अमेरिकेवर विश्वास ठेऊन अण्वस्त्रांवर पाणी सोडल्याचा यूक्रेनला आज पश्चाताप होत असेल

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

“आम्ही युक्रेनवर हल्ला करणार नाही, आमचा तसा कोणताही हेतू नाही”, असे म्हणत सर्व जगाला गाफील ठेवत अखेर 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. आता या घटनेवरून बरेच प्रश्न समोर आले, त्यातील एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे युक्रेनने त्याच्याकडे असलेल्या अण्वस्त्रांवरचा हक्क का सोडला? या प्रश्नाचेच उत्तर आज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनपासून युक्रेन स्वतंत्र झाला, त्यावेळी युक्रेनकडे जगातील तिसरा सर्वात मोठा अण्वस्त्रसाठा होता. या अण्वस्त्रसाठ्यात अंदाजे 1900 स्ट्रॅटेजिक वॉर हेड्स, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक मिसाईल्स, आणि 44 स्ट्रॅटेजिक बॉम्बर्सचा समावेश होता. 1994 साली युक्रेन अण्वस्त्र अप्रसार कराराचा म्हणजेच Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) चा सदस्य झाला.

1996 पर्यंत, युक्रेनने आर्थिक मदत आणि सुरक्षा आश्वासनांच्या बदल्यात आपली सर्व अण्वस्त्रे रशियाला परत केली होती. युक्रेनमधील शेवटच्या धोरणात्मक आण्विक वितरण वाहनाची म्हणजेच Strategic Nuclear Delivery Vehicle ची 1991च्या सामरिक शस्त्रास्त्र घट करार म्हणजेच Strategic Arms Reduction Treaty (START) अंतर्गत विल्हेवाट लावण्यात आली. युक्रेनमधून शस्त्रे आणि आण्विक पायाभूत सुविधा काढून टाकण्यासाठी अनेक राजकीय डावपेच आणि मुत्सद्दी कार्य करावे लागले. तर हे राजकीय डावपेच आणि मुत्सद्दी कार्य काय होते? हे आता समजून घेऊयात.

युक्रेनमधील आण्विक शस्त्रे आणि इतर आण्विक पायाभूत सुविधा काढून टाकण्याची सुरुवात 1990 पासून झाली. 16 जुलै 1990 रोजी सार्वभौमत्वाच्या घोषणेसह युक्रेनने आम्ही अण्वस्त्रे स्वीकारणार नाही आणि त्याचे उत्पादन ही करणार नाही अशी घोषणा केली.

पण युक्रेनची अण्वस्त्रांबद्दलची भूमिका तिथल्या सर्व राजकीय पक्षांना पटली होती असे नाही. त्यावेळी युक्रेनमधील काही राजकीय पक्षांना असे वाटत होते, की युक्रेनला रशियापासून धोका आहे, त्यामुळे युक्रेनने अण्वस्त्रे विसर्जित न करता ती प्रतिबंधक म्हणून स्वतःजवळ ठेवली पाहिजेत.

सोव्हिएत युनियनचे विभाजन झाल्यानंतर, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्सने 30 डिसेंबर 1991 रोजी सामरिक सैन्यावरील मिन्स्क करारावर (Minsk Agreement on strategic forces) स्वाक्षरी केली. या करारा अंतर्गत रशियन सरकारला सर्व आण्विक शस्त्रास्त्रांची जबाबदारी दिली जाईल असे ठरले.

कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स ही पूर्व युरोप आणि आशियातील एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. 1991 साली सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर तिची स्थापना करण्यात आली होती. कराराअंतर्गत रशियन सरकारला सर्व आण्विक शस्त्रास्त्रांची जबाबदारी दिली जाईल असे ठरले असले तरीही जो पर्यंत ही आण्विक शस्त्रे बेलारूस, युक्रेन आणि कझाकस्तानमध्ये आहेत तोपर्यंत त्या देशाच्या सरकारांना आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या वापरावर व्हेटो करण्याचा अधिकार असेल. अखेर 1994 च्या अखेरीस आण्विक शस्त्रास्त्रे नष्ट करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली.

