आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
वॉशिंग्टनमध्ये १५ ऑगस्ट १९७१ च्या रविवारची ती शांत संध्याकाळ होती. याचदिवशी ‘गोल्ड स्टँडर्ड्स’ रद्द होतील असा निर्णय तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ‘रिचर्ड निक्सन’ यांनी दिला. या निर्णयामुळे सोने आणि चलन यांचा संबंध संपला असला तरी सोन्याचे मूल्य आजही अबाधित आहे.
हजारो वर्षांपासून जगाच्या कानाकोपऱ्यात सोन्याचा चलन म्हणून वापर होत राहिला आहे. देशांमधील राजांच्या अधिकारात आणि त्यांच्या शिक्क्यानिशी सोन्याची नाणी पाडली जात असत. यामुळे त्याकाळात जगभरात सोन्याला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले. कालानुरूप या व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल झाल्याने, जगाने सोन्याची नाणी वापरून गोल्ड स्टँडर्ड, सोन्यात रिडीम करण्यायोग्य कागदी चलन म्हणजेच चेक किंवा नोटांची पद्धत स्वीकारली. शेवटी निक्सनने त्या रविवारी संध्याकाळी जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे सोन्यावर आधारित सर्व अर्थव्यवस्था कोसळली.
गोल्ड स्टँडर्ड्स म्हणजे नक्की काय?
गोल्ड स्टँडर्ड्स रद्द करण्यापूर्वी, कोणत्याही देशाचे चलन त्या देशाकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्यानुसार ठरत असत. जर एखाद्या देशाकडे सोन्याचा साठा जास्त असेल तर त्या देशाच्या चलनाला जास्त किंमत असे. याच व्यवस्थेला ‘गोल्ड स्टॅंडर्ड’ असे म्हणतात. असे गोल्ड स्टँडर्ड्स अमेरिकेत अस्तित्वात होते. काही देशांमध्ये ‘सिल्व्हर स्टँडर्ड्स’ अस्तित्वात होते.
काही ठिकाणच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये ‘बायमेटॅलिक स्टँडर्ड्स’ होते. याठिकाणी अर्थव्यवस्थेत सोन्याबरोबरच चांदीलासुद्धा महत्त्व होते. अशा व्यवस्थांमध्ये उच्च किमतीची नाणी सोन्यापासून तयार केली जात तर कमी किमतीची नाणी चांदीपासून तयार केली जात. काही काळासाठी ब्रिटनने बायमेटॅलिक व्यवस्था अंमलात आणली, परंतु १७१७ साली त्यांनी ‘डी फॅक्टो गोल्ड स्टँडर्ड’ स्वीकारले.
अमेरिकेनेसुद्धा १८३७ साली बायमेटॅलिक स्टँडर्ड्स रद्द करून ‘डी फॅक्टो गोल्ड स्टँडर्ड’चा स्वीकार केला. तर १९०० च्या ‘गोल्ड स्टँडर्ड्स’ कायद्याने नोटांची पूर्तता करण्यासाठी सोने या एकमेव धातूला मान्यता दिली . याचाच अर्थ जर कागदी नोटांच्या स्वरूपात चलन हवे असेल तर त्या बदल्यात सोने द्यावे लागत असे.
गोल्ड स्टॅंडर्ड वापरणाऱ्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी देशामध्ये होणारा निधीपुरवठा, मध्यवर्ती बँकेत किंवा सरकारी तिजोरीत उपलब्ध असलेल्या “सोन्याच्या प्रमाणावर” ठरवला जातो. म्हणून, जेव्हा अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात कॅलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया किंवा दक्षिण आफ्रिकेत ‘गोल्ड रश’च्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचा शोध लागला, तेव्हा आर्थिक प्रणालीला मोठा धक्का बसला. ‘गोल्ड रश’मुळे अर्थव्यवस्थेत सोन्याचे प्रमाण अल्पावधीतच वाढले. पण उत्पादित वस्तू आणि सेवांची संख्या समान राहिली. प्रचंड सोने मिळाल्यामुळे समाजात आर्थिक सुबत्ता आली. खर्चात वाढ झाली. पण त्यामुळे उत्पादनात किंवा उत्पादनक्षमतेत बदल झाला नसला तरी किमती वाढल्या. अशा प्रकारे ‘गोल्ड रश’मुळे आर्थिक यंत्रणा रखडली तरी यामुळे दीर्घकालीन महागाई निर्माण झाली नाही.
कारण जेवढं सोनं सरकारी तिजोरीत किंवा देशाच्या मध्यवर्ती बँकेत असेल, तेवढाच चलनपुरवठा करण्याची परवानगी सरकारला होती. गोल्ड स्टँडर्ड्स अस्तित्त्वात असताना चलनफुगवटा न होता अर्थव्यवस्था स्थिर राहत असे. त्यामुळे महागाईचा दर कमीत कमी किंवा शून्यच असायचा.
