आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
कोणत्याही सरकारी किंवा इतर फॉर्ममध्ये आपली माहिती भरताना ‘जेंडर’ या कॉलममध्ये तीन पर्याय दिसतात. मेल, फीमेल आणि अदर, किंवा प्रेफर नॉट टू से. हे ऑप्शन्स आता आपल्याला दिसत असले, तरी काही वर्षांपूर्वी चित्रं असं नव्हतं. काही वर्षांपूर्वी लोकांची विभागणी केवळ पुरुष आणि स्त्री अशा दोनच वर्गांमध्ये केली गेली होती. यामुळे या दोन जेंडर्स व्यतिरिक्त इतर लोकांना त्यांची स्वतंत्र अशी ओळख नव्हती. मात्र,२०१४ मधील एका खटल्यामुळे हे सर्व बदललं, आणि मेल-फीमेल व्यतिरिक्त इतर जेंडर्सनाही कायद्याने, म्हणजे एकंदरीत कागदोपत्री ओळख मिळाली. हा खटला होता नालसा, म्हणजेच नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया!
जिथे पुराणांमध्येही ट्रान्सजेंडर किंवा थर्ड जेंडर व्यक्तींचा उल्लेख आहे जिथे शंकराच्या अर्धनारीनटेश्वर रुपाची लोक पूजा करतात, जिथे अगदी प्रभू श्रीरामांनीच “थर्ड जेंडर कम्युनिटी”ला शुभप्रसंगी आशिर्वाद देण्याचा हक्क दिला होता – त्याच भारतात दुर्दैवाने या समाजाला पहिल्यापासूनच उपेक्षा सहन करावी लागली. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गोष्टी मिळवण्यासाठीही या समाजातील लोकांना इतरांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक अचडणींना सामोरं जावं लागतं. या सगळ्या अडचणींवर ते मात करतीलही. मात्र, त्यासाठी देशातील नागरिकांनी आणि प्रशासनाने त्यांना एक व्यक्ती, एक माणूस म्हणून स्वीकारणं हे सगळ्यात आधी गरजेचं आहे. जे कित्येक वर्षांपासून होत नव्हतं. कितीतरी वर्षे लोकांकडून अस्पृश्यांप्रमाणे मिळणारी वागणूक यामुळे आधीच त्रासलेल्या थर्ड जेंडर कम्युनिटीला कागदपत्रांमधील या मेल-फीमेलच्या अडचणीमुळे अधिकच अडचणी येत होत्या.
आपल्या जन्माच्या वेळीपासून आपल्याला कागदपत्रांशी गाठ पडते. बर्थ सर्टिफिकेटवरच मेल की फीमेल हे लिहावं लागतं. थर्ड जेंडर लोकांच्या अडचणी या इथूनच सुरू होत होत्या. कागदपत्रांमध्ये लिंगाचा उल्लेख करता येत नसल्यामुळे थर्ड जेंडर लोकांना बऱ्याच सरकारी योजनांना मुकावं लागत होतं.
एक वेगळी ओळख अस्तित्वात नसणं हा खरंतर त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांना डावलण्यासारखं होतं. समानतेचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार असे भारतीय राज्यघटनेने दिले गेलेले अधिकारही त्यांना मिळत नव्हते. त्यामुळेच नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मेल आणि फीमेल याप्रमाणे थर्ड जेंडर ही वेगळी ओळख निर्माण करण्यात यावी, ही यातील प्रमुख मागणी होती. नालसा ही संस्था अल्पसंख्याक समुदायांसाठी काम करते. नालसासोबतच पूज्य माता नसीब कौर जी वुमेन वेल्फेअर सोसायटी, आणि प्रसिद्ध थर्ड जेंडर कार्यकर्ते नारायण त्रिपाठी यांनीदेखील याबाबत याचिका दाखल केली होती.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ हे समानतेच्या हक्कासंबंधी आहे. या कलमानुसार धर्म, लिंग आणि अशा इतर गोष्टींच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात येणार नाही. घटनेसमोर आणि कायद्यासमोर भारतातील सर्व नागरिक समान असतील. म्हणजेच, कायद्यासमोर स्त्री, पुरुष आणि आणि थर्ड जेंडरही समान आहे. कलम 15 नुसार, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मठिकाण या कारणांमुळे राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव करणार नाही. तसेच, याच कलमातील दुसऱ्या तरतुदीनुसार; कोणत्याही नागरिकास धर्म, वंश किंवा लिंग इत्यादी कारणांमुळे दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, सार्वजनिक करमणुकीच्या जागा, आणि पूर्णतः किंवा अंशतः सरकारी अनुदानातून चालवल्या जाणाऱ्या जागा, सार्वजनिक विहिरी, तलाव स्नानगृहे, घाट, रस्ते, बगीचे इत्यादी बाबतीत निर्बंध वा अटी लादल्या जाणार नाहीत.
