आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
मणिपूर. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये येथे प्रचंड हिंसाचार उसळला होता, सध्याही तिथे परिस्थती काही वेगळी नाही. तेथे स्थानिक मैतेई – हिंदू लोक आणि आदिवासी असलेल्या नागा तसेच कुकी या ख्रिस्तधर्मीय लोकांमध्ये हा हिंसाचार उसळला आहे. याशिवाय अनेक नक्षलवादी संघटना देखील तिथे काम करतात. अशीच एक संघटना आहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी. या संघटनेच्या द*हश*तवाद्यांनी भारतीय संघराज्य आणि लष्कराविरोधात युद्ध पुकारले असून त्यांना चीन व म्यानमार मार्गे सर्व प्रकारचा पाठिंबा मिळतो. याबद्दल आणखी जाणून घेण्यासाठी हा लेख.
१९४७. संपूर्ण भारत मिळून ५६५ संस्थानं. एक लोहपुरुष. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी काश्मीरचा मुद्दा सोडता अन्य संस्थानांना ‘भारतीय संघराज्यात’ किंवा ‘युनियन ऑफ इंडिया’मध्ये विलीन करण्याचं ‘हर्क्युलियन टास्क’ हाती घेतलं. हे काम जोसेफ स्टॅलिन, जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी केलेल्या कमाइतकंच अवघड होतं. किंबहुना, त्यापेक्षाही अवघड.
मूळ प्रश्न – भारताचे एकीकरण:
तुमच्याकडे सैन्य, शस्त्रास्त्र, प्रचंड भूमी असलेले वतन किंवा संस्थान तुम्ही कोणत्या कारणासाठी एका लोकशाही व्यवस्थेला देऊन टाकाल? आजमितीसही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात, २५ उच्च न्यायालयांत आणि ६७२ जिल्हा सत्र न्यायालयांत जमिनीच्या तुकड्यांच्या मालकी हक्कांविषयी लाखो केसेस सुरु आहेत. जमिनीच्या अधिग्रहणाबद्दल, मालकी हक्काबद्दल आजवर अनेक कायदे तयारही झाले आणि बरखास्तही झाले.
गावच्या चावडीपासून ते देशाच्या संसदेपर्यंत गेल्या ७५ वर्षांमध्ये जमिनीच्या मालकी हक्कांचा जो मुद्दा गाजला त्याची तुलना आणखी कशाशीही होऊ शकत नाही. जर जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी लोक एवढा आटापिटा करतात, राजकारण करतात, अमाप पैसा त्यावरच वाया घालवला जातो. मग तत्कालीन संस्थानिकांकडे तर हजारो एकर जमिनी होत्या, शिवाय राज्यप्रमुखाचा दर्जा प्राप्त होता, एवढं असूनही सरदार पटेलांनी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारत एकसंध ठेवला.
पण त्यावेळीही जुनागड, हैदराबाद, त्रावणकोर, जोधपूर आणि कश्मीरसारख्या संस्थानांनी विलीनीकरणाला मान्यता दिली नाही. तेव्हा सरदार पटेलांनी यावर अनेक उपाय केले. काहींना आमिषे दाखवून, काहींना सरकारी मान-सन्मान देण्याचे आश्वासन देऊन, काहींना पेन्शन देण्याचे आश्वासन देऊन आणि काहींवर “पोलिसी” कारवाई करून त्यांनी विलीनीकरणाचे अनेक प्रश्न सोडवले. जुनागड संस्थानामध्ये तर जनतेनेच बंड केले आणि तिथला नवाब महाबत खान आपला दिवाण शाहनवाज भुट्टोसह पाकिस्तानात पळाला. त्याच जुनागढच्या दिवाणाची वंशज म्हणजे पाकिस्तानची माजी पंतप्रधान ‘बेनझीर भुट्टो’.
संघराज्याचे संभाव्य शत्रू आणि धोके:
अशा धुमश्चक्रीतही सरदार पटेलांनी भारताच्या एकीकरणाचे काम पूर्ण केले. पण आजही अनेक नक्षलवादी आणि द*हश*तवाद्यांसारखे फुटीरतावादी भारताच्या एकसंधपणाला धक्का लावू इच्छितात, त्यांना भारतात अनेक नवे देश हवे आहेत.
