आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये लष्करी कारवाई केली. या कारवाई दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष निकोलास मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अटक करण्यात आली. अमेरिकन लष्कराने त्यांना न्यूयॉर्कमधील ‘डिटेंशन सेंटर’मध्ये नेले असून, त्यांच्यावर अ*मली पदार्थांची त*स्करी आणि ‘ना*र्को-द*हश*तवादाचे’ गंभीर आरोप आहेत. आता त्यांना या कायदेशीर खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे.
व्हेनेझुएलातील तेल आणि नैसर्गिक संसाधनांवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेने हे नियोजन आखले आहे का? मादुरो यांच्यानंतर देशाचे नेतृत्व कोण करणार? या लष्करी कारवाईवर जगाची नेमकी प्रतिक्रिया काय आहे? यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा आज आपण घेणार आहोत.
अमेरिकन सरकारने व्हेनेझुएलाविरुद्ध केलेल्या कारवाईविषयी काय स्पष्टीकरण दिले?
आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, व्हेनेझुएला हा देश सध्या अ*मली पदार्थांच्या त*स्करीचे मोठे केंद्र बनला आहे. तेथे ‘कार्टेल ऑफ द सन्स’ नावाची टोळी सक्रिय असून, यामध्ये लष्करी आणि राजकीय नेत्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप अमेरिका वारंवार करत आहे. व्हेनेझुएला हा स्वतः ड्र*ग्ज उत्पादक नसला तरी, कोलंबियातून येणाऱ्या को*केनसाठी एक ट्रान्झिट हब (प्रमुख मार्ग) म्हणून त्याचा वापर केला जातो. यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
अ*मली पदार्थांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अमेरिकेने २०२५-२६ मध्ये ‘ऑपरेशन सदर्न स्पिअर’ अंतर्गत मोठी लष्करी मोहीम हाती घेतली. व्हेनेझुएला शासन या त*स्करांना संरक्षण देत असल्याने अमेरिकेने या संकटाला ‘ना*र्को-टे*ररिझम’ मानून कठोर पावले उचलली आहेत. अमेरिकेच्या मते, निकोलास मादुरो यांच्या नेतृत्वाखाली देशात लोकशाही खिळखिळी झाली आहे, कारण तेथे निवडणुका केवळ नावापुरत्या घेतल्या जातात. विरोधकांना दडपशाहीचा सामना करावा लागतो.
सरकारवर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचेही गंभीर आरोप आहेत. याशिवाय, अमेरिका अनेक वर्षांपासून व्हेनेझुएलामुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षा आणि गुन्हेगारीविषयी चिंता व्यक्त करत आहे. सन २०२० मध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मादुरो आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अ*मली पदार्थ त*स्करीचे आरोप ठेवून न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर, ३ जानेवारी रोजी झालेल्या लष्करी कारवाईदरम्यान (ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह) मादुरो, त्यांची पत्नी आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ही कारवाई म्हणजे त्यांच्यावर दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी आरोपांची कायदेशीर अंमलबजावणी आहे.
मादुरो सरकार प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोका असून, ही कारवाई अ*मली पदार्थ आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्धच्या मोठ्या मोहिमेचा भाग असल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ ही अमेरिकेने आजवर लॅटिन अमेरिकन देशाविरुद्ध केलेली सर्वात मोठी लष्करी कारवाई ठरली आहे.
अमेरिकेचे निकोलास मादुरोबाबतचे मत योग्य आहे का?
मादुरो यांना ५ जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांनी न्यायालयात आपण ‘यु*द्धकैदी’ आणि एक सभ्य नागरिक असल्याचा दावा केला. आपण निर्दोष असून अजूनही व्हेनेझुएलाचे अधिकृत राष्ट्राध्यक्ष आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, त्यांनी जामिनासाठी कोणतीही विनंती केली नाही.
मादुरो यांची प्रतिमा एका हुकूमशहासारखी असून त्यांना ‘देवमाणूस’ मानणे चुकीचे ठरेल. त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्हेनेझुएलाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून सरकारी यंत्रणेकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या बातम्या दररोज येत असतात. सत्तेवर पकड टिकवून ठेवण्यासाठी मादुरो यांनी अनेक निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे.
देशातील भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेमुळे तेथील मुबलक नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा जनतेला मिळत नाही. तेल उत्पादन वाढण्याऐवजी दरवर्षी घटत चालले आहे. या अस्थिरतेचा फायदा चीनसारखे देश घेत आहेत. चीनने मादुरो सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देऊन त्या बदल्यात देशातील कच्च्या तेलावर नियंत्रण मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.
