आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
===
पंडित नेहरूंनी ह्यात अनाठायी आणि अकारण(!) हस्तक्षेप करून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची भारतात विलीन
व्हायची मागणी फेटाळली.
वर कहर म्हणजे फेब्रु १९४८ मध्ये सिक्कीमच्या राजाशी जैसे थे करार केला व कारण दिले गेले कि जर भारत सरकारने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची मागणी मान्य केली तर उद्भवणारे प्रश्न (?) हाताळण्याची तयारी करायला सिक्कीमच्या राजघराण्याकडे पुरेसा वेळ हवा. कसली तयारी आणि कशाकरता वेळ?,
लोकांची इच्छा दडपण्यासाठी सिक्कीमच्या राजाला वेळ द्यायला हवा होता का? …झाले …आता सिक्कीमच्या राजघराण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या व हिम्मत वाढली.
त्यांनी लगेच आपले हितैषी, जमीनदार , सरदार आणि उमराव तसेच राजनिष्ठ लोकाना एकत्र आणून सिक्कम नॅशनल पार्टी (SNP) हा पक्ष स्थापन केला.
त्यांनी अजिबात वेळ न दवडता सिक्कीमच्या भारतातील सामिलीकारणाला विरोध आणि जनतेचे प्रातिनिधिक सरकारस्थापन करण्याला देखील विरोध करणारा ठराव आणून तो इमाने इतबारे मंजूर केला.
सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ने अर्थात ह्याला विरोध करून नेहरुकडे दाद मागितली पण प.नेहरूंनी “सिक्कीमचे भवितव्य ठरवताना जनतेचे मत सर्वोच्च मानायला हवे” असा तोंडदेखला निर्वाळा देऊन प्रत्यक्षात त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.
सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC) ने आता रस्त्यावर उतरून लोक-चळवळ उभारायचा आणि जनमताचा रेटा देऊन आपल्या मागण्या मान्य करायचे ठरवले व त्याप्रमाणे काम सुरु केले.
ह्याला सिक्कीम सरकारने दडपशाहीने उत्तर दिले. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस च्या सर्व नेत्याना पकडण्यात आले. त्याविरुद्ध गंगटोक मध्ये जनता रस्त्यावर आली म्हणून तेथे संचारबंदी लागू केली गेली.
लोक आक्रमक होऊ लागले म्हणून हिंसाचार होईल ह्या भयाने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस चे सर्वोच्च नेते ताशी शेरिंग ह्यांना मात्र सरकारने अटक करण्याचे टाळले. हा मात्र सरकारचा शहाणपणा ठरला.
इकडे सरदार पटेलांनी मात्र कपाळाला हात लावला असणार तरीही त्यांनी शक्य तेवढी मध्यस्थी करून राजघराण्याचे मन वळवले आणि ताशी शेरिंग ह्यांना सिक्कीमचे पंतप्रधान / मुख्यमंत्री करून सिक्कीम मध्ये लोकांचे सरकार-मंत्रीमंडळ स्थापन करायला परवानगी देण्यासाठी राजाचे मन वळवले.
अर्थात हे फक्त दिखावू मंत्रिमंडळ होते. त्यांना घटना निर्मिती, जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा, जमीनदारी बंद करणे, सर्वसामन्य जनतेला मताधिकार व सरकार मध्ये प्रतिनिधत्व देणे अशा कुठल्याही गोष्टी करायचे अधिकारच नव्हते.
हताश होऊन ताशी शेरिंग यांनी राजीनामा देऊन व मंत्रीमंडळ बरखास्त करून परत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. सिक्कीम मध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे भारताला परवडणारे नव्हते.
त्यामुळे आंदोलनामुळे अस्थिर झालेले राजघराणे व त्यांची सत्ता स्थिर करण्यासाठी व काही प्रमाणात तरी जनतेचा सहभाग सिक्कीम च्या प्रशासनात असावाह्या उदात्त(!) हेतूने भारत सरकारने ऑगस्ट १९४९ मध्ये जे. एस. लाल (इंग्रजांच्या काळातले ICS अधिकारी) ह्यांची सिक्कीम मध्ये दिवान म्हणून नेमणूक केली.
संस्थानात जसा इंग्रज अधिकारी रेसिडेंट किंवा गवर्नर म्हणून असे आणि तोच खऱ्या अर्थाने प्रशासन सांभाळत असे तशीच ही रचना होती.
इथे आपण थोडे थांबून भारताची वागणूक सिक्कीम- नामग्याल राजघराण्या साठी कशी पक्षपाती होती ते पाहू, १९४७ साली एखादे संस्थान भारतात कि पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १.भु-प्रादेशिक संलग्नता आणि २.बहुसंख्य जनतेचा धर्म.
ह्यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचे आहे हे गृहीत धरले जात असे.
संस्थानिकांच्या इच्छेला किंमत दिली जात नसे.(सिक्कीम मध्ये ७५% जनता हिंदू-नेपाली गुरखा तर २२% बौद्ध आणि
उर्वरीत ख्रिश्चन होती.) उदा. जोधपूर, त्रावणकोर, जैसलमेर, भोपाल,जुनागढ ई.