भारतीयांच्या एवढ्या मोठ्या बलिदानांनंतरही ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ असे म्हणणारे कृतघ्न लोक आजही आहेत. “येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। ते मर्त्यलोके भुविभारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति॥” या चाणक्यनीतीनुसार ते मनुष्यरूपात ‘प्राणी’ होऊन वावरत आहेत आणि असे अनेक वेगवेगळे प्राणी दिवसेंदिवस देशाच्या कोणत्या न कोणत्या कोपऱ्यात तयार होतच असतात.
त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी फक्त सैन्य आणि पोलिसच नव्हे तर नागरिकांनीही सतर्क राहणे गरजेचे आहे. कारण देश फोडण्याच्या या प्रक्रियेत संभाव्य शत्रूला जनतेचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ शर्जिल इमामसारखा ‘प्राणी’ दिल्लीतील सीएए विरुद्धच्या आंदोलनाची संधी साधून ‘चिकन नेक ब्लॉक केल्यास भारत असम आणि ईशान्येच्या राज्यांपासून वेगळा होईल’ असे सांगून जनतेला यासाठी संघर्ष करण्याचे आणि ‘सिलिगुडी’ महामार्ग अडवण्याचे आवाहन करताना दिसला होता.
म्हणूनच आजचे यु*द्ध सीमांवरून नाही, तर देशाच्या आतमधून, तुमच्या-माझ्या मोबाईल फोन्स आणि सोशल मीडियावरून लढले जात आहे, तेव्हा कोणत्या माहितीवर/बातमीवर/विचारांवर विश्वास ठेवायचा आणि कोणत्या माहितीवर/बातमीवर/विचारांवर विश्वास ठेवायचा नाही, हे ठरवणं आपल्या हातात आहे.
चुकीच्या माहितीवर/बातमीवर/विचारांवर विश्वास ठेऊन तशीच चुकीची कृती किंवा त्याला प्रतिक्रिया म्हणून अविवेकाने काही केले तर तो देशाचा पराभव असेल! याशिवाय चीनसुद्धा सिलिगुडी महामार्ग आणि चिकन नेकवर लक्ष ठेऊन आहे. मग चिकन नेक तोडण्याची ‘देशद्रोही’ भाषा करणारे ‘आंदोलक’ की ‘चीन/पाकिस्तानचे दलाल’ हे प्रत्येकाने आपापल्या विवेकाने ठरवावं.
भारताच्या पश्चिम सीमेपेक्षा मोठा धोका ईशान्य सीमेवर आहे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या मदतीने अनेक फुटीरतावादी संघटना या भागात कार्यरत असून, या संघटना अनेकदा म्यानमार आणि बांग्लादेशातून आपल्या कारवाया करतात. ४ जून २०१५ साली भारतीय सैन्याच्या ताफ्यावर ‘युनियन लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साऊथ एशिया’ या संघटनेच्या फुटीरतावाद्यांनी ह*ल्ला केला, या ह*ल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय सैन्याने यशस्वीरित्या म्यानमारमध्ये सीमापार ऑपरेशन पार पाडले. क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशनमुळे ‘एनएससीएन-के’शी संबंधित १५ ते २० फुटीरतावादी मारले गेले.
पण यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न कायमचा सुटत नाही.
१३ नोव्हेम्बरला घडलेली चुरचंदपूरची घटना:
गेल्या काही वर्षांत ईशान्य भारतात शत्रूंनी भारतीय सैन्याचा मार खाल्ल्यापासून, ईशान्य भारत शांत होता. पण आता पुन्हा ईशान्य भारतातील आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या काही नवीन फुटीरतावादी प्राण्यांनी डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे.
शनिवारी (दि. १३ नोव्हेंबर २०२१) मणिपूर राज्यातील चुरचंदपूर जिल्ह्यात झालेल्या भ्याड ॲंबूशमध्ये ’46 असम रायफल्स’चे कर्नल दर्जाचे कमांडिंग ऑफिसर विप्लाव त्रिपाठी आपल्या पत्नी आणि मुलासह अमर झाले. या घटनेमागे फुटीरतावादी संघटना पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा हात असून, ही घटना चुरचंदपूर जिल्ह्यातील सिंघट सब-डिव्हिजनमध्ये घडली.
