक विशेषत: आदिवासी जमातीचे होते. त्यांच्या जमातीतील विशिष्ट प्रथा-परंपरा पाळण्यावर बंधने लादली गेली. थोडक्यात या पीपीव्हीमुळे या आदिवासींच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीला आघात सोसावे लागले. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाल्याने चोरी, खू*न अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले. दारूचे सेवन तर अगदी सामान्य बाब बनून गेली.
आदिवासी लोक स्थलांतरित पद्धतीची शेती करतात, ज्याला त्यांच्या भाषेत झूम म्हटले जाते. पीपीव्हीमध्ये शेती करण्यायोग्य जमीनच उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे या लोकांना आवश्यक तितके धान्य देखील पिकवणे शक्य नव्हते. आदिवासी लोकांना अशाप्रकारे पीपीव्हीमध्ये डांबल्याने मिझोरममध्ये जवळपास दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे लष्कराकडून जे काही मिळेल त्यावरच गुजराण करून राहावे लागे.
अर्थात, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्येला अशाप्रकारे बंदिस्त करून ठेवण्याचा नेमका काय फायदा होता?
यावर लष्कराचे उत्तर ठरलेले होते, हे त्याच्या भल्यासाठीच चालले आहे. या सामान्य लोकांपैकी कुणीही मिझोराम राष्ट्रीय आघाडीला सामील होणार नाही किंवा त्या बंडखोरांना आश्रय देणार नाही, हे पाहण्यासाठीच एवढ्या मोठ्या संख्येला अक्षरश: कैदेत ठेवण्यात आले होते. अगदी रशियाच्या गुलाग आणि जर्मनीच्या छळ छावणीत देखील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला डांबण्यात आल्याची नोंद आढळत नाही.
हळूहळू या पीपीव्ही विसर्जित करण्यात आल्या. १९७१ साली पहिली पीपीव्ही विसर्जित करण्यात आली. त्यानंतर शेवटची पीपीव्ही विसर्जित करण्यासाठी आठ वर्षांचा कालावधी जावा लागला. पण, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला असे यातनामय जीवन जगण्यास भाग पडल्याबद्दल कोणत्याही सरकारला पश्चाताप व्यक्त करावासा वाटला नाही, हे जास्त खेदजनक आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
