आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
आजच्या काळातही शिक्षिका, डॉक्टर, नर्स, अशी काही चाकोरीबद्ध क्षेत्र सोडल्यास इतर क्षेत्रात स्त्रियांची संख्या तशी कमीच आहे. अर्थात, सरकारी धोरणांमुळे आज प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, लष्करी अधिकारी अशा पदांवरही स्त्रिया काम करताना दिसतात. तरीही सामान्य स्त्रीसाठी चूल आणि मुल ही चौकट तोडणे तितकेसे सोपे नाही. हळूहळू हे चित्र बदलत आहे.
आज स्त्रियांना जे थोड्याफार प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळाले आहे, त्यामागे देशातील काही धुरंधर कर्तबगार स्त्रियांचे कर्तृत्व आणि योगदान कारणीभूत आहे. आपल्या कष्टाने, हुशारीने, कर्तृत्वाने या स्त्रियांनी जे यश मिळवले ते आजही दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक ठरत आहे.
देशाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश बनलेल्या अन्ना चांडी यांनी जीवनाच्या अनेक टप्प्यांत लिंगाधारित भेदभाव नाकारत स्वतःचे स्थान निर्माण केले. लिंगाधारित भेदभावाची ही कठोर बंधने तोडण्यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले जे परिश्रम घेतले जे धैर्य आणि चिकाटी दाखवली त्याला तोड नाही.
फक्त महिला न्यायाधीशच नाही तर त्या देशातील पहिल्या विधायक देखील होत्या. एक वकील, विधायक आणि न्यायाधीश या नात्याने त्यांनी महिलांच्या हक्क, अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा सातत्याने पुरस्कार केला. स्त्रियांचे होणारे शोषण आणि त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवला.
आपल्या जगण्यातून त्यांनी जो संघर्षाचा आणि कर्तबगारीचा धडा घालून दिला आहे, त्यामुळे त्या आज २०व्या शतकातील नक्कीच एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहेत.
स्त्रियांना नोकरीत समान वाटा मिळाला पाहिजे आणि त्यांना समान वेतन मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी होती.
चूल आणि मुल या चक्रव्यूहातून बाहेर पडून त्यांना स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याबाबत त्यांच्यात जागृती झाली पाहिजे आणि त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकारही त्यांना मिळाले पाहिजेत, याबाबत त्या सातत्याने बोलत राहिल्या.
अन्ना चंडी यांच्या जन्म ४ मे १९०५ रोजी तिरुअनंतपुरम येथे झाला. त्यांचे कुटुंब सिरीयन ख्रिश्चन होते. त्यांच्या जन्मानंतर काही काळातच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यांच्या आईने एकटीने संसाराचा गाडा हाकला. आपल्या आईला उत्तमरित्या घराचा गाडा हाकताना बघतच त्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या. आईचा संघर्ष आणि तिची जिद्द जवळून पहिल्याने स्त्रिया अधिक सक्षम आणि परीपूर्ण असतात हे त्यांना जाणवले.
तो काळ राजा-महाराजांचा काळ होता. त्याकाळी त्रावणकोर संस्थानात महाराणी सेतू लक्ष्मीबाई यांचे शासन होते. त्यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. मोठमोठ्या हुद्द्यांवर स्त्रियांची नेमणूक केली. शिक्षण संस्थांमध्ये स्त्रियांच्या प्रवेशाचे मार्ग खुले केले.
अर्थात इतक्या सुविधा असल्या तरी, पायात बेड्या अडकवणारी काही जाचक बंधनेही होतीच. स्त्रियांनी कुठले व्यवसाय किंवा नोकरी करावी हे ठरलेले होते. काही क्षेत्रांत स्त्रियांना नोकरी करण्यास बंदी होती. विशेषत: त्यांना घरकामातच डांबून ठेवले जाई.
१९२६ साली त्यांनी तिरुअनंतपुरमच्या लॉ कॉलेजमधून वकिलीची पदवी मिळवली. केरळमध्ये वकिलीची पदवी मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या.
काही वर्षानंतर त्यांनी बॅरिस्टर म्हणून स्वतःची स्वतंत्र प्रॅक्टिस सुरु केली. त्या फौजदारी खटल्यांचा निकाल लावण्यात माहीर होत्या. एक वकील म्हणून तर त्यांचे करिअर उत्तम चालले होते. सोबतच त्यांनी “श्रीमती” नावाचे एक मल्ल्याळी भाषिक मासिक देखील चालवायला घेतले. या मासिकाच्या माध्यमातून त्यांनी स्त्रियांचे संरक्षण, त्यांचे हक्क आणि अधिकारांची मागणी अधिक तीव्र केली.
विधवांच्या पुनर्विवाहात निर्माण होणारे अडथळे, स्त्री आणि पुरुषांच्या वेतनातील तफावत, (आजही काही क्षेत्रांत हा प्रश्न तितक्याच तीव्रतेने भेडसावत आहे) स्त्रियांचा निवडीचा अधिकार या सगळ्या समस्यांवर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला आणि या समाजमान्य रूढी म्हणजे समाजातील खऱ्या समस्या आहेत याची सगळ्यांना जाणीव करून दिली. त्यांच्या याच कामामुळे अर्थातच मुलींच्या वडिलांची अडचण वाढली असणार यात वादच नाही.