पीपल्स लिबरेशन आर्मी फुटीरतावादी संघटना आणि त्यांचे फायटर्स:
‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ या फुटीरतावादी संघटनेची स्थापना एन. बिशेश्वर सिंगने २५ सप्टेंबर १९७८ रोजी केली होती. ही द*हश*तवादी संघटना मणिपूरचा वेगळा देश करण्याची मागणी करत आहे. ही संघटना संपूर्ण राज्यासाठी लढत असल्याचा दावा करत आहेत.
मणिपूरच्या मुस्लिम लोकांना ‘पांगल’ म्हणतात. सातव्या शतकापासून हे लोक या भागात वास्तव्यास आहेत. तसे, मणिपूरमध्ये इस्लाम कधी आला याबद्दल इतिहासात मतमतांतरे आहेत. इथले मुस्लिम मंगोल वंशाचे असल्याचे सांगितले जाते. बाराव्या शतकात जेव्हा मंगोल लोक या भागात पोहोचले, तेव्हा ते आपल्या काही माणसांना सोडून सुरक्षेच्या कारणास्तव येथून निघून गेले. हे लोक चिनी-तिबेटी भाषा बोलतात. ते मेईतेई होते असेही सांगितले जाते. कारण बहुतांश पांगल लोक मेईतेई भाषा बोलतात.
ही संघटना स्थापनेपासून भारतीय लष्कराविरुद्ध गनिमी काव्याने यु*द्ध करत आहे. ते भारतीय लष्कर, निमलष्करी दल आणि पोलिसांना लक्ष्य करतात. १९९० च्या दशकात या संघटनेने राज्य पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ह*ल्ला करणार नाही असे जाहीर केले होते. १९८२ साली या संघटनेचे प्रमुख थॉडम कुंजबेहारी यांचा मृत्यू, एन. बिशेश्वर सिंगची अटक आणि इतर नेत्यांच्या नुकसानामुळे ही संघटना कमकुवत झाली.
१९८९ साली या संघटनेने स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाचे नाव होते रिव्होल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ). यामुळे बांग्लादेशात निर्वासित सरकार स्थापन झाले आणि तेथून या संघटनेला पुन्हा पाठबळ मिळू लागले. ही संघटना मणिपूरच्या चार भागात सक्रिय आहे. संघटनेने प्रत्येक क्षेत्रासाठी कमांडर्स बनवले आहेत. अंदाजानुसार, या संघटनेत सुमारे ४ हजार फायटर्स आहेत.
यावर्षी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मणिपूरमध्ये दंगली घडवण्यामागे या संघटनांचा हात असण्याची दाट शक्यता आहे.
पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि अन्य तत्सम संघटनांपासून पासून असलेले संभाव्य धोके:
या दह*शत*वादी संघटनेने गेल्या वर्षीही २९ जुलै २०२१ रोजी असम रायफल्सच्या जवानांना लक्ष्य केले होते. राज्यातील चंदेल जिल्ह्यात भारत-म्यानमार सीमेजवळ हा ह*ल्ला करण्यात आला. त्यात तीन जवान शहीद झाले तर ६ जण जखमी झाले होते. बांग्लादेशातून मिळणारे पाठबळ, चीनच्या सैन्याप्रमाणेच नाव आणि वाढत जाणारी फायटर्सची संख्या यांमुळे या संघटनेपासून भारताला आणि सरकारला मोठा धोका आहे हे उघड होते.
द हिंदू वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, मणिपूरमध्ये सध्या सात दह*शत*वादी संघटना सक्रिय आहेत. सुरक्षा दले त्यांना ‘व्हीबीआयजी’ म्हणतात. म्हणजेच ‘अर्थ-व्हॅली बेस्ड इनसर्जंट ग्रुप्स’. १९६४ पासून या संस्था येथे कार्यरत आहेत. पण, भारतीय सैन्य, शासनव्यवस्था आणि जनता जोपर्यंत जागरूक आहेत, तोपर्यंत भारत परकीय टाचांखाली चिरडला जाणार नाही हे निश्चित!
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
