आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेच्या नावाखाली जो काही गोंधळ झाला त्यावरून सोशल मिडीयावर बरेच विनोद पसरवण्यात आले. एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने मुख्यमंत्री कुठल्या पक्षाचा यावर चर्चा करण्यातही बरेच दिवस गेले. सगळेच पक्ष स्वतःच्याच दाव्यांवर ठाम होते. शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर होती आणि शिवसेना जिकडे तिकडचे सरकार अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे बराच गदारोळ सुरु होता.
आधीच उलटसुलट चर्चा आणि त्यात अफवा अशा सगळ्या गदारोळात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजीत पवार यांनी शपथ घेतली तरी, त्यावर कुणाचाच लवकर विश्वास बसला नाही. मात्र ही युती फक्त दोनच दिवस टिकली आणि तिसऱ्या दिवशी अजित पवारांनी फडणवीसांचा पाठींबा काढून घेतला.
देवेंद्र फडणवीस यांना राजीनामा देऊन विरोधी पक्ष नेतेपदी जाऊन बसण्याशिवाय दुसरा मार्गच उरला नाही.
कुठल्याच पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यात यश न आल्याने शेवटी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि महाराष्ट्रात काही दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवटही लागू झाली. जेंव्हा कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही तेंव्हा आघाडी करून सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग निवडला जातो.
मात्र या आघाडीतही कुठल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होणार यावरून पुन्हा वाद चिघळत राहतात. तेंव्हा मात्र जनतेच्या संयमाचा बांध सुटतो आणि राजकीय पक्ष सोशल मिडीयावर ट्रोल होऊ लागतात. तुमच्यात चर्चेने निर्णय होत नसेल तर टॉस करून निर्णय घ्या असे विनोद याकाळात सोशल मिडीयावर व्हायरल होत होते.
मात्र बऱ्याच ठिकाणी खरोखरच पदामुळे निर्माण होणारे राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी अशा प्रकारे टॉस करून निर्णय घेतले आहेत. याची अनेक उदाहरणे मिळतील. असेच काही अजबगजब किस्से पाहूया जिथे नेत्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द दैवाच्या हवाली केली होती.
२०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आणि सत्तास्थापना यातील पेचप्रसंग चर्चेनेच सुटला असला तरी, जेंव्हा चर्चा, सल्लामसलत असले मार्ग हतप्रभ ठरतात तेंव्हा नशिबावरच संपूर्ण हवाला ठेवावा लागतो. द हिंदू या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार मेघालय राज्यातही प्रदीर्घ काळ राजकीय अस्थिरता होती.
१९७२ ते २०१७ या कालावधीत तर आसाममध्ये २१ मुख्यमंत्री झाले. एकदा मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीवर कोण बसणार याचा निर्णय तर चक्क टॉस करून घेण्यात आला. सत्तेसाठी काही पण, म्हणणाऱ्या आणि करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना टॉस करून स्वतःचा आणि राज्याचा भविष्याचा निकाल ठरवावा लागला.
कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तेंव्हा दोन्ही पक्षांनी आघाडी करून सत्ता स्थापण्याचा दावा केला. पण, कोणत्या पक्षाकडे मुख्यमंत्री पद राहील यावर निर्णय घेणे कठीण झाले तेंव्हा टॉस करून निर्णय घेण्यात आला.
फक्त मेघालयच नाही तर, २०१८ साली आसाममध्येही एका ग्रामपंचायतीचा निकाल असाच टॉस करून लावला गेला. बांगलादेशाला लागून आसामची सीमा आहे, तिथल्या एका ग्रामपंचायत निवडणुकीत दोन उमेदवारांना सारखीच मते पडली. यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बराच काथ्याकुट केल्यानंतर टॉस करून विजयी उमेदवार ठरवावा अशी शक्कल सुचवली.
आसाममधील स्वाधीन, हेलखांडी आणि लालमुख या ग्राम पंचायतींचा निकाल अशाच प्रकारे घेतला गेला.