जेव्हा कोणतेही दोन देश गोल्ड स्टँडर्ड्सवरच व्यापार करत असत, तेव्हा त्यांच्या चलनाचे मूल्य निश्चित असायचे. त्यामुळे नावाला जरी वेगवेगळे चलन असली तरी त्यांच्या एक्सचेंजच्या दरात मोठी तफावत आढळून येत नसे. उदाहरणार्थ समजा भारतात १०० रुपयांना मिळणारी वस्तू अमेरिकेतही तितक्याच भावात मिळत असे, फरक फक्त डॉलर्स एवढाच! कारण १०० रुपयांना भारतात जितके सोने मिळत तितकेच अमेरिकेतही. यामुळे “फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्हस” कमी असण्याचा धोका तर नव्हताच पण आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणेही सुलभ होते.
गोल्ड स्टँडर्ड्स रद्द का करावे लागले?
१९२० च्या अखेरीस आर्थिक महामंदी आली होती. बेरोजगारी आणि उत्पादकता कमी झाल्याने या आर्थिक महामंदीने विक्रमी पातळी गाठली आणि ती अनेक वर्षे टिकली. या महामंदीमुळे जागतिक सहकार्य आणि मुक्त व्यापार यांचा विसर पडल्याची स्थिती जगभरात ओढावली. अविश्वास, संरक्षणवादी अशा प्रकारच्या धोरणांनी लवकरच महायु*द्धाला सुरुवात झाली.
युरोपमध्ये यु*द्ध सुरु झाल्यानंतर अनेक देशांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात यु*द्धसामग्रीची गरज भासू लागली. यु*द्धसामग्रीचे पैसे देण्यासाठी सहभागी असलेल्या प्रत्येक देशाला रोख रकमेची आवश्यकता भासू लागली. पण ‘गोल्ड स्टँडर्ड्स’च्या व्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम उपलब्ध होणे शक्य नव्हते. म्हणूनच अनेक देशांनी आपापल्या देशातील चलनांचा आणि सोन्याचा संबंध कायमच संपवून टाकला आणि त्यांनी मुक्तहस्ते नोटा छापण्यास सुरुवात केली. परिणामतः अनेक देशांना चलनफुगवटा आणि महागाईचा सामना करावा लागला.
यु*द्धादरम्यान युनायटेड स्टेट्सने दोस्त राष्ट्रांना कर्ज दिले होते आणि यु*द्धानंतर त्या कर्जाची परतफेड करण्याची मागणी केली होती. पण एवढ्या खर्चिक आणि भीषण यु*द्धानंतर मित्र राष्ट्रच दिवाळखोर बनले होते. तर व्हर्सायच्या करारामध्ये जर्मनी आणि त्याच्या सहयोगी देशांवर जबरदस्तीने लादण्यात आलेल्या भरपाईवर मित्र राष्ट्र अवलंबून होते. पराभूत राष्ट्रांच्या तिजोरीत सोने राहिले नाही आणि त्यांची अर्थव्यवस्था जवळजवळ संपलीच.
शेवटी अमेरिकेने जर्मनी आणि त्याच्या सहयोगी देशांना निधीपुरवठा केला, जेणेकरून ते दोस्त राष्ट्रांना नुकसान भरपाई देऊ शकतील. पुढे याच नुकसान भरपाईचा वापर करून दोस्त राष्ट्र अमेरिकेला कर्जाचे पैसे परत देऊ लागतील. पण हे दुष्टचक्र मोडण्यासाठी अमेरिकेला अखेरीस उर्वरित मित्र राष्ट्रांवर असलेले यु*द्धादरम्यानचे कर्ज रद्द करावे लागले.
डॉलर्स >= सोनं आणि ब्रेटन वूड्स..!
यु*द्ध संपल्यानंतर, यु*द्धपूर्व दरावर गोल्ड स्टँडर्ड्स पुन्हा सुरु झाले, परंतु आता वास्तविकता खूपच वेगळी होती. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी राहिली नव्हती आणि स्वाभाविकच, ‘पाउंड’ अमेरिकन ‘डॉलर’च्या तुलनेत यु*द्धपूर्व दराच्या जवळपासही नव्हते. निधीपुरवठ्यामध्ये सतत अडचण येत असल्याने, गोल्ड स्टँडर्ड्स अशा संकट-काळात कोणत्याही देशाला फायदेशीर ठरत नव्हते.
