शत्रुदेशात युध्दकैद्यांचं सुरक्षा कवच असलेला जिनेव्हा करार काय आहे..?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब


भारत-पाकिस्तान संबंध नेहमीच तणावपूर्ण राहिले आहेत. दोन्ही देशाच्या सीमेवर सतत अशांतता अनुभवायला मिळते. गेल्याच वर्षी पाकिस्तानी विमानांनी भारतीय सीमेत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता.

पाकिस्तानच्या पठाणकोट विमानतळावरील हल्ल्याचा वचपा काढण्यासाठी भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोट हवाई तळावर हल्ला केला. याचा सूड उगवण्यासाठी पुन्हा पाकिस्ताननी विमाने भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत होती. या विमानांविरोधात कारवाई सुरु असताना भारतीय हवाई दलाचे एक मिग२१ विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले आणि ते पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन कोसळले.

या भारतीय विमानाचे पायलट होते विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान. जखमी अवस्थेतील अभिनंदन यांना पाकिस्तानने लगेच बंदी बनवले होते. 

भारत सरकारने त्यांच्या सुटकेसाठी बोलणी सुरु केली आणि विंग कमांडर काही दिवसातच भारतात परत आले.

आंतरराष्ट्रीय जिनिव्हा करारानुसार कोणताही देश शत्रू राष्ट्राच्या सैनिकाला जास्त काळ बंदी बनवून ठेऊ शकत नाही किंवा त्याचा छळही करू शकत नाही. या कायद्यानुसार युद्धकैदी बनवून बंदी बनवण्यात आलेल्या सैनिकाला परत त्याच्या मायदेशी पाठवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे कवच लाभल्यानेच विंग कमांडर अभिनंदन सुखरूप मायदेशी परत येऊ शकले. पाकिस्तानातील वास्तव्यातही याच कराराने त्यांचे रक्षण केले. 

जाणून घेऊया जिनिव्हा आंतरराष्ट्रीय करार नेमका आहे काय?

जेंव्हा कोणत्याही शत्रू देशाच्या सैनिकाला एखादा देश बंदी बनवून आपल्या ताब्यात घेतो तेंव्हा त्याच्याशी कोणताही अमानवी व्यवहार केला जाऊ नये याची खबरदारी म्हणून हा करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार युद्धबंदी बनवण्यात आलेल्या सैनिकाला माणुसकीची आणि सन्मानाची वागणूक देणे बंधनकारक आहे.

वेगवेगळ्या देशातील राजकारणी आणि नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करणारे हे एक सुरक्षा कवच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या कायद्यानुसार युद्धकैदी करण्यात आलेल्या शत्रू देशाच्या सैनिकाला सुखरूपरित्या त्याच्या मायदेशी परत पाठवणे बंधनकारक आहे.

याबद्दल अधिक माहिती देताना दिल्ली विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक सुबोध कुमार म्हणाले की, जिनिव्हा येथील एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात चार करार आणि तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल म्हणजेच मसुदे, संमत करण्यात आले. या करारानुसार युद्धकैदी करण्यात आलेल्या सैनिकांच्या मानवाधिकाराचे रक्षण करण्यात आले आहे.

युद्धकाळातही मानवी मुल्यांचा ऱ्हास होऊ नये या उद्देशाने हा कायदा संमत करण्यात आला.

या कायद्यानुसार शत्रू राष्ट्राच्या जखमी सैनिकाला जर युद्धकैदी म्हणून कैद केले असेल तर त्याला योग्य उपचार मिळणे हा त्याचा मानवी अधिकार आहे. 

त्याची योग्य ती काळजी घेतली जाईल, त्याला कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला जाणार नाही किंवा त्याचा छळ होणार नाही, याचीही तरतूद या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली. 

युद्धकैदी असताना त्या सैनिकांच्या आहाराबाबतही योग्य ती काळजी घेण्याचे निर्देश या कायद्याअंतर्गत देण्यात आले आहेत.

