आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
२०२१ मध्ये एअर इंडिया कंपनीच्या विक्रीची चर्चा सगळीकडे सुरू होती. यासाठी चार निविदा आल्या होत्या. ज्यात स्पाईस जेटचा देखील समावेश होता. पण सगळ्यांना मागे टाकत टाटा सन्सने बोली लावत एअर इंडियाचे मालकी हक्क मिळवले आहेत. तब्बल ६७ वर्षांनंतर एअर इंडिया पुन्हा एकदा त्याच्या मूळ मालकाकडे आली आहे.
भारतात टाटा उद्योग समुह हा एक प्रभावी उद्योगसमूह मानला जातो. ‘टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज’ने अनेक क्षेत्रांत आपल्या व्यवसायाचा ‘विस्तार’ केला आहे. ज्या टाटांनी हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात फक्त पदार्पणच केले नाही तर भारतीय हवाई वाहतुक क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली त्या टाटांना भारतात विमान वाहतूक व्यवसायात पदार्पण करायचे होते पण तेव्हाच्या सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाने जेआरडी टाटांचे हे स्वप्न अपूर्णच राहिले.
जेआरडी टाटा भारतातील पहिले वैमानिक होते. विमान चालवण्याच्या स्पर्धेत भाग घेत घेत त्यांना वैमानिक होण्याचाच ध्यास लागला. विमान चालवण्याचा परवाना मिळाल्यानंतर त्यांना स्वतःची खाजगी विमानसेवा सुरू करण्याची इच्छा होती. ही इच्छा पूर्ण होण्यासाठी त्यांना परिश्रम घ्यावे लागले पण, त्यांनी हार मानली नाही.
१९३२ साली त्यांनी टाटा एअरलाईन्सची स्थापना केली. टाटा एअरलाईन्सचे विमान ते स्वतः चालवत असत.
त्याकाळी या विमानातून ते प्रवासी आणि टपाल अशा दोन्हींची ने-आण करत. म्हणजेच एकाच वेळी ही प्रवासी वाहतूकही होती आणि मालवाहतूकही.
१९४७ साली नेहरूंच्या समाजवादी विचारसरणीमुळे टाटा एअरलाईन्सचे सरकारीकारण करण्यात आले आणि तिचे नाव एअर इंडिया झाले. नेहरूंनी बँकिंग, हवाई वाहतूक, अशा अनेक क्षेत्राचे सरकारीकरण केले. कंपनीच्या नफ्यावर सरकारी मालकी निर्माण झाल्याने जेआरडी खूपच निराश झाले होते. पुन्हा एकदा त्यांनी टाटाची स्वतःची वाहतूक सेवा सुरु करण्याचा चंग बांधला आणि यासाठी प्रचंड मेहनतही घेतली.
नेहरू सरकारच्या धोरणामुळे जेआरडी यांचे स्वतःची विमान वाहतूक कंपनी चालवण्याचे स्वप्न धुळीला मिळाले. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रातून अनेकदा त्यांच्या मनातील ही खंत व्यक्त केली. त्यांच्या समाधानासाठी सरकारने त्यांना एअर इंडियाच्या संचालकपदी नियुक्त केले. असे असले तरी शेवटी एअर इंडियाचा नफा सरकारच्या खिशातच जाणार होता.
असे असले तरी जेआरडींनी अगदी प्रामाणिकपणे स्वतःचे काम सुरू ठेवले. त्यांनी अनेक वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले. पुढे १९७७ साली आलेल्या मोरारजी देसाई सरकारने अचानकच त्यांना एअर इंडियाच्या संचालक पदावरून हटवले. १९८० साली इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर त्यांना पुन्हा एकदा ही संधी देण्यात आली पण त्यावेळी त्यांनी ती नाकारली. त्यापेक्षा त्यांनी तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू ठेवले.
सरकारकडून वारंवार मिळालेल्या अशा निराशाजनक वागणुकीमुळे भारतात हवाई वाहतुकीची मुहूर्तमेढ रोवणारा टाटा समूह मधल्या काळात या क्षेत्रापासून बराच दूर गेला होता.
२०१० साली रतन टाटा यांनी विमान सेवा सुरू करण्यासाठी भारत सरकारच्या एका मंत्र्याने आपल्याकडे १५ कोटींची लाच मागितली होती आणि केंद्र सरकारकडे वारंवार विनंती करूनही त्यांनी आम्हाला विमान कंपनी सुरू करण्यास परवानगी दिली नाही असा गौप्यस्फो*ट केला होता.
