एक्सप्लेनर: सचिन तेंडुलकरचं नाव आलेलं पँडोरा पेपर्सचं प्रकरण नेमकं काय आहे?

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

स्वातंत्र्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताने संविधान स्वीकारले. यामध्ये प्रत्येक पात्र करदात्याने कर देणे बंधनकारक करण्यात आले. सरकारच्या उत्पन्नात भर घालण्यात मदत करण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता असलेल्या लोकांवर आर्थिक जबाबदारी म्हणून संविधानात इन्कम टॅक्सला स्थान देण्यात आले. म्हणूनच, कर हे एक अनिवार्य योगदान असून देणगी नाही.

ही रक्कम सरकार स्थापित कर संबंधी प्राधिकरणाद्वारे आकारली जाते. प्रत्यक्ष कर किंवा अप्रत्यक्ष कर या स्वरूपात ही रक्कम असू शकते. सिस्टिमॅटिक पद्धतीने कर जमा केल्यास होणारी महसूलवाढ ही जीडीपीमध्ये (सकल देशांतर्गत उत्पादन) महत्त्वाचं योगदान देऊ शकते.

करदात्याचा राष्ट्र उभारणीत मोलाचा हातभार असतो. कारण सरकार या कराचा उपयोग अनेक सार्वजनिक आणि लोकोपयोगी कार्य करण्यासाठी करते.

उदाहरणार्थ, शाळा, रुग्णालये, गृहनिर्माण प्रकल्प, इत्यादी समाज कल्याण प्रकल्पांची निर्मिती. रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, रेल्वे, बंदरे इ. पायाभूत सुविधांची उभारणी. लष्करी उपकरणे, पोलीस सशक्तीकरण यांसारख्या देशातील सुरक्षासंबंधी पायाभूत सुविधा उभारणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी तसेच वृद्धांसाठी पेन्शन आणि बेरोजगारांना किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठीच्या सरकारी लाभ योजना, इत्यादींसाठी सरकार या कराचा उपयोग करते.

पण आपल्या उत्पन्नावरील कर न भरण्यासाठी अनेक व्यापारी आणि व्यावसायिक लोक बऱ्याच अनेक पळवाटा शोधून काढतात. त्यांपैकी अनेक उघडकीसही येतात. नुकतीच अशाच प्रकारची एक पळवाट वृत्तमाध्यमांच्या पुढाकारामुळे समोर आली आहे. द इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तसंस्थेने पँडोरा पेपर्सद्वारे अशीच एक पळवाट उघडकीस आणली. त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आजचा हा प्रयत्न..

पँडोरा पेपर्समध्ये किमान ३८० भारतीय नागरिकांची नावे असून यापैकी, द इंडियन एक्सप्रेसने आतापर्यंत सुमारे ६० प्रमुख व्यक्ती आणि कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली आहे.

पँडोरा पेपर्स म्हणजे १४ ठराविक कॉर्पोरेट कंपन्यांमधून १ कोटी १९ लाख लीक झालेल्या फाईल्स. या कंपन्या सुमारे २९ हजार ऑफ-द-शेल्फ कंपन्या आणि खाजगी ट्रस्टच्या मेम्बर्स आहेत. हे उद्योग ऑफ-द-शेल्फ उत्पादनांचे उत्पन्न करतात तसेच मोठ्या उद्योजकांना त्यांची संपत्ती लपवण्यासाठी मदत करतात, जेणेकरून त्यांना प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) भरण्याची गरज पडणार नाही.

ऑफ-द-शेल्फ उत्पादने किंवा सेवा म्हणजेच एखाद्या ठिकाणी विशेष प्रयत्न करून तयार करण्याची गरज नसलेली उत्पादने, उदाहरणार्थ एखादी वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनी किंवा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपनी. अशा कंपन्यांचे ग्राहक फक्त जाचक कर व्यवस्था असलेल्या देशांमध्येच नाही तर, सिंगापूर, न्यू झीलँड, अमेरिका आणि संबंध जगामध्ये आहेत.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

ही कागदपत्रे आणि फाईल्स खाजगी ऑफशोअर ट्रस्टमध्ये ठेवलेल्या मालमत्तेच्या खऱ्या आणि प्रमुख मालकीशी संबंधित आहेत. तसेच या ऑफशोर संस्थांकडे असलेल्या रोख रक्कम, शेअरहोल्डिंग आणि रिअल इस्टेट मालमत्तांसह गुंतवणूकीशी संबंधित आहेत.

श्रीमंत, प्रसिद्ध आणि ज्या लोकांपैकी बरेच जण यापूर्वीही तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. यापैकी अनेकांनी आपल्या संपत्तीच्या नियोजनासाठी एक अत्यंत जटिल मल्टिलेव्हल ट्रस्ट्सची स्थापना केली. हे ट्रस्ट्स अनेक उद्योगांचे आणि व्यक्तींचे प्राप्तिकर न भरण्याच्या उद्देशाने अत्यंत गुप्तपणे तसेच सुनियोजितरित्या स्थापन केलेले आहेत.