हाच प्रकार २०१० साली झालेल्या झारखंड निवडणुकीतही पाहायला मिळाला. झारखंडच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल. साहेबगंज जिल्ह्यातील बढरवा ब्लॉकमधील एका पंचायत समितीच्या सदस्याची निवड करताना टॉसचा आधार घेतला गेला.
पंचायत समितीच्या सदस्यपदासाठी उभ्या असलेल्या नवजीत बिवी आणि सुगना सुलताना दोघींनाही समान मते मिळाली. दोघींनाही ६१० मते मिळाली. मग दोघींपैकी एकीची निवड करण्यासाठी टॉस करण्यात आला.
२०१७ सालच्या मुंबई महानगरपालिका म्हणजेच बीएमसीच्या निवडणुकीतही हीच वेळ आली होती. मुंबईतील वार्ड नंबर २२०मध्ये भाजपच्या वतीने अतुल शहा लढत होते. त्यांच्याविरोधात होते शिवसेनेचे सुरेंद्र बागलकर. मतमोजणीनंतर असे लक्षात आले की अतुल शहा फक्त एकाच मताने ही लढत हरले आहेत.
परंतु शहा यांना हा निर्णय मान्य नव्हता. त्यांनी फेर मोजणीचा आग्रह धरला. त्यांच्या आग्रहावरून दुसऱ्यांदा मोजणी करण्यात आली तेंव्हा दोन्ही उमेदवारांना समान मते मिळाल्याचे लक्षात आले. यानंतर मात्र विजयी उमेदवार कोण हे ठरवण्यासाठी चिठ्ठ्या उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चिठ्ठ्या उचलल्या तेंव्हा अतुल शहाच विजयी उमेदवार म्हणून घोषित केले गेले.
फक्त भारतातच नाही तर बाहेरच्या देशातही असे पेचप्रसंग टॉसच्या सहाय्यानेच सोडवण्यात आलेत. फिलिपाईन्समधील पश्चिम पालावन प्रांतात अर्केलीच्या मेयरची निवड टॉस करूनच करण्यात आली. या निवडणुकीत टॉस सु क्याडीला यांनी जिंकला आणि त्या अर्केलीच्या मेयर बनल्या.
अमेरिकेतील व्हर्जिनियामध्ये देखील २०१७ साली एका निवडणुकीचा निकालच टॉस लावून करण्यात आला. डेमोक्रॅटच्या उमेदवार शैली सायमंड्स यांनी व्हर्जिनियाचे जिल्हा प्रतिनिधी पद अशा प्रकारे टॉस करूनच मिळवले होते.
समान मते मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होते तेंव्हा असाच काहीसा तोडगा काढणे सुलभ ठरते. पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेण्याचा आर्थिक ताण आणि त्यासाठी करावी लागणारी तयारी म्हणजे नालेसाठी घोडा विकत घेण्यासारखेच होईल. म्हणून अशा पेचप्रसंगी असे निर्णय घेणे हितावह ठरते. तरीही हा निर्णय कितपत योग्य हे शेवटी उमेदवाराची कामगिरीच ठरवेल. मते मिळवून सत्ता मिळवली काय किंवा टॉस सत्ता मिळवली काय. जनतेच्या प्रतिनिधींना जनतेचे हित मनात ठेवूनच आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
शेवटी राजकारण आणि जुगार यात काहीच फरक नाही, असे जे म्हटले जाते ते काही खोटे नाही. इथे कधी फासे पालटतील याचा काही नेम नाही. सत्तेसाठी हे नेते कुठलीही समीकरणे वापरायला तयार असतात. अगदी निवडणुकीआधी एकमेकांचा उद्धार करणारे, उणीदुणी काढणारे, एकमेकांना शिव्यांची लाखोली वाहणारे हे नेते वेळ आलीच पुन्हा एकाच पंगतीलाही बसतात. इथे फक्त अशाश्वतता हेच एकमेव सत्य आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
