आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
काश्मीरमधील ३७० कलम हटवल्याने आणि त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांना अटक केल्यानंतर संसदेत बराच गदारोळ उठला. या विषयावर अनेकांनी उलटसुलट चर्चा केल्या. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अब्दुल्ला परिवार आणि काश्मीर प्रश्न यांच्या खूप जवळचा संबंध राहिला आहे.
शेख अब्दुल्ला यांचे काश्मीर राजकारणातील महत्त्व वादातीत होते. त्यांना अनेकदा तुरुंगवासही भोगावा लागला. शेख अब्दुल्ला १९५३ साली काश्मीरचे पंतप्रधान होते. (त्या काळी काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री हे पद नव्हते. त्याऐवजी पंतप्रधान हेच पद होते) १९६५ पर्यंत काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान म्हणूनच संबोधले जाई.
७ ऑगस्ट २०१९पर्यंत, म्हणजेच ३७० कलम रद्द होईपर्यंत काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आणि स्वतंत्र झेंडा होता.
१९२३ साली पाकिस्तानचे दुसरे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना या पदावरून हटवण्यात आले. काश्मीरचे तेंव्हाचे सदर-ए-रियासत (राज्यपाल) असलेले करणसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त केले. शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे कारण देत त्यांना पंतप्रधान पदावरून हटवण्यात आले.
शेख अब्दुल्ला यांच्या या बडतर्फी मागे नेहरूंचा हात असल्याचा आरोप शेख अब्दुल्ला यांनी केला. नेहरू फक्त शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करूनच थांबले नाहीत तर वेगवेगळ्या कलमाखाली त्यांनी अब्दुल्ला यांना तुरुंगात टाकले.
तब्बल ११ वर्षे अब्दुल्ला यांना तुरुंगवास सहन करावा लागला. त्यांच्यावर काश्मीर कॉन्स्पिरसीचे आरोप करण्यात आले.
काश्मीर कॉन्स्पिरसीनुसार शेख अब्दुल्ला हे बाहेरच्या देशातील गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात होते. या यंत्रणाच्या मदतीने ते काश्मीरला स्वतंत्र घोषित करणार होते. नेहरूंना याचे पुरावे मिळाल्यानेच त्यांनी अब्दुल्ला यांना तुरुंगात टाकले.
अब्दुल्ला यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे कारण देत त्यांना पदच्युत करण्यात आले. पण, शेख अब्दुल्ला बहुमत सिद्ध करून दाखवण्यास तयार होते. त्यासाठी त्यांनी मुदत देखील मागितली. पण, तत्पूर्वीच त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. शेख अब्दुल्ला यांनी प्रयत्न करूनही त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली गेली नाही.
शेख अब्दुल्ला यांच्याऐवजी त्यांच्याच सरकार मधील कॅबिनेट मंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद यांची काश्मीरच्या पंतप्रधान पदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर काश्मीर कॉन्स्पिरसी केसमध्ये शेख अब्दुल्ला यांना तब्बल अकरा वर्षे तुरुंगात काढावी लागली.
शेख अब्दुल्ला यांनी या अटकेमागे नेहरुंचाच हात असल्याचा आरोप केला. इतिहासकार ए. जी. नुरानी यांनीही हे आरोप सिद्ध करून दाखवणारा एक लेख लिहिला होता. ए. जी. नुरानी यांच्या मते शेख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचे आदेश जवाहरलाल नेहरूंनीच दिले होते.
अकरा वर्षानंतर अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. विशेष म्हणजे काश्मीर कॉन्स्पिरसीनुसार त्यांच्यावर जे काही आरोप लावण्यात आले होते, ते सर्व आरोप मागे घेण्यात आले. शेख अब्दुल्ला जेंव्हा तुरुंगातून सुटून आले तेंव्हा काश्मिरी जनतेने त्यांचे जंगी स्वागत केले होते.
तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर शेख अब्दुल्ला आणि नेहरू यांचे सुत पुन्हा जुळले. याच कारणाने नेहरूंना काश्मीर प्रश्नात शेख अब्दुल्ला चांगल्या प्रकारे मध्यस्थाची भूमिका बजावतील असा विश्वास निर्माण झाला.
त्यांनी शेख अब्दुल यांना विनंती केली की, राष्ट्रपती अयुब खान यांच्याशी बोलणी करून काश्मीर प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याबाबत विचारविमर्श करावा. अयुब खान यांनी देखील अब्दुल्ला आणि नेहरू यांना काश्मीर समस्येबाबत कायमचा तोडगा काढण्याची विनंती केली.
अयुब खान यांच्या या विनंतीनंतर शेख अब्दुल पाकिस्तानला गेले. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यासोबत त्यांनी काश्मीर मुद्द्यावरून दीर्घ चर्चा केली. या चर्चे दरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी अयुब खान यांना दिल्ली दौरा करण्याचे निमंत्रण दिले.
अयुब खान यांनी त्यांच्या या निमंत्रणाचा स्वीकार केला आणि १९६४च्या जून मध्ये दिल्लीत येण्याचे आश्वासनही दिले. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती दिल्लीला भेट देणार असल्याचे बातमी भारत सरकारने मान्य केले.
२७ मे १९६४ रोजी पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान पाकव्याप्त काश्मीर दौऱ्यावर गेले होते. याचवेळी भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या निधनाची बातमी त्यांना कळली. नेहरूंच्या मृत्यूसोबतच काश्मीर प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नालाही खीळ बसली.
शेख अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या वतीने कितीतरी प्रयत्न केले परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश आले नाही. नेहरूंच्या जाण्याने काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मुद्दा अडगळीत पडून राहिला.
नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर शेख अब्दुल्ला यांना पुन्हा नजरकैदेत ठेवण्यात आले. सुमारे तीन वर्षे अब्दुल्ला नजरकैदेत होते. १९७१ साली सुमारे ८ महिन्यांसाठी काश्मीर बंद ठेवण्यात आले होते. १९७५ मध्ये शेख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांना काश्मीर प्रश्नाचा तोडगा काढण्यात यश मिळाले नाही.
शेख अब्दुल्ला यांच्या नंतर त्यांचा मुलगा फारुख अब्दुल्ला आणि नातू उमर अब्दुल्ला हे देखील काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते. शेख अब्दुल्ला यांनी १९३१मध्ये जम्मू-काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्सची स्थापना केली. १९३८ साली त्यांनी आपल्या पक्षाचे नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स असे ठेवले. जम्मू-कश्मीरच्या राजकारणात आजही हाच पक्ष वरचढ आहे.
१९४६ साली शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरचे महाराज हरीसिंह यांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले. त्यांचा काश्मीरमधील या राजेशाहीला सक्त विरोध होता. महाराजांनी त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. त्यावेळी त्यांची सुटका करण्यासाठी खुद्द नेहरूंनी पुढाकार घेतला. पण, हरीसिंह यांनी नेहरूंच्या काश्मीर दौऱ्यावरच बंदी घातली.
१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत जम्मू-कश्मीरने भारतात विलीन व्हायचे की पाकिस्तानमध्ये हा निर्णय घेतला नव्हता. सरदार पटेल यांचे निकाटवर्तीय मेहरचंद महाजन हे राजा हरीसिंह यांच्या संस्थानाचे प्रधान होते.
१९ सप्टेंबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे प्रधान मेहरचंद महाजन आणि दिल्लीचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीतही नेहरूंनी अब्दुल्ला यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. ज्या नेहरूंनी आधी शेख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले त्याच नेहरूंनी नंतर त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले.
नेहरूंनी स्वतःच राजा हरीसिंह यांच्यासोबत केलेल्या सामिलीकरण करार आणि अब्दुल्ला यांच्यासोबत केलेला १९५२ चा करार या दोन्ही करारांचा अपमान केला होता. काश्मीर प्रश्नाचा गुंता इथूनच सुरु झाला.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