काहीवेळा ज्या उद्देशांच्या नावाखाली असे ट्रस्टस स्थापन केले जातात ती उद्देश अस्सल देखील असतात. पण कैक कागदपत्रांच्या छाननीनंतर अशा ट्रस्ट्सची उद्देश्य दुटप्पी असतात. ग्राहक व्यक्तींची किंवा कंपन्यांची खरी ओळख लपवून त्यांना अशा ऑफशोअर घटकांपासून लांब ठेवले जाते जेणेकरून प्राप्तिकर अधिकारी त्यांच्यापर्यंत कधीही पोहोचू शकत नाहीत. तसेच गुंतवणूक स्वरूपात आलेली संपत्ती, अर्थात रोख रक्कम, विविध कंपन्यांचे शेअर होल्डिंग्स, स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट), इत्यादी कर्जदार आणि कर अधिकाऱ्यांपासून लपवण्यासाठी या ट्रस्टकडे वळवण्यात येतात.

पँडोरा पेपर्सप्रमाणेच काही काळापूर्वी पनामा आणि पॅरेडाइज पेपर्सही याच प्रकारे व्यक्ती आणि उद्योगांद्वारे स्थापन केलेल्या ऑफशोअर घटकांशी संबंधित आहेत. मनी लाँड*रिंग, द*हश*तवादासाठी निधीपुरवठा आणि करचोरीच्या वाढत्या घटनांनंतर अशा ऑफशोअर घटकांवर नियंत्रण मिळवण्याचा अनेक देशांच्या सरकारांनी यशस्वी प्रयत्न केला.

त्यानंतर उद्योजक आणि तत्सम लोकांनी एक नवा मार्ग हे कुकर्म सुरु ठेवण्यासाठी अवलंबला. पण पँडोरा पेपर्सने नवे करचोरीचे मार्ग प्रकाशात आणले आणि व्यापारी कुटुंबे, अति-श्रीमंत व्यक्तींकडून गुंतवणूक आणि इतर मालमत्ता जपून ठेवण्याच्या एकमेव हेतूने स्थापन केलेल्या ऑफशोअर कंपन्यांच्या सहयोगाने ट्रस्टचा वापर कसा केला जातो हे उघड केले.

सामोआ, बेलीज, पनामा, आणि ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे, सिंगापूर, न्यूझीलंड अशा करांमध्ये मोठी सवलत अथवा करमाफीच करणाऱ्या देशांमध्ये या प्रकारचे ट्रस्ट स्थापित केले जाऊ शकतात. ट्रस्ट एक विश्वासार्ह आणि सामाजिक काम करणारे संघ व्यवस्था म्हणून स्थापन केले जाते. या व्यक्ती ट्रस्टच्या मालकांची संपत्ती स्वतःच्या वतीने त्या ट्रस्टमध्ये ठेवतात. अशा प्रकारे संपत्तीच्या मूळ मालकाला प्राप्तिकर भरावा लागत नाही, आणि असे ट्रस्ट्स करात फायदा देणाऱ्या देशांमध्ये असल्याने त्यांच्यावर असलेल्या कराचा काही प्रश्नच येत नाही. हे ट्रस्ट्स सामान्यतः मोठ्या व्यापारी कुटुंबांच्या मालमत्ता नियोजनासाठी वापरण्यात येतात. तसेच असे ट्रस्टस मोठ्या व्यावसायिक कुटुंबाना त्यांची मालमत्ता एका ठिकाणी जमवण्यास मदत करतात.

अशा प्रकारच्या ट्रस्टमध्ये तीन प्रमुख भाग असतात. सेटलर – हा व्यक्ती ट्रस्ट तयार तयार करतो किंवा ट्रस्टचे नेतृत्व करतो. ट्रस्टी – हा व्यक्ती सेटलर लोकांच्या फायद्यासाठी मालमत्ता धारण करतो आणि बेनेफिशियरी – अर्थात अशा लोकांना या नियोजित मालमत्तेचे काही प्रमाणात फायदे मिळतात.

ट्रस्ट हा एक स्वतंत्र आणि कायदेशीर व्यावसायिक अस्तित्व नाही, परंतु त्याचे कायदेशीर स्वरूप ‘ट्रस्टी’ सिद्ध करू शकतात. अनेकदा, ‘सेटलर’ आपल्या विश्वासातील एक ‘प्रोटेक्टर’ नियुक्त करतो. या प्रोटेक्टर्सना ट्रस्टींवर देखरेख करण्याचे अधिकार असतात तसेच गरज पडल्यास एखाद्या ट्रस्टीला काढून त्याठिकाणी नवीन व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे अधिकारही या प्रोटेक्टर्सना असतात.

