कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी गाडगीळ समिती काय सांगते, जाणून घ्या!

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब 

२०२१ साली कोकणात मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक ठिकाणी पावसामुळं दरडी कोसळल्या होत्या. अनेकांचे जीव गेले होते. नद्यांच्या पुरामध्ये शेकडो लोकांचे संसार वाहून गेले. या सर्व परिस्थितीत पीडित नागरिकांना मदतीची अपेक्षा होती तर, नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या पद्धतीनं या मुद्द्यावरही राजकारण करत होते. अशी परिस्थिती आता राज्यातील लोकांसाठी काही नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून दर पावसाळ्यात पूर येऊन लोकांची वाताहत होत आहे.

पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, हवामानबदल आणि निसर्गातील वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळं ही परिस्थिती ओढावत आहे. कोकण हा पश्चिम घाटाचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळं त्याचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं गरजेचं झालं आहे. यासाठी पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना देखील करण्यात आली होती. या समितीनं ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी शासनाला आपला अहवाल सादर केला होता. त्यात काही शिफारसी देखील केल्या होत्या मात्र, त्यांची अद्याप प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नसल्याचं दिसतं आहे.

पश्चिम घाटाचं पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्व आणि गाडगीळ समितीच्या शिफारसी काय आहेत हे आपण जाणून घेऊया…

भारताच्या पश्चिम सागरी भागाला समांतर असलेल्या पर्वतीय भागाला सह्याद्री म्हणतात. त्याला ‘पश्चिम घाट किंवा वेस्टर्न घाट्स’ या नावानंही ओळखलं जातं. १ हजार ६०० किलो मीटर लांबीच्या परिसरात ही पर्वतरांग पसरलेली आहे. सह्याद्रीची सुरुवात तापी नदीच्या दक्षिणेला गुजरातच्या सोनगड शहरापासून होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक गोवा, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून ही पर्वतरांग जाते. तामिळनाडूतील मारुंथुवाज मलाई या ठिकाणी सह्याद्रीचा शेवट होतो.

उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात नैऋत्येकडून येणारे मोसमी वारे अडवण्याचं अतिशय महत्त्वाचं काम सह्याद्री करते. समृद्ध जैवविविधता असलेल्या जगातील काही निवडक ठिकाणांमध्ये त्याचा समावेश होतो. याठिकाणी विविध प्रकारच्या वनस्पती, जीव, जंतू आढळतात. त्यातील काही प्रजाती तर जगात कुठेही आढळत नाहीत. युनेस्कोच्या मते, सह्याद्री हिमालयापेक्षाही जुना आहे.

युनेस्कोनं सह्याद्रीतील एकूण ३९ ठिकाणांना (नॅशनल पार्क, अभायारण्ये, राखीव वने) जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलं आहे. यात केरळमधील २०, कर्नाटकातील १०, तामिळनाडूमधील ५ आणि महाराष्ट्रातील ४ ठिकाणांचा समावेश आहे.

सह्याद्री हा जगातील पहिल्या दहा ‘Hottest biodiversity hot-spots’ मध्ये समाविष्ट आहे. १६ किलोमीटर लांबीच्या या परिसरामध्ये ७ हजार ४०२ फुलझाडे, १ हजार ८१४ फुले न येणाऱ्या प्रजाती, १३९ सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती, ५०८ प्रकारचे पक्षी, १७९ उभयचर प्रजाती, ६ हजार किटक प्रजाती आणि २९० माश्यांच्या प्रजाती वावरतात. याशिवाय अशा कित्येक प्रजाती आहेत, ज्यांचा अद्याप अभ्यास झालेला नाही. या सर्व जैवविविधतेमधील किमान ३२५ प्रजाती अशा आहेत, ज्या जगाच्या पाठीवरून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला ॲमेझॉन खोऱ्यातील जैवविविधतेची स्पर्धक मानतात. जगभरातील अभ्यासक याठिकाणी येऊन अभ्यास करताना दिसतात.

सहा राज्ये, ४४ जिल्हे, १४२ तालुके आणि हजारो गावं सह्याद्रीनं आपल्या कवेत घेतली आहेत. जंगलांनी व्यापलेल्या पर्वतीय भागातून अनेक नद्यांचा उगम होतो. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सावित्री, वाशिष्ठी या प्रमुख नद्यांचं उगम स्थान सह्याद्रीमध्येच आहे. यातील गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी सहा राज्यातील लोकांची पाणी समस्या सोडवण्याचं काम करतात. खाणकाम, जंगलतोड, पाणी-हवा-मृदा प्रदुषणामुळं पश्चिम घाटातील जैवविविधता धोक्यात आलेली आहे. त्यामुळं भारत आणि विशेषत: दक्षिण भारताच्या भविष्याचा विचार करता सह्याद्रीच्या परिसराकडे अधिक लक्ष देणं आवश्यक आहे.