दुसरे महायु*द्ध संपताना, ४४ देशांचे प्रतिनिधी अमेरिकेतील ‘ब्रेटन वूड्स’ याठिकाणी जागतिक आर्थिक स्थिती ‘रिकव्हर’ करण्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले. यु*द्धाची फक्त एक आर्थिक जखम ‘पर्ल हार्बर’च्या स्वरूपात अमेरिकेच्या अंगावर होती. त्यामुळे यु*द्धानंतर अमेरिका ही एकमेव मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहिली आणि पुन्हा एकदा अमेरिकेचे प्रशासन उर्वरित जगासाठी सर्वात मोठा सावकार ठरले. कोणत्याही देशाकडे त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे अमेरिकन डॉलर्स किंवा सोने नव्हते.
यावर उपाय म्हणून गोल्ड स्टँडर्ड्स नव्या स्वरूपात आणले गेले. अमेरिकेने आधीच आपल्या तिजोरीत असमान प्रमाणात सोने ठेवले असल्याने, अमेरिकन डॉलर सोन्याचे असतील आणि तर इतर सर्व देश त्यांचे चलन अमेरिकन डॉलरवर आधारित ठेवतील असे प्रस्तावित करण्यात आले होते. म्हणजेच गोल्ड स्टँडर्ड्सच्या ऐवजी आता अमेरिकन डॉलर स्टॅंडर्ड आले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी स्थापन केलेल्या ब्रेटन वूड्स सिस्टीमने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँक या दोन नवीन संस्थांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव दिला. आयएमएफची स्थापना एक्सचेंज रेट्सचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करण्यासाठी तसेच जागतिक बँकेची स्थापना आर्थिक सहाय्याची गरज असलेल्या राष्ट्रांना मदत करण्यासाठी करण्यात आली.
आता आपापली अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी यु*द्धग्रस्त देशांना अधिकाधिक अमेरिकन डॉलर्सची गरज होती. अधिकाधिक डॉलर्स मिळवण्यासाठी, एखाद्या देशाने उत्पादित वस्तू आयात करण्यापेक्षा निर्यात करणे आवश्यक आहे. अधिक निर्यात करण्यासाठी, त्यांना अधिक उत्पादन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता आहे. जर एखाद्या देशाकडे पुरेसे भांडवल नसेल, तर ते जागतिक बँकेकडून अथवा आयएमएफकडून म्हणजेच अमेरिकेतून मदतीच्या स्वरूपात प्राप्त होऊ लागले.
जून १९४७ मध्ये, जॉर्ज मार्शलने युरोपला अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याची अमेरिकेची योजना सादर केली. ही ऑफर यु*द्धकाळातील शत्रू आणि पूर्व युरोपच्या कम्युनिस्ट देशांसह संपूर्ण युरोपसाठी खुली होती. या योजनेचा भाग म्हणून जवळजवळ १३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स कर्ज म्हणून देण्यात आले. पण जगात कोणतीही गोष्ट फुकट नसते असं म्हणतात. त्याप्रमाणे ज्या देशांना ही मदत घ्यायची आहे त्यांना काही अटी लागू होणार होत्या. त्यापैकी एक आणि प्रमुख अट म्हणजे उत्पादन वाढीनंतर ‘संबंधित देश अमेरिकेला उत्पादनांची निर्यात करतील’ ही होती.
आता सोनं विसरा, फक्त डॉलर्स..!
युरोप आणि जपानने १९५०च्या दशकाच्या सुरुवातीला आर्थिक सुधारणा केली. मार्शल प्लॅनच्या सहाय्याने ब्रेटन वुड्स प्रणाली आणि अमेरिकेने परदेशात लष्करी खर्च वाढवल्याचे दिसते. इतर देशांनी अमेरिकन डॉलरचा साठा करण्यास सुरवात केली, यालाच आजच्या भाषेत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्ह म्हणतात.
जागतिक ‘लिक्विडीटी’ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जगात एकमेव चलन पुरवठादार बनून राहण्यासाठी अमेरिकेला स्वतःकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्यापेक्षा जास्त डॉलर्सचे “कागद” छापणे आवश्यक होते. जेणेकरून, ते मार्शल प्लॅनमध्ये ठरल्याप्रमाणे आयात करू शकतील. याशिवाय कोणत्याही देशाने डॉलर्सच्या बदल्यात त्यांच्याकडे सोनं मागू नये याची काळजीही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात छपाई करून घेतली होती. आता आयात वाढल्यावर त्याच्यावरील कर वाढणार, त्यामुळे सगळ्या किंमती वाढत जाणार. यामुळे अमेरिकेत १९६० आणि ७० च्या दशकात महागाई वाढली.