हे देखील वाचा

कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली लाखोंचा स्कॅम झालाय..!

हा आहे स्टार्ट-अप्सच्या जगातील आजवरचा सगळ्यांत मोठा स्कॅम..!

पे पालच्या माजी कर्मचाऱ्यांनी उभारलेल्या कंपन्या आज कोट्यवधींची उलाढाल करताहेत..!

23 मे 1992 रोजी युक्रेनने लिस्बन प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केली. या लिस्बन प्रोटोकॉल अंतर्गत बेलारूस, युक्रेन आणि कझाकस्तान यांना त्यांच्याकडे असलेली आण्विक अस्त्रे रशियाला सुपूर्द करायची होती. बेलारूस, युक्रेन आणि कझाकस्तान या देशांनी START आणि NPT मध्ये सामील होण्याची तयारी दर्शवली होती. पण 1992च्या अखेरीस, युक्रेनच्या संसदेने अण्वस्त्र समर्थक मते मांडण्यास सुरुवात केली.

युक्रेनमधील काही राजकीय पक्षांचे मत असे होते की किमान काही अण्वस्त्र युक्रेनने स्वरक्षणाकरता आपल्या जवळ ठेवावीत. पण याच दरम्यान जर युक्रेनने आण्विक शस्त्र रशियाला सुपूर्द केली तर अमेरिका युक्रेन सरकारला 175 दशलक्ष डॉलर्सची मदत करेल असे अमेरिकेने वचन दिले. पण युक्रेनने अमेरिकेचा हा मदतीचा प्रस्ताव नाकारला. आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी सूरु केली आणि आण्विक शस्त्रास्त्रांवर आमचा हक्क आहे अशी घोषणा केली.

एप्रिल 1993 मध्ये START करारामध्ये सामील होण्याआधी युक्रेनच्या राजकारण्यांनी 13 अटी ठेवल्या. या अटींमधील काही महत्त्वाच्या अटी पुढीलप्रमाणे- एक, रशिया आणि अमेरिकेने युक्रेनच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी. दोन, आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या विघटनासाठी युक्रेनला परदेशी मदत दिली जावी. तीन, आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या हस्तांतरणाच्या बदल्यात युक्रेनला भरपाई मिळावी. चार, 100% आण्विक शस्त्रास्त्रांपैकी युक्रेन 36% आण्विक शस्त्रास्त्र नष्ट करेल तर राहिलेली 64% आण्विक शस्त्रास्त्र ही स्वरक्षणासाठी स्वतःजवळ ठेवेल.

युक्रेनच्या या मागण्यांवर अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी टीका केली, पण एवढी टीका होऊनही युक्रेन आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिला. मे 1993 रोजी अमेरिकेने युक्रेनसाठी अजून एक प्रस्ताव तयार केला ज्यात असे नमूद केले होते की, जर युक्रेनने START कराराला मान्यता दिली तर अमेरिका युक्रेनला अधिक आर्थिक मदत करेल. युक्रेनने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि त्यानंतर अमेरिका, युक्रेन, आणि रशिया यांच्यात आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या हस्तांतरणाबाबत चर्चा सुरू झाली.

1993 साली,युक्रेन आणि रशियाने अण्वस्त्र नष्ट करणे, त्याची प्रक्रिया, आणि नुकसान भरपाई सारख्या बऱ्याच मुद्द्यांवर चर्चा केली पण अंतिम दस्तऐवजावर दोन्ही बाजूंचे एकमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे ही चर्चा अयशस्वी ठरली. 1993 च्या या चर्चांना मॅसांद्रा ऍकॉर्डस असे म्हणतात.

