आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
असं म्हटलं जातं की एखाद्या दोऱ्याला तोडून पुन्हा जोडलं तर तो दोरा पहिल्यासारखा राहत नाही. याचं कारण आहे की त्याला गाठ बांधलेली असते आणि ही गाठ केव्हाही सुटते. भारत आणि पश्चिम बंगाल या दोन देशांच्या संबंधांची गोष्ट सुद्धा काहीशी अशीच आहे.
बंगालचे विभाजन करणे आणि नंतर पुन्हा त्याला भारतात सामील करणे, या इंग्रज सरकारच्या प्रयत्नाने हिंदुस्थानला खूप त्रास दिला. आजही हा त्रास केवळ बंगालला नसून संपुर्ण भारत सहन करतो आहे. बंगाल विभाजनात जी गाठ पडली होती ती १९४७ ला पुन्हा सुटली.
आज आपण त्या परिस्थितीबद्दल बोलत आहोत जेव्हा इंग्रजी सरकार या अटींचा सामना करण्यास सक्षम नव्हते. आणि त्यामुळे त्यांना विभाजन मागे घ्यावे लागले. चला तर मग आपण पाहूया की त्या वेळी बंगालसोबतच पूर्ण देशात काय परिस्थिती होती आणि तिला सुधारण्यासाठी कसे प्रयत्न केले गेले.
१९१० साल संपत आलं तेव्हा भारतीय प्रशासनात २ मोठे बदल झाले होते. पहिला बदल हा होता की ब्रिटिश राजा आणि राणी भारतात येऊ लागले. दुसरा म्हणजे लॉर्ड हार्डिंग सचिव करण्यात आलं होतं. फाळणी संपवण्यासाठी बंगाल प्रांताला शांत करण्याची जबाबदारी लॉर्ड हार्डिंग यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यांनी काँग्रेससोबत चर्चा करून फाळणी संपवण्याची योजना आखली होती, पण त्याच वेळी दुसरीकडे परिसरातील जातीय तणाव विकोपाला जात होता.
ही परिस्थिती लक्षात घेता २५ ऑगस्ट रोजी लॉर्ड हार्डिंग यांनी भारतीय सचिवालय कोलकाता येथून दिल्ली येथे हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली. हे करण्यामागील हार्डिंगचा हेतू असा होता की, बंगालमध्ये वाढत असलेला राष्ट्रवाद दडपला जाऊ शकतो. तसेच सचिवालय दिल्लीत गेल्याने आणि दिल्लीला राजधानी बनवल्याने मुसलमान समाज हा आनंदी होईल.
हार्डिंग बंगालला एकत्र करण्यासाठी तयार होता. पण त्याच्या डोक्यात ओडिसाला बंगालपासून वेगळं करण्याचे विचार चालू होते.
शेवटी १२ डिसेंबर, १९११ रोजी सहाव्या सम्राट जॉर्जने दिल्लीला राजधानी म्हणून घोषित करत बंगाल विभाजन संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आणि १ जानेवारी, १९१२ पासून त्याची अंमलबजावणी झाली.
राजकीय आणि आर्थिक फायद्यांबद्दल विचार करणारे हिंदू राजकारणी, विचारवंत, पत्रकार यांनी बंगालच्या फाळणीला विरोध केला. पूर्व बंगालमध्ये स्थायिक झालेले हिंदू विभाजनाच्या बाजूने होते. सर्वात वाईट परिस्थिती अशी झाली जेव्हा काही हिंदूवादी राजकारण्यांनी राष्ट्रवाद पसरवण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांचा पाठिंबा गमावला. याचवेळी स्वदेशी चळवळीला सुरुवात झाली.
स्वदेशी चळवळीचा परिणाम असा झाला की, ब्रिटिश वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने ब्रिटीश कारखान्यांचे नुकसान झाले. त्यावेळी ब्रिटिश उद्योजकांनी बंगालचे विभाजन रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला. इतका दबाव आल्यानंतरही ब्रिटीशांनी या विपरीत परिस्थितीचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठीच केला.
