आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा: फेसबुक , युट्युब
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय कायमच ऐरणीवर असतो. अनेक नेते आरक्षणाच्या समर्थन करतात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा फायदा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी लोकसभेत हे विधेयक देखील पारित केले होते. राज्यसभेत सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय लोकांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भाजपाने राज्यसभा अधिवेशन एका दिवसाने लांबवले होते. सामान्य प्रवर्गात मोडणाऱ्या घटकांना आरक्षणाचा फायदा मिळवून देण्याला अनेकांनी विरोध देखील केला होता.
पण, सवर्ण समाजातील घटकांना आरक्षण प्रदान करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही, या अगोदर देखील असे प्रयत्न करण्यात आले होते.
१९९१ साली मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्या. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी गरीब सवर्ण समाजघटकांना १०% आरक्षणाचा प्रस्ताव समोर ठेवला. १९९२मधे सुप्रीम कोर्टाने हा प्रस्ताव असंवैधानिक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले व हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. पुढे भारतीय जनता पक्षाकडून देखील २००३ साली या प्रस्तावावर विचार विनिमय करण्यासाठी शिष्टमंडळाचे गठन करण्यात आले होते. परंतु याचा भाजपाला काहीच फायदा मिळवता आला नाही.
२००४ च्या निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पराभवानंतर हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात गेला. २००६ ला काँग्रेसकडून देखील अशा अभ्यास मंडळाचे गठन करण्यात आले ज्यांच्यावर आरक्षणा पासून वंचित समाज घटकांच्या अभ्यासाचे दायित्व सोपविण्यात आले. परंतु पुन्हा एकदा यावर कुठलीच योजनाबद्ध कारवाई न झाल्याने हा प्रस्ताव देखील थंडबस्त्यात गेला.
आरक्षणाचा इतिहास फार जुना आहे, राजर्षी शाहू महाराजांनी देखील आपल्या दरबारात ब्राम्हणेतर समाजाला आरक्षण प्रदान केले होते. त्या अगोदर १८७४ साली म्हैसूर संस्थानात आरक्षणाचा प्रयोग करण्यात आला होता.
म्हैसूर संस्थांनच्या राजपुत्राने आपल्या पोलीस दलात ब्राम्हण जातीच्या युवकांसाठी निम्न व मध्यम दर्जाच्या पदांसाठी २० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. ८० टक्के जागांवर ब्राह्मणेतर, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती यांची नेमणुक करण्यात येत होती. राजपुत्राने घेतलेला ब्राम्हणांना आरक्षण देण्याचा निर्णय ब्राम्हणांच्या हिताचा नव्हताच, उलट या निर्णयाचा ब्राम्हण समाजाला फटकाच बसला होता.
खरंतर म्हैसूरच्या राजदरबारात उच्चस्तरीय पदे भुषविणारे बहुतांश लोक ब्राह्मण समाजाचे होते, त्यांची संख्या या पोलीस दलातील संख्येपेक्षा जास्त होती, राजपुत्राच्या या निर्णयाने अनेक ब्राम्हणांना जबरदस्ती पोलिस दलात सहभागी व्हावे लागले होते.
ब्राम्हणांना आरक्षण देणाऱ्या म्हैसूरच्या राजपुत्राचे चमराजेंद्र वाडियार असे नाव होते. १८३१ मधे ब्रिटिशांनी म्हैसूर आपल्या अधिपत्याखाली घेतले होते, त्यांनी राजघराण्याचा राज्य करण्याचा हक्क संपुष्टात आणला होता. त्यांनी तत्कालीन राजा कृष्णराज वाडियार याला त्याच्या पदावरून हाकलले होते.
ब्रिटिशांच्या या वागणुकीच्या विरोधात म्हैसूरचे राजघराणे ब्रिटिश कोर्टात गेले. तेथे वाडियार यांनी उत्तमपणे बाजू मांडली व लंडनच्या प्रिव्ही कॉन्सिलने ब्रिटनच्या म्हैसूरला ताब्यात घेण्याच्या कृतीला कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरवले. १८८१ साली रेंडीशन ऍक्टनुसार ब्रिटिश सरकारने म्हैसूरचा ताबा पुन्हा राजघराण्याला दिला. चामराजेंद्र वाडियार यांचा सांभाळ देखील ब्रिटीशांनीच केला होता. २५ मार्च १८८१ ला ब्रिटिशांनी वाडियार यांच्याकडे म्हैसूरचा कारभार सोपवला होता.
भविष्यात म्हैसूर संस्थानाने भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा: फेसबुक , युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
