आमचे सर्व लेख आणि व्हिडीओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | युट्युब
सध्या सर्वत्र अनिश्चितेचे वातावरण आहे. गेल्या वर्षी 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान काबीज केला, त्यानंतर 2022 अजून सुरू होऊन एक महिना झाला नसेल की रशिया युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झालं. आपला शेजारी असलेल्या पाकिस्तानमध्येही राजकिय अस्थिरता आहे. त्यात भर पडली आहे ती श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाची. आज श्रीलंकेवर आर्थिक संकट का कोसळले हेच आपण या लेखातून समजून घेणार आहोत.
श्रीलंका.. निसर्ग सौंदर्याचे वरदान लाभलेला हा देश. डोळे दिपून जातील असे निसर्ग सौंदर्य या देशाला लाभले आहे. श्रीलंकेची ऐतिहासिक नाळ ही भारतासोबत अनेक वर्षांपासून रामायण, बुद्ध धर्मप्रचार, तामिळ संगम साहित्य, या गोष्टींमुळे जोडली गेली आहे. 18व्या शतकात भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांत युरोपियन वसाहती स्थापन झाल्या. 20व्या शतकात भारत आणि श्रीलंका हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले, भारत 1947 रोजी स्वतंत्र झाला तर श्रीलंका 1948 रोजी स्वतंत्र झाला.
1948 ते 1983 हा 35 वर्षांचा काळ श्रीलंकेसाठी तसा शांततेत गेला. पण 1983 मध्ये लिब्रेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम ज्याला आपण LTTE म्हणतो ही संघटना सुरू झाली आणि श्रीलंकेच्या इतिहासात एक नवं पर्व सुरू झाले.
श्रीलंकेत दोन भाषा बोलल्या जातात एक म्हणजे तामिळ आणि दुसरी सिंहली. श्रीलंकेत तामिळ भाषिक लोक हे श्रीलंकेचा उत्तरेला वास्तव्यास आहेत व ते अल्पसंख्याक आहेत, तर सिंहली भाषिक लोक हे श्रीलंकेचा मध्य व दक्षिण भागात वास्तव्यास आहेत व ते बहुसंख्याक आहेत. भाषा, आणि प्रादेशिक अस्मिता या मुद्द्यांवरून तामिळ व सिंहली समुदायात कायम वाद होत आले आहेत. LTTEचा उदय झाल्यानंतर तामिळ-सिंहली संघर्षाने कळस गाठला व या संघर्षाने आता हिंसक वळण घेतले.
तामिळ-सिंहली संघर्षाचे पडसाद हे भारतात दिसू लागले. भारत, श्रीलंका व एकूण दक्षिण आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी या करता भारताने श्रीलंकेतील तामिळ-सिंहली संघर्षात मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतला, पण भारताचे मध्यस्थी करण्याचे धोरण फसले व भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची LTTEच्या दहशतवाद्यांनी हत्या केली.
यानंतर LTTE व श्रीलंका सरकार यांच्यात गृहयुद्ध सुरू झाले. 1983 पासून सुरू झालेला हा रक्तरंजित संघर्ष अखेर 2009 साली LTTE चा प्रमुख प्रभाकरन मारला गेल्यावर संपुष्टात आला. या 26 वर्षांच्या गृहयुद्धामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली.
आज श्रीलंका ज्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे ते संकट का आले हे समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला श्रीलंकेचे आर्थिक धोरण काय होते हे समजून घ्यावे लागेल. याची सुरुवात होते 1965 सालापासून , 1965 साली श्रीलंका हा दक्षिण आशियातील पहिला देश होता ज्याने इंटरनॅशनल मॉंनेटरी फंड म्हणजेच IMFकडून स्ट्रकचरल अडजस्टमेन्ट प्रोग्रॅम (SAP) अंतर्गत कर्ज घेतले. IMFकडून स्ट्रकचरल अडजस्टमेन्ट प्रोग्रॅम (SAP) कर्ज घेताना, कर्ज घेणाऱ्या देशाने IMF ने सूचित केलेल्या आर्थिक सुधारणा करणे बंधनकारक असते.