मॅसांद्रा ऍकॉर्डस अयशस्वी ठरल्यानंतर अमेरिकेने या प्रकरणात मध्यस्ती करण्याचे ठरवले. यामुळे तिन्ही देशांनी 14 जानेवारी 1994 रोजी त्रिपक्षीय निवेदनावर स्वाक्षरी केली. या त्रिपक्षीय निवेदनानुसार युक्रेन सामरिक शस्त्रांसह संपूर्ण निःशस्त्रीकरण करेल व या बदल्यात अमेरिका आणि रशिया युक्रेनला आर्थिक पाठबळ आणि सुरक्षा प्रदान करेल असे ठरले. युक्रेनने आपली आण्विक अस्त्रे रशियाला हस्तांतरीत करण्याचे मान्य केले आणि क्षेपणास्त्रे, बॉम्बर, आणि आण्विक पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेची मदत स्वीकारली. युक्रेनची आण्विक शस्त्रे ही रशियामध्ये नष्ट केली जातील आणि युक्रेनला समृद्ध युरेनियमची भरपाई मिळेल असे ठरले.

युक्रेनने 3 फेब्रुवारी 1994 रोजी START कराराला मान्यता दिली परंतु पुढील सुरक्षा आश्वासनांशिवाय NPT कराराला मान्यता देणार नाही ही भूमिका घेतली.

युक्रेनसाठी सुरक्षा वचनबद्धता दृढ करण्यासाठी, अमेरिका, रशिया, युके यांनी 5 डिसेंबर 1994 रोजी “बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी ऍश्युरन्स” या करारावर स्वाक्षरी केली. बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी ऍश्युरन्स हा एक राजकीय करार आहे जो 1975 सालच्या हेलसिंकी कराराच्या तत्वांनुसार आहे.

बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी ऍश्युरन्स या करारा अंतर्गत अमेरिका, रशिया, युके या देशांनी युक्रेनच्या सार्वभौमत्व आणि त्याचा विद्यमान सीमांचा आदर करण्याचे आश्वासन दिले. बेलारूस आणि कझाकस्तानसाठीही समांतर मेमोरँडमवर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुरक्षेची हमी मिळाल्यानंतर युक्रेनने NPT करारावर स्वाक्षरी केली. युक्रेनने NPT कराराला मान्यता दिल्याने START कराराची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

रशिया आणि अमेरिका यांनी 2009 मध्ये एक संयुक्त निवेदन जारी केले ज्यात असे सांगितले गेले की, START करार जरी कालबाह्य झाला असला तरीही 1994 च्या बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी ऍश्युरन्समध्ये दिलेली सुरक्षेची आश्वासने वैध असतील.

अनेक महिन्यांच्या राजकीय अशांतता आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष यानुकोविच यांच्या अचानक प्रस्थानानंतर 2014 च्या मार्च मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर हल्ला केला. 18 मार्च 2014 रोजी रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर ताबा मिळवला असे जाहीर केले.

अमेरिका, युके या देशांनी रशियाच्या या कारवाईचा विरोध केला आणि रशियाने 1994 च्या बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी ऍश्युरन्समध्ये दिलेल्या सुरक्षा आश्वासनांचे उल्लंघन केले असा आरोप केला. पण रशियाच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षा आश्वासने ही युक्रेनच्या कायदेशीर सरकारला देण्यात आली होती सत्तापालटानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारला नाही.

1994 च्या बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी ऍश्युरन्स या करारा अनुसार राहिलेल्या दोन देशांवर युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी जबाबदारी येते, पण सध्या कोरोनामुळे सर्व जगाची अर्थिक व्यवस्था मोडकळीस आली आहे आणि अश्या परिस्थितीत युद्ध करणे कोणत्याही देशाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यात रशियाने जाहीर केले आहे की जो कुठला देश या संघर्षामध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करेल त्या देशाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या संघर्षाचे परिणाम काय होणार याचं उत्तर येणारा काळ देईल.