आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
देशातील मोठमोठे व्यावसायिक आपला काळा पैसा म्हणजेच ब्लॅक मनी लपवण्यासाठी स्विस बँकेचा वापर करतात हे आता ओपन सीक्रेट आहे. अगदी स्विस बँक कुठे आहे हेदेखील ज्याला माहिती नाही, त्यालाही या बँकेत काळा पैसा असल्याची माहिती आहे. काळा पैसा स्विस बँकेतच ठेवण्यामागे दोन कारणं आहेत – एक म्हणजे तेथील सुरक्षा, आणि दुसरं म्हणजे स्विस बँकेवर भारत सरकारचं नसलेलं नियंत्रण.
स्विस बँक स्वित्झर्लँडमध्ये असल्यामुळे त्यावर आरबीआयचं कसलंच नियंत्रण नाही. ही बँक आपल्या देशातच नसल्यामुळे त्यावर आरबीआयचं नियंंत्रण नसणं समजू शकतो. मात्र, भारतातच एक अशी बँक होती, ज्यावर आरबीयाचं नियंत्रण नव्हतं असं जर तुम्हाला सांगितलं तर? विशेष म्हणजे ही कोणती खासगी बँक नव्हती, तर एका राज्याची अधिकृत बँक होती. अगदी या वर्षीपर्यंत त्यावर आरबीआयचं नियंत्रण नव्हतं. त्यामुळेच या बँकेला भारतातील स्विस बँक म्हणूनही ओळखलं जात होतं.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, म्हणजेच आरबीआय ही आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. म्हणजेच देशातील सर्व बँका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येतात. काही महिन्यांपूर्वी मात्र याला एक बँक अपवाद होती. ती म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ सिक्कीम.
१९३५ साली सुरू करण्यात आलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेची सत्ता निवडक व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये यासाठी आरबीआयचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. खासगी भागधारकांना पैसे देऊन १९४९ पासून आरबीआय पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची झाली. यानंतर याच वर्षी मार्चमध्ये बँकिंग नियमन कायदा संमत केला गेला, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला इतर सर्व बँकांच्या पर्यवेक्षणाचे अधिकार दिले गेले. यानुसार देशातील सर्व बँका आरबीआयच्या नियंत्रणात आल्या.
स्टेट बँक ऑफ सिक्कीम यातून कशी सुटली?
याला कारण ठरलं, सिक्कीमला मिळालेला विशेष दर्जा. काश्मीरप्रमाणेच सिक्कीम या राज्यालाही विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. तो काय आहे, आणि त्याचा या बँकेशी काय संबंध हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं इतिहासात डोकवावं लागेल. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा ब्रिटिश भारतामध्ये वसाहती स्थापन करत होते, तेव्हा सिक्कीमदेखील ब्रिटिशांच्या वसाहतींपैकी एक होते. पुढे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य करण्यास सुरू केल्यानंतर सिक्कीम मात्र वेगळेच राहिले. त्याहीनंतर जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा सिक्कीमदेखील स्वतंत्र देश झाला होता. सिक्कीममध्ये घटनात्मक राजेशाही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. म्हणजेच लोकांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे सरकार आणि राजा हे एकत्र मिळून देश चालवत.
१९७५ साली सिक्कीममध्ये सिक्कीम नॅशनल काँग्रेस सत्तेत आली. सिक्कीम काँग्रेसचे असे मत होते, की सिक्कीम आणि भारताचे संबंध अधिक दृढ व्हावेत. तिकडे भारतात संस्थाने विलीन झाली होती.
सिक्कीम काँग्रेसनेही याचा विचार करुन, सिक्कीम भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव आपल्या देशाच्या संसदेत मांडला. सिक्कीमच्या राजाला मात्र हा प्रस्ताव मान्य नव्हता. राजाच्या विरोधाला झुगारुन सिक्कीम सरकारने देशाला भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव संमत करुन घेतला.
भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतात विलीन करुन घेण्याचा आदेश दिला. यानुसार भारतीय सैन्याने सिक्कीमच्या सैन्याचा पराभव करुन, देशात नवे राज्य सामील करुन घेतले.
