आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
भारत ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर भारताचे राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, आणि घटनात्मक स्वरूप कसे असेल याचा नेमका अंदाज कुणालाच बांधता येत नव्हता. भारताला सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक गणराज्य बनवण्यासाठी अनेकांनी योगदान दिले आहे.
या योगदानाचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास यात अगदी लोकमान्य टिळकांपासून ते महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी कितीतरी नावे आपल्याला सांगता येतील.
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची घटना तयार करताना अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास करण्यात आला, त्या-त्या घटनांतील काही आवश्यक भाग भारतीय घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. अनेक लोकांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून भारताचे संविधान आकारास आले. ज्यावर आज भारतीय लोकशाहीचा डोलारा उभारलेला आहे.
घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान तर महत्त्वपूर्ण आहेच. पण, त्यांना संविधान लिहिण्यात प्रत्यक्ष मदत करणारे दोन प्रशासकीय अधिकारी होते, ज्यांच्या योगदानाचीही दखल घेतली गेली पाहिजे. काळाच्या ओघात या सनदी अधिकाऱ्यांचा विसर पडला असला तरी, त्यांचे काम आजही प्रेरणादायी आहे.
सार्वभौम राष्ट्र या प्रवासात संविधान सभेच्या सचिवालयात काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. यांच्याशिवाय भारतीय लोकशाहीचे स्वप्न कदाचित सत्यात उतरले नसते.
१९४६च्या मे मध्ये संविधान सभेला नव्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मदत म्हणून संविधान सभा सचिवालयाची (सीएएस) स्थापना झाली. सीएएसचे नेतृत्व सर बेनेगल नरसिंग राव यांच्याकडे होते. ते या शाखेचे घटनात्मक सल्लागार होते. सुरेंद्रनाथ मुखर्जी भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या संविधान सभेचे प्रमुख लेखनिक होते.
भारतीय संविधानाच्या लिखाणात मदत करण्याव्यतिरिक्त सीएएसने भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची अंतिम मतदार यादी बनवण्याचेही काम केले.
प्रौढ मतदाराच्या धरतीवर त्याकाळी भारतातील १७.३ करोड मतदारांची अंतिम यादी बनवली गेली नसती तर, भारतातील पहिल्या निवडणुका कदाचित झाल्याच नसत्या.
या लेखात सर बी. एन. राव आणि एन एन मुखर्जी यांच्या कामाचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बी. एन. राव यांचा जन्म २६ फेब्रुवारी १८८७ रोजी मंगलोर येथे झाला. त्यांचे वडील शहरातील एक प्रतिष्ठित डॉक्टर होते. राव यांचे कुटुंब प्रगतीशील विचारांचे होते. ट्रिनिटी कॉलेज केम्ब्रिज येथे त्यांचे उच्चशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते १९०९ मध्ये ते भारतीय नागरी सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. भारतीय प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांची पहिली नेमणूक बंगाल प्रांतात करण्यात आली.
नंतर त्यांची कलकत्ता उच्च न्यायलयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. १९४४ साली निवृत्त होण्यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर संस्थानाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांना नेमण्यात आले होते. परंतु, जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांशी काही धोरणात्मक मुद्द्यावरून वाद झाल्यामुळे त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला होता.
घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी संविधान सभेच्या कामकाजाची दिशा ठरवणारे काही नियम सुरुवातीलाच घालून दिले. ही संपूर्ण संघटना अ-राजकीय आणि अ-पक्षीय असून, यातील प्रत्येक सदस्याला तो कोणत्याही पंथाचा किंवा पक्षाचा असला तरी त्याला समान सेवा मिळतील. आजच्या नोकरशाहीच्या धोरणांशी हे पूर्णतः विसंगत वाटणारे विधान आहे.
