आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधानाचे शिल्पकार म्हणत असलो आणि ते सत्य ही असलं तरी हे कार्य करायला ते एकटे नव्हते, त्यांच्यासोबत १५ सहकारी होते, ज्यांनी संविधानाच्या निर्मितीत मोठा वाटा उचलला होता. मसुदा समितीत एक महिला देखील होती ज्या महिलेने २ वर्ष ११ महिने आणि १७ दिवस सतत काम करून संविधानाचा मसुदा तयार केला होता.
त्या अभूतपूर्व योगदान देणाऱ्या महिलेचं नाव होतं पौर्णिमा बॅनर्जी.
१९४६ साली पौर्णिमा बॅनर्जी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेवर निवडून आल्या होत्या. त्या घटना समितीच्या १९४६ ते १९५० या चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सदस्या होत्या. या कार्यकाळात त्यांनी घटनेच्या निर्मितीत अमूल्य असे योगदान दिले होते.
बंगालमधील एका ब्राम्हो समाजी कुटूंबात १९११ साली पौर्णिमा बॅनर्जींचा जन्म झाला. त्यांचे वडील आजच्या बांगलादेशमध्ये असलेल्या बारीआल जिल्ह्यात आपले छोटे हॉटेल चालवत होते.
त्यांची आई त्रिलोकनाथ सन्याल या तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राम्हो समाजी कार्यकर्त्याच्या पत्नी होत्या. पौर्णिमा यांना पाच भावंडे होती. प्रसिद्ध स्वातंत्र्य सेनानी अरुणा असफ अली पौर्णिमांच्या थोरल्या भगिनी होत्या. उदितेंदु, अमरेंदु आणि प्रभातेंदु हे त्यांचे बंधू. त्यांचे पौर्णिमा हे नामकरण रवींद्रनाथ टागोरांनी केले होते. रवींद्रनाथ टागोरांसोबत त्यांच्या कुटुंबियांचे चांगले संबंध होते. नेहरू कुटुंबीय त्यांना नोराहा म्हणून हाक मारायचे.
पुढे जाऊन पौर्णिमा तत्कालीन अलाहाबाद प्रांताच्या सॉलिसिटर जनरल असलेल्या प्यारेलाल बॅनर्जी यांच्या मुलाशी विवाहबद्ध झाल्या.
१९३४ पासून पौर्णिमा बॅनर्जी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सदस्या होत्या. त्या भारतातील ब्रिटिश साम्राज्यविरोधी अहिं*सात्मक लढ्यात मोठ्या हिरीरीने सहभागी झाल्या. त्या अलाहाबादच्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सचिव देखील होत्या. सचिवपदाचा कार्यभार त्यांनी अत्यंत उत्तमपणे पार पाडला.
त्यांनी खेडोपाडी जाऊन कामगार, वेठबिगार, शेतकरी, कष्टकरी यांना संघटनात्मक कार्याच्या आधारावर एकत्र केलं.
त्यांच्या विविध युनियन्सची सुरुवात केली. त्या स्वतःला समाजवादी म्हणवून घेत असत. त्यांच्या विचारांवर कार्ल मार्क्स आणि महात्मा गांधींचा मोठा प्रभाव होता.
१९३० साली काढण्यात आलेल्या दांडी यात्रेत त्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला होता. सविनय कायदेभंग आणि अहिं*सात्मक आंदोलनात त्या हिरीरीने सहभागी झाल्या होत्या. १९४१ साली सुचेता कुलकर्णी यांच्या समवेत त्यांनी सत्याग्रह करायला सुरुवात केली, यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली होती.
भारत छोडो चळवळीत सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली त्यांना १९४२ साली अटक कऱण्यात आली होती. त्यांनी तुरुंगात आपली कला शाखेची परीक्षा दिली होती. त्यांना कधीही भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यत सहभागी होण्यात कमीपणा वाटला नाही. त्यांनी प्रत्येक लढ्यात हिरीरीने सहभाग नोंदवला आणि अनेक वेळा जेलमध्ये देखील गेल्या पण त्यांच्यात असलेल्या प्रखर देशभक्तीसमोर त्या कधीच मागे ह्टल्या नाहीत.
