आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब
साधारणतः तेरा वर्षांपूर्वी क्वाड या गटाचा एक जागतिक स्तरावरील फोरम म्हणून श्रीगणेशा झाला. या फोरमचा उद्देश चीन या लष्करी आणि आर्थिक शक्ती असलेल्या देशाला शह देणे हा होता. जागतिक स्तरावर चीनच्या महत्वाकांक्षेला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने काम करणार्या एका गटाची स्थापना करण्याचे श्रेय हे जपानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे यांना जाते.
क्वाडला जागतिक स्तरावरील एक प्रभावशाली गट म्हणून कार्यान्वित करण्याची कल्पना शिंजो अबे यांनी २००७ साली मांडली.
पण मागच्या तेरा वर्षांत हा गट जागतिक पटलावर काहीसा निद्रिस्त अशा स्वरूपाचा होता. २००७ ला प्रस्थापित झालेल्या या गटाचं कामकाज जेमतेम वर्षभर चाललं. यानंतर या चार सदस्य देशांदरम्यान ‘मलबार युद्धसराव’ नियमितपणे सुरू झाला.
२००८ ला केविन रुड या तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी अचानकपणे या क्वाड या गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार हे स्पष्ट झाले की केविन रुड यांनी अमेरिकेला काहीही न सांगता बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यावर ऑस्ट्रेलियात त्यांच्यावर टीका झाली. केविन रुड यांचं धोरण चीनच्या अधिक जवळ जाणारं होतं.
यादरम्यान म्हणजे २००८ ला तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी चीनला भेट दिली. तसंच हेसुद्धा स्पष्ट केलं की भारताचं प्राधान्य हे चीनला आहे.
अशा एकामागोमाग गोष्टी घडत गेल्या. क्वाड गट निद्रिस्त राहण्याचं किंवा कामकाज न चालण्याच अजून एक कारण म्हणजे क्वाड या गटाचे सदस्य असलेल्या देशांच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये होत असलेले किंवा झालेले बदल. चीनमध्ये नवनियुक्त सरकार स्थापन होण्याआधी, क्वाड या गटाची हालचाल मंदावल्यासारखी झाली होती. येथे एक धाडसी विधान करायचे म्हणजे शी जिनपिंग चीनमध्ये सत्तेत आले आणि त्यानंतर सगळी सूत्र बदलायला लागली, संदर्भ बदलायला लागले.
चीनची आपण एक महासत्ता व्हावे आणि सद्य स्थितीत अमेरिका ही महासत्ता असतानाही तिची जागा घ्यावी ही मानसिकता लपून राहिलेली नाही.
क्वाड या गटाचा उदय जागतिक पटलावर संवाद साधण्यासाठीचा एक सामरिक अनौपचारिक गट तसंच एक लष्करी गट म्हणून झाला. या गटातले सदस्य देश म्हणजे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया होय. काही काळापुर्वी चीनचा एक स्पर्धात्मक घटक म्हणून क्वाड गटाने तितकासा विचार केला नव्हता.
पण जेव्हा चीनने आकाराने छोट्या देशांना, दक्षिण चीनी समुद्रात शह द्यायला सुरवात केली, तेव्हा वरचढ होऊ पाहणार्या चीनकडून एक प्रकारचा संकेतच जणू मिळत आहे हे सार्या जगाला एव्हाना कळले होते.
चीनने दक्षिण चीनी समुद्रावर आपला दावा सांगितला होता आणि यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची चीनची तयारी होती आणि आहे.
दक्षिण चीनी समुद्रात स्थित असलेल्या पारासेल द्वीप, स्प्रोटले द्वीप आणि स्कर्बोरो शोल या बेटांवर चीनने हक्क सांगितला होता. मात्र आजूबाजूच्या छोट्या देशांनीसुद्धा या द्वीपकल्पांवर आपला हक्क सांगितला आहे. यामध्ये मुख्यत्वेकरून तैवान, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम या देशांची नावं इथे नमूद करायला पाहिजे.
यानंतर चीनवरचा जगाचा विश्वास उडण्याचे दुसरे कारण म्हणजे, कोविड १९ ! म्हणजेच कोरोना व्हायरस. या महामारीवर चीनला नियंत्रण ठेवता आले नसल्यामुळे एक प्रकारे चीन विरुद्ध जगातील उर्वरीत देश अस एक चित्र उभे राहिले आहे. त्यात भर म्हणजे अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने चीनने हा विषय हाताळला.
अमेरिकेला यामुळे राग अनावर झाला आणि अमेरिकेने या सगळ्या संकटासाठी चीनला दोषी धरले आहे, इतकेच नव्हे तर चीनमुळेच हा व्हायरस जगभर पोहोचला आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
अमेरिका या व्हायरसला कोरोना व्हायरस न म्हणता वुहान व्हायरस म्हणते आहे. या मागचं कारण म्हणजे सार्या जगासकट अमेरिकेला वाटत आहे की चीनच्या वुहान शहरातून हा व्हायरस जगभर पसरला आहे.
तिसरं कारण जे अमेरिकेला सतावतंय ते म्हणजे अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेलं व्यापार युद्ध, जे मागच्या वर्षी सुरू झालं. अमेरिकेला चीनबरोबर होत असलेल्या व्यापारामध्ये बरीच आर्थिक तूट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे अमेरिका आणि चीन दोघांनीही एकमेकांच्या वस्तु आणि सेवांवर कर लादले आहेत.
