“धर्मनिरपेक्ष” या शब्दावर आपल्या संविधान सभेत नेमकी काय चर्चा झाली होती?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

  1. आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब

भारतात विविध जाती, पंथ, संप्रदाय आणि धर्म आढळतात. या सर्वांना आपापल्या रूढी-परंपरांपासून बाजूला न ठेवता एकमेकांनी, एकमेकांच्या जात-पंथ-संप्रदाय-धर्माचा आदर राखला पाहिजे आणि एकमेकांशी सहिष्णुतेने वागले पाहिजे, या सकारात्मक हेतूने भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व समाविष्ट करण्यात आले.

भारतीय घटनेच्या २५व्या कलमाने या धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ स्पष्ट केला आहे.

भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा, अध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे.
वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. तसेच मदत व विरोधही करणार नाही.
सामाजिक व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये धर्माच्या नावाखाली भेदभाव केला जाणार नाही.

भारतीय संविधान अंगिकारताना, धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा संविधानात अंतर्भाव करत असताना, आपल्या पूर्वसुरींनी यावर सविस्तर चर्चा करूनच तिचा अंतर्भाव केला आहे. धर्मनिरपेक्षतेची चर्चा हा आजचा विषय असला तरी आपल्या मागच्या पिढीतील थोर विभूतींनी त्याची रूपरेषा बऱ्यापैकी स्पष्ट केलेली आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यात धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ परकीय देशात घेतला जातो तसा नकारात्मक न घेता सकारात्मक पद्धतीने घेतलेला आहे.

१९४६ साली संविधान लिहिण्याच्या कामाला सुरुवात झाल्यापासून ते १९५० साली संविधानाचा पूर्ण अंगीकार होईपर्यंत संविधान सभेत अनेक वादळी वादविवाद आणि गंभीर चर्चा झाल्या.
१७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी झालेल्या चर्चेमुळे संविधानात काही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले.

हरी विष्णू कामथ, जे सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टीचे सदस्य होते. त्यांनी असे मत मांडले की, संविधानाची सुरुवात ही, “इन द नेम ऑफ गॉड” या ओळीने व्हावी. काहींनी त्याच्या या मताचे अनुमोदन केले कारण, गॉड या शब्दातून कोणत्याही एकाच विशिष्ट धर्माचा देव असा अर्थ प्रक्षेपित होत नाही.

परंतु एच. एन. कुंझरू सारख्या सदस्यांनी याला तीव्रतेने विरोध केला. त्यांच्या मते गॉड या शब्दाचा अंतर्भाव करून आपण एका संकुचित सांप्रदायिक हेतूचे समर्थन करत आहोत. तर इतर काहींच्या मते धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे आणि ज्याला त्याला याबाबत व्यक्तिगत निवडीचे स्वातंत्र्य आहे त्यामुळे सामुहिकरित्या कोणत्याही प्रकारची सक्ती करणे चुकीचे आहे.

तरीही कामथ काही आपल्या मुद्द्यावरून मागे हटायला तयार नव्हते. मग धर्माऐवजी आपल्या पुरातन पूर्वजांच्या आवाजाला हे संविधान समर्पित करण्यात यावे असे त्यांचे मत होते. यावर संविधान सभेत मतदान झाले तेंव्हा कामथ यांच्या सुधारणेला फारसे समर्थन मिळालेले नाही.

बिहारचे के. टी. शाह (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस) यांच्या मते सरकार कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही धार्मिक कार्यात सहभाग घेणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीचा धर्म ही त्याची व्यक्तिगत बाब आहे, या मताशी ते सहमत होते.

बिहारचेच आणखी एक सदस्य तीजामुल हुसेन यांच्या मते, “कोणतीही व्यक्ती आपल्या धर्माचे असे कोणतेही चिन्ह, खुण किंवा विशिष्ट नाम पद्धती वापरणार आणि आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्मावरून ओळखले जाईल असा पोशाख वापरता येणार नाही.”

