चलन तुटवडा भरून काढण्यासाठी आपल्याला बाहेरून नोटा छापून घ्याव्या लागल्या होत्या

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब

सध्या सोशल मिडियामुळे प्रत्येक व्यक्ती माहितीचा वाहक झाला आहे. माहिती पुढे सरकवण्याच्या घाईत हातात आलेली माहिती खरी आहे की खोटी हे देखील कुणी तपासण्याची तसदी घेत नाही. अशा बेजबाबदार कृत्यामुळे आपल्याला अनेकदा नुकसान सोसावे लागले आहे.

भारत पुरेशा चलनी नोटा छापण्यास असक्षम असल्याने भारतातील नोटा चीनमध्ये छापल्या जातात अशी अफवा मध्यंतरी पसरली होती. एकीकडे चीनच्या कुरापती वाढत असताना आणि चीनी मालावर बहिष्कार घालण्याचे मनसुबे रचले जात असताना, भारतीय चलनी नोटा चीनमध्ये छापल्या जाण्याच्या अफवा पसरणे ही काही साधीसुधी बाब निश्चितच नव्हती.

अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, अक्साई चीन, गलवान खोरे अशा ठिकाणी चीन आपल्या सीमा पार करून भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. करारानुसार नि:शस्त्र भारतीय सैन्यावर ह*ल्ले केले, अशा काळात पसरलेली ही अफवा देशवासियांच्या चिंतेत भर टाकणारी होती. सरकारने यावर तातडीने खुलासा केला आणि ही बातमी खोटी असल्याचे जाहीर केले.

भारतीय चलन छापण्यास भारत सक्षम असल्याचेही सरकारने सांगितले. परंतु ही गोष्ट खरी आहे की, काही काळापूर्वी भारतीय चलन हे विदेशातून छापण्यात येत होते.

सुमारे नव्वद वर्षापूर्वी इंग्रजांनी भारतात टांकसाळे सुरु केले. त्यापूर्वी भारतीय चलन हे ब्रिटनमधून छापून आणले जात होते. इंग्रजांनी कलकत्ता येथे टांकसाळे सुरु केले.

१९२८ साली नाशिकमध्ये करन्सी नोट प्रेस (सीएनपी)ची स्थापना झाली. त्यानंतर मध्यप्रदेशातल्या देवास येथे बँक नोट प्रेस (बीएनपी) उभारली गेली. त्याआधी इंग्रज ब्रिटनमधूनच भारतीय नोटा आणि नाणी छापत असत.

स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू भारतातील आर्थिक व्यवहाराला गती आली. लोकसंख्या वाढल्याने अर्थकारणही वाढले. त्यामुळे भारतात चलनाचा तुटवडा जाणवू लागला. भारतातील दोन्ही टांकसाळे पुरेसे चलन निर्माण करण्यास सक्षम नव्हते.

हे देखील वाचा

Explainer – अमेरिकेची व्हेनेझुएला कारवाई ड्र*ग्स विरोधात की कच्या तेलासाठी

आज आपण फास्ट इंटरनेट वापरतोय ते INS Khukri च्या या पराभवामुळे

ओशोंनी जेवढी व्याख्याने दिली आहेत. ती संपूर्ण ऐकून संपवायला कितीतरी वर्षं जातील

१९९६ साली जेव्हा देवेगौडा सरकार सत्तेवर आले तेव्हा चलनाचा हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी बाहेरच्या देशातून नोटा छापून आणण्याची कल्पना मांडली गेली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला जात होता.

रिझर्व बँकेशीही याबाबत विचार विनिमय झाला. त्यावर अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपीय कंपन्यांकडून भारतीय नोटा छापून घेण्याचे ठरवण्यात आले. परंतु परदेशी यंत्रणेवर आपले नियंत्रण कमी असते. मग त्या यंत्रणेने सांगितल्यापेक्षा जास्त नोटा छापून त्या चलनात आल्या, किंवा नोटा छपाईतील सुरक्षा-व्यवस्था शत्रू देशाला पुरवली किंवा खोट्या नोटा छापायला आड मार्गाने मदत केली तर देश मोठ्या संकटात सापडू शकतो. एवढी जोखीम असूनही अनेक वर्षे भारतीय नोटा देशाबाहेरच छापल्या जात होत्या.

