आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
हिंदू समाजातील वर्णभेदाची व्याप्ती किती मोठी आहे हे तर सर्वांनाच माहित आहे. ब्रिटीशांना देखील या वर्णभेदामुळे दलित समाजावर होणारा अन्याय दिसत होता म्हणून ते दलितांना एका स्वतंत्र समूहाचा दर्जा देण्यास तयार होते. डॉ. बाबासाहेबांनी दलितांना द्वीमतदानाचा अधिकार मागितला होता. पण, गांधीजींनी हा अधिकार दलितांना मिळाला तर हिंदू धर्मातून दलित बाहेर पडतील या भीतीने दलितांना हा अधिकार मिळू देण्यास माझा विरोध असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आणि ते पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये उपोषणास बसले.
गांधींच्या हट्टापुढे डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर हतबल ठरले आणि त्यांना पुणे करारावर स्वाक्षरी करावी लागली.
खरे तर या करारावर स्वाक्षरी करण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नव्हती. फक्त सवर्ण नेत्यांच्या दबावामुळे, त्यातही गांधीजींच्या निकटवर्तीयांच्या दबावामुळे डॉ. आंबेडकरांना गांधीजींच्या समोर झुकावे लागले.
या करारामुळे दलितांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होईल अशी त्यांना भीती होती. जी अखेर खरी ठरली.
भारतातील दलित, वंचित आणि शोषितांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी किती मोठा लढा दिला हे तर सर्वांनाच माहित आहे. या वर्गासाठी त्यांच्या इतके मोठे काम कुणीच केलेले नाही. दलितांना दिल्या जाणाऱ्या अन्याय्य आणि अमावानीय वागणुकीमुळे त्यांची स्थिती अत्यंत शोचनीय बनली होती. त्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी बाबासाहेबांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यांच्या याच प्रयत्नांतील एक म्हणजे दलितांना द्वीमतदानाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी त्यांचे सुरु असलेले प्रयत्न.
ब्रिटीशांनीही आपल्या शासन काळात दलितांना दिली जाणारी अमानवीय वागणूक जवळून पहिली होती. त्यांनी दलितांच्या उद्धारासाठी काही खास प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले होते. इंग्रजांनी स्वातंत्र्यापुर्वीच या वर्गालाही आपल्या प्रशासकीय कारभारात सामावून घ्यायला सुरुवात केली होती.
१९०९ साली भारत सरकार अधिनियम कायद्यानुसार ब्रिटीशांनी दलितांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. यानंतर बाबासाहेबांच्याच प्रयत्नांमुळे त्यांनी वेगवेगळ्या जातींसाठी कम्युनल अवॉर्डची म्हणजेच जातीय निवाड्याची घोषणा केली होती. १९२८ साली आलेल्या सायमन कमिशनने देखील भारतातील शोषित जातींना सत्तेत पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याची अट मान्य केली होती.
१७ ऑगस्ट १९३२ रोजी ब्रिटीशांनी कम्युनल अवॉर्ड सुरु केले. यामध्ये दलितांना स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा अधिकार दिला होता. शिवाय दलितांना दोन मते देण्याचाही अधिकार या प्रावधानामुळे मिळाला होता. यातील एका मताद्वारे दलित आपले प्रतिनिधी निवडू शकत होते आणि दुसऱ्या मताद्वारे सामान्य वर्गातील प्रतिनिधी निवडू शकत होते.
म्हणजेच दलितांना स्वतःसाठी स्वतंत्र दलित प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारी यामुळे मिळणार होता. थोडक्यात काय उमेदवारही दलितच आणि मतदारही दलितच. दलितांचे संपूर्ण उत्थान घडवून आणण्यासाठी त्यांना हा द्वीमतदानाचा अधिकार अत्यंत आवश्यक असल्याचे बाबासाहेबांचे मत होते.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत झालेल्या चर्चेनुसार भारताचे ब्रिटीश पंतप्रधान रॅमेज मॅकडोनल्ड यांनी दलितातील वेगवेगळ्या ११ समुदायांसाठी स्वतंत्र निवडणूक मंडळाची घोषणा केली. पण, गांधीजींना ही घोषणा अजिबात आवडली नाही. ही घोषणा मागे घेण्यात यावी यासाठी त्यांनी २० सप्टेंबर १९३२ पासून उपोषणाला सुरुवात केली.