तेलाचे राजकारण
अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलासाठी बहुतेक जागतिक बाजारपेठा बंद झाल्या आहेत. सध्या व्हेनेझुएलाच्या एकूण कच्च्या तेलापैकी सुमारे ८० टक्के तेल चीन अत्यंत स्वस्त दरात खरेदी करत आहे. चीनने व्हेनेझुएलाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली असून, हा ‘आशियाई ड्रॅगन’ आता कर्जाच्या परतफेडीच्या स्वरूपात तेल घेत आहे. चीनला व्हेनेझुएलाच्या तेलापासून दूर ठेवणे, ही ट्रम्प यांच्या रणनीतीचा मुख्य भाग आहे.
ट्रम्प यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेला व्हेनेझुएलाच्या तेल संसाधनांमध्ये रस आहे. यात आता कोणतेही गुपित राहिलेले नाही. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा साठा आहे आणि या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून इंधन निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रगत यंत्रणा व अनुभव अमेरिकन कंपन्यांकडे आहे. सध्या व्हेनेझुएलाचे तेल उत्पादन दररोज सुमारे १ (एक) दशलक्ष बॅरल आहे. तज्ञांच्या मते, योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हे उत्पादन दररोज २.५ (अडीच) दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. अमेरिका या पैलूंवर लक्ष ठेवून आहे
अमेरिकेची कारवाई कायद्याच्या चौकटीत बसते का?
मादुरो यांच्या धमक्यांमुळे विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना माचादो यांना देशाबाहेर राहावे लागले होते. त्या यावर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या देखील आहेत. त्यांनी या कारवाईबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानले असून, “मादुरो यांची अटक ही मानवतेच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे,” असे मत व्यक्त केले.
सध्या व्हेनेझुएलाच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. ट्रम्प यांनी रॉड्रिग्ज यांना इशारा दिला आहे की, त्यांनी अमेरिकेच्या इच्छेनुसार सहकार्य केले नाही, तर त्यांना मादुरो यांच्यापेक्षाही वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल. जरी विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार गट या कारवाईमुळे समाधानी असले, तरी समीक्षकांच्या मते हा लष्करी हस्तक्षेप आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचे सरळ उल्लंघन आहे.
अमेरिकेतील अंतर्गत विरोध आणि घटनात्मक पेच देखील जगासमोर आला. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला अमेरिकेत सर्व स्तरांतून समर्थन मिळालेले नाही. अनेकांच्या मते, अमेरिकेने ही केवळ कायद्याची अंमलबजावणी केली नसून एका सार्वभौम देशावर थेट आक्रमण केले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या कारवाईसाठी अमेरिकन काँग्रेसची (संसद) पूर्वपरवानगी घेतली नाही. ‘वॉर्स पॉवर्स रिझोल्यूशन’ नुसार, राष्ट्राध्यक्षांना लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी काँग्रेसशी सल्ला मसलत करणे आणि ४८ तासांच्या आत अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. ट्रम्प यांनी या प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, दुसऱ्या देशात परवानगी शिवाय प्रवेश करणे आणि तेथील राष्ट्रप्रमुखाला ताब्यात घेणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर केलेले अतिक्रमण मानले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील कलम २(४) नुसार कोणत्याही देशाच्या भौगोलिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर करणे प्रतिबंधित आहे. बहुतेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने केलेले हवाई हल्ले आणि छापे हे या कलमाचे उल्लंघन ठरू शकतात.
अमेरिकेने याआधीही अशा कारवाया केल्या आहेत. १९८९ मधील ‘पनामा आक्रमण’ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यावेळी अमेरिकन सैन्याने पनामावर आक्रमण करून जनरल मॅन्युएल नोरिएगा यांना ताब्यात घेतले होते. नोरिएगा यांच्यावरही अ*मली पदार्थांच्या तस्करीचे आरोप होते.
अमेरिका सहसा हुकूमशाही मोडीत काढण्यासाठी आणि सत्ताबदल करण्यासाठी अशी पावले उचलते. परंतु अफगाणिस्तान (२००१), इराक (२००३) किंवा सीरिया येथील अनुभवांवरून असे दिसते की, सक्तीने केलेला सत्ताबदल देशाला अनेकदा अराजकतेकडे नेतो.
जागतिक प्रतिक्रिया
अर्जेंटिना आणि एल साल्व्हाडोर या देशांनी अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला. याउलट, ब्राझील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, उरुग्वे, चीन, रशिया आणि स्पेन या राष्ट्रांनी या लष्करी हल्ल्याचा निषेध केला. युरोपीय संघ आणि नाटोमधील अमेरिकेच्या इतर मित्रदेशांनी दोन्ही बाजूंना तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
