“आपण सिग्नलवर दोन रुपये देऊन मोकळे होतो, पण त्यामुळे खरंच त्या व्यक्तीचं भलं होतं का? महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्याची ही बाजू वाचून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल!”
तुम्हाला माहित आहे का? भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात होते भीक मागत फिरणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन
पुणे, मुंबई, नागपूर आणि जळगाव यांसारख्या मोठ्या शहरांत रस्त्यावर भीक मागणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. महागड्या कारमधून प्रवास करणाऱ्यांव्यतिरिक्त, हे लोक चौकात सिग्नलसाठी थांबलेल्या रिक्षा, पीएमपी, बेस्ट, आणि एसटी बसमधील प्रवाशांकडेही पैसे मागतात. परंतु ,एक क्वचित चर्चेत असलेली बाब म्हणजे महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम १९५९ नुसार राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे प्रतिबंधित आहे. या कायद्यांतर्गत पोलिसांना भिक्षेकरूंना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर या भिक्षेकरूंना भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात पाठवले जाते. या केंद्रांची नेमकी काय भूमिका असते? केंद्रांची स्थापना कोणी केली? महाराष्ट्रामध्ये यांची एकूण संख्या किती आहे? ही कोणत्या विभागाखाली येतात? चला, आज या आणि इतर पैलूंवर एक नजर टाकुयात.
“महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायदा”
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायदा हा कायदा जुनाच आहे. सुरुवातीला याला ‘बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ॲक्ट १९५९’म्हटले जायचे. पुढील काळात, साधारण २०१० नंतर याचे कागदोपत्री नाव ‘महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९’ झाले. या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे हा गुन्हा आहे. भीक मागताना आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना आहे. पोलिसांच्या मदतीने सार्वजनिक ठिकाणी मोहिमा राबवून अशा व्यक्तींना पकडले जाते आणि संबंधित न्यायालयात हजर केले जाते. हाच कायदा भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ भिक्षावृत्ती रोखणे नाही. हतबल व्यक्तींचे शोषण थांबवणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हा प्राथमिक हेतू आहे. याच कायद्याच्या चौकटीतून राज्यात ‘भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रे’ आणि ‘भिक्षेकरी गृहांची’ स्थापना करण्यात आली. या संस्थांमार्फत भीक मागणाऱ्या व्यक्तींना तात्पुरता निवारा देऊन त्यांच्या भविष्यातील स्वावलंबी जीवनाची पायाभरणी केली जाते.
“राज्यातील सध्याचे संस्थांचे जाळे”
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभागा अंतर्गत एकूण १४ शासकीय भिक्षेकरी गृहे व स्वीकार केंद्रे कार्यरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ८ स्वीकार केंद्रे असून ती चेंबूर, पुणे, सातारा, माळशिरस, विसापूर आणि नागपूर येथे आहेत. मुंबई आणि नागपूरमध्ये महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र विभाग आहेत, तर पुण्यात एकत्रित सोय उपलब्ध आहे. याशिवाय ६ भिक्षेकरी गृहे जांभूळ, पुईकोलाड, केडगाव, चिंभळे, घायपातवाडी आणि पिंपळगाव पिसा येथे केवळ पुरुषांसाठी कार्यरत आहेत. पण यातील काही इमारतींच्या जीर्ण अवस्थेमुळे सध्या तिथे नवीन प्रवेश बंद ठेवण्यात आले आहेत.
पण या स्वीकार केंद्रांमध्ये लोकांना प्रवेश कसा मिळतो? पोलिसांना किंवा समाजसेवकांना कोणत्याही भीक मागणाऱ्या व्यक्तीला थेट भिक्षेकरी गृहात घेऊन जाता येत नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया किंवा न्यायालयीन आदेश आवश्यक असतो. न्यायालयात हजर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला काही प्रकरणांत स्वीकार केंद्रात निरीक्षणासाठी किंवा चौकशीसाठी पाठवले जाऊ शकते. या काळात केंद्रातील परिविक्षा अधिकारी त्या व्यक्तीच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक परिस्थितीची सविस्तर चौकशी करतात. जर ती व्यक्ती पुन्हा भिक्षा मागणार नाही याची खात्री पटली, तर न्यायालयात तसा अहवाल सादर करून त्यांना पालकांच्या ताब्यात दिले जाते. मात्र, सुधारणेची शक्यता नसल्यास न्यायालय १ ते ३ वर्षांपर्यंत स्थानबद्धतेचा आदेश देऊ शकते.
“पुनर्वसन आणि क्षमता संवर्धन”
केंद्रात दाखल झालेल्या व्यक्तींचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम करण्यावर भर दिला जातो. त्यानंतर त्यांच्यातील आळशीपणा दूर करण्यासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध व्यावसायिक प्रशिक्षणे दिली जातात. व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेनुसार त्याला किंवा तिला शेतीकाम, नर्सरी व्यवस्थापन, शिवणकाम, मेणबत्ती बनवणे, नायलॉन बॅग तयार करणे, झाडू तयार करणे तसेच हस्तकला निर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. या कौशल्यांमुळे त्यांना भविष्यात स्वतःचा रोजगार मिळवणे सुलभ होते आणि त्यांच्यात स्वावलंबनाची भावना निर्माण होते.
“भिक्षेकरी पकड मोहिमा आणि पुनर्वसनाची आकडेवारी”
राज्यात ‘भिक्षेकरी पकड मोहीम’ प्रामुख्याने मुंबई, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड यांसारख्या विकसित शहरांमध्ये सर्वाधिक प्रभावीपणे राबवली जाते. या शहरांमधील सिग्नल आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील वाढत्या गर्दीमुळे अशा मोहिमांची आवश्यकता वारंवार भासते. प्रशासकीय पातळीवर या शहरांना भिक्षेकरी मुक्त करण्यासाठी विशेष नियोजन केले जाते.
गेल्या तीन वर्षांच्या (२०२१-२०२४) आकडेवारीवरून या मोहिमेची व्याप्ती स्पष्ट होते. या काळात राज्यात एकूण ४,२०५ पकड मोहिमा राबवण्यात आल्या, ज्यामध्ये १५,२४६ भिक्षेकरूंना ताब्यात घेण्यात आले. प्रशासकीय प्रयत्नांमुळे १४,६३० प्रवेशितांच्या आरोग्यात आणि वर्तणुकीत सकारात्मक बदल झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ३,८४९ भिक्षेकरूंच्या कुटुंबाचा शोध घेऊन त्यांचे कौटुंबिक पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तसेच अनेक व्यक्तींना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरी किंवा स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्यक्ष मदत करण्यात आली आहे.
“कायद्याची कडक अंमलबजावणी”
समाजात भीक मागण्याच्या नावाखाली लहान मुले आणि अपंग व्यक्तींचे शोषण करणाऱ्या संघटित टोळ्या कार्यरत असल्याचे अनेकदा समोर येते. नियमांची कडक अंमलबजावणी करून भीक मागणाऱ्यांना भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात मोठ्या प्रमाणात पाठविण्यास सुरुवात केल्यास अशा टोळ्या लोकांचा भीक मागण्याकरिता छळ करणे थांबवतील. भिक्षेकरी मुक्त शहराचे स्वप्न पोलिस प्रशासनाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पोलिसांनी याकडे केवळ कारवाई म्हणून न पाहता एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून नियमितपणे मोहिमा राबवणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धाडी टाकून भिक्षेकरूंना ताब्यात घेणे आणि त्यांना तातडीने स्वीकार केंद्रात दाखल करणे, यामुळे कायद्याचा दरारा निर्माण होईल.