परंतु असे करणेही एक टोकाची भूमिका झाली असती. त्यातही फाळणीच्या खुणा अजूनही तीव्र होत्या. धार्मिक अल्पसंख्य लोकांच्या भावना विशेषत: मुस्लीम लोकांच्या भावनांचा विचार कारणे गरजेचे होते.

जी. बी. पंत यांनी एका चर्चेत मत मांडताना म्हटले की, “या देशातील अल्पसंख्य लोकांचे पूर्ण समाधान झाल्याशिवाय, आपण प्रगती करू शकणार नाही. आपण पूर्णत: शांतता देखील प्रस्थापित करू शकणार नाही. एक नवा अध्याय सुरु करत असताना आपण सर्वांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या ओळखल्या पाहिजेत.”

पी. एस. देशमुख यांच्यासारखे काही लोक होते ज्यांचे म्हणणे होते की, “अल्पसंख्य लोकांच्या हिताचा बागुलबुवा आणि त्यांचे रक्षण हा ब्रिटीशांच्या धोरणाचा भाग आहे.”

“अल्पसंख्याकांना सत्तेत वाटा देणे म्हणजे जातीयवाद आणि बहुसंख्याकांनी सगळी सत्ता आपल्या हातात ठेवणे म्हणजे राष्ट्रवाद,” या विचारसरणीचा डॉ. आंबेडकरांनी तीव्र निषेध केला.

अल्पसंख्य त्यातही विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्यांक यांच्या राजकीय हिताचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या संविधानात याचा अंतर्भाव असलाच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.

“धर्मनिरपेक्षता ही आपल्यापैकी प्रत्येकाने अंगिकारली पाहिजे. मग तो हिंदू असो वा मुस्लीम, शीख किंवा ख्रिश्चन. कोणीही असो आपण कुणीच असे म्हणू शकत नाही की आपल्या अंतकरणातून जातीयता संपली आहे, आणि याबद्दल आपल्याला तिळमात्रही शंका नाही,” असे पंतप्रधान नेहरुंनीचे मत होते.

थोडक्यात त्यांना काय म्हणायचे होते की, भारतात आपण धर्म ही बाब पूर्णतः टाळून पुढे जाऊ शकत नाही. यासारख्या चर्चा होत राहिल्या त्यामुळेच भारतीय परिप्रेक्ष्यात लावला जाणारा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आणि पाश्चिमात्य देशातील धर्मनिरपेक्षता यामध्ये महद अंतर आहे. अशा चर्चांमुळेच धर्मनिरपेक्षतेचा सकारात्मक अर्थ तयार होत गेला.

पाश्चिमात्य दृष्टीकोनातून धर्मनिरपेक्षतेत धर्माचा नकारात्मक अर्थ घेतला जातो. भारतीय दृष्टीकोनातून मात्र धर्मनिरपेक्षतेत धर्माचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. यात कोणीही कोणत्याही धर्माला तुच्छ लेखणार नाही.

इतर धर्माची कुणीही हेटाळणी, तिरस्कार करणार नाही. प्रत्येक भारतीयाला एकमेकांच्या धर्मभिन्नतेचा आदर असला पाहिजे. धर्माच्या बाबतीत भारतीयांमध्ये सहिष्णूतेची भावना वाढली पाहिजे, हेच यातून अपेक्षित आहे.

डॉ. राधाकृष्णन यांच्या मते, धर्म नव्हे तर राष्ट्रवाद हाच आधुनिक जीवनाचा पाया असला पाहिजे. अशाच एका चर्चेदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरू यांच्यात धर्मनिरपेक्षतेच्या आणखी एका पैलूवर एकमत झाले.

ते म्हणजे, धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ लावत असताना आपल्या देशातील वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

धर्म ही भारतीयांच्या सार्वजनिक जीवनाचा एक अविभाज्य घटक आहे, हे देखील या सर्वांना मान्य होते. भारतीयांसाठी धर्म ही फक्त चार भिंतीच्या आतली बाब नाही. यावरही सगळ्यांनी विचारविमर्श केला.