विशेष म्हणजे असे ट्रस्ट्स भारतीय कायद्यानुसार वैध आहेत. १८८२ चा भारतीय ट्रस्ट्स कायदा अशा प्रकारच्या ट्रस्ट्सच्या संकल्पनेला मान्यता देतो. भारतीय कायदे ट्रस्ट्सला कायदेशीरपणे व्यक्ती किंवा व्यवसायासारखे स्वतंत्र अस्तित्व मानत नसले तरी ट्रस्टमध्ये असलेल्या मालमत्तेच्या बेनेफिशियरीच्या फायद्यासाठी ट्रस्टचे व्यवस्थापन आणि वापर करण्याचे कर्तव्य म्हणून ट्रस्टला मान्यता देतात. भारत ऑफशोर ट्रस्टला देखील मान्यता देतो, म्हणजेच इतर कर क्षेत्रामध्ये स्थापन केले गेलेले ट्रस्ट.

भारतात ट्रस्ट वैध असूनही त्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात तपास करण्याचे कारण नेमके काय असेल? अनेक उद्योजकांनी वास्तविक मालमत्ता नियोजनासाठी ट्रस्ट्स सुरु केले. ट्रस्टीद्वारे वितरित केले जाणारे उत्पन्न किंवा त्याच्या मृत्यूनंतर वारसा-मालमत्ता मिळवण्यासाठी सेटलर बेनेफिशियरीला काही अटी घालू शकतो.

परंतु ट्रस्टचा वापर काहीजण अवैध पैसे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी करतात. तसेच प्राप्तिकर टाळण्यासाठी उत्पन्न लपविणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांकडून संपत्तीचे संरक्षण करणे, कर्जाच्या परतफेडीच्या स्वरूपात ज्यांना प्रचंड पैसे देणे बाकी आहे अशा व्यक्ती किंवा संस्थांपासून स्वतःची मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे आणि अनेक वेळा द*हश*तवादाला किंवा नक्षलवादाला फंडिंग करण्यासारख्या गुन्हेगारी कृत्य करण्याच्या हेतूने या ट्रस्टसचा वापर होतो.

कर कार्यक्षेत्रातील गोपनीयतेच्या कडक अंमलबजावणीच्या कायद्यांमुळे परदेशात असे ट्रस्टस मोठ्या प्रमाणात स्थापन केले जातात. या प्रकारचे ऑफशोअर ट्रस्टस स्थापन करण्यामागे वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक हेतू असू शकतात. असे असले तरी एखाद्या कर-अधिकाऱ्याने ट्रस्टच्या कर चुकवण्याचे पुरावे स्थानिक न्यायालयासमोर सादर केल्यास, ही न्यायालये थकीत कर वसूल करण्याच्या संबंधित कर विभागाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतात.

अनिवासी भारतीयांवर (एनआरआय – नॉन रेसिडेंट इंडियन्स) आयकर विभागाची अधिक करडी नजर आहे. त्यांना गेल्या वर्षांची अनिवासी स्थिती अर्थात ‘एनआरआय’ स्टेटस सिद्ध करण्यासाठी नोटिसा प्राप्त होत आहेत, जेव्हा ते भारतात राहत होते तेव्हा त्यांनी भारतात परदेशी मालमत्तेचा खुलासा केला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आयकर विभाग काम करतो.

कर आकारणीची काही अशी क्षेत्रे आहेत, ज्याठिकाणी आयकर विभाग ऑफशोर ट्रस्टशी संघर्ष करत आहे.

२०१५ चा कर अधिनियम अस्तित्वात आल्यानंतर, रहिवासी भारतीय – जर ते ‘सेटलर्स’, ‘ट्रस्टी’ किंवा ‘बेनेफिशियरीज’ असतील तर त्यांना त्यांच्या परदेशी आर्थिक हितसंबंधांची आणि आणि मालमत्तेची माहिती द्यावी लागेल.

अनिवासी भारतीयांना तसे करण्याची आवश्यकता नसली तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे, आयकर विभाग काही निवडक प्रकरणांमध्ये अनिवासी भारतीयांना नोटिसा पाठवत आहे. यामुळे काळा पैसा अर्थात अघोषित विदेशी उत्पन्न किंवा मालमत्ता आणि तत्सम भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होत आहे.

एखाद्या ठराविक ऑफशोअर ट्रस्टला कर आकारणीच्या हेतूने आयकर विभाग ‘भारतीय रहिवासी’ मानू शकतो. ज्या प्रकरणांमध्ये ट्रस्टी एनआरआय किंवा बाहेरील देशाचा नागरिक असूनही तो भारतीय नागरिकाकडून सूचना घेऊन मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत असल्याचे आढळल्यास अशा ट्रस्टलासुद्धा कर आकारणीच्या उद्देशाने भारतीय रहिवासी मानले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, एका प्रकरणात एक भारतीय नागरिक ‘प्रोटेक्टर’ म्हणून एका ट्रस्टसाठी नेमण्यात आला होता. यामुळे आपसूकच ट्रस्टला आयकर भरावा लागला.

आयकर भरणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. कराची चोरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच १८८२चा ट्रस्ट कायदा आणि त्यासंबंधित कर कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे आपल्याला पँडोरा पेपरच्या या प्रकरणातून दिसून येते.