राव हे घटनात्मक दृष्टीकोनातून सार्वभौम मताधिकार देण्याच्या प्रक्रियेत मार्गदर्शन करणारे अग्रणी अधिकारी होते. मताधिकाराची योजना राबवताना राव यांच्यातील न्यायीपणा आणि त्यांची कठीण काळातही समाधानकारक उपाय शोधून काढण्याचे प्रयत्न यांची झलक दिसून आली. राव आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी अमेरिका, कॅनडा, आयर्लंड आणि ब्रिटन या देशांना भेटी दिल्या. तिथले न्यायपंडित, न्यायाधीश आणि घटनात्मक कायद्यातील अधिकारी व्यक्ती यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
संविधान सभेचा मसुदा तयार होण्याआधी त्यांनी इतर देशांच्या संविधानातील मुलभूत गोष्टींची एक तुलनात्मक यादी बनवली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी जी काही आवश्यक तयारी करावी लागते त्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतः स्वीकारली.
१९४६ ते १९४८ या कालावधीत मतदारांची पहिली यादी बनवत असताना ज्या काही मर्यादा येत होत्या त्यावर मात करण्यासाठी राव यांनी काही निश्चित उपाय योजले. विशेषत: फाळणीनंतर पाकिस्तानातून येणारे निर्वासित या देशाचे अधिकृत नागरिक नव्हते पण त्यांच्या नावाचा मतदार यादीत समावेश करण्याबाबतही त्यांनी काही उपाय योजना आखल्या. सार्वभौम प्रौढ माताधिकाराचे कट्टर पुरस्कर्ते असल्याने एकही भारतीय या प्रक्रीयेपासून वंचित राहू नये, अशी त्यांची भूमिका होती.
याचवेळी एस. एन. मुखर्जी यांनी मतदार यादी ही आपल्या घटनात्मक चौकटीवर आधारित असली पाहिजे यावरही कटाक्षाने भर दिला. मतदार यादी तयार करताना वेगवेगळ्या प्रांतातून नागरिकांचे जे काही तार्किक, कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न असत, त्याबाबत त्यांचे समाधान करत असत. यामुळे भारताच्या प्रत्येक नागरिकामध्ये आणि नोकरशाहीत डॉ. आंबेडकर ज्याला घटनात्मक नैतिकता म्हणत त्या मूल्याची रुजवण होत असे.
घटनात्मक आणि मताधिकाराच्याबाबत प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये सातत्याने संवाद घडवून आणण्याच्या कामात त्यांनी पुढाकार घेतला. ते घटनात्मक लोकशाहीच्या गाभ्याशी नेहमीच एकनिष्ठ राहिले. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राव मुर्खीजींचा सल्ला अवश्य घेत.
सार्वभौम मताधिकार रुजवण्यात त्यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. देशभर त्यांनी सामान्य नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात जो सुसंवाद घडवून आणला आणि ज्या गांभीर्याने त्यांनी गंभीर समस्यांवर तोडगा काढला यामुळेच हे शक्य झाले.
सामान्य जनता आणि प्रशासन यांच्यातील ही मध्यस्थाची भूमिका त्यांनी २६ जानेवारी १९५० पर्यंत निभावली. त्यादिवशी संविधानाचे मुल्यांकन करणारे त्यांचे लेखही टाईम्स ऑफ इंडिया आणि हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाले.
१९५२ साली मुखर्जी राज्यसभेच्या सचिवपदी नियुक्त झाले. भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले.
वसाहतवादाच्या सावटातून नुकत्याच बाहेर पडणाऱ्या आणि सरंजामशाहीचा वारसा जपणाऱ्या, जातीय उतरंडीने आणि फाळणीने विभागलेल्या देशात या जोडगोळीने सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून देशाची जडणघडण करण्यासाठी अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचून जे कष्ट घेतले ते वाखाणण्याजोगे आहेत.
त्यांनी नुसतेच कष्ट घेतले नाही तर सामाजिक न्यायावर आधारित लोकशाहीची पायाभरणी करण्यात ते यशस्वीही ठरले. राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात यांचे प्रत्यक्ष योगदान अनमोल आणि अतुलनीय आहे, हे मात्र निश्चितच!
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