यावरून सरकारने टाटाच्या या कामात किती अडथळे निर्माण केले याची प्रचिती येते. सरकारने भारतीय हवाई उद्योगात टाटांची मुद्दाम अडवणूक केली की काय असे वाटण्याइतपत सरकारचा आडमुठेपणा वाढला होता.
जेआरडी यांनी पाच वर्षे टाटा उद्योग समूहाचे प्रमुख पद सांभाळले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर रतन टाटा टाटा उद्योग समूहाचे चेअरमन बनले. आपल्या पूर्वसुरींची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी रतन टाटा यांनी सिंगापूर एअर लाईन्सशी संपर्क साधला. सिंगापूर एअर लाईन्स आणि टाटा उद्योग समूहाने १९९६ साली संयुक्त रित्या हवाई वाहतूक सुरू केली. यावेळीही सरकारने पुन्हा एकदा खोडा घातला आणि परकीय गुंतवणुकीचा मुद्दा पुढे करत त्यांनी या खाजगी विमान वाहतुकीसाठी परवानगी नाकारली.
शेवटी आणखीन एक प्रयत्न म्हणून टाटा उद्योग समूह आणि सिंगापूर एअरलाईन्सने २००० साली एअर इंडियातील शेअर्स घेण्यासाठी बोली लावली. पण ऐनवेळी सिंगापूर एअरलाईन्सने यातून माघार घेतली.
दहा वर्षानंतर हवाई वाहतूक क्षेत्राची पीछेहाट सुरू झाली. हवाई वाहतूक क्षेत्राला वाईट दिवस आले. सरकारी आणि खाजगी अशा सर्वच प्रकारच्या कंपन्यांचा नफा बंद होऊन सगळ्याच हवाई वाहतूक सेवा तोट्यात चालत होत्या. हवाई वाहतूक क्षेत्रातील मंदीमुळे सरकारला परकीय गुंतवणुकीची क्षमता वाढवणे भाग पडले.
२०१२ साली सरकारने हवाई क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक २६% वरून ४९% इतकी वाढवली. या संधीचा फायदा घेत टाटांनी पहिल्यांदा एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक केली. एअर एशिया या मलेशियन कंपनीसोबत करार करून २०१४ साली त्यांनी भारतात कमी दरातील हवाई सेवा सुरू केली.
कमी दरातील हवाई सेवेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचेही हवाई प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण होऊ लागले.
यानंतर टाटा समूहाने एकामागून एक अशा वेगवेगळ्या विमान कंपन्यात गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली.
त्यानंतर त्यांनी सिंगापूर एअरलाईन्स सोबत मिळून व्हीस्तारा ही विमान वाहतूक सेवा सुरू केली. दोघांच्या भागीदारीतून उभारलेल्या या संयुक्त व्यवसायातून पहिल्यांदा दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांदरम्यान हवाई वाहतूक सेवा सुरू करण्यात आली. व्हीस्ताराचा हवाई प्रवास मात्र खूपच आरामदायी होता.
त्यानंतर टाटा समूहाने एअर आशिया कंपनीतील ४९% वाटा खरेदी केला. त्यामुळे या कंपनीची मालकी टाटांच्या हाती आली. टाटा समूहाचे तत्कालीन चेअरमन सायरस मिस्त्री यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन पुन्हा एकदा टाटा विमान वाहतूकीत लक्ष घालण्यात उत्सुक असल्याचे दाखवून दिले.
एअर इंडियाची स्थिती हलाखीची झाली होती. महाराजाने तर आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगारही दिला नव्हता. त्यावेळी देखील टाटा ही कंपनी विकत घेणार अशीही चर्चा त्यावेळी सुरू होती.
हवाई वाहतूक क्षेत्रात आधीच जम बसवलेल्या कंपन्या डळमळीत झालेल्या असताना टाटांनी पुन्हा एक स्वतंत्र कंपनी सुरू करणे कितपत व्यवहार्य ठरले असते हाही प्रश्न होताच.
पण टाटा समूह जर हवाई वाहतूक क्षेत्रात उतरला तर या क्षेत्रातील ढिसाळपणाला लगाम बसेल असेही अनेकांना वाटते. सरकारने त्यांना योग्यवेळी परवानगी दिली असती तर आज भारतीय हवाई वाहतुक क्षेत्राची चांगली प्रगती झाली असती.
टाटाने हवाई वाहतूक क्षेत्राची धुरा सांभाळावी आणि या क्षेत्रात पुनरागमन करावे अशी आजही अनेकांची इच्छा आहे. सर्वच क्षेत्रात निस्पृह आणि दर्जेदार सेवा देणाऱ्या टाटांच्या कामाची ही पोचपावतीच म्हणावी लागेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