आता, राजाचा विरोध असतानाही सिक्कीम भारतात आलं. सिक्कीमचे राजा चोग्याल यांचा असा प्रयत्न होता, की सिक्कीमला नेपाळप्रमाणे स्वतंत्र देशाचा दर्जा मिळावा. हे तर होऊ शकलं नाही. मात्र, सिक्कीमला विशेष अधिकार देण्यात आले. यातीलच एक म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ सिक्कीमचं (एसबीएस) आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली नसणं.
स्टेट बँक ऑफ सिक्कीमची स्थापना १९६८ साली करण्यात आली होती. ही बँक खरंतर सिक्कीम देशाची तिजोरीच होती. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वगैरे याच बँकेतून होत. त्यामुळे त्यावर आरबीआयचं नियंत्रण त्यांना कधीच मान्य नव्हतं. म्हणूनच भारतात विलीन झाल्यानंतरही कलम 371F अंतर्गत एसबीएस एक स्वायत्त बँक राहिली. मात्र, याचा तोटा सिक्कीमच्या नागरिकांना झाला.
भारतातील बँका या त्यांच्या गरजेनुसार आरबीआयकडून पैसे उसने घेतात. एसबीएस ही स्वायत्त बँक असल्यामुळे त्यांना तसे करता येत नव्हते. त्यामुळेच पैसे कमवण्यासाठी एसबीएसने एक शक्कल लढवली होती. भारतातील कित्येक बँकांमध्ये एसबीएसने करंट अकाऊंट उघडली होती. या बँकांमधून ते ओव्हरड्राफ्टच्या स्वरुपात पैसे काढत. हे पैसे मग ते सिक्कीम सरकारला देत.
सिक्कीममध्ये तुम्हाला व्यवसाय सुरू करायचा असेल, किंवा तुमचा आधीपासून व्यवसाय असेल, तर एसबीएसमध्ये खातं उघडणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. यामुळे सिक्कीमला ग्राहकांची कमी कधीच भासली नाही. अशा विविधी शकला वापरुन सिक्कीम बँक सुरू होती. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सिक्कीम बँकेला मोठा झटका बसला. तो निर्णय होता – डिमॉनीटायझेशन!
एका क्षणात देशातील ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा वापरातून बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे सिक्कीम बँकेला भारतातील इतर बँकांमधून पैसेच काढता आले नाहीत. यामुळे बँक ऑफ सिक्कीम आणि पर्यायाने सिक्कीम सरकार कंगाल होण्याच्या मार्गावर आलं होतं. मात्र, सिक्कीमच्या मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच पंतप्रधान मोदींची भेट घेत यातून तोडगा काढला. यातून एक गोष्ट सर्वांना लक्षात आली; की पुढे मागे जर सिक्कीम बँक बुडाली तर भारतातील इतर बँकांना जसा आरबीआयचा आधार आहे तसा तिला नाही.
सिक्कीम बँक आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचा तोटा केवळ सिक्कीममधील नागरिकांनाच नव्हता होत. देशासाठीही ती मोठी चिंतेची बाब होती. आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली नसल्यामुळे, देशातील कित्येक लॉटरी कंपन्या, कॅसिनो मालक, ऑनलाईन गॅम्बलिंग करणारे लोक तसेच कित्येक व्यापारी आपला काळा पैसा ठेवण्यासाठी एसबीएसचा वापर करत होते. तसेच भारतातील या स्विस बँकेचा उपयोग काळा पैसा लपवण्यासोबतच बिटकॉईन्सच्या अवैध वापरासाठीही केला जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी सिक्कीम बँकेवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं होतं.
या सर्व कारणांमुळेच सिक्कीम बँकेला आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली घेण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. अखेर देशात असूनही ५३ वर्षे स्वायत्त राहिलेली ही बँक, २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आली. या बँकेचे ओनरशिप स्ट्रक्चर आहे तसेच ठेवण्यात येईल, मात्र त्यावर आरबीआयचे नियंत्रण असणार आहे असे जाहीर करण्यात आले आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
