आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
जॉन्सन अँड जॉन्सन म्हटले की, पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतो तो जॉन्सन अँड जॉन्सनचा पांढरा डब्बा. भारतातील कित्येक पिढ्यांनी ही पावडर वापरली असेल. आजही अनेक कुटुंबात तान्हुल्यांसाठी याच पावडरला पहिली पसंती दिली जाते. अगदी अलीकडे जॉन्सनऐवजी हिमालया वगैरे इतर ब्रँडची पावडर आणि साबण वापरले जात आहेत.
घरातील तान्हुल्यांच्या अंघोळीपासून ते त्यांना तयार करण्यापर्यंत जॉन्सनच्याच उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाते. पण, अमेरिकेची जगप्रसिद्ध जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनी याच पावडरमुळे अडचणीत आली होती.
अमेरीकेतील रॉयटर्स या वृत्तपत्राने त्यांच्या अंतर्गत अहवालानुसार असा दावा केला होता की, जॉन्सनच्या या पावडरमध्ये एस्बेटस या कॅन्सरला कारणीभूत असणाऱ्या घटकाचे प्रमाण जास्त आहे.
अनेकांनी कंपनीच्या पावडरमुळे कॅन्सर होत असल्याचा दावा केला होता. मिसुरीच्या न्यायालयात कंपनीवरील हा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर कंपनीला ३२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मिसुरीतील २२ महिलांनी या कंपनीविरोधात खटला दाखल केला होता. या महिलांच्या दाव्यानुसार या महिलांना जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या पावडरमुळे त्यांच्यातील गर्भाशयाच्या कॅन्सरचा धोका वाढला होता.
आपल्या उत्पादनांमुळे अशा वादग्रस्त विवादात अडकण्याची ही काही कंपनीची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही १९८२ साली याच कंपनीच्या टायलीनॉल या औषधामुळे ७ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर कंपनीने बाजारातील या औषधाच्या ३.२ कोटी बाटल्या तातडीने माघारी घेतल्या होता.
नंतर २००८ मध्येही या कंपनीच्या उत्पादनात भेसळ केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावेळीही कंपनीने बाजारातील आपली उत्पादने माघारी घेतली होती. २०१० साली कंपनीचा वॉशिंग्टनमधील प्लांट बंद करावा लागला होता.
२०११ साली इन्सुलिन पंपमध्ये कार्टीलेज मिसळल्याच्या आरोपावरून हे उत्पादनही बाजारातून मागे घेतले. ही कंपनी अनेक औषधी उत्पादने आणि अर्भकापासून ते शिशु गटातील मुलांसाठी विविध ब्युटी प्रॉडक्ट बनवते.
यात लहानांच्या अंघोळीच्या साबणापासून ते बेबी लोशनपर्यंत कित्येक प्रकारच्या उत्पादनांचा समवेश होतो. २०१२ मध्ये या कंपनीच्या बेबी लोशनच्या बाटल्यामध्ये बॅक्टेरीयाचे प्रमाण जास्त आढळले होते. म्हणून हे लोशनही माघारी घेतले होते.
२०१३ मध्येही या कंपनीला एका औषधाच्या बाबतीत चुकीचा दावा केल्याने २२० कोटी डॉलर्सचा दंड भरावा लागला होता.
या कंपनीच्या विरोधात अमेरिकेत या प्रकारच्या तब्बल ९००० याचिका अजूनही कोर्टात पडून आहेत. प्रत्येक वेळी कंपनी आपली बाजू मांडताना न्यायालयाच्या निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे स्पष्टीकरण देते. कंपनीच्या मते जगभरातील तज्ज्ञांच्या तीस वर्षांच्या अभ्यासातून या कंपनीबद्दल जी काही माहिती समोर आली आहे, न्यायालयाचे निर्णय अगदी त्याच्या विरोधात आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी न्यायालयाचा निर्णय तज्ज्ञांच्या अभ्यासाविरोधात कसा असू शकतो याबद्दल मात्र कंपनीकडे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही.
भारतातही या कंपनीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावला आहे. भारतात हिप ट्रान्सप्लांटसाठी या कंपनीने जे साहित्य पुरवले होते ते निकृष्ट दर्जाचे निघाले असून, हिप ट्रान्सप्लांटसाठी या कंपनीची उत्पादने वापरल्याने अनेकांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे.
केंद्र सरकारने या कंपनीविरोधात तयार केलेला अहवाल अभ्यासल्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपनीला तीन लाख रुपयांपासून ते १.२२ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला आहे. खरे तर जगभरातून या कंपनी विरोधातील तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे या कंपनी विरोधातील हा काही पहिलाच निर्णय आहे असे नाही.
भारत सरकारने ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी या कंपनीची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष समितीची नेमणूक केली. या समितीने केलेल्या चौकशीतून निष्पन्न झालेल्या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या कंपनीच्या निकृष्ट दर्जाच्या हिप इम्प्लांट्समुळे रुग्णांच्या त्रासात जास्तच भर पडली, ज्यामुळे त्यांना रीसर्जरी करावी लागली.
काही रुग्णांना बसवण्यात आलेल्या या धातूच्या इम्प्लांटमुळे त्यांच्या रक्तातील कोबाल्ट आणि क्रोमियमचे प्रमाण वाढले होते. ज्यामुळे त्यांच्या इतर अवयवांवर याचे घातक परिणाम दिसू लागले. यामुळे त्यांच्या वेदना वाढल्या आणि शरीराच्या हालचालीचा वेगही मंदावला. या सर्जरीत झालेल्या हलगर्जीपणामुळे चार रुग्णांना आपला जीव देखील गमवावा लागला.
केंद्र सरकारच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार या कंपनीने भारतात निकृष्ट दर्जाचे हिप इम्प्लांट विकले होते. भारतातील ३६०० रुग्णांच्या सर्जरीत त्यांच्या या साधनांचा वापर केला होता. कंपनीने भारतात विकलेल्या या इम्प्लांट्सचे कुठलेही अधिकृत रेकॉर्ड ठेवले नाही. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कंपनीने जो घोळ घातला आहे, त्याकडे कुणाचेही लक्ष गेले नाही. या इम्प्लांट सिस्टीमबद्दल किंवा या सर्जरीबद्दल कंपनीने सेन्ट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडेही कसलेच रेकॉर्ड नोंदवलेले नाही.
केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार या कंपनीने भारतात ASR XL Acetabular Hip System आणि ASR Hip Resurfacing System बाहेरून मागवले होते. या दोन्ही उत्पादनांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बंदी आणली असून ही उत्पादने बाजारपेठेतून मागे घेण्यात आली आहेत हे माहित असूनही कंपनीने जाणून बुजून या घातक ठरतील अशा इम्प्लांटचा वापर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने याविरोधात कंपनीला दोषी ठरवले असून, कंपनीकडून मोठ्या रकमेचा दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय बाजारपेठेत २०१६ पर्यंत या कंपनीचा ७०%हूनही मोठा वाटा होता. परंतु जगभरात आणि विशेषत: अमेरिकेत या कंपनीविरोधात खटले सुरु झाल्यापासून या कंपनीच्या भारतातील व्यापारावरही परिणाम झालेला पाहायला मिळतो.
परंतु आता भारतीय नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा जो घृणास्पद प्रकार या कंपनीने केला आहे, तो पाहता या कंपनीविरोधात मोठी कारवाई करण्याची गरज आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
