आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
कोरोनामुळे जगातील कित्येक देशांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. यामुळे मंदीची लाटही येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. जागतिक मंदीची भीती सर्वांनाच आहे, कारण लोकांनी या मंदीचे परिणाम गेल्या शतकात पाहिले आहेत. १९२९ साली आलेल्या जागतिक मंदीमुळे लहान देशांना तर फटका बसलाच; मात्र अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीसारख्या मोठ्या देशांचीही अर्थव्यवस्था ढासळली होती. जगभरात कोट्यवधी लोक यामुळे बेरोजगार झाले होते. यातून पूर्णपणे सावरायला तब्बल दहा वर्षं लागली होती.
१९२० ते १९२८ या कालखंडाला अमेरिकेत रोअरिंग २० म्हटलं गेलं. कारण या आठ वर्षांमध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अगदी झपाट्याने वाढली होती. कंपन्यांची चांगली ग्रोथ होत असल्यामुळे न्यूयॉर्कच्या वॉल स्ट्रीटवरील स्टॉक मार्केट हे भलतंच तेजीत होतं. अमेरिकेतील कोट्यधीश, लखपतींपासून मध्यमवर्गीय आणि कामगारांनीही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली होती.
मार्केट तेजीत असल्यामुळे सर्वांनाच भरपूर फायदा दिसत होता. त्यामुळे ज्याला शेअर मार्केटमधील अगदी जुजबी माहितीही नाही अशा लोकांनीही यात पैसे अक्षरशः ओतले होते. यामुळे मग १९२९च्या ऑगस्टमध्ये शेअर मार्केटने उच्चांक गाठला. या सगळ्यामुळं झालं काय, की स्टॉकची रक्कम जेवढी असायला हवी त्यापेक्षा जास्त झाली. त्यामुळे कंपन्यांच्या व्हॅल्यूपेक्षा अधिक किंमत त्यांच्या शेअर्सची झाली.
इकडे १९२९च्या सुरुवातीपासूनच अमेरिकेची इकॉनॉमिक ग्रोथ कमी होण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे कंपन्यांचे उत्पादनही कमी झाले, आणि उत्पादन कमी झाल्यामुळे बेकारीही वाढली होती. ज्यांची नोकरी गेली नव्हती, त्यांचा पगार कमी करण्यात आला होता. अमेरिकेत दुष्काळ पडल्यामुळे शेती क्षेत्रही तोट्यात होते. मात्र या सगळ्याचा जराही विचार न करता लोक स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे गुंतवतच चालले होते. कदाचित कमाईचे इतर सोर्स गेल्यामुळेही याकडे लोकांचा कल वाढला होता. कारण आधीपर्यंत शेअर मार्केटमधून मोठ्या प्रमाणात रिटर्न्स आलेले लोकांनी पाहिले होते.
१९२७ ते १९२९ या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये अमेरिकेच्या स्टॉक मार्केटची व्हॅल्यू दुप्पट झाली होती. कंपन्यांकडे पैसे होते, मात्र उत्पादन नसल्यामुळे ते वाढतील याची खात्री नव्हती. एकूणच शेअर मार्केटमधील सर्व पैसे हे हवेतच होते. जे कंपन्या परत करू शकत नव्हत्या.
ऑगस्टनंतर स्टॉक मार्केटचे रेट पुढे वर गेलेच नाहीत. उलट ते हळूहळू खाली येऊ लागले. हे दर वर जाण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नसल्यामुळे वैतागलेले गुंतवणूकदार चढ्या दरानेच आपले शेअर्स विकू लागले. २४ ऑक्टोबर १९२९ रोजी यामुळे मोठा स्टॉक मार्केट क्रॅश झालं. या दिवशी १२.९ मिलियन शेअर्स त्या दिवशी विकले गेले होते. या दिवसाला ‘ब्लॅक थर्सडे’ म्हणून ओळखलं जातं. त्यानंतर पाचच दिवसांनी, २९ ऑक्टोबरला तब्बल १६ मिलियन शेअर्स हे अधिक दराने विकले गेले, आणि शेअर मार्केट पुन्हा कोसळले. या दिवसाला ‘ब्लॅक ट्यूसडे’ म्हणून ओळखलं जातं. ज्या लोकांनी कर्ज काढून किंवा पैसे उसने घेऊन शेअर्स घेतले होते, ते पूर्णपणे दिवाळखोरीत निघाले.
