आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासन हे सातत्याने विविध योजना राबवत आहे. विशेषतः अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सरकारने सलग शेतावर, बांधावर आणि पडीक जमिनीवर फळझाड/वृक्ष आणि फूलपिक लागवड कार्यक्रम ठरवला आहे. यातून २०४७ सालापर्यंत दरवर्षी सरासरी एक लक्ष हेक्टर फळझाड/वृक्ष/फूलपिक लागवड करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून भारतीय स्वातंत्र्याची १०० वर्षे पूर्ण होताना, राज्यात एकूण २५ लक्ष हेक्टर भागात फळझाडे, वृक्ष आणि फूलपिकाची लागवड झालेली असेल. यामुळे राज्यातील वृक्षांमध्ये वाढ होईल, तसेच फळे-फुलांच्या निर्यातीसही चालना मिळणार आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना तसेच इतर नागरिकांना देखील होईल.
या योजनेमध्ये विविध प्रकारची फळझाडे, वृक्ष आणि फुलझाडांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर जोमाने वाढू शकणाऱ्या वनस्पतींची निवड करता येणार आहे.
कोणत्या वनस्पती/वृक्षांचा समावेश?
या योजनेमध्ये आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रे, मोसंबी, बोर, सिताफळ, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, केळी (३ वर्षे), द्राक्षे, करवंद, अव्हाकॅडो, कागदी लिंबू, नारळ अशा फळझाडांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, कोरडवाहू जमिनीत तग धरणाऱ्या सुपारी, ड्रॅगनफ्रूट अशा फळझाडांचाही यात समावेश आहे.
याबरोबरच बांबू, साग, जड्रोफा, गिरीपुष्प, कडीपत्ता, कडूलिंब, सिंधी, शेवगा, हदगा, पानपिंपरी, चंदन, खाया, निम, चारोली, महोगनी, बाभूळ, अंजन, खैर, ताड, सुरू, रबर, महारुख, मँजियम, मेडिया डुबिया, तुती, ऐन, शिसव, निलगिरी, सुबाभूळ, शमी, महुआ, गुलमोहर, बकान निब, चिनार, शिरीष अशा वृक्षांचाही यात समावेश आहे.
फुलझाडे अन् मसाल्याची पिके
केवळ फळझाडे अन् वृक्षच नव्हे; तर शेतकरी या योजनेअंतर्गत गुलाब, मोगरा, निशीगंध, सोनचाफा अशी फुलझाडे देखील लावू शकतात. सोबतच लवंग, दालचिनी, मिरी आणि जायफळ अशा मसाल्याच्या पिकांचे उत्पादन घेण्याची मुभा देखील या योजनेमध्ये मिळते.
यासोबतच अर्जुन, अशोका, असान, बेहडा, हिरडा, बेल, टेटु, डिकेमाली, रक्तचंदन, रिठा, लोध्रा, आइन, शिवन, गुग्गुळ, बिब्बा, करंज अशा औषधी वनस्पतींची लागवड देखील या योजनेमधून करता येते. यामुळे शेतकऱ्यांकडे लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात पर्याय उपलब्ध होतात.
इतर योजनांशी सांगड
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अन्य विभागाच्या योजनांशी सांगड घालून त्यांचा देखील लाभ घेता येणार आहे. म्हणजेच, फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विहिरींचा देखील लाभ घेता येईल.
या योजनेसाठी शेतकरी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तालुका कृषी समिती किंवा वन विभाग यांपैकी एका ठिकाणी अर्ज करू शकतात.
लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील –
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जमाती
- भटक्या जमाती
- विमुक्त जमाती
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब
- स्त्री प्रमुख कुटुंब
- दिव्यांग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
- जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण लाभार्थी
- अनुसूचित जमातीचे व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम खालील पात्र लाभार्थी
- मग्रारोहयोसाठी जॉबकार्ड धारक
वरील कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणात फळांची निर्यात करत आहेत. यासोबतच शासनाच्या या योजनेमुळे फुले आणि औषधी वनस्पती तसेच मसाल्यांच्या निर्यातीत देखील नक्कीच वाढ होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील मोठा भूभाग हा वृक्षांनी व्यापला जाईल, सोबतच इथल्या शेतकऱ्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकासही साध्य होणार आहे हे नक्की!
या योजनेची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी https://mahaegs.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्या.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