1979 पासून ते 2020 पर्यंत श्रीलंकेने एक्सटेंडेड फंड फॅसिलीटी (EFF), स्टँड बाय ऍग्रिमेंट (SBA), स्ट्रकचरल अडजस्टमेन्ट फॅसिलीटी (SAF), एक्सटेंडेड स्ट्रकचरल अडजस्टमेन्ट फॅसिलीटी (ESAF), पॉव्हर्टि रिडकशन अँड ग्रोथ फॅसिलीटी (PRGF) या IMF च्या विविध उपक्रमा अंतर्गत कर्ज घेतली.
वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे 1983 पासून ते 2009 पर्यंत LTTE आणि श्रीलंका सरकार यांच्यात गृहयुद्ध सुरू होते. या गृहयुद्धाचा फटका श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. या आर्थिक संकटातुन सावरण्यासाठी श्रीलंकेने परत कर्ज घेतले. 2009 ते 2019 हा काळ श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा सुवर्णकाळ होता.
2019 साली वर्ल्ड बँकेने श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेचा चढता आलेख पाहून, श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेचा समावेश हाय मिडल इन्कम कॅटेगरी (High Middle Income Category) मध्ये केला गेला. 2009 ते 2019 दरम्यान बऱ्याच पाश्चात्य देशांनी, जसे श्रीलंकेने कर्ज घेऊन आपली अर्थव्यवस्था सुधारली तेच धोरण भारताने लागू करून आपली आर्थिक प्रगती साधावी असे उपदेशाचे डोस भारताला दिले.
जर कर्ज काढून श्रीलंकेने एवढी आर्थिक प्रगती केली होती तर असे नेमके काय झाले की 2019 ते 2022 च्या दरम्यान हा देश दिवाळखोर झाला? आता या दिवाळखोरीची कारणे समजून घेऊया.
2005 ते 2015 दरम्यान महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भरपूर कर्ज घेतले. महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारने पायाभूत सुविधा निर्माण तर केल्या पण त्याला म्हणावा तेवढा चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. 2015 साली श्रीलंकेत राष्ट्रीय निवडणूका झाल्या, या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी महिंदा राजपक्षे व त्यांच्या पक्षाने चीनकडून जे कर्ज मिळालं त्याचा वापर निवडणुकीच्या खर्चासाठी केला.
असं म्हणतात की महिंदा राजपक्षे हे सत्तेत राहिले तर आपल्याला अधिक फायदा होईल म्हणून चीनने 2010 ते 2015 दरम्यान श्रीलंकेला भरपूर प्रमाणात कर्ज दिले. पण 2015 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा पराभव झाला व मैथ्रीपाला सिरीसेना हे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.
मैथ्रीपाला सिरीसेना यांच्या सरकारने मिळालेल्या कर्जाची, स्वस्त दीर्घकालीन कर्जामध्ये पुनर्रचना केली. मैथ्रीपाला सिरीसेना सरकारच्या या धोरणामुळे श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा वाढला. 2019 साली श्रीलंकेत राष्ट्रीय निवडणूका झाल्या, व या निवडणुकीत गोटाबाया राजपक्षे हे विजयी झाले व श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.
2019 साली गोटाबाया राजपक्षे सत्तेत आले आणि श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची चक्रे उलटी फिरायला सुरुवात झाली. गोटाबाया राजपक्षे सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, परकीय चलनाचे रक्षण करण्यासाठी, व निर्यात वाढविण्यासाठी मसाले, महागड्या मोटार गाड्यांच्या आयातीवर बंदी घातली. उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या आयातीवर ही बंदी घालण्यात आली. कच्चा मालाच्या आयातीवर बंदी घातल्याने श्रीलंकेतील देशांतर्गत उत्पादन व इतर उद्योग ठप्प झाले.
श्रीलंकेतील 2019 च्या राष्ट्रीय निवडणूकीच्या प्रचारा दरम्यान गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या शेतीचे संपूर्ण सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर करण्याचे आश्वासन श्रीलंकेच्या जनतेला दिले. 26 एप्रिल 2021 रोजी गोटाबाया राजपक्षे सरकारने रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घातली. रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी आणून, आयात खर्च वाचवणे व पर्यावरण रक्षण करणे हे दोन्ही हेतू साध्य करण्याची गोटाबाया राजपक्षे सरकारची योजना होती.
रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी ही कोरोना महामारीच्या काळात लागू झाली. बऱ्याच तज्ज्ञांनी गोटाबाया राजपक्षे सरकारच्या रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी या धोरणाचा प्रखर विरोध केला तर श्रीलंकेतील उदारमतवादी गट व ख्रिश्चन चर्चने या धोरणाचे समर्थन केले.
रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदीमुळे चहा, तांदूळ, भाजीपाला, मिरी, दालचिनी, यांची लागवड कमी झाली आणि श्रीलंकेची शेती उत्पादन क्षमता 50% ने कमी झाली, यामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली ज्यामुळे महागाई वाढली.
वाढलेली महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी अधिक आयात केली गेली आणि यामुळे श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा कमी झाला. नोव्हेंबर 2021 रोजी गोटाबाया राजपक्षे सरकारला हे लक्षात आले की रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घालणे हा चुकीचा निर्णय होता, पण आता वेळ निघून गेली होती.
कर हे दोन प्रकारचे असतात, एक प्रत्यक्ष कर आणि एक अप्रत्यक्ष कर. कोणत्याही सरकारला महसूल हा अप्रत्यक्ष करामधून जास्त प्रमाणात मिळतो. कोरोना महामारीपूर्वी श्रीलंका हा असा एकमेव देश होता जिथे अप्रत्यक्ष कराचे दर हे सर्वात कमी होते. श्रीलंकेच्या 2019 च्या राष्ट्रीय निवडणूकीच्या प्रचारा दरम्यान गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या जनतेला हे आश्वासन दिले की जर त्यांचे सरकार सत्तेत आले तर ते मूल्यावर्धित कर म्हणजेच VAT हा निम्म्याने कमी करतील.
वस्तू व सेवांवर आकारला जाणारा VAT हा 15% वरून 8% पर्यंत कमी करण्यात आला, 2% आकारला जाणारा राष्ट्र निर्माण कर हा रद्द करण्यात आला, आर्थिक सेवा शुल्क, व पे ऍज यु अर्न (PAYE) हे कर ही रद्द करण्यात आले. हे सर्व अप्रत्यक्ष कर कमी किंवा रद्द केल्यामुळे श्रीलंकेच्या सरकारचा महसूल कमी झाला आणि त्यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर उलटाच परिणाम झाला.
श्रीलंका सरकारने कर कमी केल्याने त्यांचा महसूल कमी होऊ लागला, आता अधिक पैसे मिळण्यासाठी श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकने अधिक पैसे छापण्यास सुरुवात केली. IMF ने श्रीलंकेला ताकीद दिली की पैसे छापल्याने श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल.
21 एप्रिल 2019 रोजी ईस्टरच्या दिवशी श्रीलंकेच्या राजधानी कोलंबो मध्ये बॉम्बस्फोट झाले ज्यात 255 लोक दगावले तर 500 पेक्षा जास्त गंभीर जखमी झाले. श्रीलंकेचा बहुतांश महसूल हा पर्यटन क्षेत्रातुन येतो, पण या दहशतवादी हल्ल्यामुळे श्रीलंकेत पर्यटक कमी झाले. 2020 साली कोरोना महामारीमुळे तर पर्यटन क्षेत्राचे खूप नुकसान झाले.
जर तुम्ही बातम्या ऐकत असाल किंवा वाचत असाल तर एक बाब सतत समोर येते ती म्हणजे चीनची डेट ट्रॅप डिप्लोमसी (Debt Trap Diplomacy). आता तुम्ही म्हणाल की Debt Trap Diplomacy हा शब्द तर बऱ्याच वेळा ऐकला आहे पण त्याचा अर्थ नाही माहीत. तर चला Debt Trap Diplomacy म्हणजे काय हे समजून घेऊ.
2013 साली चीनने बेल्ट रोड ईनीशीएटिव्ह (Belt Road Initiative/BRI) ही संकल्पना जगासमोर मांडली. BRI हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे परराष्ट्र धोरण आहे. 2017 साली BRI चा समावेश हा चीनच्या संविधानात केला गेला. BRI अंतर्गत चीन जगातील कमी उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना कर्ज देते.