एक साधं गणित असतं – जर लोकांकडे पैसा आहे, तर ते गोष्टी खरेदी करु शकतात. ते गोष्टी खरेदी करतात त्यामुळे कंपन्या त्या गोष्टी बनवू शकतात. कंपन्यांचं उत्पादन वाढलं, की त्यांची स्टॉक मार्केट व्हॅल्यू वाढते, शिवाय नव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. अमेरिकेत आधीच कंपन्यांचं उत्पादन कमी झालं होतं. त्यामुळे त्यांनी कामगार कपात सुरू केली होती. लोकांकडे नोकऱ्याच नसल्यामुळे त्यांच्याकडे पैसेही नव्हते.
पैसेच नसल्यामुळे ते वस्तू खरेदी करू शकत नव्हते, आणि खरेदी करण्यासाठी कोणी नसल्यामुळे कंपन्या उत्पादन घेत नव्हत्या. यामुळे कंपन्या बंद पडत होत्या, आणि आणखी कामगार बेरोजगार होत होते. यामुळे कित्येक कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या, तर हजारो नागरिक कर्जबाजारी झाले होते. १९३० पर्यंत ४ मिलियन अमेरिकन नागरिक बेरोजगार झाले होते, तर हीच संख्या १९३१ साली ६ मिलियनवर पोहोचली होती.
बँकांची परिस्थिती तर त्याहून बिकट झाली होती. हातात काम नसल्यामुळे लोक बँकांमधील आपली सेव्हिंग्स काढून घेत होते, किंवा मग बँकेकडून कर्ज घेत होते. बँकांकडे एवढी लिक्विडिटी नव्हती, की ते आपल्या सर्व ग्राहकांना एकदमच पैसे देऊ शकेल. शिवाय ज्यांनी आधीच कर्ज घेऊन ठेवले होते त्यांच्याकडूनही ते परत केलं जाण्याची शक्यता जवळपास नव्हतीच. यामुळे कित्येक बँका, आणि त्यासोबत त्या बँकेच्या ग्राहकांची आयुष्यभराची सेव्हिंगही बुडाली.
बँका बुडतायत हे पाहिल्यानंतर अमेरिकेतील नागरिकांनी आपापले पैसे बँकेतून काढून घ्यायला सुरुवात केली. १९३३ पर्यंतच अमेरिकेतील तब्बल ८ हजार बँका बुडाल्या होत्या.
या सगळ्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूवर यांची भूमिका अत्यंत विवादास्पद ठरली. त्यांनी वस्तूंच्या किंमती कमी करण्याऐवजी त्या तशाच ठेवल्या. महंगाई में आटा गीला म्हणतात तसंच त्यांनी बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या स्वस्त मालावरही मोठ्या प्रमाणात कर लावले होते. लोकांनी अमेरिकेत बनलेली उत्पादनेच घ्यावीत, आणि अमेरिकेतील कंपन्यांना यातून फायदा व्हावा असं हूवर यांचं मत होतं. यामुळे अमेरिकेतील कंपन्या बँकांकडून घेतलेले पैसे परत देऊ शकतील, आणि बँका सुरू झाल्या, की अर्थव्यवस्था रुळावर येईल असं व्हिजन हूवर यांनी डोळ्यासमोर ठेवलं होतं. मात्र, लोकांकडे महाग वस्तू घ्यायला पैसेच नव्हते हे त्यांच्या लक्षात आलं नाही.
आयात करणाऱ्या वस्तूंवर कर लावल्यामुळे अमेरिकेचे इंपोर्ट्स हे ७ बिलियन डॉलर्सवरुन अवघ्या २.५ बिलियन डॉलर्सवर आले. त्यामुळे इतर देशांना अमेरिकेसोबत व्यापार करणं परवडत नव्हतं. मग त्यांनीही अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर मोठे कर लावले. यामुळे त्यांनीही अमेरिकेतून येणाऱ्या मालावर कर लावला. ज्याचा फटका अमेरिकेच्या निर्यातीला बसला, आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती अजूनच खराब झाली.
