हे वाचा, अफगाणिस्तानची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी दुसरं काहीही वाचण्याची गरज पडणार नाही

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

सत्ता आणि संपत्ती मिळवण्याची अतृप्त इच्छा मानवाला कोण-कोणत्या मार्गावर आणि किती खालच्या स्तरावर घेऊन जाते, याचं वर्णन करणारं महाभारताशिवाय मोठं काव्य कोणतं असू शकेल? आधुनिक काळातही दोन जागतिक महायुद्ध, वसाहतवाद, दहशतवाद आणि विस्तारवाद यांमुळे मानवाच्या सत्ता हस्तांतरित करण्याच्या इच्छा आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी केलेल्या कामांची उत्तम उदाहरणं आहेत.

आज लोकशाहीवादी जग अस्तित्वात असतानाही चीन, उत्तर कोरिया आणि आता अफगणिस्तान सारख्या देशांत हुकूमशाही शक्ती राज्य करतात. आज ज्या जागतिक व्यासपीठांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, महिला अधिकार, अशा गोष्टींची चर्चा होते, तिथे या राज्यव्यवस्था आपल्या जनतेला अत्यल्प अधिकार प्रदान करतात.

जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर करण्यात आली, पण संयुक्त राष्ट्र संघ आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्यात किती प्रमाणात यशस्वी ठरला? की नेहरूंच्या वक्तव्यानुसार तो फक्त आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अड्डा बनलाय की काय?

या सगळ्याची सुरुवात १९व्या शतकात “ग्रेट गेम”ने झाली, हा राजकीय आणि मुत्सद्देगिरीचा खेळ रशियन साम्राज्याने सुरू केला. या वेळी रशियन साम्राज्य दक्षिणेकडे जाण्याच्या आणि ब्रिटिश साम्राज्यावर अतिक्रमण करून हिंद महासागरात उतरायच्या प्रयत्नात होती, जेणेकरून त्यांना भारतात आपला पाया मजबूत करता येईल.

महासत्तांच्या या संघर्षात स्थानिकांच्या भावना आपसूकच दुखावल्या जात होत्या. या दरम्यानच अनेक आशियाई देशांना स्वातंत्र्य मिळालं होतं, तसंच इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा आणि कट्टरवादाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत होता. पाकिस्तानच्या निर्मितीने अप्रत्यक्षरित्या त्याला प्रोत्साहन मिळालं.

सन १९७८ मध्ये साम्यवादी विचारसरणीने प्रेरित पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तान (पी.डी.पी.ए.) पक्षाने सैन्यशक्तीने सत्ता हस्तांतरित केली, आणि डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान या देशाची घोषणा केली, यामुळे असे काही घटनाक्रम घडले ज्यामुळे गरीब पण स्थिर अफगाणिस्तान आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा अड्डा बनला. पी.डी.पी.ए.ने अनेक सामाजिक, एका दृष्टीने प्रतिकात्मक बदल घडवून आणले, यामुळे पी.डी.पी.ए.ला मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला.
होणारा विरोध चिरडल्यामुळे आणि त्याकडे कानाडोळा केल्याने अफगाणिस्तानात अशांतता माजली, सन १९७९ मध्ये या अशांततेचे रूपांतर नागरी युद्धात झाले. यामध्ये मुजाहिदीन आणि माओवादी लोकांनी सरकारविरुद्ध बंड पुकारले.

या नागरी युद्धाचा फायदा घेत अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानात सोव्हिएत रशिया विरोधात परभारी युद्धाची (प्रॉक्सी युद्ध) ठिणगी लावली, पाकिस्तान सरकारने या बंडखोरांना युद्धाचे प्रशिक्षण दिले, तर अमेरिकेने पाकिस्तानच्या आय.एस.आय. या गुप्तहेर खात्याद्वारे त्याला पाठिंबा दिला. इकडे सोव्हिएत युनियनने आपले हजारो सैनिकी सल्लागार पी.डी.पी.ए.च्या मदतीसाठी पाठवले. पी.डी.पी.ए आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रभुत्व असलेला खाल्क गट यांच्यामध्ये संघर्ष वाढतच होता.

सप्टेंबर १९७९ मध्ये पी.डी.पी.ए.चा जनरल सेक्रेटरी तराकीला अंतर्गत सैन्य-बंडखोरी मध्ये सुनियोजित पद्धतीने सम्पवण्यात आलं, यानंतर लगेचच तत्कालीन अफगाण प्रधानमंत्री हाफीझुल्ला अमीन याची सुद्धा हत्या करण्यात आली. या हत्याकांडानंतर हजारो लोक दिसेनासे झाले.