जर आज कोणताही कमी उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशाने जर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था किंवा आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या देशांकडे कर्ज किंवा आर्थिक मदत मागितली, तर ते देश किंवा त्या संस्था ती आर्थिक मदत देणार नाहीत. जरी दिली तर त्यासोबत भरपूर अटीशर्ती असतील. परत कमी उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न असलेला देश जेवढं कर्ज मागत असेल तेवढं कर्ज कोणताही देश किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था देणार नाही.
नेमका याच सर्व गोष्टींचा फायदा चीनने घेतला. ज्या कमी उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना कर्ज पाहिजे तेवढं कर्ज मिळत नाही ते चीन कर्ज चीन त्या देशांना देते पण अट ही असते की जर तो देश ते कर्ज व्याजासकट फेडू शकला नाही तर त्या देशाने कर्जाच्या बदल्यात जी गोष्ट गहाण ठेवली असेल त्यावर चीन ताबा मिळवते.
आता जी कर्ज चीन देते ती काही थोडी थोडकी रक्कम नसते, ज्यावेळी एखाद्या देशाला कर्जाची परतफेड करणे अशक्य असते त्यावेळी चीन त्यांनी जी गोष्ट गहाण ठेवली असते त्याच्यावर ताबा मिळवते. आणि यालाच म्हणतात Debt Trap Diplomacy.
आज श्रीलंका देखील याच Debt Trap Diplomacy चा बळी ठरला आहे. श्रीलंकेतील हंबनतोता प्रकल्पाच्या विकासासाठी चीनने BRI अंतर्गत भरपूर प्रमाणात कर्ज श्रीलंकेला दिले. हंबनतोता प्रकल्पाची सुरुवात 2007 रोजी झाली. श्रीलंकेच्या सरकारने 2007 ते 2016 दरम्यान हंबनतोता बंदर बांधण्यासाठी एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना (Export Import bank of china) कडून व्यावसायिक दराने कर्ज घेतले.
पण हंबनतोता बंदर प्रकल्प खासगी गुंतवणूक गोळा करण्यात व कोणत्याही व्यवसायाला आकर्षित करण्यात अपयशी ठरले त्यामुळे श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करता येईना. अखेर 2017 साली, श्रीलंकेच्या सरकारने हंबनतोता बंदर प्रकल्पाचा 70% हिस्सा एका खाजगी चीनी कंपनीला विकण्याचे ठरवले. ज्या कंपनीला हा 70% हिस्सा विकला गेला त्या कंपनीचे नाव “चायना मर्चंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी” असे आहे.
चायना मर्चंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनीने हंबनतोता बंदर प्रकल्पाचा 70% हिस्सा तर खरेदी केलाच पण हंबनतोता बंदराच्या आजूबाजूची 15,000 एकर जमीन ही स्वतःच्या ताब्यात घेतली. तर चीनने Debt Trap Diplomacy चा कुशलतेने वापर करून हंबनतोता बंदर व त्याच्या अवतीभवती असलेली 15,000 एकर जमीन स्वतःच्या ताब्यात घेतली.
आता श्रीलंकेचे आर्थिक धोरण नेमकं चुकलं कुठे? हे समजून घेऊ, पहिली चूक म्हणजे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था इतर देशांकडून मिळालेल्या कर्जावर अवलंबून होती. अगदी 1965 पासून ते 2022 पर्यंत श्रीलंकेने ज्या ज्यावेळी कर्ज घेतले त्यावेळी त्यांनी घेतलेले कर्ज परत कसे फेडणार याचा विचार केला नाही. 2016 साली, श्रीलंकेवर 345000 करोड एवढे कर्ज होते तर 2019 या कर्जाची रक्कम ही 1035000 करोड म्हणजे 2016 साल पेक्षा तिप्पट झाली.
दुसरी चूक जी श्रीलंकेने केली ती म्हणजे ज्या कामासाठी कर्ज घेतले होते त्या कामासाठी ते वापरले नाही, उदाहरण म्हणजे महिंदा राजपक्षे यांनी 2015 सालच्या राष्ट्रीय निवडणूकित चीन कडून मिळालेल्या कर्जाचा वापर निवडणूक लढवण्यासाठी केला होता.
