घटनेने दिलेले आरोग्याधिकार आपल्याला माहित असायलाच हवेत..!

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

२०२०-२१. संपूर्ण भारत कोरोनाच्या विळख्यात अडकला होता. आपण भारतीयांनी सुरुवातीला कोरोनाच्या संभाव्य धोक्यांना बिलकुल गांभीर्याने घेतलं नव्हतं. उत्तर भारतीयांनी तर चक्क, “लेहंगा में घुसलंबा कोरोना व्हायरस…” अशा आशयाचे गाणे देखील काढले होते. देशातील अनेक नामांकित डॉक्टर्सनी, ‘कोरोना आपलं काहीच बिघडवू शकत नाही!’ अशा आशयाचे व्हिडिओ शेअर केले होते. त्याच बरोबर इतर अफवांचा महापूर आला होता तो वेगळाच!

जसंजस देशातील मोठमोठ्या शहरांत कोरोनाचे रुग्ण सापडू लागले तसं परिस्थिती गंभीर होऊ लागली. ज्या शहरात रुग्ण सापडण्याची शक्यता नव्हती अशा ठिकाणी देखील रुग्णांची आकडेवारी वाढू लागली. अचानक लागू केलेले लॉकडाऊन आणि त्यानंतर सर्व व्यवहार ठप्प होत कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगार मजुरांची शेकडो किलोमीटरची पायपीट याने समस्या अजूनच गंभीर होत गेली.

रुग्णांचे वाढते प्रमाण पाहून एरवी रुग्ण बरा झाला तरी निव्वळ उपचारांचे पैसे उकळण्याकरिता जास्तवेळ रुग्णाला हॉस्पिटलमध्येच ठेऊन घेणारे खाजगी हॉस्पिटल्स कोरोना व्यतिरिक्त इतर आजार-व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना घेण्यास टाळाटाळ करू लागले.

सोलापूरसारख्या शहरात तर खुद्द हॉस्पिटल प्रशासनानेच ICU वाला वॉर्ड बंद करून ठेवला. यावर कडक कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याची पुढे तडकाफडकी बदली करण्यात आली. अनेक गंभीर रुग्णांना याचा त्रासही झाला तर काहींना आपला जीवही गमवावा लागल्याच्या घटना देशात अनेक ठिकाणी घडल्या.

राजधानी दिल्लीतील धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, गर्भवती महिलेच्या प्रसूतीसाठी तब्बल ८ हॉस्पिटल्सनी नकार दिला अन् यातच तिचा मृत्यू झाला. नैराश्याने आत्मह*त्येचे प्रमाण वाढत जात असताना ‘भारतात आरोग्य अधिकारांबद्दल जागरूकता नाही’ अशा मथळ्याखाली लेख प्रसारित होत होते.

आरोग्य म्हणजे निव्वळ रोगाचा अभाव नसून शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुदृढता होय. अशी आरोग्याची व्याख्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेेशनने केली आहे.

भारतीय संविधानात कलम २१ नुसार जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण दिले आहे. परंतु आरोग्य अधिकारांबाबत पुरेसे विश्लेषण करण्यासाठी राज्याला उद्देशून केलेले कलम पाहणे गरजेचे आहे. आज कधी नव्हे ते आपले आरोग्य अधिकार जाणून घेणं हे अत्यंत आवश्यक बनलं आहे. आपण आज आपल्याला संविधानाने बहाल केलेले आरोग्याधिकार जाणून घेऊयात.  

1. कलम ३८: लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.
2. कलम ३९ (इ): कामगारांचे आरोग्य व ताकद, बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरुपयोग करून घेऊ नये.
3. कलम ४१: वृद्ध, आजारी व अपंग यांच्या सार्वजनिक मदतीसाठी. 
4. कलम ४२: प्रसूतिचा लाभ करून शिशु व आई यांचे आरोग्य. 
5. कमल ४७: पोषणमान, राहणीमान आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे ह्यांबाबतीत तरतूद केली आहे. 

तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज यांचीही कर्तव्ये संविधानात मांडली आहेत. नागरिक वस्त्या-परिसर स्वच्छ व रोगराई मुक्त असला पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण व सुरक्षेच्या संसाधनांची पूर्तता केलेली असावी. शाळा-महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांबरोबर भेदभाव न करता आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. स्तनदायी माता व शिशु यांना योग्य ते पोषण मिळाले पाहिजे. 

प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, रुग्णालये आणि वैद्यकीय व औषधं संशोधन अशा अनेक संस्था आरोग्य सेवा पुरवतात. या संस्था सरकारी असो वा खाजगी यांच्या सेवेचा लाभ घेत असताना उपचारांची, चाचणीची योग्य प्राथमिक माहिती देणे आवश्यक असते. 

आपत्कालिन परिस्थितीत उपचारापूर्वी पैशाची मागणी हॉस्पिटल्स करू शकत नाही. उपचारांची पद्धत, औषधांची दुकाने, सेकंड ओपिनियन या गोष्टींबाबत रुग्णांना स्वातंत्र्य आहे. उपचार सामान नागरी हक्काने केला गेला पाहिजे त्यात कोणताही भेदभाव असू नये. 

भारतात वैयक्तिक व सार्वजनिक आरोग्याच्या हेळसांडीचे अनेक कारणं आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आरोग्याबद्दल असलेल्या जागृतीचा अभाव व उदासीनता हे एक कारण तर आहेच परंतु त्याचबरोबर अपुरी सरकारी धोरणेसुद्धा यासाठी जबाबदार आहेत.

भारत आरोग्य सेवेसाठी सर्वात कमी खर्च करणाऱ्या देशात येतो. २०१८-१९ या वर्षात जी.डी.पी.च्या १.५ टक्के रक्कम आरोग्यासाठी खर्च करण्यात आली, २०१७-१८ या वर्षात जी.डी.पी.च्या १.२८ टक्के आणि २०१६-१७ या वर्षी तो जी.डी.पी.च्या १.०२ टक्के इतका होता. 

तुलना करायला जावं तर अगदी श्रीलंका आणि थायलंड यांसारखे छोटे देशसुद्धा आरोग्य सेवांवर भारतापेक्षा जास्त खर्च करतात. खाजगी दवाखाने तर आरोग्य सेवांकडे मुलभूत गरजा नाही तर एक व्यवसाय म्हणून पाहतात. महामारीच्या कठीण काळात दिल्ली, देशाची राजधानी असो किंवा देशाच्या कानाकोपऱ्यात असणारे एखादे गाव असो, तिथे उपचाराअभावी घडलेल्या मृत्यूच्या घटना माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. 

आरोग्य सेवा ही माणसाच्या प्रत्यक्ष जीवाशी संबंधित आहे, मानवाची मुलभूत गरज आहे. ती सेवा करणारी व्यक्ती निश्चितच अडाणी नसते. एक वेळ रुग्णाला त्याचे अधिकार माहित नसले तरी चालेल परंतु आरोग्य सेवा देणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या कर्त्यव्याची पूर्ण जाण ही प्रत्येक क्षणी असायलाच हवी. 

एकूणच आरोग्य अधिकार हा स्वास्थ्य सेवा व उपचार या एका साच्यातून न येता, मानवी जीवन मूल्याच्या विविध अंगातून येतो. कोणतेही लिंगनिदान न करता जन्माला येणे हा मानवाचा आरोग्याशी निगडित प्रथम अधिकार आहे. जगण्याचा अधिकार म्हणजे फक्त जगणे नसून इतर प्राणीमात्रांपेक्षा जास्तीतजास्त उच्च स्तरीय, सामान मानवी हक्क अबाधित ठेवून सन्मानाने व सभ्यतेने उपजीविका करणे होय. अशा आरोग्यवर्धक जगण्याची सध्या नितांत गरज आहे.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.