कारण फक्त भारतच नाही तर प्रत्येक देश चलनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी धडपडत असतोच. पण, बऱ्याचदा या गोष्टी आवाक्यातही नसतात. बाहेरून नोटा छापून घेण्याचा हा निर्णय खरे तर खूपच महागात पडला होता. या नोटा छापून घेण्याचा खर्चच प्रत्यक्ष छापलेल्या नोटांपेक्षा जास्त होता.

त्याकाळी सरकारने तीनशे साठ कोटी रुपयांचे चलन बाहेरून छापून घेण्याचे ठरवले होते. परंतु ३६० कोटी रुपये छापून घेण्यासाठी सरकारला ९.५ कोटी डॉलर इतका खर्च करावा लागला. सरकारच्या या निर्णयावर भरमसाठ टीका देखील झाली. अशा प्रकारे बाहेरून नोटा छापून घेतल्याने देशाच्या चलन सुरक्षेलाही धोका होऊ शकतो. ही बाब वेगळीच.

शिवाय, अशाप्रकारे इतर देशांकडे आपण आपली चलन यंत्रणा सुपूर्द केल्याने काही बाबतीत त्यांच्या दबावाला बळी पडून निर्णय घेण्याचीही वेळ आली. अशा सर्व कारणांनी बाहेरून नोटा छापून आणण्याचा निर्णय लवकरच रद्द करण्यात आला.

भारत सरकारने या चुकीतून चांगला धडा शिकला आणि देशातच नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन नवे छापखाने सुरु करण्याचेही ठरवले गेले. १९९९ साली मैसूरमध्ये नोटा छापणारी नवी प्रेस काढण्यात आली. पुढे २००० मध्ये सालबोनी बंगाल येथे आणखी एक प्रेस सुरु करण्यात आली. लागोपाठ दोन टांकसाळे काढल्याने देशात नोटा छापण्याची क्षमता वाढली.

आता अडचण होती नोटा छापण्यासाठी लागणारा कागद. नोटा छापण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा कागद लागतो. यासाठीही १९६८ साली होशांगबादमध्ये पेपर सिक्युरिटी मिल सुरु करण्यात आली.

या मिलमध्ये २८०० मेट्रिक टन इतका कागद तयार केला जातो. आपल्याला लागणारे चलन छापण्यासाठी इतका कागद पुरत नाही म्हणून तो कागद आयात केला जातो. हा कागद ब्रिटन, जपान आणि जर्मनीतून आयात केला जातो.

नोटांची संख्या वाढवल्याने होशांगबादमध्येच कागद निर्मितीची आणखी एक लाईन सुरु करण्यात आली आहे. या नव्या लाईनमुळे कागदाचा पुरेसा पुरवठा होत आहे. शिवाय, मैसूरमध्ये आणखी एक छापखाना सुरु करण्यात आला आहे. सध्या आपण ५०० ज्या नव्या नोटा वापरत आहोत त्यांचा कागद भारतातच तयार करण्यात आला आहे.

नोटेसाठी विशिष्ट प्रकारचा कागद लागतो. यासाठी खास वॉटरमार्क असलेला कागद जर्मनीच्या ग्रीसेफ डेवरिएंट आणि ब्रिटनच्या डेला रुई या कंपन्यातून मागवला जात असे. हा कागद आता भारतातच तयार केला जातो. नोटबंदीच्या काळातही नव्या नोटांची मागणी वाढल्याने या सर्व यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला होता. तेव्हा हा ताण कमी करण्यासाठीही पुन्हा एकदा परदेशी यंत्रणांचा आधार घेणे भाग पडले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा देशातच नोटा छापण्यावर भर दिला जात आहे.

कागदासोबतच नोटेसाठी लागणारी खास शाई देखील मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या देशातूनच मागवली जात असे. परंतु आता हा कागद आणि शाई देखील देशातच बनवली जाते. नोटा छापण्याच्या बाबतीत तरी देश आता आत्मनिर्भर झाला आहे.