त्या खऱ्या अर्थाने भारतातील पहिल्या पिढीतील आघाडीच्या स्त्रीवादी नेत्या होत्या.
१९३० साली त्यांनी त्रावणकोर राज्यातून मुलम या लोकप्रिय विधानसभा मतदार संघासाठी निवडणूक लढवण्याचे ठरवले तेव्हा त्यांच्या सामाजिक प्रतिमेला तडे पाडण्याचेही प्रयत्न झाले. अर्थातच स्त्रीला मागे खेचण्यासाठी तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे ही फार जुनी पद्धत आहे. चंडींच्या बाबतही असेच राजकारण करून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला.
त्रावणकोरच्या दिवाणांसोबत त्यांचे अनैतिक संबंध असल्याच्या वावड्या उठवण्यात आल्या. स्त्रीचे सामाजिक अस्तित्व संपवण्यासाठीचे पितृसत्ताक व्यवस्थेतील हे एक पारंपारिक अस्त्र आहे. अगदी आजही या प्रकारच्या अस्त्राचा वापर केला जातो.
चंडी आपल्या निश्चयापासून तसुभरही ढळल्या नाहीत आणि त्यांनी पुढच्या वेळी ही निवडणूक पुन्हा लढवून दाखवली. १९३२ आणि १९३४ या दोन वर्षांसाठी त्या विधानसभेवर निवडून आल्या.
त्यांच्या विधायक पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावले. एक म्हणजे त्यांनी सरकरी नोकरीत स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाचे प्रमाण याबाबत आवाज उठवला आणि स्त्रियांना शोषित वर्गाचा दर्जा दिला जावा अशी मागणी केली.
त्यांच्या या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्यांना उत्तर देताना चंडी म्हणाल्या, “स्त्रियांच्या रोजगाराला आणि अर्थार्जनाला काही लोकांचा विरोध आहे. स्त्रिया या फक्त पुरुषाला आनंद देण्याचे साधन असून त्यांच्या घराबाहेर पडण्याने कौटुंबिक सुख धोक्यात येईल असा त्यांचा दावा आहे, जो अर्थातच सपशेल चुकीचा आहे.”
स्त्रियांना सरकारी नोकरीत स्थान दिले जात नव्हते. परंतु त्यांनी सातत्याने सरकारी नोकरीत स्त्रियांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी लावून धरल्याने सरकारी नोकरीत स्त्रियांवर लादलेली बंदी हटवण्यात आली.
त्यांच्याबरोबरीने अनेक स्त्रीवादी महिलांनी देखील ही मागणी उचलून धरली. शिवाय, त्यांनी महिलांचे राजकीय अधिकार आणि इतर अधिकाराबाबत प्रश्न उठवले. कायदेशीर अधिकार आणि प्रजननाचा अधिकार यासाठी देखील त्यांनी लढा दिला.
“आमच्या मल्याळी भगिनींना संपत्तीचा अधिकार आहे, मतदानाचा अधिकार आहे, रोजगार आणि सन्मानाचा अधिकार आहे, आर्थिक स्वावलंबनाचा अधिकार आहे. परंतु किती स्त्रियांचा त्यांच्या शरीरावर अधिकार आहे? स्त्रियांचा देह हा फक्त पुरुषांच्या आनंद उपभोगण्याचे साधन आहे या समजुतीमुळे जो कमीपणा येतो त्याबद्दल किती स्त्रियांना तक्रार आहे?”,
असे विचार त्यांनी आपल्या मल्याळी मासिकातून मांडले.
त्रावणकोरचे दिवाण सर सीपी रामस्वामी अय्यर यांनी १९३७ मध्ये त्यांची त्रावणकोर न्यायालयाच्या न्यायाधीश कार्यालयात नेमणूक केली. या कार्यालयाचा पदभार सांभाळताना नेमकी कोणती जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे, याचा त्यांना पुरेपूर अंदाज होता.
त्या म्हणाल्या, “माझ्यासाठी हा एक नवीनच प्रयोग होता. परंतु या परीक्षेत मी नापास होणार नाही याची खात्री तर होतीच, मी तसा निश्चय केला होता. कारण माझे अपयश म्हणजे माझे स्वतःचे तर नुकसान आहेच पण स्त्रियांच्या उन्नतीच्या मार्गातील ही एक मोठी धोंड ठरेल हे मला माहिती होते.”
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांना जिल्हा न्यायाधीशपदी बढती देण्यात आली. १९५९ साली त्यांना केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमण्यात आले.
१९६७ पर्यंत त्या या पदावर कार्यरत राहिल्या. यानंतर त्यांनी भारताच्या कायदे आयोगात देखील काम केले.
१९७३ साली त्यांनी “आत्मकथा” या नावाने आपले आत्मचरित्र प्रकाशित केले. वयाच्या ९१व्या वर्षी, १९९६ साली त्यांचे निधन झाले.
पुरुषसत्ताक समाजात त्यांनी स्त्रियांना स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याची प्रेरणा आणि त्यासाठीचे मार्ग देखील तयार केले. अन्ना चंडी यांनी मागे एक मोठा वारसा ठेवला आहे. त्यांच्यासारख्या महिलांच्या कार्यामुळेचा आज महिलांना त्यांचे अधिकार आणि हक्क मिळत आहेत.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