घडल्या प्रकारानंतर मात्र सोव्हिएत सैन्याने डिसेंबर १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले.

मुजाहिदीन द्वारा सोव्हिएत सैन्याविरुद्धचं हे युद्ध गनिमी काव्याने सुमारे ९ वर्षं सुरू होतं. या युद्धात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तीय हानी झाली. एअर स्ट्राईक्समुळे गावंच्या गावं उद्ध्वस्त झाली, लाखो लोक विस्थापित झाले.

या युद्धात पाकिस्तानचा नॉर्थ-वेस्ट फ्रँटियर प्रॉव्हिन्स हे सोव्हिएत विरोधी शक्तींसाठी संघटनात्मक आणि संपर्कासाठीचं प्रमुख तळ बनलं. पाकिस्तानच्या या प्रॉव्हिन्समधील प्रभावशाली आणि ब्रेनवॉशड् देवबंदी लोकसंख्या “जिहाद”ला पाठिंबा देण्यात महत्वाची भूमिका बजावत होती.

युद्धात सोव्हिएत सैन्याचा दारुण पराभव झाला आणि लाल सैन्याला १९८९ साली मायदेशी परतावं लागलं.

कारगिलमधील दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानने असंच प्रॉक्सी वॉर भारताविरोधात दहशतवादाच्या रुपात सुरू केलं, पण नेहमीप्रमाणे भारतासमोर पाकिस्तानने या युद्धतंत्रातही धूळ खाल्ली.

सोव्हिएत सैन्याच्या परतल्यानंतर मुजाहिदीन सैन्यांचं युती झालेलं अकार्यक्षम सरकार पाडण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा नागरी युद्धाचा भडका उडाला. सरकारमधील बरेच गट हे अफगाणी लोकांच्या अत्याचारासाठी कारणीभूत होते.

सन १९९४ मध्ये तालिब, अर्थात पाकिस्तानच्या मदरशांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची चळवळ सुरू झाली, “तालिबान”. या चळवळीला लवकरच पाकिस्तानचा लष्करी पाठिंबा मिळाला, सन १९९४ मध्येच तालिबानने कंदाहार शहरावर ताबा मिळवला, आणि १९९६ मध्ये काबुल स्थित बुऱ्हानुद्दीन रब्बानीचं सरकार पडेपर्यंत त्यांनी लढा दिला, याच वेळी तालिबान संघटनेने आपला एमिरेट स्थापन केला आणि त्याला तीन देशांची मान्यता मिळवून दिली.

पण याच काळात तालिबानने इस्लाममध्ये सांगितलेल्या शरियत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केल्याने जगभरातून त्यांचा विरोध झाला, याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी अनेक निष्पाप अफगाणी नागरिकांचे हाल केले, विशेषतः महिलांचे. उपासमारीने हाल होत असलेल्या अफगाणी नागरिकांसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने पाठवलेला अन्न पुरवठासुद्धा तालिबानने नाकारला. स्कोरचड अर्थ या धोरणानुसार तालिबानने हजारो एकर सुपीक जमीन आणि तितकीच घरं जाळून टाकली.

काबुल पडल्यानंतर अब्दुल शाह मसूद आणि अब्दुल रशीद दोस्तम यांनी तालिबानला रोखण्यासाठी नोर्दन अलायन्सची स्थापना केली, मझार-ए-शरीफ येथे १९९७-९८ साली झालेल्या युद्धांत दोस्तमच्या सैन्याचा दारुण पराभव झाला.
परवेझ मुशर्रफ या पाकिस्तानच्या तत्कालीन सैन्य प्रमुखाने तालिबानच्या मदतीसाठी हजारो लोक पाकिस्तान मधून पाठवायला सुरुवात केली.

इसवी सन २००० येईपर्यंत नॉर्दन अलायन्सकडे फक्त १०% भूभाग शिल्लक राहिला होता, आणि नॉर्दन अलायन्सचं नेतृत्व अफगणिस्तानच्या ईशान्येकडे फेकलं गेलं होतं. अखेर ९ सप्टेंबर २००१ रोजी एका अरब मुजाहिदीनने केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यात मसूद मारला गेला. १९९० ते २००१ मध्ये झालेल्या अंतर्गत संघर्षात सुमारे ४ लाख अफगाणी नागरिक मारले गेले.

