आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
2014 साली भारतीय जनता पार्टीने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतृत्व करत केंद्रात सरकार स्थापन केलं. सत्तेत येताच भारतीय जनता पार्टीने GST कायदा आणला, अनुच्छेद 370 आणि 35 अ रद्द केला, CAA NRC लागू केला, ‘तीन तलाख’वर बंदी आणली. एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्यावर विविध स्तरातून आता केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा किंवा समान नागरी संहिता लागू करावी ही मागणी जोर धरू लागली. आज आपण समान नागरी कायदा किंवा समान नागरी संहिता म्हणजे काय हे समजून घेऊयात. सो लेट्स गेट स्टारटेड..
आज भारतात विविध संस्कृती, धार्मिक श्रद्धा आणि सामाजिक स्तरातील लोक एकत्र राहतायत. पण आज भारत देश बदलतो आहे, जात, धर्म, पंथ, समुदायाच्या पलीकडे जातो आहे. यामुळे पारंपारिक बंधने कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशात समान नागरी कायद्याची गरज आहे. समान नागरी कायद्याला इंग्रजीत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (Uniform Civil Code) असं म्हणतात. समान नागरी कायदा म्हणजे धर्म, जात, समुदाया पलीकडे जाऊन देशभरात समान कायदा लागू करणे.
समान नागरी कायदा लागू केल्यास लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे यासारख्या सामाजिक विषयांवर देशभरात समान कायदे येतील. समान नागरी कायदा लागू केल्यास धर्मावर आधारित स्वतंत्र न्यायालय किंवा स्वतंत्र व्यवस्था नसेल.
समान नागरी कायदा काय आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर त्या मागचा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. या समान नागरी कायद्याच्या इतिहासाचे दोन भाग होतात, एक आहे स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास आणि दुसरा आहे स्वातंत्र्योत्तर इतिहास. समान नागरी कायद्याचा स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास काय आहे ते पाहू, समान नागरी कायद्याची पायाभरणी ही ज्यावेळी भारतावर ब्रिटिश शासन होते त्यावेळी झाली.
ऑक्टोबर 1840 ला लेक्स लोकी अहवालात गुन्हे, पुरावे, आणि कराराशी संबंधित भारतीय कायद्याच्या संहितांमध्ये एकरूपतेच्या महत्वावर आणि आवश्यकतेवर भर दिला गेला. परंतु हे करताना, हिंदू, मुस्लिम आणि इतर धर्मियांचे वैयक्तिक कायदे अशा संहितेच्या बाहेर ठेवावेत अशी शिफारस ही या लेक्स लोकी अहवालात करण्यात आली होती.
1859 च्या राणीच्या घोषणेत ब्रिटीश शासन हे धार्मिक बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही असं भारतीय जनतेला वचन दिलं होतं. म्हणून फौजदारी कायदे संहिताबद्ध केले गेले आणि संपूर्ण देशासाठी सामान्य झाले आणि वैयक्तिक कायदे वेगवेगळ्या समुदायांसाठी स्वतंत्र संहितेद्वारे शासित केले गेले.
समान नागरी कायद्याचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास काय आहे ते पाहू, भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करताना जवाहरलाल नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या प्रमुख नेत्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी जोर दिला.
पण त्यावेळी धार्मिक कट्टरपंथीयांचा विरोध आणि त्या काळात जनसामान्यांमध्ये समान नागरी कायद्याबद्दल जागरूकता नसल्याने समान नागरी कायद्याचा राज्य धोरणकाच्या निर्देशात्मक तत्वांमध्ये म्हणजेच संविधानातील अनुच्छेद 44 मध्ये समावेश केला गेला.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हिंदू कोड बिल हे समान नागरी कायद्याचाच एक भाग होता. त्यावेळी हिंदू कोड बिल व समान नागरी कायद्याला तीव्र विरोध असल्याने हिंदू कोड बिलचे चार वेगळ्या कायद्यांमध्ये विभाजन झाले व या चार वेगळ्या कायद्यांची सौम्य आवृत्ती संसदेत पारित केली गेली. हे चार वेगळे कायदे असे आहेत, हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा.
तर असा आहे समान नागरी कायद्याचा संक्षिप्त इतिहास. आता या समान नागरी कायद्याची गरज का आहे ते समजून घेऊ.