तिसरी चूक म्हणजे श्रीलंकेने कधीही आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न केला नाही. श्रीलंकन नागरिकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तू आणि सेवा या इतर देशांकडून आयात केल्या गेल्या त्यामुळे त्यांचे सर्व परकीय चलन हे आयातीसाठी वापरले गेले. जर तुम्हाला आठवत असेल तर कोरोना महामारीच्यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताने आत्मनिर्भर होणे गरजेचे आहे हे वक्तव्य केले होते व नंतर भारताची येणारी आर्थिक धोरणे ही आत्मनिर्भरता ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून आखण्यात आली होती.
चौथी चूक म्हणजे, श्रीलंकेच्या राजकारण्यांनी तिथल्या जनतेला दिलेली फुकट आश्वासने ज्याला इंग्रजीत political freebies असे म्हणतात उदाहरण द्यायचे झाले तर गोटाबाया राजपक्षे यांनी जर आम्ही सत्तेत आलो तर मूल्यावर्धित कर (VAT) कमी करू; हीच चुकीची धोरणं श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला भोवली.
आता श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ढासळत असताना भारताची भूमिका काय याकडे सर्व जगाचं लक्ष लागून आहे. सध्या भारताने श्रीलंकेला, एक अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केली आहे, पण ही मदत कर्ज स्वरूपात असेल. तसेच श्रीलंकेच्या सामान्य जनतेसाठी 40,000 मेट्रिक टन इतके डिझेल व 40,000 मेट्रिक टन तांदूळ ही मदत देऊ केली आहे.
पण आता तुम्ही म्हणाल की भारताने एक अब्ज डॉलरची मदत जाहीर करण्याची गरज काय होती तर श्रीलंकेतील हंबनतोता हे बंदर काही सामान्य बंदर नाही, या बंदराचे सामरिक महत्व भरपूर आहे. ज्या देशाकडे हंबनतोता बंदराचा ताबा तो देश संपूर्ण इंडियन ओशियन रीजन (Indian ocean region/IOR) वर नियंत्रण ठेऊ शकतो.
सध्या चीन BRI अंतर्गत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (String of Pearls) ही सामरिक योजना आखत आहे आणि String of Pearls ची योजना यशस्वी होण्यासाठी चीनला हंबनतोता बंदरावर नियंत्रण हवे आहे.
चीनला शह देण्यासाठी भारत QUAD आणि AUKUS या सारख्या सामरिक आघाड्यांमध्ये सामील होत आहे.
जर श्रीलंकेला या आर्थिक संकटातुन बाहेर पडायचे असेल तर श्रीलंकेला खालील उपाययोजना कराव्या लागतील. श्रीलंकेला त्यांची कर प्रणाली व कर प्रशासनात सुधारणा कराव्या लागतील. श्रीलंकेला त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. श्रीलंकेला त्यांच्या राज्य उद्योगांचे व्यापारीकरण किंवा खाजगीकरण करावे लागेल. श्रीलंकेला त्यांचे चलन मजबुत स्तिथीत ठेवण्यासाठी विनिमय दर लवचिकतेचा अवलंब करावा लागेल. श्रीलंकेला त्यांच्या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवावी लागेल. श्रीलंकेतील उद्योग धंदे वाढावे या करता तिथे मुक्त गुंतवणूक वातावरण असणे गरजेचे आहे.
मराठीत एक म्हण आहे “पचेल तितके खावे आणि पेलेल तितकेच उचलावे” आता या म्हणीतला ‘पेलेल तितकेच उचलावे’ हा शब्द प्रयोग वजन आणि कर्ज या दोन्हीसाठी वापरला जाऊ शकतो. पण एकंदरीत श्रीलंकेची सध्यस्तिथी बघता, श्रीलंकेला पेलेल तितकेच उचलावे या गोष्टीचा बहुदा विसर पडलेला दिसतो आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल याचे उत्तर येणारा काळच देऊ शकेल.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी आणि व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक, युट्युब | Copyright © ThePostman.co.in | All Rights Reserved.