या घटनेनंतर दोन दिवसांतच, म्हणजे ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर विमानाद्वारे आत्मघाती, दहशतवादी हल्ला झाला, दहशतवादाची तीव्रता यानंतरच अमेरिकेला कळली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

या हल्ल्यात मुख्य संशयित असलेल्या ओसामा बिन लादेनला तालिबानने हस्तांतरित न केल्याने ऑक्टोबर २००१ मध्ये अमेरिकेने अफगणिस्तानवर आक्रमण केलं. लादेन हा अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेचं जाळं अफगाणिस्तानमध्ये पसरवत होता.

बहुसंख्य अफगाण जनतेने अमेरिकेच्या आक्रमणाला पाठिंबा दिला, आक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळातच इंग्लंड, अमेरिकेच्या हवाई दलाने अल्-कायदा संघटनेचे प्रशिक्षण केंद्रं उध्वस्त केले, आणि पुढे नॉर्दन अलायन्सबरोबर काम करत त्यांनी तालिबानचं राज्य संपुष्टात आणलं.

दोन दशकांच्या युद्धानंतर आणि तालिबानचं राज्य संपुष्टात आल्यानंतर आता शांती आणि समृद्धीची आशा पल्लवीत झाली होती. डिसेम्बर २००१ मध्ये हमीद कर्झईच्या नेतृत्वाखाली अफगणिस्तान इन्ट्रीम ऍडमिनिस्ट्रेशनची स्थापना झाली, तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने कर्झई प्रशासनाला मदत म्हणून इंटर्नल सिक्युरिटी असिस्टन्स फोर्स(आय.एस.ए.एफ.)ची स्थापना केली. सलग दोन दशकांचं युद्ध, तीव्र दुष्काळ, जगात सर्वाधिक असलेलं बालमृत्यचं प्रमाण, सर्वात कमी आयुष्यमान, प्रचंड भूकमारी आणि सोयी-सुविधांचा अभाव अशा मोठ्या संकटात अफगणिस्तान सापडला होता. अनेक देशांनी एकत्र येत अफगणिस्तानला सहाय्य द्यायला सुरुवात केली.

पण पाकिस्तानमध्ये तालिबानी गट एकत्र यायला सुरुवात झाली होती, तालिबनने अफगणिस्तानमध्ये पुन्हा घुसखोरी सुरू केली, आय.एस.ए. एफ आणि अफगाण सैन्याने त्यांचा पुरेपुर विरोध केला, पण ते प्रयत्न असफल ठरत राहिले. तालिबानची घुसखोरी, भ्रष्ट सरकार आणि विदेशी गुंतवणुकीच्या अभावामुळे अफगणिस्तान सगळ्यात गरीब देश बनला.

इतकी आव्हानं समोर असूनही हमीद कर्झईने देशाला एकसंध ठेवण्याचं काम केलं, ज्यामुळे सन २००४ मध्ये अफगाण सरकारने प्रजासत्ताक पद्धतीचा मार्ग स्वीकारत संविधानाचा स्वीकार केला, आणि याच वेळी अधिकृतरित्या “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगणिस्तान”ची स्थापना झाली.

विदेशी दानशूर देशांच्या सहाय्याने अफगाणिस्तानच्या आर्थिक परिस्थिती मध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सन २०११ मध्ये नाटो संघटनेचे तब्बल १ लाख ४० हजार सैनिक अफगणिस्तानात होते.

सप्टेंबर २०१४ मध्ये निवडणुकांनंतर अश्रफ घनी अफगणिस्तानचे राष्ट्रपती बनले, अफगणिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सत्ता लोकशाही मार्गाने हस्तांतरित करण्यात आली होती.

२०१४ नंतर भारत आणि चीनसह अनेक देशांनी अफगणिस्तानमध्ये गुंतवणुकी केल्या, शस्त्र, आरोग्य सेवा, सैन्य अशा अनेक मदती अफगणिस्तानला जगभरातून मिळत होत्या.

भारताने आपल्या जुन्या शेजाऱ्याला विश्वबंधुत्वाच्या भावनेतून तसेच आपले काही आंतरराष्ट्रीय हित साधण्याच्या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. भारताने अनेक महत्वपूर्ण रस्त्यांची बांधकामं, धरणं, विद्युत वाहक आणि सबस्टेशन्स, शाळा, हॉस्पिटल्स इत्यादी उभारलं, ज्याची किंमत सुमारे तीनशे डॉलर्स इतकी आहे.

२०११ मध्ये भारत आणि अफगणिस्तान दरम्यान झालेल्या ‘स्ट्रॅटेजीक पार्टनरशिप ऍग्रिमेंट’नुसार भारताने अफगणिस्तानला सोयीसुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी मदत करणे, अफगणिस्तानात विदेशी गुंतवणुकीला वाव देणे, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्षमता वाढवण्यासाठी मदत करणे, तसेच अफगणिस्तानच्या उत्पादांनां शुल्कमुक्त भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे इत्यादी करार झाले होते.