भारतात वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे हे न्याययंत्रणेवरील ओझे वाढवत आहेत. जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर हे न्याययंत्रणेवरील ओझे कमी होईल. वेगवेगळ्या धर्माच्या आधारावर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर लवकरात लवकर निर्णय देणं शक्य होईल. समान नागरी कायद्यामुळे लग्न, घटस्फोट, दत्तक प्रक्रिया, मालमत्ता वाटणी या सगळ्यांसाठी एक समान कायदा लागू असेल मग भलेही तो व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा का असेना.
सध्या प्रत्येक धर्मातील लोक लग्न, घटस्फोट, दत्तक प्रक्रिया, मालमत्ता वाटणी या संबंधीत प्रकरणातील न्यायासाठी धार्मिक कायद्यांच्या आधारे न्यायालयात जातात. पारंपारिक रूढी व पद्धतींवर आधारित असे कोणतेही कायदे अयोग्य, समानतेला बाधक, व्यक्ती विकासामध्ये व देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणारे व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला बाधा निर्माण करणारे असल्यामुळे या सर्व व्यक्तिगत कायद्यांऐवजी सर्वांना लागू होणारा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे असे संविधान अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. परंतु असा समान नागरी कायदा तयार करताना तो समानतेच्या तत्वावर आणि धर्मनिरपेक्ष असणे आवश्यक आहे.
राज्यघटनेच्या मसुद्यातील अनुच्छेद 35 चा समावेश भारतीय संविधानातील कलम 44 मध्ये करण्यात आला. अनुच्छेद 44 हे राज्यास सर्व धर्मांसाठी योग्यवेळी समान नागरी कायदा बनविण्याचे निर्देश देते. दुर्बल घटकांना मिळणारी भेदभावाची समस्या दूर करत देशात विविध सांस्कृतिक गटांमधील समन्वय वाढवणे हा अनुच्छेद 44 चा मुख्य उद्देश आहे.
भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा ही जशी सामान्य माणसाची इच्छा आहे तशीच न्यायालयाने ही विविध खटल्यातील निकाल देताना समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू करावा ही भूमिका मांडली आहे.
समान नागरी कायद्याशी संबंधित काही खटले आहेत जसे की, Mohd ahmed khan vs shah bano begum 1985. Jordan Diengeh vs s.s.chopra 1985. sara mudgal vs union of India 1995. Daniel Latifi vs union of India 2001. John Vallamtom vs union of India 2003.
वरील सर्व खटल्यात न्यायालयाने असे मत नोंदवले की वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायदान करताना पेच निर्माण होतो व त्यामुळे बरेच खटले हे कोर्टात प्रलंबित राहतात. ही वैयक्तिक कायद्यांची अडचण दूर करण्यासाठी व न्यायदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी समान नागरी कायदा करणे गरजेचे आहे.
2016 साली देशात समान नागरी कायदा लागु करण्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याची विनंती केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने विधी आयोगाला केली होती. त्या अनुषंगाने समान नागरी कायद्याबद्दलच्या प्रतिक्रिया, मते, आणि सूचना विधी आयोगाने जनतेकडून मागविल्या होत्या पण या प्रकरणाचे पुढे काय झाले याबद्दल केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने काही सांगितले नाही.
समान नागरी कायद्याचे फायदे
समान नागरी कायद्यामुळे सर्व नागरिकांना समान दर्जा प्रदान होण्यास मदत होईल. समान नागरी कायद्यामुळे लिंग समानतेला प्रोत्साहन मिळेल, तरुण पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करणे शक्य होईल, राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण होईल. विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारण्यासाठी समान नागरी कायदा अंमलात आणणे गरजेचा आहे.
समान नागरी कायद्याचे तोटे
भारतातील विविधतेमुळे समान नागरी कायदा अंमलात आणणे अडचणीचे आहे. काही लोकांना असं वाटतं की समान नागरी कायदा हा त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करत आहे. काही लोकांना असं वाटतं की समान नागरी कायदा हा वैयक्तिक बाबींमध्ये राज्याचा हस्तक्षेप आहे. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे एक संवेदनशील आणि कठीण काम आहे.
आज भारतातील सर्वसामान्यांच्या, मग तो कोणत्याही जाती धर्माचा असो त्याच्यावर धर्माचा जबरदस्त पगडा बसलेला आहे. “धर्मनिरपेक्ष” हा शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत अंतर्भुत आहे. जर या देशाला खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष व्हायचे असेल तर भारतीय नागरिकांना धार्मिक प्रथांच्या आधारे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांएवजी समान नागरी कायदा स्वीकारावा लागेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