अमेरिकेने क्वाड गटाला पुनर्जागृत करण्यासाठी केलेली तयारी लपून राहिलेली नाही. सध्याच्या अमेरिका आणि चीन यांच्या होऊ घातलेल्या तणावपूर्ण वातावरणात क्वाड या गटाचं महत्व अमेरिकेच्या दृष्टीने खूपच वाढलेलं आहे. चीनला सोडून भौगोलिक दृष्ट्या चीनच्या आजूबाजूला असलेल्या राष्ट्रांची मोट बांधून चीनचे वर्चस्ववादी आणि विस्तारवादी धोरण सपशेल मोडून काढण्यातच अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांची योजना आहे.
सुरवातीला या गटाचं धोरण ठरवण्याच्या योजनेत हा गट, इंग्रजीत ज्याला म्हणता येईल असा ‘एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रसी’ म्हणून एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न झाले.
याचा अर्थ चीनला जर शह द्यायचा असेल तर भौगोलिकदृष्ट्या चीन जवळ असलेल्या राष्ट्रांना एकत्र आणून चीनला घेरून चीनची मक्तेदारी संपवून टाकण्याचा मानस अमेरिकेचा होता. आणि तसा आजही आहे. अमेरिकेला चीनला कुठल्याही परिस्थितीत शह द्यायचा आहे.
‘आसियान समेट’च्या दरम्यान २०१७ ला मनिलामध्ये परत एकदा क्वाड गटाची नव्याने सुरवात करून एक सामायिक धोरण ठरवावे या संदर्भात भारताचे पंतप्रधान मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्रपति ट्रंप, जपानचे पंतप्रधान आबे आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मालकाम टर्नबूल यांच्यात एकमत झालं.
क्वाड गटाला सामरीकदृष्ट्या महत्व आहे. अमेरिकेला दक्षिण चीनी समुद्रात चीनला एक स्पर्धक देश म्हणून धक्का द्यायचा आहे. चीन दक्षिण चीनी समुद्रात कृत्रिम छोटी बेटं तयार करतो आहे. तसंच चीनच्या सामरिक धोरणानुसार चीनला २०२१ पर्यंत तैवान गिळंकृत करून त्यांना त्यांच्या देशामध्ये एकीकरण करायचे आहे. ही ‘वन चायना पॉलिसी’ आहे.
या दृष्टीकोनातून विचार करायचा झाल्यास अमेरिकेला लवकरात लवकर चीनला शह देण्याचे धोरण आखायचे आहे. आणि म्हणूनच क्वाड गटाबद्दल इंडो–पॅसिफिक क्षेत्रात म्हणजे यामध्ये भारतीय महासागर आणि प्रशांत म्हणजे पॅसिफिक महासागर यांच्याबाबत महत्व अधोरेखित होतं आहे.
हा गट पुनरुत्जीवित करण्यासाठी चार देश परत एकदा नव्याने एकत्र आले आहेत. २०१७ पासून, आतापर्यंत क्वाड गटाच्या पाच बैठका झाल्या आहेत.
यानुसार क्वाड गटातील सदस्य देशांमध्ये परस्पर सहकार्य चालू झालेलं आहे. असं म्हटलं जातं, की अमेरिकेला क्वाड गटाला नाटो(NATO)सारखा एक सशक्त गट बनवायचा आहे आहे. क्वाड सदस्य देश असलेल्या भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नौसेनेमध्ये परस्पर युद्धसराव भारतीय समुद्रात सुरू आहेत.
भारताचे पंतप्रधान मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रंप, जपानचे अगदी आतापर्यंत कामकाज पहात असलेले आबे आणि ऑस्ट्रेलिया चे पंतप्रधान स्कॉट मोरीसन यांना क्वाड गटात होत असणार्या परस्पर सहकार्याला पुढे नेण्यात रस आहे आणि सैनिकीदृष्ट्या तसंच एक अनधिकृत गट म्हणून चीनविरुद्ध एकत्र येण्यामध्ये स्वारस्य आहे.
क्वाड गटाला पुनरस्थापित करण्यात आणि जागतिक राजकरणात चीन विरुद्ध एक शक्तीशाली गट म्हणून पुढे आणण्यात क्वाड सदस्य देश अनुकूल आहेत. मार्च २०२० मध्ये झालेल्या कोरोंना महामारीबद्दल झालेल्या क्वाडच्या बैठकीत प्रथमच न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम या देशांनी सहभाग नोंदवला. त्यामुळे येणार्या काळात नवीन देश क्वाड गटाला चीनला शह देण्यासाठी येऊन मिळतील अशी चिन्हे आता तरी दिसत आहेत.
लेखक : निखिल कासखेडीकर
ईमेल: [email protected]
लेखक परिचय: निखिल कासखेडीकर. पुणे विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात एम.ए., पत्रकारितेमध्ये डिप्लोमा. आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण या विषयांचा अभ्यासक. या संदर्भात इंग्रजी आणि मराठी मध्ये लेखन.
ब्लॉगर.
मराठी ब्लॉग: www.theglobalscenario.blogspot.com
इंग्रजी ब्लॉग: www.theglobalscenario.wordpress.com
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.