दांडी ते छोडो भारत अशा सर्व चळवळीत भाग घेतल्यामुळे त्या गांधी-नेहरूंच्या खंद्या समर्थक बनल्या होत्या.
त्या उत्तर प्रदेशातून संसदेवर निवडल्या गेल्या होत्या. राज्यसभेत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे संविधानाच्या काही कायद्यात मूलभूत बदल करणे सहज शक्य झाले.
त्यांनी संविधानात नवीन पॅराग्राफ समाविष्ट करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. घटनेतील १६ व्या कलमासाठी त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान राहिले आहे.
१६ व्या कलमानुसार भारताच्या कुठल्याही शिक्षणसंस्थेत दिले जाणरे धार्मिक शिक्षण हे सर्वांना धर्माचे मुलभूत तत्वज्ञान म्हणून शिकवले जावे, त्यावर पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण असले पाहिजे आणि कुठल्याही प्रकारे विशिष्ट धार्मिक शिक्षणाचा पुरस्कार केला जाऊ नये. त्यांनी शिक्षणाबरोबरच रोजगार कमविण्याचा मुलभूत अधिकार लोकांना प्रदान करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
कलम १८(२) मध्ये दुरुस्ती करून त्यांनी ‘सरकार’ च्या ऐवजी ‘सरकार अनुदानित’ हा शब्द टाकला. यामुळे अल्पसंख्यांक समुदायाला सरकारी तसेच सरकार अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार मिळाला आणि भेदभावाला आळा घालणे सहजशक्य झाले होते.
भारतातील कर रचनेतील महत्वपूर्ण अशा शिबन लाल सक्सेना यांनी सुचवलेल्या मुलभूत दुरुस्तीला देखील त्यांनी समर्थन दिलं होतं.
यामुळे सामान्य भारतीय कुटुंबावर येणारा जाचक कराचा बोजा दूर झाला. त्यांनी लोकांच्या उत्पनावर आधारित कररचनेचा पुरस्कार केला होता. त्यांनी मुस्लीम आणि शीख या दोन समुदायांप्रमाणे महिलांना देखील आरक्षण प्रदान करण्यात यावं अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मते महिलांना जर आरक्षण प्रदान करण्यात आलं तर त्यांचं संसदेतील प्रतिनिधित्व वाढीस लागेल.
महिला देखील अल्पसंख्यांकचं असून त्यांना देखील भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांना देखील समान प्रतिनिधित्व मिळाव यासाठी जे निर्णय व्हायचे आहे ते फार आधीच करायला पाहिजे होते. पौर्णिमा ह्या घटनेच्या जाहीरनाम्यातील ‘सार्वभौम’ या शब्दाच्या विरोधात होत्या, त्यांच्या मते लोक आधी पासूनच सार्वभौम आहेत. त्यांना त्यांचं सार्वभौमत्व सिद्ध करायची गरज पडायला नको.
जनता ही सरकार निवडते आणि सार्वभौमत्व हे जनतेत असतं त्यामुळे जनतेच्या मताला जास्त किंमत मिळायला हवी.
पौर्णिमा घटनेचा मसुद्याला पारित करतेवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समर्थनात होत्या. त्यांच्या मते भारताची घटना जी आज आम्ही जनतेच्या हवाली करतो आहोत त्या घटनेचं पावित्र्य जपण्याची जबबदारी ही भारताच्या जनतेची असणार आहे. भारताच्या जनतेने या घटनेचा स्वीकार करावा.
भारताच्या उद्योगांचे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे ह्यासाठी त्या प्रयत्नशील होत्या.
त्यांनी मिठाला करमुक्त करून भारत सरकारने जनतेला स्वातंत्र्याची भेटवस्तू द्यावी अशी मागणी देखील केली होती. त्या विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्या होत्या.
२४ जानेवारी १९५० रोजी भारताने ‘जन गण मन’चा अधिकृत राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार केल्यानंतर, त्या पहिल्या महिला होत्या ज्यांनी राष्ट्रगीत म्हटले होते. १९५१ साली त्यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांना फार कमी आयुष्य जगायला मिळालं होतं. पण आपल्या अल्पायुष्यात देखील त्यांनी भारताच्या जडणघडणीत मोठा प्रभाव पाडला होता.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
