मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत चीन धार्जिण्या 'वन चायना पॉलिसी'ला नाकारणार का..?

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

साल १९४९.

माओच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स लिबरेशन आर्मीने गृहयुद्धात विजय प्राप्त करत चीनच्या राष्ट्रवादी कोमिंगटांग पक्षाला चीनच्या मुख्य भूमीवरून हाकलुन लावले आणि त्या ठिकाणी साम्यवादी विचारधारेचे सरकार स्थापन केले.

कोमिंगटांग पक्ष आणि त्यासंबंधीत लोकांनी आपले बस्तान तैवानच्या बेटावर हलवले, अशाप्रकारे दोन राष्ट्रे अस्तित्वात आली. चीनच्या मुख्यभूमीवर ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ (PRC) अस्तित्वात आला तर तैवानच्या भूमीवर ‘कोमिंगटांग’ गटाच्या वर्चस्वाने ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ अस्तित्वात आला.

माओने त्यावेळी तिबेटही जिंकून घेतले होते. साम्यवादी चीनने आपलं सार्वभौमत्व सिद्ध करायला १९४९ सालीच ‘वन चायना पॉलिसी’ला जन्म दिला. या पॉलिसी अंतर्गत तैवान आणि तिबेटचे स्वातंत्र्य नाकारून त्यांना साम्यवादी चीनचाच भाग म्हणून इतर देशांकडून मान्यता मिळवण्याची माओची योजना होती.

१९४९ सालापासूनच भारताने चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’ला आपले समर्थन दिले होते. तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यावेळी दिलेला “हिंदी चिनी भाई भाई”चा नारा देऊन भारताने चीनचे सार्वभौमत्व त्यावेळी मान्य केले होते.

चीनच्या ह्या पॉलिसीला मान्यता मिळाल्यामुळे, चीनला संयुक्त राष्ट्राच्या ‘सुरक्षा परिषदे’चे स्थायी सदस्यत्व मिळाले. अनेक देशांनी चीनच्या सुरक्षा परिषदेवरील निवडीला समर्थन दिले, भारत हा त्यापैकीच एक.

पुढे १९६२ साली भारत-चीन युद्धानंतर देखील भारताने ‘वन चायना पॉलिसी’वर आपली भूमिका कायम ठेवली. १९८९ साली चिनी सरकारने बीजिंगच्या तियानमेन चौकात झालेल्या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या नृशंस हत्याकांडानंतर भारताची ‘वन चायना पॉलिसी’ पुन्हा चर्चेत आली.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

तियानमेन चौकाच्या हत्याकांडाचा ठपका अमेरिकेने चीनवर ठेवला आणि सर्व लोकशाही राष्ट्रांना चीनच्या विरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. चीनने जम्मू काश्मीरमधील पाक पुरस्कृत दहशतवादाला दिलेले समर्थन लक्षात घेऊन ‘वन चायना पॉलिसी’ वर पुनर्विचार करण्यास भारताने सुरुवात केली.

भारतातील त्यावेळीची राजकीय परिस्थिती फारशी बरी नव्हती, त्यामुळे भारताने ‘वन चायना पॉलिसी’वर कुठलाच निर्णय घेतला नाही. पुढे २०१० साली मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना पुन्हा ‘वन चायना पॉलिसी’ चर्चेत आली. चीनने पुनः काश्मीर प्रश्नात लुडबुड केली.

यावेळी चीनने जम्मू काश्मीरच्या जनतेला भारतीय जनतेला देतात त्याप्रमाणे व्हिसा न देता त्यात काही बदल केले. चीनचे हे बदल पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक धोरणाला बळकटी देणारे होते. काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यावेळी ‘वन चायना पॉलिसी’ रद्द करण्याच्या वल्गना केल्या पण तसे होऊ शकले नाही.

२०१४-१५ दरम्यान तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री स्व. सुषमा स्वराज आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी, यांच्यात चर्चा झाली आणि त्यावेळी भारताने ‘वन चायना पॉलिसी’ला असलेले आपले समर्थन कायम ठेवले. वांग यी यांनी पत्रकार परिषदेत तशी वाच्यता देखील केली होती.

गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करत त्याची तीन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी केली. लडाखला वेगळा केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले. यावेळी लडाखच्या नकाशात आपला भूभाग भारत स्वतःचा असल्याचे दाखवतोय, अशी आवई चीनने उठवली.

तेव्हापासून आता पर्यंत चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’चा त्याग भारताने करावा अशी मागणी केली जात होती. ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव भारतात झाला आणि जगभराच्या चीनविरोधी वातावरण निर्माण झाले. भारताने चीनच्या विरुद्ध ऑस्ट्रेलियाने ठेवलेल्या निष्पक्ष चौकशीच्या प्रस्तावाला पाठींबा दिला.

तैवानच्या राष्ट्रपतीपदी दुसऱ्यांदा विराजमान होणाऱ्या त्सई इंग वेन यांच्या शपथविधीला भारताच्या बाजूने दोन भाजपा खासदार, मीनाक्षी लेखी आणि राहुल कासवान ‘व्हर्च्युअली’ उपस्थित होते, ही बातमी अचानक चर्चेत आली.

यात ४१ देशांच्या प्रतिनिधी सोबत भारतदेखील सामील झाला होता. या एका बातमीमुळे चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’ला भारताने फाट्यावर मारले आहे, हे सिद्ध झालं.

भारताची ही उपस्थिती जरी ‘व्हर्च्युअल’ होती, तरी परिणामकारक होती. आता भारताने वर्ल्ड हेल्थ असेंम्बलीमध्ये जर तैवानला ‘WHO’च्या सदस्यपदी स्वातंत्र्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता दिली तर चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’ला दाखवलेली ती अधिकृत केराची टोपली असेल.

लडाख-सिक्कीममध्ये घुसखोरी, नेपाळची भूमिका बदल, पाक पुरस्कृत दहशतवादी कृत्यांमध्ये होणारी वाढ हे सर्व एकाकी होत नसून, चीन चवताळल्याची ती निशाणी आहे. याप्रसंगी भारताला अमेरिकेने पाठबळ दिलं असून त्यांनी हिमालयातील चीनच्या धिंगाण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

आता नरेंद्र मोदी सरकार ठामपणे चीनच्या विरोधात आपली भूमिका घेत, ह्या ऐतिहासिक ‘वन चायना पॉलिसी’ ला केराची टोपली दाखवते का हे बघण्यासारखं असणार आहे.

या माध्यमावर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मते असतात. ThePostman.co.in संपादक मंडळ त्या प्रत्येक मताशी कदाचित सहमत असेलही. | आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.