काय आहे भारत आणि नेपाळच्या सीमावादाचा सुगौली करार..?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब


गेल्या काही दिवसांपूर्वी नेपाळ-भारत सीमावादाने तोंड वर काढले आहे. दोन्ही देश सुगौली कराराच्या आधारे सीमेजवळील भागावर आपला हक्क सांगतात. याच करारामुळे नेपाळला भारताचा काही भूभागसुद्धा परत करावा लागला. 

हा वाद आत्ता पुन्हा सुरू होण्याचे कारण म्हणजे भारताने लिपुलेखच्या खिंडीपर्यंत रस्ता तयार केला पण या गोष्टीला नेपाळमधून प्रचंड विरोध होऊ लागला. नेपाळने तात्काळ या घटनेची दखल घेत आपला सीमाभाग दर्शवणारा राजकीय नकाशा तयार केला आहे. या नकाशात त्यांनी असा दावा केला की सुगौली कराराच्या आधारे उत्तराखंड राज्यात असणारे ३ भूभाग नेपाळचे आहेत पण त्यावर भारताने ताबा केला आहे.

भारत आणि नेपाळमध्ये असे तब्बल ५४ वादग्रस्त भूभाग आहेत.

सुगौली करार हा ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळचा राजा या दोघांमध्ये झालेला करार आहे. हा करार १८१४ ते १८१६ च्या दरम्यान नेपाळ आणि ब्रिटनमध्ये झालेल्या युद्धाच्या वेळी अंमलात आणला गेला होता. या करारावर ०२ डिसेंबर १८१५ रोजी स्वाक्षरी झाली, व ४ मार्च १८१६ रोजी शिक्कामोर्तब झाले. नेपाळच्या वतीने राजगुरू गजराज मिश्रा आणि कंपनीच्या वतीने लेफ्टनंट कर्नल पॅरिस ब्रॅडशॉ यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

या करारानुसार नेपाळमधील काही भाग ब्रिटीशकालीन भारतात समाविष्ट करण्यासाठी काठमांडूमध्ये ब्रिटीश प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यास आणि ब्रिटीश सैन्य सेवेत गुरखाच्या भरतीस परवानगी देण्यात आली होती. हा करार करताना त्यात हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की नेपाळ यापुढे कोणत्याही सेवांमध्ये अमेरिकन किंवा युरोपियन कर्मचार्‍यांची भरती करणार नाही.

सदर करारामध्ये नेपाळला आपला सुमारे एक तृतीयांश प्रदेश भारताला द्यावा लागला. ज्यात सिक्कीम, कुमाऊं आणि गढवाल राजशाही आणि तराई मधील अनेक भागांचा समावेश होता. नंतर १८१६ मध्ये तराईच्या जमिनीचा काही भाग नेपाळला परत करण्यात आला. त्यानंतर, १८६० मध्ये ब्रिटनने १८५७ मधील भारतीय बंडखोरी दडपण्यासाठी केलेल्या सहकार्याच्या बदल्यात तराई भूमीचा एक मोठा भाग नेपाळला परत केला.

डिसेंबर १९२३ मध्ये सुगौली कराराचे शांती आणि मैत्री करारात रूपांतर झालं. पुढे राणा रॉयल फॅमिली ऑफ इंडिया आणि नेपाळ यांनी १९५० मध्ये नवीन करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

वास्तविक पाहता १८०५ मध्ये नेपाळने भारतीय राज्यांपासून बळकावून बऱ्याच भागांचा विस्तार केला होता ज्यामुळे नेपाळची पश्चिम सीमा कांग्राजवळील सतलज नदीपर्यंत पोचली होती. सुगौली करारामुळे भारताकडे हा भाग परत आला, पण या करारामुळे मिथिला प्रांताचा एक भाग भारतापासून विभक्त झाला आणि नेपाळमध्ये गेला. या भागाला आज नेपाळमध्ये पूर्व तेराई किंवा मिथिला या नावाने ओळखलं जातं.

या कराराअंतर्गत सध्या भारतात असलेली ठिकाणे नेपाळच्या हवाली करण्यात आली होती.

या कराराच्या अटी खालीलप्रमाणे होत्या.

  1. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळचा राजा यांच्यात नेहमी शांतता आणि मैत्रीचे वातावरण राहील.
  2. नेपाळचा राजा युद्धापूर्वी दोन्ही देशांमधील वादाचा विषय असलेल्या सर्व भूमींचे हक्क सोडून देईल. त्या जमिनींच्या सार्वभौमतेवर ईस्ट इंडिया कंपनी आपला अधिकार स्वीकारेल.
  3. नेपाळचा राजा सदर प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनीला देईल.