अफगणिस्तानच्या हेरात प्रॉव्हिन्समध्ये भारताने सलमा धरणाची उभारणी केली, या धरणाच्या उभारणीमुळे ४२ मॅगवॉट्सचे जलविद्युत केंद्र अफगणिस्तानला मिळाले, तसेच सिंचन प्रकल्पासाठीही याचा वापर होऊ शकेल. सन २०१६ मध्ये या “अफगाण-भारत मैत्री धरणाचं” उद्घाटन झालं. 

सध्या हे धरणक्षेत्र तालिबानच्या ताब्यात आहे.

२१८ कि.मी. चा झरंज-डेलराम महामार्ग भारताच्या बॉर्डर रोडस् ऑर्गनायझेशन या संस्थेद्वारे तयार करण्यात आला. सुमारे १५ कोटी रुपये किंमत असलेला हा महामार्ग अफगाण-इराण सीमेजवळील झरंजला डेलराम शहराशी जोडतो, जो पुढे रिंग रोडला जोडला गेला आहे. हा रिंग रोड दक्षिणेला कंदाहार, पूर्वेला गझनी आणि काबुल, उत्तरेला मझार-ए-शरीफ तर पश्चिमेला हेरात ही प्रमुख शहरं आहेत.

अफगाणिस्तानच्या संसदेची इमारत सुमारे ६ अब्ज रुपये खर्चून २०१५ मध्ये भारताने बांधून दिली, याची कृतज्ञता म्हणून अफगाण संसदेतील एका खोलीला माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचं नाव देण्यात आलं आहे.

या प्रमाणेच आरोग्य सुविधा, ऊर्जा सुविधा, दळणवळण सुविधा इत्यादींमध्ये भारताने अफगणिस्तानला भरपूर मदत पोहोचवली आहे.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये काबुल जिल्ह्यात शातुत धरणाच्या उभारणीची जबाबदारीही भारताने स्वीकारली, ज्यामुळे सुमारे २ कोटी लोकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळू शकेल. त्याच बरोबर सुमारे ५ अब्ज रुपयांच्या १०० सामुदायिक विकास प्रकल्पांची घोषणा भारताने केली.

मागच्याच वर्षी भारताने आगा खान हेरिटेज प्रकल्पाची घोषणा केली, काबुलच्या दक्षिणेला असलेल्या बाला हिसार किल्ल्याचा जिर्णोद्धाराचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे. सन २०१९-२० मध्ये अफगाण-भारताचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ९६ अब्जांचा झाला होता.

सगळं सुरळीत सुरू असतानाच नोव्हेंबर २०२० मध्ये अमेरिकेत निवडणुका झाल्या आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जो बायडन यांचा विजय झाला. १४ एप्रिल २०२१ रोजी नाटोचे जनरल सेक्रेटरी जेन्स स्टोलटेंबर्ग यांनी अफगणिस्तानातून १ मे पर्यंत सैन्य मागे घेण्याचे जाहीर केले. अमेरिकेच्या गुप्तहेर संस्थेच्या मते नाटो सैन्य मागे घेतल्यानंतर अफगाण सरकार कोसळण्यासाठी सुमारे ६ महिन्यांचा कालावधी लागेल.

पण नाटो सैन्य मागे गेल्यानंतर लगेचच तालिबानने अफगाण सरकार विरोधात कारवाई सुरू केली, आणि ऑगस्ट १५ रोजी तालिबानने पुन्हा अफगणिस्तानची राजधानी काबुलवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. वीस वर्षांपूर्वीचा अंधःकार पुन्हा पसरला, अमेरिका आणि भारताने आपापले मुत्सद्दी अधिकारी वायुसेनेच्या मदतीने अफगणिस्तानातून बाहेर काढले, अमेरिकेने सैन्य आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी पाठवले आहे.

सुमारे १५०० भारतीय अजूनही अफगणिस्तानात अडकलेत. अमेरिकेची पूर्वीपासून अफगणिस्तानात कार्यरत असलेली सैन्य तुकडी ८२वी एअरबोर्न ब्रिगेडने हमीद करझइ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरक्षित केल्यानंतर भारत सरकार भारतीयांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढेल ही आशा.

धर्मांधतेमुळे आणि सत्ता हस्तांतरण करण्याच्या उद्देशाने मानवाच्या इतिहासात आणखी एका मोठ्या हिंसाचाराची नोंद होतेय हीच शोकांतिका!!

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.