कलम १५ मधील पहिली सूचना राज्यासाठी आहे, तर दुसरी तरतूद ही खासगी भेदभावाबाबत आहे. कलम १९ हे आपल्याला व्यक्त होण्याचा अधिकार, संघटना उभारण्याचा अधिकार, भारतात कोठेही फिरण्याचा अधिकार, कुठेही कायम वास्तव्य करण्याचा अधिकार, कोणताही व्यवसाय करण्याचा अधिकार असे अधिकार देण्यात आले आहेत. अभिव्यक्तीमध्ये स्वातंत्र्यामध्ये मग आपण कसे रहायचे, कसे कपडे घालायचे याचाही अधिकार येतो. कलम २१ मध्ये आपल्याला कायद्याच्या चौकटीत राहून जीविताचा आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा हक्क मिळतो. यातच मग आत्मसन्मानाने राहण्याचा हक्कही मिळतो. तर कलम १६ मध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये धर्म, वंश, लिंग यांआधारे भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
नालसाने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं, की देशात थर्ड जेंडर कम्युनिटीबाबत वरील सर्व हक्क आणि अधिकारांचं उल्लंघन केलं जात होतं. कागदोपत्री उल्लेख नसल्यामुळे त्यांना स्त्री आणि पुरुषांप्रमाणे समान संधी मिळत नाहीत, समान संधी नसल्यामुळे त्यांना उपजीविकेसाठी अधिक अडचण होते.
तसेच, इतर साध्या साध्या सोयी-सुविधांना त्यांना मुकावे लागत आहे. या भारतीय कायद्यांसोबतच कित्येक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचंही यामुळे उल्लंघन होत होतं. यामध्ये मग इंटरनॅशनल कोव्हनंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स, आणि युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स यांमधील हक्कांचा समावेश होता. कायद्याने ओळख निर्माण करुन दिल्यास ट्रान्सजेंडर किंवा थर्ड जेंडर कम्युनिटीसमोरील बऱ्याच अडचणी सोप्या होतील, असं नालसाचं म्हणणं होतं. तर बचाव पक्षाचं, म्हणजेच सरकारचं असं म्हणणं होतं, की सरकारने आधीच ट्रान्सजेंडर्सच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. याबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आवश्यक ती पावले उचलत आहेत. या याचिकेमधील प्रश्नही त्या समितीमार्फत सोडवले जातील.
जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन आणि जस्टिस ए.के. सिकरी यांच्या डिव्हिजनल बेंचने या खटल्याचा निर्णय जाहीर केला. यासाठी त्यांनी विविध देशांमधील न्यायालयात झालेल्या खटल्यांचा आढावा घेतला. यामध्ये मलेशिया, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या आणि इतर काही देशांचा समावेश होता. जगभरातील खटल्यांचा अभ्यास करुन न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला – तो म्हणजे व्यक्तीची लिंग ओळख शारिरिक नाही, तर मानसिकरित्या करण्याचा.
एखाद्या व्यक्तीचे लिंग ठरवण्यासाठी कोणतीही मेडिकल प्रोसिजर करण्याची गरच नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. याला कारण म्हणजे, एक तर व्यक्तीचं लिंग हे बायोलॉजिकली नाही, तर सायकॉलॉजिकली ठरवण्यात यावं हे न्यायालायने म्हटलं. शिवाय, मेडिकल टेस्ट करणं हे त्या व्यक्तीच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणी आणखी मोठा निर्णय दिला, तो म्हणजे ‘थर्ड जेंडर’ ला कायदेशीर ओळख निर्माण करुन देण्याचा. थर्ड जेंडर, ट्रान्स जेंडर आणि इतर लोकांनाही कायद्यातील सर्व हक्क आणि अधिकार लागू होतात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यांनी सरकारला आपल्या कागदपत्रांमध्ये या दृष्टीने बदल करुन, जेंडर कॉलममध्ये तिसरा पर्याय जोडण्याचे निर्देश दिले.
एवढ्यावरच न थांबता, थर्ड जेंडर कम्युनिटीला ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ म्हणून ओळखलं जावं असं न्यायालयाने म्हटलं; जेणेकरुन त्यांना त्यासंबंधी योजनांचा लाभ घेता यावा. तसेच, या कम्युनिटीसाठी सोशल वेल्फेअर स्कीम्स तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. नागरिकांमध्ये थर्ड जेंडर्ड लोकांबाबत असणारी चुकीची भावना बदलण्यासाठी अवेअरनेस प्रोग्राम्स आखण्याची गरज असल्याचे निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने शेवटी नोंदवलेलं निरीक्षण खरंच विचार करायला लावणारं आहे. कायद्याशी लढा देऊन थर्ड जेंडर लोकांनी तेही इतरांप्रमाणेच असल्याचं सिद्ध केलंय. मात्र, लोकांनी त्यांना अद्याप समान वागणूक देण्यास सुरुवात केली नसल्याचंच ठिकठिकाणी दिसून येतंय. एक लढाई ते स्वतः लढून जिंकलेत, मात्र दुसरी लढाई जिंकण्यासाठी त्यांना सर्व नागरिकांची मदत लागणार आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