या करारानुसार आपण पाहिले तर हे स्पष्ट दिसते की नेपाळ आता ज्या भागात वादाचा विषय बनवत आहे ते भाग कधीच नेपाळचे नव्हते. पूर्वी तो प्रदेश भारतातच होता, नंतर नेपाळच्या राजाने त्यांना बळकावले आणि तेव्हा वाद निर्माण झाला. यामुळे युद्ध झाले आणि नेपाळच्या राजाला यात पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.

तसेच या करारात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले ते असे 

काली आणि राप्ती या नद्यांमधील संपूर्ण सखल भाग हे कराराच्या अनुषंगाने भारताला दिलेले प्रांत होते. (हे क्षेत्र आता वादाचे विषय आहे)
बुटवल वगळता राप्ती आणि गंडकी दरम्यान संपूर्ण प्रदेश हा तराई परिसर म्हणुन घोषित करण्यात येईल.
गंडकी आणि कोशी यांच्यातील संपूर्ण सखल भाग ज्यावर ईस्ट इंडिया कंपनी आपला अधिकार स्थापन करेल.
मेची आणि तीस्ता नद्यांमधील संपूर्ण प्रदेश हा तराई प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात येईल.
मेची नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेशांचा संपूर्ण डोंगराळ प्रदेश. तसेच, त्या दिवसापासून गोरखा सैनिकांनी उपरोक्त क्षेत्र जे ४० दिवसांच्या आत रिकामे केले जाईल.
ज्यांचे हितसंबंध आधीच्या परिच्छेदानुसार या जमीन हस्तांतरणाने प्रभावित आहेत अशा नेपाळच्या वारस आणि सरदारांच्या नुकसान भरपाईसाठी ईस्ट इंडिया कंपनी वार्षिक दोन लाख रुपये पेन्शन म्हणून देय करण्यास तयार आहे.
नेपाळचा राजा, त्याचे वारस आणि उत्तराधिकारी काली नदीच्या पश्चिमेकडील सर्व देशांवरील दावे सोडून देतील आणि त्या देशांशी किंवा तेथील रहिवाशांशी संबंधित कोणत्याही बाबतीत स्वत: ला सामील करणार नाहीत.
सिक्किमच्या राजाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या प्रदेशाच्या कब्जासंदर्भात नेपाळचा राजा कधीही छळ किंवा छळ करण्यासाठी कोणत्याही कार्यात भाग घेऊ शकणार नाही. नेपाळ आणि सिक्कीम यांच्यात वाद झाल्यास ईस्ट इंडिया कंपनी त्यात मध्यस्थी करेल.
ब्रिटीश सरकारच्या संमतीविना नेपाळ कोणत्याही ब्रिटीश, अमेरिकन किंवा युरोपियन नागरिकाला त्याच्या कोणत्याही सेवेत नियुक्त करू शकत नाही किंवा ठेवू शकत नाही.

करारानंतर काय झाले डिसेंबर १८१६ मध्ये मेची नदीच्या पूर्वेकडील आणि महाकाली नदीच्या पश्चिमेस असलेल्या तराई प्रदेश भारतात परत आला. दोन देशांमधील सीमा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव भू सर्वेक्षणांनी स्वीकारला. (तथापि, दोन्ही देशांमधील स्वातंत्र्यापासून अद्यापपर्यंत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. वास्तविक पाहता या भागात भारताचा ताबा आहे.) 

सीमा विवाद का सुरू आहे? 

या करारामध्ये राष्ट्रीय सीमांकनाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही, ज्यामुळे आजही हा वाद कायम आहे. तसेच नेपाळ आणि भारत या दोन्ही देशांनी काही क्षेत्रांवर आपले हक्क ठामपणे मांडले आहेत. काही ठिकाणी स्पष्ट वास्तविक सीमा रेखा कोठे जाईल हे सांगण्यात करार अपयशी ठरला असून या वादग्रस्त ठिकाणांचे क्षेत्र सुमारे ६०,००० हेक्टर इतके आहे. नेपाळ-भारत सीमारेखेलगत ५४ ठिकाणं अतिक्रमण केलेले आणि विवादित असल्याचा आरोप आहे.


आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: एवढं आवडलंय तर शेअर करा, कॉपी कशाला करताय..!