१९६६ साली, परदेशी केंद्रीय बँका आणि सरकारांकडे १४०० कोटी (१४ अब्ज) अमेरिकन डॉलर्स होते. अमेरिकेकडे १३२० कोटी (१३.२ अब्ज) डॉलर्स किमतीचा सोन्याचा साठा होता. परंतु त्यापैकी फक्त ३२० कोटी (३.२ अब्ज) डॉलर्सचा साठाच विदेशी डॉलर्सच्या बदल्यात वापरता येणार होता. जर जगभरातील सरकारांनी आणि मध्यवर्ती बँकांनी एकाच वेळी त्यांच्याकडील एकूण डॉलर्सपैकी फक्त एक चतुर्थांश डॉलर्सचे रुपांतर जरी सोन्यात करण्याचा प्रयत्न केला असता तर युनायटेड स्टेट्सकडे ते सोने नव्हते.
काही देशांनी पौंड स्टर्लिंगचा वापर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्हस म्हणून केला असल्याने ब्रिटनची अवस्थाही अमेरिकेसारखीच होती. त्यामुळे ब्रिटनच्या पौंडची किंमत १९६७ साली घसरली. अशी परिस्थिती आपल्यावर ओढावू नये म्हणून गुंतवणूकदारांची डॉलर्सचे रूपांतर सोन्यामध्ये करण्याची मागणी वाढू लागली.
हळूहळू ही मागणी वाढतच राहिली आणि १९६८ साली युनायटेड स्टेट्सने गुंतवणूकदारांना डॉलर्सच्या बदल्यात सोने मिळणार नाही अशी घोषणा केली. फक्त देशांच्या मध्यवर्ती बँका आणि सरकारांना तसे करण्याची परवानगी होती, ते सुद्धा ३५ डॉलर्सच्या बदल्यात १ औंस म्हणेजच फक्त २८ ग्राम सोने मिळणार होते. १९७१ साली मात्र अनेक बँकांनी डॉलर्सच्या बदल्यात सोन्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे अमेरिकेच्या तिजोऱ्यांमधील सोने झपाट्याने कमी होऊ लागले. जर असेच सुरु राहिले असते तर अमेरिकेकडे केवळ “कागदी” डॉलर्सच राहिले असते…!
निक्सन शॉक
आता या सगळ्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आणि देशांतर्गत सोन्याचा साठा ठेवला तर आणि तरच देशातील चलनाची किंमत घसरणार नाही आणि त्यानेच महागाई नियंत्रणात राहील असा ठाम निश्चय करून राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १५ ऑगस्ट १९७१ रोजी “आता कोणत्याही गुंतवणूकदाराला किंवा कोणत्याही देशाच्या सरकारला किंवा मध्यवर्ती बँकांना डॉलर्सच्या बदल्यात सोने मिळणार नाही, याशिवाय केवळ सरकारात बसलेले लोक म्हणतात म्हणून, त्यासाठी एक कायदेशीर टेंडर पास केले म्हणून, नोटांच्या बदल्यात कोणतंही सोनं किंवा कोणतीही मौल्यवान वस्तू नसली तरी ती एक फियाट करन्सी बनली आहे. यालाच “सस्पेन्शन ऑफ गोल्ड स्टँडर्ड्स” म्हणतात.
अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर जगातील अनेक देशांनी अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवले. त्याबदल्यात सर्व देशांनी आंतरराष्ट्रीय आणि एकूणच सर्व प्रकारच्या व्यवहारांसाठी सतत बदलणाऱ्या चलनाच्या किमतीची व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा स्तर, जगभरातून त्या देशाच्या चलनाला असलेली मागणी यांसारख्या इतर फॅक्टर्सवर रोज चलनाची किंमत बदलते.
पेपर मनी: मनी की फक्त पेपर?
गेली हजारो वर्षे जेवढी संसाधने उपलब्ध आहेत, तेवढेच पैसे बाजारात येत असत. ते पैसेही अस्सल, खरोखर किमती आणि भौतिक स्वरूपात उपलब्ध असत. आता संपूर्ण जगात ही “फीएट” करन्सीची सुरुवात झाल्याने कोणतंही सरकार पाहिजे तेव्हा, आणि अनेकदा गरज नसल्यासही मोठ्या प्रमाणात नोटांची छपाई करते.
जरी गोल्ड स्टँडर्ड्स रद्द झाले असले तरीही जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँका आणि सरकारांकडे सोन्याचा साठा आहे. यामुळेच अजूनही व्यापारामध्ये सोन्याची झळाळी कमी झालेली नाही.
आमच्याकडे सोने आहे, कारण आमचा सरकारवर विश्वास नाही..
~ हर्बर्ट हुव्हर, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष (१९३३)
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.