यामुळे हिंदू समाज दोन गटात विभागाला जाईल अशी त्यांना भीती होती. दलितांचे उत्थान झाले पाहिजे असे गांधींचेही मत होते परंतु त्यांच्यामते यासाठी त्यांना स्वतंत्र निवडणूक आणि दोन मताधिकार देण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे दलित हिंदू धर्मापासून पूर्णतः वेगळे होतील आणि हिंदू समाजात ऐक्य राहणार नाही, अशी त्यांची समजूत होती.
ब्रिटीश पंतप्रधानांनी अशा प्रकारची तरतूद रद्द करावी यासाठी गांधींनी आधी त्यांना पत्रे पाठवली. पण, पत्रे पाठवूनही काही परिणाम होत नाही हे लक्षात येताच त्यांनी आमरण उपोषण जाहीर केले. दलितांना दिलेल्या या स्वतंत्र निवडणूकीला विरोध करताना माझा प्राण गेला तरी बेहत्तर असे ते म्हणाले. गांधींचा हा आवेश पाहून बाबासाहेबांना खूप वाईट वाटले.
या तरतुदीमुळे दलितांना स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करता आली असती आणि स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना मदत झाली असती. पण, हे होऊ शकले नाही.
आमरण उपोषणामुळे गांधीजींची तब्येत खालावू लागली. तसतसा आंबेडकरांवरील दबावही वाढू लागला. ठिकठिकाणी आंबेडकरांचे पुतळे जाळले गेले. अनेक ठिकाणी सवर्णांनी दलितांच्या वस्त्यांवर ह*ल्ले केले. त्यांच्या वस्त्या पेटवून दिल्या. सगळीकडून बाबासाहेबांवर निशाणा साधला जाऊ लागला. शेवटी गांधींच्या तब्येतीचा आणि या ‘दबावाचा’ विचार करून आंबेडकरांना माघार घ्यावी लागली.
२४ सप्टेंबर १९३२ रोजी त्यांनी पुणे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या पण, बाबासाहेब यावेळी प्रचंड दु:खी होते. या करारावर स्वाक्षऱ्या करतानाही त्यांचे डोळे भरले होते. या करारामुळे दलितांना मिळणाऱ्या स्वतंत्र निवडणुकीचा आणि द्विमातादानाचा अधिकार संपुष्टात आला. याबदल्यात दलितांना आरक्षित जागा वाढवून देण्यात आल्या.
स्थानिक विधीमंडळात त्यांना ७१ ऐवजी १४७ जागा आणि वरिष्ठ कायदे मंडळात १८% राखीव जागा मिळाल्या. परंतु प्रत्यक्षात मात्र दलितांच्या पदरी निराशाच पडली. संयुक्त निवडणुकीत त्यांना त्यांचा स्वतंत्र प्रतिनिधी निवडणे अशक्य असल्याचे लक्षात आले. पुणे करारावर फेर विचार करण्याची बाबासाहेबांनी विनंती केली होती, पण तिच्यावर विचार झाला नाही.
पुणे करार करून गांधीनी दलितांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण केल्याचे आंबेडकरांचे स्पष्ट मत होते. “गांधींचे आमरण उपोषण म्हणजे दलितांना त्याच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी केलेले एक नाटक होते” असे आंबेडकर म्हणाले होते.
अनेक दलित नेत्यांनाही पुणे कराराबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनीही या कराराला विरोध केला होता. बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांनी पुणे करारानंतर एक चमचा युग अवतरल्याचे म्हटले. पुणे कराराला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर २३ सप्टेंबर १९८२ रोजी त्यांनी या कराराचा खरमरीत परामर्श घेणारे एक पुस्तकही प्रसिद्ध केले होते. दलितांना स्वतःचा प्रतिनिधी निवडण्याऐवजी त्यांच्यावर सामान्य वर्गातील प्रतिनिधी थोपवण्यात आल्याचे त्यांचे मत होते. म्हणूनच अजूनही दलितांच्या स्थितीत फारशी सुधारणा दिसत नाही. गांधींनी आपल्या मनात असलेल्या भीतीपोटी देशातील एका मोठ्या वर्गाच्या उत्थानाला खीळ घातली.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