दिल्लीला राजधानी करून त्यांनी बंगालला पुन्हा एकत्र केलं. त्यांना असं वाटलं होतं की हे करण्याने पुन्हा शांतता पसरेल. पण असं म्हटलं जातं की ही केवळ मुस्लिमांना आनंदी करण्यासाठी केलेली खेळी होती. बंगालचे विभाजन होण्यामागे असणारे एक मुख्य कारण हे मुस्लिम लीगची कमजोरी हे होतं. इतकंच काय तर त्यांनी या फाळणीचं स्वागत सुद्धा केलं होतं. परंतु त्यांची ताकद काँग्रेसपेक्षा कमी असल्याने ते फाळणीच्या बाजूने एकत्र होऊ शकले नाहीत. त्यांचे बहुतेक उपक्रम फक्त व्याख्यानेपुरते मर्यादित होते.
मुस्लिमांना संघटित करण्यासाठी किंवा विरोधकांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी मुस्लिम लीग काहीही करू शकली नाही. अशा परिस्थितीत ब्रिटीश सरकारकडे काँग्रेसची मागणी मान्य करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नव्हता. मुस्लिम लीगने आपल्या हितासाठी सरकारवर कोणताही दबाव आणला नाही आणि त्याची त्यांना किंमत मोजावी लागली.
ज्यावेळी बंगालच्या फाळणीचा निर्णय सरकारने मागे घेतला तेव्हा हिंदू अतिरेक्यांनी हिंदू राष्ट्रवादाचा विजय म्हणून त्याचा प्रचार सुरू ठेवला. काँग्रेसचे अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार यांनी ब्रिटीश सरकारचे अभिनंदन केले. तसेच काँग्रेसचे इतिहासकार पट्टी सीताराम म्हणाले की, १९११ मध्ये काँग्रेसच्या विभाजनविरोधी चळवळीने विजय मिळविला होता.
बंगालची फाळणी उलटली आणि भारताच्या राजवटीला न्याय मिळाला. दुसऱ्या बाजूला बंगालच्या फाळणीमुळे मुस्लिमांचा एक गट हा नाराज होता. सुरवातीला बंगालच्या ज्या मुस्लिमांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं ते आता नबाब सलीमुल्ला सोबत मुस्लिम लीगच्या मंचावर आले होते. नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. तथापि त्यांचा आवाज दाबला गेला. नवाब सलीमुल्ला म्हणाले की, सरकारने आमच्याशी चर्चा न करता हा बदल घडवून आणला आणि त्याचे परिणाम त्यांना भविष्यात पाहावे लागतील.
याच अनुषंगाने ३० डिसेंबर, १९११ रोजी दिल्लीत फाळणीचा वर्धापन दिन साजरा होत असताना नवाब सलीमुल्ला यांनी एक सभा घेतली. यामध्ये फाळणीला विरोध करणारे आणि बाजू घेणारे बंगाली मुस्लिम नेते सहभागी झाले होते. इथे बंगालच्या फाळणीच्या परिणामांपेक्षा मुस्लिम हितसंबंधांवर अधिक चर्चा झाली.
शेवटी मुस्लिम लीगचं नेतृत्व बदललं गेलं. मोहम्मद अली जिन्ना, ए. फजल-उल-हक यांच्यासारखे नेते मुस्लिम लीगचे समर्थन करत होते. सोबतच फजल-उल-हक याने सरकारला अशी धमकी दिली होती की, मुसलमानांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं तर तर भविष्यात त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
बंगालच्या फाळणीमुळे झालेल्या विध्वंसानंतरही पूर्व बंगालमध्ये हा समुदाय एकजूटीने राहण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण तेच पूर्व बंगालमधील मुसलमान लवकरच इंग्रजांबद्दल असंतुष्ट झाले. जानेवारी, १९१२ ला लॉर्ड हार्डिंग हे ढाक्याला गेले आणि त्यांनी मुस्लिम नेत्यांसोबत बैठक केली. या बैठकीत त्यांनी मुस्लिमांची काळजी घेतली जाईल असं आश्वासनसुद्धा दिलं. तसेच मुस्लिमांना शिक्षण मिळावं म्हणून ढाका इथे एका विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल अशी घोषणा केली.