सह्याद्रीच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी उपाय शोधण्यासाठी मार्च २०१० मध्ये ‘पर्यावरण आणि वन’ मंत्रालयानं तज्ज्ञांचं एक पॅनल स्थापन केलं होतं. त्याला ‘गाडगीळ कमिशन’ म्हणतात.

जवळपास दीड वर्ष अभ्यास करून माधव गाडगीळ समितीनं काही शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला होता. ‘वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पॅनल’ (गाडगीळ कमिशन)नं आपल्या अहवालात संपूर्ण पर्वतरांगेला ‘इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिया’ (ईएसएझेड) म्हणून घोषित केलेलं आहे. पश्चिम घाटात येणारे १४२ तालुके पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील(ईएसझेड) असून त्यांचं तीन गटांमध्ये विभाजन करण्यात आलेले आहे. समितीच्या मतानुसार ईएसझेड -१ मध्ये एकदम उच्च प्राथमिकता असणारी जैवविविधता आहे. त्यामुळं त्याठिकाणी सर्व विकासात्मक कामे (खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प इत्यादी) प्रतिबंधित असावी. अशा ठिकाणी नवीन धरणप्रकल्पांची निर्मिती होऊ शकत नाही. केरळमधील अथिराप्पली आणि कर्नाटकातील गुंडिया हे दोन्ही प्रकल्प ईएसझेड १ मध्ये येत असल्यानं या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येऊ नये, असंही समितीच्या अहवालात म्हटलेलं आहे.

आपल्या देशातील पर्यावरणाविषयी असलेली सध्याची व्यवस्था बदलण्याची गरज गाडगीळ समितीनं व्यक्त केलेली आहे. वरपासून खालपर्यंत जाण्याऐवजी ती ग्रामसभेपासून केंद्राकडे गेली पाहिजे. याशिवाय स्थानिक अधिकार्‍यांना पर्यावरणीय नियम व कायद्यांबाबत अधिक अधिकार देण्याची शिफारसही केली आहे. ‘पर्यावरण आणि वन’ मंत्रालयाच्या अंतर्गत वैधानिक प्राधिकरण म्हणून ‘वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी (डब्ल्यूजीईए) स्थापन करावं. पर्यावरण आणि संरक्षण मंत्रालय अधिनियम १९८६ च्या कलम ३ अंतर्गत त्यांना अधिकार असतील, अशी सूचना आयोगानं केलेली आहे.

गाडगीळ समितीमध्ये प्रख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ होते. ही बाब त्यांनी दिलेल्या अहवालातून दिसून आली होती. हा अहवाल फक्त पर्यावरण आणि पर्यावरणवाद्यांच्यादृष्टीनं विचार करून दिलेला आहे. त्यात विकासासाठी काहीही जागा नाही, असं लेबल देण्यात आलं होतं. इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, पर्यावरण आणि विकास या दोन गोष्टींचं कधीही सख्य होऊ शकत नाही. दोन्हींचा सुवर्णमध्य काढण तितकंच कठिण आहे जितकं आई आणि बायकोच्या भांडणात मध्यस्ती करणं..!

समितीनं ज्या शिफारसी केलेल्या आहेत त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबाजवणी करणं जवळपास अशक्य असल्याची टीका करण्यात आली. समितीच्या सांगण्यावरून जर पश्चिम घाटाला पूर्णपणे सुरक्षित केलं गेलं तर भविष्यात स्थानिक राज्यांना उर्जेचा आणि पाण्याचा तुटवडा जाणवू शकतो, असा देखील अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

गाडगीळ समितीनं आपला अहवाल सादर केल्यानंतर ‘पर्यावरण आणि वन मंत्रालया’नं तो आठ महिने उघडचं केला नाही. अहवाल सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध केला जाईल, अशी समितीतील सदस्यांना अपेक्षा होती. मात्र, तसे झालं नाही. 

काही नागरिकांनी अहवालाच्या प्रतींची मागणी केली. मात्र, शासनानं देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर शासनानं अहवाल प्रसिद्ध केला. सध्या ‘पर्यावरण आणि वन मंत्रालया’च्या वेबसाईटवर हा ५२२ पानांचा अहवाल उपलब्ध आहे.

सध्या महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात जी भयानक परिस्थिती ओढावलेली आहे, ती पाहता लवकरात लवकर गाडगीळ अहवालाचा गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपण ‘जे पेरतो तेचं उगवतं’, ही म्हण आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. आपण जर पर्यावरणाची काळजी घेतली तर पर्यावरण देखील आपली काळजी घेईल, हे एक शाश्वत सत्य आहे. आपण जितक्या लवकर हे सत्य स्विकारू तितकं आपल्यासाठी चांगलं आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.