ह्यात जुनागढच्या नवाबाने तर अचानक सही करून संस्थान पाकिस्तानात विलीनच करून टाकले, तेव्हा भारत सरकारने नोव्हे.१९४७ मध्ये लष्करी कारवाई करून जुनागढच ताब्यात घेतले, नवाब गाशा गुंडाळून पाकिस्तानात पळून गेला.
विलीनीकरण रद्दबातल करून सार्वमत घेतले गेले जे अर्थात भारताच्या बाजूने लागले आणि संस्थान भारतात विलीन झाले. भूप्रदेशिक संलग्नता नसल्याने पाकिस्तान हात चोळीत बसण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही.
तरीही सरदार पटेलांनी सार्वमत हा फक्त उपचार असल्याचे सांगितले बहुसंख्य जनता हिंदू असताना सार्वमत घ्यायची खरी गरज नाहीच असे ते गरजले.
जुनागढ खेरीज जुनागढच्या जवळच्याच ५ संस्थानांमध्ये सार्वमत घेतले गेले कारण प्रजा हिंदू, राजा मुसलमान आणि पाकिस्तानशी भूप्रदेशिक संलग्नता नाही हे होय.
ह्या ६ संस्थानाखेरीज कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही. ह्याउलट बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदारमतवादी व प्रजाहितदक्ष होता.
त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही.
तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, बहुसंख्यान्कांचा धर्म आणि भौगोलिक संलग्नता हे तत्व वापरूनच विलीनीकरण पुढे रेटत होती.
ह्या मार्गाने ५६५ पैकी ५६० संस्थाने १५ ऑगस्ट पूर्वी भारतात विलीन झाली राहिली होती फक्त ५ – मानवदर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर आणि मंगरोल.
काश्मीर वगळता उरलेली चारही पुढे लवकरच भारतात आली. हा खरेतर एक जागतिक विक्रम आहे. सरदार पटेलांच्या – भारत सरकारच्या धोरणाचे हे देदीप्यमान यश आहे हे विसरता कामा नये.
ह्या न्यायाने सिक्कीम हे हिंदू बहुल संस्थान होते, भारताच्या सीमेला जोडूनच त्याचा भूभाग होता. ते काही पाकिस्तानला जोडून असणारे संस्थान नव्हते.
त्यांनी पाकिस्तानात जायची इच्छा कधीही व्यक्त केली नव्हतीच पण तशी मागणी पाकिस्ताननेही कधी केली नव्हती. जिन्नांच्या धोरणाप्रमाणे फक्त जर सिक्कीम ला स्वतंत्र राहायचे असेल तर पाकिस्तानची त्याला हरकत असणार नव्हती.
पण भारताचे धोरण तर कुठल्याही संस्थानाने स्वतंत्र राहावे असे नव्हतेच. शिवाय विलीनीकरण करताना जनतेची इच्छाच ग्राह्य मानली जात असे. राजाची किंवा त्यांनी पोसलेल्या एखाद्या पक्षाची अजिबातच नव्हे.
सिक्कीम च्या विलीनिकरणाला सरदार पटेल आणि त्यांचे संस्थान खाते अनुकूल असताना प. नेहरूंनी त्यात हस्तक्षेप करून हा प्रश्न का चिघळू दिला? ह्याचे उत्तर मला तरी सापडले नाही.
असे करून देखील नामग्याल राजघराणे भारत सरकारशी एक निष्ठ राहिले नाहीच उलट ते छुप्या पद्धतीने भारत विरोधी
कारवायाना खतपाणी देत होते आणि चीनचा बागुल बुवा दाखवून भारताकडून निधीही उपटत होते. हा निधी स्वत:ची आणि स्वत:च्या आप्तेष्टांची तळी भरण्यासाठी आणि भारतविरोधी करावयासाठी वापरला जाई.
पुढे १९७३ मध्ये जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी भारत सरकारच्या नेहरू कालीन धोरणात आमुलाग्र बदल केला तेव्हा आपले मुख्य सल्लागार श्री पी. एन. धर ह्यांना आपल्या वडलांनी म्हणजे प. नेहरूंनी १९४७ साली सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसची
सामिलीकरणाची मागणी फेटाळून ऐतिहासिक चूक केल्याचे मान्य केले.
अर्थात असे करण्यामागे चीनला दुखवायची आपल्या वडिलांची इच्छा नव्हती असेही त्या म्हणाल्या. एवढेच नाही तर ह्या प्रकरणी सरदार पटेल ह्यांची भूमिका योग्यच होती असेही त्या म्हणाल्या.
मात्र आता आपण वडिलांची हि ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करून हा तिढा कायमचा सोडवणार असल्याचेही त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले(…आणि करून देखील दाखवले- ही बाई म्हणजे वाघीण होती खास)
क्रमश:
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