या सर्वाचा फटका एकूणच आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर आणि आर्थिक सहकार्यावर झाला. अमेरिका त्यापूर्वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे, इतर बऱ्याच देशांमधील अर्थव्यवस्था तिच्यावरच अवलंबून होत्या. त्यामुळे काही देशांमध्ये अमेरिकेच्या मंदीचा थेट परिणाम झाला, तर इतर देशांमध्ये याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवला. एखाद्या आजाराप्रमाणे ही मंदी आपल्या देशात येऊ नये यासाठी प्रत्येक देशाने आपापली आर्थिक तटबंदी उभारली. यामुळे सुवर्ण परिमाणावर इतकी वर्षे टिकून असणारी जागतिक चलनव्यवस्था कोलमडून पडली.
हळूहळू सर्व देशांसोबतच, सुवर्ण परिमाणाचा सर्वात मोठा समर्थक असणाऱ्या ग्रेट ब्रिटननेही १९३१ मध्ये सुवर्ण परिमाणाचा त्याग केला. अमेरिकेतील मंदीची लाट ही जगभरात पसरत होती, आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय तणावही वाढत होता. यातूनच दुसऱ्या महायु*द्धासाठी पोषक असं वातावरण तयार होत होतं.
१९३२ पर्यंत अमेरिकेतील बेरोजगारांची संख्या १५ मिलियनवर पोहोचली होती. म्हणजेच देशातील एकूण जनतेपैकी २० टक्के जनता बेरोजगार होती. याचे पडसाद त्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांवर दिसले, आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे फ्रँकलीन रुझवेल्ट हे अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष झाले.
कारभार स्वीकारताच १०० दिवसांच्या आतच त्यांनी झपाट्याने मात्र विचारपूर्वक निर्णय घेतले. त्यांनी ४२ नव्या संस्थांची सुरुवात केली. औद्योगिक आणि कृषी उत्पादन वाढवणे, लोकांना बँकेतील पैशांची खात्री देणे, नव्या नोकऱ्या निर्माण करणे आणि बँका पूर्वपदावर आणणे यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले.
१९२९ मध्ये झाली होती तशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी त्यांनी फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्परेशन, म्हणजे एफडीआयसी आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन म्हणजे एसईसीची स्थापना केली. एखादी बँक बुडाली तरी लोकांचे पैसे सरकारकडून परत मिळावेत यासाठी एफडीआयसी सुरू करण्यात आले होते. तर स्टॉक मार्केटवर नियंत्रण ठेवणे हे एसईसीचं काम होतं.
रुझवेल्ट यांनी मोठ्या प्रमाणात धरणं आणि हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उभारण्यावर भर दिला. त्यासोबतच वर्क्स प्रोग्रेस ऍडमिनिस्ट्रेशन योजनेअंतर्गत १९३५ ते १९४३ दरम्यान ८.५ लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या. १९३५ मधील सोशल सिक्युरिटी कायद्याने बेरोजगार, दिव्यांग आणि वयोवृद्ध व्यक्तींना भत्ता देण्यास सुरुवात केली.
रुझवेल्ट यांच्या प्रयत्नांमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बरीचशी सुधारू लागली होती. १९३६ पर्यंत स्टॉक मार्केटही बऱ्यापैकी वर आले होते. मात्र, १९३७ साली पुन्हा एकदा शेअर मार्केट कोसळले. मात्र, हा परिणाम वर्षभरच राहिला. १९३८ नंतर पुन्हा एकदा अमेरिकेची अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली.
याच्या पुढच्याच वर्षी दुसरे महायु*द्ध सुरू झाले. रुझवेल्ट यांनी या महायु*द्धात ब्रिटन आणि फ्रान्सला पाठिंबा दिला होता. मिलिट्री प्रोड्क्टसाठी हे दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून होते. त्यामुळे आर्म्स प्रोडक्शन वाढले, आणि पर्यायाने अमेरकेची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत होती.
१९३९ पर्यंत अमेरिका पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली होती. मंदीचा हा काळ जवळपास संपला होता. पुढे १९४१ मध्ये जपानने पर्ल हार्बरवर ह*ल्ला केला, आणि अमेरिकेनेही यु*द्धात उडी घेतली. परिणामी देशातील आर्म्स फॅक्टरीज पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या, आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यानंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची सुरू झालेली घोडदौड कित्येक वर्षं कायम राहिली. आजही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अमेरिकाच आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