पण डॉ. रासबिहारी घोष यांच्यासह अनेक हिंदू नेत्यांनी ढाका विद्यापीठाला विरोध दर्शविला. त्यांच्या निषेधानंतरही १९२१ मध्ये ढाका विद्यापीठाची स्थापना झाली आणि नंतरच्या काळात हे विद्यापीठ शिक्षणापेक्षा देशातील राजकीय आणि सामाजिक चळवळींचे केंद्र बनले.
अर्थात बंगाल फाळणीमुळे हिंदू-मुस्लिम शत्रुत्व निर्माण होत होते, पण नंतर बंगालच्या मुस्लिम लीगच्या नेत्यांनी विरोधाला विरोध करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी हिंदूंना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आणि याचा परिणाम सुद्धा झाला. या गोष्टीमुळे हिंदू नेत्यांना त्यांचा दृष्टिकोन बदलावा लागला. १९१३ मध्ये लखनऊ येथे झालेल्या मुस्लिम लीगच्या वार्षिक अधिवेशनात भारताच्या स्वराज्य मागणीच्या कार्यक्रमालाही स्थान देण्यात आले होते. हा तोच काळ होता, जेव्हा मुस्लिम लीगचे नेते झाल्यानंतरही फजल-उल-हक कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि १९१४ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले.
१९१६ मध्ये लखनऊ करार म्हणून भारतात स्वायत्तता प्रस्थापित करण्यासाठी कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांनी एकत्रित प्रयत्न केले. या प्रयत्नाची फलित म्हणून दोन्ही समुदाय पुन्हा राष्ट्रवादासाठी एकत्र आले. या परिणामामुळे ‘ब्रिटीश राजवटीत विभागणी’ करण्याचे धोरण व योजना बदलल्या.
सुरवातीला बंगालला इंग्रजांनी आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी विभागलं होतं, पण हळूहळू त्यात राजकीय स्वारस्य जोडले गेले. १९०५ मध्ये पश्चिम बंगालच्या व्यापक विरोधाला न जुमानता बंगालचे दोन भाग तयार झाले. विरोध आणि दबावामुळे म्हणा किंवा त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी, परंतु ब्रिटिशांना हे विभाजन मागे घ्यावे लागले. पण इंग्रज इथेच थांबले नाहीत, तर जाताजाता ते भारताला भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीच्या रूपाने एक आहेर देऊन गेले.
या दोन वेगळ्या गोष्टी घडल्या, परंतु जर पाहिल्या गेल्या तर बंगाल फाळणीच्या वेळी हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात गैरसमजांचे बीज पेरले गेले आणि याचा परिणाम १९०५ ते १९११ आणि त्यानंतर १९४७ ते आजपर्यंत भोगला जात आहे.
भलेही इंग्रजांनी विभाजन मागे घेतलं असलं तरी एक प्रकारची फूट पाडली होती. त्यांनी पुन्हा एकदा बंगाल प्रांताचे मुस्लिम बहुल – पूर्व बंगाल आणि हिंदू बहुल – पश्चिम बंगाल असे दोन प्रांत केले. हिंदू आणि मुस्लिम लीगचे बरेच नेते या गोष्टींच्या विरोधात होते. या विभाजनाची त्यांची अजिबात इच्छा नव्हती, पण राजकारण आणि सत्तेच्या पुढे कोणाचेच काही चालले नाही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