या कायद्यानुसार, कैद करून ठेवण्यात आलेल्या शत्रू राष्ट्रांच्या सैनिकांना कसल्याही प्रकारची धमकी दिली जाणार नाही किंवा त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न होणार नाही, असे वर्तन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तसेच त्यांना वैद्यकीय सुविधांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. 

युद्धकैद्याची जात-धर्म अशा गोष्टींचीही चौकशी केली जाणार नाही. युद्धकैद्याला फक्त त्याचे नाव, त्याचे सैन्यातील पद आणि युनिट इतक्याच गोष्टींची चौकशी करण्याची मुभा आहे.

जिनिव्हाचा हा पहिला करार १८६४ मध्ये करण्यात आला. दुसरा करार १९०६ आणि तिसरा करार १९२९ मध्ये करण्यात आला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४९ मध्ये १९४ देशांनी एकत्र येऊन पुन्हा एक करार केला. युद्धकैद्यांवर कोर्टात खटला चालवला जाऊ शकतो पण त्याचा प्रपोगंडा करता येणार नाही अशीही तरतूद या कायद्यात आहे.

कोणत्याही दोन देशांदरम्यान कितीही शत्रुत्व असले तरी, त्यांच्यातील कोणताही एक सैनिक कोणत्याही एका देशात युद्धबंदी म्हणून पकडला गेला तर त्यावर काही आंतरराष्ट्रीय नियमावली लागू केली जातील. 

या कायद्याअंतर्गत त्या सैनिकावर चौकशीसाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. युद्धातील कैद्यांना भीती घालणे, त्यांना धमकी देणे, असे प्रकार करणेही या कायद्याने निषिद्ध आहे.

ज्या देशाने असे युद्ध कैदी आपल्या ताब्यात घेतले असतील त्यांनी त्या कैद्यांच्या जेवण्याची, राहण्याची आणि गरज वाटल्यास औषधपाणी आणि वैद्यकीय सुविधाही पुरवायच्या आहेत.

शिवाय, त्यांच्या सैनिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि युद्धकैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा यात जराही फरक होता कामा नये. स्वतःच्या सैनिकांना ज्या दर्जाची सेवा दिली जाते, त्याच दर्जाची सेवा या युद्धकैद्यांनाही दिली जावी, असे हा कायदा सांगतो.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी अँड पॉलिटिक्सचे प्राध्यापक ए. के. वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या युद्धकैद्यांना त्यांच्या सैन्यातील रँकनुसारच वागणूक दिली जावी अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. कारण, ती व्यक्ती वैयक्तिक त्या देशाची शत्रू नसते तर ती फक्त शत्रू राष्ट्राच्यावतीने लढत असते. 

अशा युद्धकैद्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक देणे साफ चुकीचे आहे. त्याला असभ्य वागणूक देणे, त्याची हेळसांड करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे त्याला त्रासदायक ठरेल असे वातावरण निर्माण करणे हे सगळे जिनिव्हा कायद्याचे उल्लंघन मानण्यात येईल. 

या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानहानीला सामोरे जावे लागेल.

सहसा कुठलाच देश या कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करत नाही. कारण, भविष्यात कधी त्याचा एखादा सैनिकही दुसऱ्या देशाकडून युद्धकैदी म्हणून पकडला जाऊ शकतो.

पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेले अभिनंदन हे काही पहिले भारतीय सैनिक नाहीत ज्यांना युद्धकैदी म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे. याआधी कारगिल युध्याच्या दरम्यान हवाईदलाचे फायटर पायलट नचिकेता हेही पाकिस्तानच्या ताब्यात सापडले होते.

कारगिल युद्धातील ते एकमेव युद्धकैदी होते. भारत सरकारने त्यांच्या सुटकेसाठीही भरपूर प्रयत्न केले. तेंव्हा पाकिस्तानने त्यांना रेडक्रॉस या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे सुपूर्द केले. रेडक्रॉसने त्यांना भारताच्या हवाली केले.

अभिनंदनला भारतात सुखरूप परत आणण्यासाठी या कराराची खुप मदत झाली.


आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: एवढं आवडलंय तर शेअर करा, कॉपी कशाला करताय..!