“धर्म खरंच आपल्या सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार होणार आहे का? किंवा आपल्या देशात अनेकविध धर्म असल्याने आपण कोणत्याही एकाच धर्माचा स्वीकार करू शकत नाही असे आपले मत आहे? धर्म ही जर राज्यकारभाराच्या कक्षेबाहेरील बाब असेल तर धर्माच्या अनुषंगाने आपण जे काही अधिकार दिले आहेत ते ही रद्द करून टाकू”, ६ डिसेंबर रोजीच्या चर्चेत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी असेही मत व्यक्त केले होते.

अर्थात, याप्रमाणे कोणतेही अधिकार काढून टाकण्यात आले नाहीत. परंतु, अनेकांनी यातील राज्यकारभाराच्या कक्षेबाहेरचा विषय या विचाराशी मात्र सहमती दर्शवली.

संसदेच्या होय किंवा नाही अशा थेट दोन भागात विभागणाऱ्या मतदान पद्धतीद्वारे संसद ही धार्मिक ओळख, प्रथा किंवा परंपरा यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचा योग्य मंच होऊ शकत नाही.
के. एम. मुन्शी यांनी धर्मनिरपेक्षतेची अधिक चांगल्या प्रकारे व्याख्या केली. त्यांच्या मते,

“आपण भारतीय थोडे जास्तच धार्मिक आहोत. परंतु त्याचवेळी आपल्याला एकमेकांच्या धार्मिक भिन्नतेशी जुळवून घेण्याचा वारसा देखील आहे. आपल्याला सहिष्णुतेचाही वारसा आहे. या सगळ्याचा विचार करता, आपल्या शासनाने कोणत्याही एकाच धर्माचा स्वीकार तर करू नयेच पण, अमेरिकेप्रमाणे शासन आणि चर्च यामध्ये जी दरी आहे, ती देखील निर्माण होऊ देऊ नये.”

कोणत्याही व्यक्तीने धर्माच्या सबबीखाली किंवा आपला धर्म परवानगी देत नाही अशा सबबीखाली नागरी बंधनाचे पालन करण्यास नकार देऊ नये. असा नियम संविधानात अंतर्भूत केला जावा. असाही प्रस्ताव आंबेडकरांनी मांडला होता. त्यांचे हे अधिकार त्यांच्या धार्मिक स्थळापुरतेच मर्यादित केले जावेत असे त्यांचे मत होते.

परंतु, यावरही बरीच मतमतांतरे झाली. शेवटी धर्माला संपूर्ण नकार न देता, सामान्य भारतीयाची ओळख जपणारी मुलभूत अधिकारांसोबतच संविधानाने अशा धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा अंगीकार करावा ज्यात कोणत्याही धर्माबद्दल कडवट भावना बाळगली जाणार नाही, असे ठरले.

त्यामुळे सरकारने सर्व धर्मियांच्या विश्वासाचा आदर राखत, भारतीय नागरिकांनी देखील सहिष्णुतेच्या तत्वाचा अंगीकार करावा यासाठी नियम लादले जातील, यावर संविधान सभेत एकमत झाले.

अशा पद्धतीने सर्वांच्या सहमतीने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचा पुरस्कार करण्यात आला. यामुळे धर्माशी निगडीत आणखी काही मुलभूत अधिकारांची भर घालण्यात आली. काही वाजवी बंधनांसह सर्वांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले.

वाजवी बंधने हा वाक्यांशाचा अंतर्भाव केल्याने धार्मिक बाबतीत शासनाला हस्तक्षेप करण्यास बराच वाव रहिला आहे. आज आपण भारतीयांनी ज्या सहिष्णू पद्धतीने धर्मनिरपेक्षता अंगिकारली आहे, तो वारसा आपल्याला आपल्या पूर्वसुरींच्या विशेष प्रयत्नातून मिळालेला आहे.


आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: एवढं आवडलंय तर शेअर करा, कॉपी कशाला करताय..!