आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब
इतर असंख्य गोष्टींप्रमाणे ब्रिटिशांनी भारतात इन्शुअरन्स अर्थात विमाची देखील सुरुवात केली. सन १८५० नंतर भारतात विम्याची संकल्पना रुजण्यास सुरुवात झाली. आजच्या काळात, प्रामुख्याने या कोरोना काळात, विमा असणे किती आवश्यक आहे, याचे महत्व आपल्याला पटलेले आहे.
विम्यामुळे आपल्याला एक सुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे. आरोग्यच नव्हे तर वाहन आणि इतर मौल्यवान गोष्टींचा विमा उतरवल्यामुळे एक सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होते.
प्राचीन काळी चिनी आणि बॅबिलोनियन संस्कृतीत जहाजावर वाहतूक केल्या जाणाऱ्या मालाचा नावाने काही सुरक्षित रक्कम बाजूला साठवून ठेवल्याच्या नोंदी आढळून येतात, इतकेच नाही भारतात कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाने प्रत्येक नागरिकाच्या पाठी काही रक्कम राज तिजोरीत ठेवण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहे. परंतु यात आणि आजच्या आधुनिक विमा पद्धतीत बरीच तफावत आहे.
१४ व्या शतकात कॉन्स्टिन्टिनोपलच्या पाडावानंतर युरोपीय देश समुद्रमार्गाने व्यापार करू लागले. परंतु या व्यापारादरम्यान बहुतांश वेळा महासागरात जहाजाना मोठमोठ्या तुफानांचा सामना करावा लागत असे, अथवा समुद्री लुटेऱ्यांशी युद्ध करावे लागत असे, या सर्वात जहाजांचे आणि जहाजावरच्या मालाचे मोठे व्हायचे. या समस्येवर उपाय म्हणून ब्रिटनमध्ये जहाजावर वरच्या मालाचा विमा काढायला सुरुवात झाली.
पुढे १६६६ मध्ये ब्रिटनची राजधानी लंडनला एक मोठी भीषण आग लागली, जी आज ग्रेट फायर ऑफ लंडन म्हणून प्रसिद्ध आहे. या आगीत १३ हजार घरे जळून खाक झाली होती. या अग्नीतांडवानंतर ब्रिटिश लोकांनी जहाजाच्या मालाप्रमाणे आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेचा विमा उतरवायला सुरुवात केली.
१७०६ साली विल्यम टॅब्लॉट या बिशपने आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचा अधिकारी असलेल्या थॉमस ऍलनने लाईफ इन्शुअरन्स अर्थात जीवन विम्याची सुरुवात केली. पुढे १८२९ ला रेल्वे सुरु झाल्या, १८४८ साली रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी एका वेगळ्या विम्याची सुरुवात करण्यात आली.
भारतात १८१८ साली ब्रिटिशांनी ओरिएंटल इन्शुअरन्स या कंपनीची स्थापना केली. या कंपनीचे कार्यालय कलकत्त्याला होते. या कंपनीत देखील भारतीय नागरिकांना भेदभावाचा सामना करावा लागत होता.
एकीकडे ब्रिटिश लोकांना प्रीमियमचे फार कमी हफ्ते भरावे लागत तर भारतीयांना मात्र भरमसाठ हफ्ते भरावे लागत होते. हे बघून सुरेंद्रनाथ टागोर या देशभक्ताने हिंदुस्थान इंश्युअरन्स सोसायटीची स्थापना केली. या सोसायटीच्या माध्यमातून भारतीयांना विमा वाटप केला जात होता.
नंतर स्वतंत्र भारतात १९५५ साली एक नवीन विमा घोटाळा समोर आला, यावेळी काँग्रेसचे खासदार फिरोज गांधी यांनी तत्कालीन नेहरू सरकारवर विमा घोटाळ्याचा आरोप केला होता. पुढे या प्रकरणात टाइम्स ऑफ इंडियाचे तत्कालीन संपादक रामकृष्ण दालमिया यांना अटक करण्यात आली होती, त्यांना दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
पुढे नेहरू सरकारने हिंदुस्थान इन्श्युरन्स सोसायटीचे राष्ट्रीयीकरण केले, यातून लाईफ इन्श्युअरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची सुरुवात करण्यात आली. आज दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेस भागातील एका जुन्या ब्रिटिशकालीन इमारतीत एलआयसीचे कार्यालय आहे.
“योगक्षेम वहाम्यहम !” हे भगवदगीतेतल्या ९ व्या अध्यायातील वाक्य घेउन एलआयसीची टॉगलाईन तयार करण्यात आली आहे. याचा अर्थ तुझी प्रगती ही माझी जबाबदारी आहे, असा होतो.
एलआयसीची अजून एक टॅगलाईन प्रसिद्ध आहे, ती म्हणजे ‘जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी’. याचा अर्थ तुम्ही जिवंत असताना आणि तुमचा मृत्यू झाला तरी एलआयसी तुमची आणि तुमच्या परिवाराची सदैव काळजी घेत राहील. गेल्या अनेक दशकांपासून एलआयसी कंपनीने सामान्य लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे.
राष्ट्रीयीकरणानंतर बराच काळ इंश्युरन्स क्षेत्र हे खाजगी भागीदारीला अनुकूल नव्हतं. अखेरीस १९९१ साली जागतिकीकरणानंतर परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली. २००० साली वाजपेयी सरकारने या क्षेत्रात २८% परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली.
यातून या क्षेत्रात बजाज – अलियांझ( Alianz-जर्मन कंपनी), Aviva- Dabar (Aviva यु के स्थित कंपनी), भारती- एक्सा (AXA-आयरिश कंपनी) , आय सी आय सी आय -लोबार्ड( Loombard कॉनडियन कंपनी) , टाटा -एआयजी (AIG-अमेरिकन कंपनी) , HDFC- ERGO (ERGO- जर्मन कंपनी), बिरला – सन लाईफ (सन Canadian कंपनी) अशा अनेक जॉईंट वेंचर कंपन्याही सुरू झाल्या.
या सर्व खाजगी – सरकारी विमा कंपन्यांचे नियमन करण्यासाठी IRDA या संस्थेची स्थापना करण्यात आली, या संस्थेच्या माध्यमातून एक नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीच्या आधारावर या सर्व खाजगी कंपन्या व्यवहार करू लागल्या. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण ५१% पर्यंत होते.
भारतात विमा कंपन्या सुरु होऊन शतक उलटलं तरी अजूनही लोकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे. अनेक लोकांना या विषयी अज्ञान आहे. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १-२ टक्के लोकसंख्या ही विमाधारक आहे व ५-६ टक्के मालमत्ता ही विम्याच्या कक्षेत आहे, यामुळे भविष्यात या क्षेत्रात विमा कंपन्यांना मोठी संधी असणार आहे.
भारतात २०१९ साली करण्यात आलेल्या वाहन कायद्यानुसार वाहनांचा विमा उतरवणे हे बंधनकारक करण्यात आले आहे, यामुळे विम्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
विमा उतरवणे हे आजच्या काळात किती गरजेचे आहे, हे लोकांना कोरोना व्हायरसमुळे पुन्हा एकद लक्षात आले आहे, त्यामुळे भविष्यात विमा धारकांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची संभावना असणार आहे.
या माध्यमावर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मते असतात. संपादक मंडळ त्या प्रत्येक मताशी कदाचित सहमत असेलही.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
